पितौंजी : नेपालमा न्वारन भएको २०० वर्षपछि भारतमा विवादास्पद

 https://www.himalkhabar.com/news/125951

पितौंजी : नेपालमा न्वारन भएको २०० वर्षपछि भारतमा विवादास्पद   लिलानाथ शर्मा १३ घण्टा पहिले

1.1k Shares  

डेनिस वनस्पतिविद् नाथानियल वालिचले दुई सय वर्ष अघि नेपाल भ्रमणका क्रममा नामकरण गरेको पितौंजी अर्थात पुत्रन्जिभा राक्सबर्गिई वनस्पतिलाई योगगुरु रामदेवको कम्पनीले ‘पुत्रजीवक’ बनाएपछि विवादास्पद बनेको छ।

लिलानाथ शर्मा

जनता दल (युनाइटेड)का नेता केसी त्यागीले ३० अप्रिल, २०१५ का दिन भारतको राज्यसभामा आयुर्वेदिक औषधिको पोको देखाउँदै ‘छोरा जन्माउन सहयोग गर्ने’ औषधि भनेर प्रचार गरिएको उल्लेख गरे। यस्तो प्रचारले लैङ्गिक विभेद बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे। त्यागीको मागमा अन्य विपक्षी दलका विधायकले पनि समर्थन जनाए।

त्यसको भोलि पल्ट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक कम्पनीका तर्फबाट योगगुरु रामदेवले ‘यो औषधिमा छोरा जन्माउँछ’ भनेर कतै नलेखिएको स्पष्टीकरण दिए। विपक्षी विधायकले आयुर्वेदबारे नबुझी टिप्पणी गरेको भन्दै बचाउ गरे। भारतका धेरै ठाउँमा चिनिने स्थानीय नाम र वनस्पतिको वैज्ञानिक नाममा भएको शब्दलाई नै औषधिको नाममा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो।

राज्यसभामा त्यागीले देखाएको प्याकेटमा लेखिएको थियो, ‘पुत्रजीवक बीज’ र पोकामा थिए वनस्पतिका बीउ। त्यही वनस्पतिका विविध पक्षबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ, जसको नामकरण नेपालमै गरिएको थियो।

पितौंजीको रूख। तस्वीर : हिमबहादुर थापा

कसरी गरियो नामकरण?

इस्ट इन्डिया कम्पनीमा कार्यरत डेनिस चिकित्सक एवं वनस्पति सङ्कलक नाथानियल वालिचले सन् १८२०-२१ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले वनस्पति समेत सङ्कलन गरेका थिए। उनले सन् १८२६ मा नेपालका वनस्पतिको विवरण सम्बन्धी पुस्तक टेन्टामेन फ्लोरा नेपलेन्सिस इलुस्ट्रेट प्रकाशित गरे।

रामदेवले अहिले ‘पुत्रजीवक’ भनेर प्रचार गरेको वनस्पतिको वैज्ञानिक नाम ‘पुत्रन्जिभा राक्सबर्गिई’ राखेका थिए, पुस्तकमा। वैज्ञानिक नाम राख्दा स्थानीय नाम, ठाउँ, वनस्पतिको प्रकृति र गुण अथवा कसैको कदर झल्किने गरी राख्न सक्ने प्रचलन छ। उनले पनि यसको नाममा पहिलो पद स्थानीय र संस्कृत नाम झल्किने गरी ‘पुत्रन्जिभा’ राखे भने दोस्रो पद वनस्पतिविद् ‘विलियम राक्सबर्ग’को सम्मानमा राखे।

उनले राखेको वैज्ञानिक नाममा पुत्रन्जिभा संस्कृत र स्थानीय नामलाई महत्त्व दिंदै राखेका थिए। तर, अहिले आएर यही नामले उपयोगिताबारे गलत सन्देश दिइरहेको छ। नामको कारणले यसको प्रयोगले ‘छोरो जन्माउन सहयोग पुग्ने’ प्रचार गरिएको देखिन्छ।

भारतका विभिन्न स्थानमा यसलाई पुत्रजीवक, पुत्रजीवी आदि धेरै नामले चिनिने गरिएको छ। तथापि, यसको प्रयोग र छोराको जन्मको सम्बन्ध देखाउने कुनै औपचारिक दस्तावेज र पौराणिक लिखत नभेटिएको म्रदु गुप्ताको सन् २०१६ मा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ।

वनस्पतिविद् वालिचले स्थानीय नाम टपक्क टिपेर वैज्ञानिक नाम राख्दा अनुमान गरेनन् होला, कुनै समय नामका लागि उपयुक्त यो शब्दले समाजमा  व्याप्त अन्धविश्वास र लैङ्गिक विभेदलाई बढोत्तरी गर्ला भनेर। यो नामकरणले पनि बुझाउँछ, शब्दहरू कोरा शब्द मात्र होइनन्, शब्दभित्र अर्थ हुन्छन् र जीवन्त पनि।

वनस्पतिविद् वालिचले स्थानीय नाम टपक्क टिपेर वैज्ञानिक नाम राख्दा अनुमान गरेनन् होला, कुनै समय नामका लागि उपयुक्त यो शब्दले समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र लैङ्गिक विभेदलाई बढोत्तरी गर्ला भनेर। यो नामकरणले पनि बुझाउँछ, शब्दहरू कोरा शब्द मात्र होइनन्, शब्दभित्र अर्थ हुन्छन् र जीवन्त पनि।

उसो त वनस्पति र जीवजन्तुको नामकरणको इतिहास आफैंमा विवादास्पद छ। वनस्पतिको वैज्ञानिक नाम द्विपदीय राख्न शुरूआत गर्ने स्वीडिस वैज्ञानिक कार्ल लिनियस विवादमुक्त छैनन्। लिनियसको दृष्टिकोण र उनले राखेका नाममा भएका लिङ्ग र रङ्गभेदी विषयबारे लेखक पाट्रीसिया फाराले आफ्नो पुस्तक सेक्स, बोटानी र एम्पाएरमा चर्चा गरेकी छन्।

नेपालमा यसलाई पुत्रजीवी, पुत्रजीवक, पितौंजी र पितामारी समेत भनिन्छ। बर्दियाको बनियाँभारका तेजबहादुर थारू त्यतातिर यसलाई पर्झी भन्ने गरिएको बताउँछन्। त्यस्तै, गंगादत्त भट्ट र सुवास खत्री लिखित सहलेशका फूलबारीका वनस्पति बारेको पुस्तकमा यसको स्थानीय नाम पितौंजिया भनेर लेखिएको छ। नवलपुरको गैंडाकोट-१२ का ७४ वर्षीय शिखाराम थारूका अनुसार, थारू भाषामा पितौंजिया भनिन्छ। यसरी थारू भाषाको पितौंजियाको अपभ्रंश हुँदै नेपाली भाषामा पितौंजी भएको बुझिन्छ।

सेतो रङ्गको बोक्रा भएको पितौंजिया २० मिटरसम्म अग्लो हुन्छ। हाँगा र पात बाक्ला हुने भएकाले रूख झप्प परेको देखिन्छ, यो सदाबहार पनि हो। चिल्ला र लाम्चा हुने भएकाले यसका पात अशोकका जस्तै देखिन्छन्।

पितौंजीको बीउ। तस्वीर : अनिल ठाकुर

पातको भेट्ना नजिकै झुप्पामा हुने फूलहरू निकै साना हुन्छन्। अलिकति लाम्चा हुने फल केराउको दानाभन्दा ठूला हुन्छन्। एउटै बोटमा हजारौंको सङ्ख्यामा बीउ उत्पादन हुने भए पनि प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादन निकै कम देखिन्छ। यसका बीउ विभिन्न माध्यमले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्छन्। गैंडाकोट-१२ स्थित जनता माविका शिक्षक हिमबहादुर थापा बालबालिकाले खेल्दा यताउता लग्ने भएकाले पनि बीउ प्रसारणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्। तर, उम्रेकामध्ये धेरै बीउ सुक्खा याममा मर्छन् र थोरै मात्र दोस्रो–तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्छन्। बीउबाट उम्रिएका बेर्नाको शुरूआती वृद्धि निकै ढिलो हुन्छ।

पितौंजीको तेलले शरीर मालिश गर्दा बाथ-जोर्नी सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने ‘आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान’ पुस्तकका लेखक धर्म महारस बताउँछन्। यसको बीउको धुलो बेलुकी थोरै मात्रामा सेवन गर्दा निद्रा नलाग्ने समस्या हटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

बहुउपयोगी पितौंजी

बहुउपयोगी वनस्पति पितौंजी पुराना सामाजिक विश्वास र परम्परागत उपचार प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बायोब्रियो जर्नलमा सन् २०१४ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, भारतको झारखण्डमा यसको बीउका माला लगाउनाले बच्चाहरू भूतप्रेतबाट जोगिने विश्वास रहेको उल्लेख छ। सन् २०१८ मा करेन्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक लेख अनुसार, यसको पात, हाँगा र फलमा सापोनिन, ग्लाइकोसाइड, ट्राइ टर्पेन्स, ग्यालिक एसिड र फ्लेभनोइड जस्ता २५ भन्दा बढी रसायन पाइने उल्लेख छ।

यसको तेलले शरीर मालिश गर्दा बाथ-जोर्नी सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान पुस्तकका लेखक धर्म महारस बताउँछन्। यसको बीउको धुलो बेलुकी थोरै मात्रामा सेवन गर्दा निद्रा नलाग्ने समस्या हटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। उपयोगमा मात्रा निकै महत्त्वपूर्ण हुने र बढी हुँदा नकारात्मक प्रभाव समेत पर्ने हुँदा जानकार र आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ।

पतञ्जलि योगपीठ सम्बद्ध औषधि खोज तथा विकास विभागका आचार्य बालकृष्णको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनको नतीजा केही महीना अघि मोलिक्युल्स जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। ‘जेब्रा फिस’ प्रजातिको माछामा गरिएको अध्ययनले परम्परागत उपयोगितालाई वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन केही सफलता मिलेको मान्न सकिन्छ। आचार्य बालकृष्णको नेतृत्वमा इन्टरनेशनल जर्नल अफ नानोमेडिसिनमा सन् २०२० मा प्रकाशित अर्को एक अध्ययनले यसको बीउमा हुने रसायन क्यान्सरको औषधि बनाउन उपयोगी हुने सम्भावना देखाएको छ।

पितौंजीको फल र पात।

यसको बीउमा तेलको मात्रा धेरै हुने भएकाले आगो बाल्न प्रयोग गरिंदै आएको पाइन्छ। बीउमा हुने तेलले ढुसी र किरा मार्न सक्ने हुनाले जैविक विषादीका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। काठ मोडेर विभिन्न सामग्री बनाउन सकिन्छ। पश्चिम नेपालतिर हाँगाबाट स्वागतद्वार बनाउने गरिन्छ। 

यसको औषधीय उपयोग सम्बन्धी विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित लेखहरू प्रशस्तै भेटिए पनि तिनको अध्ययन विधि र सूचनाको स्रोत त्यति धेरै विश्वसनीय देखिंदैन। दक्षिणएशियामा जडीबुटी सम्बन्धी अध्ययनको ठूलो हिस्सा हतारमा र समुदायको गहिरो अवलोकन र अध्ययन विना नै प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले विश्वसनीयतामा शङ्का उत्पन्न हुन्छ।

राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण र वनको जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययनहरूको आधारमा पितौंजीलाई नेपालको एक दुर्लभ वनस्पति भन्न सकिन्छ।

नेपालका कस्तो छ अवस्था?

वनस्पति विभागको सन् २०१८ मा प्रकाशित विवरण अनुसार, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यसको नमूना सङ्कलन गरी जापानस्थित टोकियो विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा राखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, ‘प्लान्ट्स अफ द वर्ल्ड डाटाबेस’ अनुसार पाकिस्तान, भारत र नेपाल हुँदै पूर्वी एशियाको मलेसियासम्म उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रको नदी तटीय वनमा पाइने उल्लेख छ।  वन मन्त्रालयले सन् २०१५ मा गरेको वन सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार, नमूना प्लटहरूमा यसको एउटा पनि रूख भेटिएन। त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा गरिएका वनस्पति सम्बन्धी तीन दर्जन शोधपत्रमा कतै पनि यो वनस्पति उल्लेख गरिएको भेटिंदैन।

वनस्पति विभागका गंगादेव भट्टले सिरहाको सहलेश फूलबारीमा यसको बोट भएको आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। पङ्क्तिकारले पनि बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन र पर्सामा यसका रूख फाट्टफुट्ट देखेको छ। 

राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण र वनको जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययनहरूको आधारमा पितौंजीलाई नेपालको एक दुर्लभ वनस्पति भन्न सकिन्छ। तर, यी अध्ययनका तथ्याङ्कको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको तथ्य बिर्सन हुँदैन। त्यसैले नेपालमा यसको अवस्थाबारे जानकारी अपुरो छ भन्न सकिन्छ।

कैलाश आश्रम।

कैलाश आश्रमको त्यो रूख

नवलपुरको गैंडाकोट-१३ स्थित कैलाश आश्रम धार्मिक र पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। नारायणी तटसँगै अवस्थित यो धामको अर्को विशेषता हो, पुरानो वन र ठूला रूख। साल, टुनी, हर्रा, बर्रा, करम, सेतो सिरिस, पड्के सिरिस जस्ता विभिन्न प्रजातिका रूखले सजिएको छ।  सात दशकमा तराईको जङ्गल फडानी हुँदा जोगिएको यो वन वातावरणीय इतिहासको जीवन्त अभिलेख पनि हो। पीठाधीश परमानन्द सरस्वतीको समयमा पुराना रूख संरक्षण गरिएका थिए। त्यसैमध्ये एउटा पितौंजीको ठूलो रूख पनि थियो।

त्यस्तै रूख झापाको जलथलमा भेटियो। त्यसपछि कैशाल आश्रमको रूख सम्झनामा आयो। पारिवारिक कामले यस पटक गाउँमा बस्दा त्यो रूख भएको ठाउँमा पुगें, तर रूख थिएन। एक वर्ष अघि पर्खाल लगाउने क्रममा त्यो रूख काटिएको रहेछ। अहिले मूल रूख नभए पनि ठुटोबाट हुर्कंदै गरेका पालुवा संरक्षित गर्न सकियो भने छिटै क्षतिपूर्ति हुनेछ।

कैलाश आश्रमको पितौंजीको रूख काटेर लगाइएको पर्खाल।

यो पवित्र भूमिमा विकास निर्माण जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण रैथाने वानस्पतिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण छ। तराईको वातावरणीय इतिहास बोकेको पुरानो वन मासिने गरी भएको भौतिक संरचना निर्माणलाई अब विश्राम नदिएमा यो पवित्र भूमि कंक्रिटको जङ्गल बन्ने पक्का छ।

रूखबाटै गाउँको नाम!

नारायणघाटबाट पुल तरेर १० किलोमिटर पश्चिम बुटवल जाने बाटोमा पितौंजी नाम गरेको एउटा गाउँ छ। त्यो गाउँको दक्षिणमा नारायणी नदीसँगै पाल्पाको चितवनसँग व्यापार हुने पुरानो नाका (घाट) थियो, त्यसको नाम पितौंजीघाट थियो।

त्यस्तै, त्यहीं रहेको रत्नराज्य माविलाई टाढाका मान्छेले पितौंजी स्कूल भन्थे र अहिले पनि भन्छन्। नजिकै भेडाबारीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको नाम पनि पितौंजीघाट स्वास्थ्य चौकी राखिएको थियो। अहिले स्तरोन्नति भएर नगर अस्पताल बनेको छ।

चुरेको फेद र नारायणी नदीसँगै विकसित पितौंजी नयाँ बस्ती हो। यो बस्ती, घाट, स्वास्थ्य चौकीको न्वारन कसले गरेको थियो भन्दा पनि कसरी पितौंजी भयो भन्ने चासो थियो। पितौंजी गाउँबाट थोरै पूर्व घाट नजिकै एउटा ठूलो वृक्ष थियो, त्यसलाई पितौंजी भनिन्थ्यो। त्यसैको नामबाट घाट, गाउँ, स्कूल र स्वास्थ्य चौकीको नामकरण भएको बुझिन्छ।

गैंडाकोट-१० का वडाध्यक्ष देवीदत्त कँडेलका अनुसार, नारायणीको तटमा थुप्रै पितौंजीका रूख थिए। नदीको धार परिवर्तन हुँदा धेरै रूख मासिए। लामो समयदेखि बस्दै आएका स्थानीयले पितौंजीको सङ्ख्या घट्दै गएको बताए। पितौंजी गाउँले आफ्नो नाम पाएको पितौंजी वृक्षको संरक्षण गर्नु स्थानीय बासिन्दाको पनि जिम्मेवारी हो।

अन्त्यमा, वनमा पितौंजीको अवस्था र समुदायमा उपयोगिताबारे अध्ययन भएको छैन। तसर्थ, समुदायमा यसको उपयोगिता सम्बन्धी ज्ञानको गहन खोजी गर्दै उपयोगिता र संरक्षणबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ। त्यससँगै विकास निर्माणका क्रममा दुर्लभ, पुराना र महत्त्वपूर्ण रूखको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

आइतबार, १० असोज, २०७८, ०७:३०:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125951

वार्षिक तीन खर्बको कृषि उपज आयातको अर्थ-राजनीति थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125548

 https://www.himalkhabar.com/news/125548

वार्षिक तीन खर्बको कृषि उपज आयातको अर्थ-राजनीति

रमेश कुमार मंगलबार, ८ भदौ, २०७८

2.3k          Shares 

अर्कै महादेशको माटोमा उब्जिएका र अलग्गै हावापानीमा फलेका चिजबिज पानीजहाज र वायुयान मार्फत हजारौं माइलको यात्रा तय गरी नेपालीको भान्सामा आइपुग्नुको अर्थ–राजनीति कस्तो छ?

यस वर्षको आँपको मौसम लगभग सकियो। मुख्य मौसममै पारखीहरूले स्वदेशी आँप धेरै दिन चाख्न भने पाएनन्, किनभने बजारको माग थेग्न स्वदेशमा फलेको आँप पर्याप्त थिएन। माग धान्न भारतबाट आँप आयात भयो। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आँप र अम्बा गरी रु.१ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको आयात भयो। 

फलको राजा भनिने आँपको खेती नेपालको उष्ण हावापानी हुने तराईदेखि मध्य पहाडका बेसीसम्मका क्षेत्रमा राम्ररी सप्रिन्छ। तर, बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुने गरी व्यावसायिक उत्पादन हुँदैन। जसले गर्दा, आँपका पारखीहरूलाई स्वाद दिन भारतबाट आँप आयात गरिन्छ।

तस्वीर: फिरोज शाकिर / फ्लिकर

नेपालमा करीब ३ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुन्छ, तर उत्पादन भए जति सबै बजारमा आइपुग्दैन। बजारको माग थेग्न वार्षिक एक लाख टन भन्दा धेरै आँप भारतबाट आयात हुन्छ।

एकाध वर्ष अगाडिसम्म डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा मात्रै देखिने एभोकाडो अहिले स–साना फलफूल पसलहरूमा पनि बेच्न राखिएको भेटिन्छ। यसले नौलो फलको स्वाद नेपाली जिब्रोमा बिस्तारै बस्न थालेको संकेत गर्छ। यसै पनि यो फल उत्पादनको मुख्य मौसममै पनि महँगो छ। जति नै महँगो भए पनि अर्कै महादेश युगान्डा र केन्याबाट आयात गरिएको एभोकाडो अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको छ। मध्य पहाडमा प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना भए पनि बर्सेनि रु.१ लाख १४ हजार किलो हाराहारीमा एभोकाडो आयात हुन्छ।

एभोकाडो । तस्वीर स्रोत: यूरोन्यूज

नेपालमा जुनार र सुन्तला उत्पादन हुने मौसम शुरू भइसकेको छैन। तर, बजारमा जुनार जस्तै देखिने अमिलो वर्गमा पर्ने फल माल्टा भेटिन्छ। यो इजिप्टबाट आएको हो। चीनबाट आएको किवी, भारत र इन्डोनेसियाबाट आएको अनार पनि नेपालीका घरमा भित्रिइरहेका छन्। बजारमा बाह्रै मास भेटिने स्याउ र केरा त धेरैजसो चीन र भारतबाटै आउने हुन्। अमेरिकाबाट मगाएर समेत नेपालीहरूले स्याउ खाइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। देशभित्रै जति पनि उत्पादन हुन सक्ने नासपातीको आयात पछिल्ला वर्षहरूमा चीनबाट बढिरहेको छ। 

शहरिया नेपालीको आम्दानी बढेसँगै फलफूलको खपत बढिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म स्याउ, केरा जस्ता एकाध फलफूल देखिने बजारमा अनेकौं नौला जातका फलफूल समेत बिक्रीका लागि राखिएको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा रु.२१ अर्ब ३४ करोड मूल्यको फलफूल (ओखर सहित) आयात भयो। 

तस्वीर स्रोत: बीबीसी गुड फूड

करीब दुई तिहाइ जनसंख्या धेरथोर कृषिमै आश्रित रहेकाले हुनसक्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान एक चौथाइमा ओर्लिए पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न छोडिएको छैन। तर, नेपालले फलफूलदेखि तरकारीसम्म, गेडागुडीदेखि अन्नपातसम्म बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको आयात गरिरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले रु.३ खर्ब २३ अर्ब ६७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्‍यो। जब कि, निर्यात भने रु.८४ अर्बको मात्रै छ। यसमध्ये करीब ५६ अर्बको तेल र तेलजन्य पदार्थ त विदेशबाटै आयात गरेर भारत निर्यात गरिएको हो। 

सात समुद्रपारिको आयात

पछिल्लो दशकमा कृषिजन्य वस्तुको आयात नाटकीय ढंगमा बढेको छ। हरेक वर्षजसो आयात हुने कृषि वस्तुको परिमाण उल्लेख्य बढिरहेको छ। जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु.१ खर्ब ३० अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकोमा सात वर्षमै करीब डेढ सय प्रतिशत बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.३ खर्ब २३ अर्ब हाराहारी पुग्यो। दुई तिहाइ जनसंख्याको टेक्ने आधार कृषि नै भए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात थेग्नै मुश्किल पर्ने गरी विदेशिने रकम बढिरहेको छ। नेपालीले विदेशमा रोजगारी बेचेर कमाएको धनको एक तिहाइ रकम त कृषिजन्य वस्तुको आयातमै सकिन्छ।

तस्वीर स्रोत: बिन्स बकेट

छिमेकी भारतदेखि उत्तर अमेरिकाको क्यानडासम्म, अफ्रिकी महादेशको तान्जानियादेखि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलासम्म, कहाँ–कहाँबाट नेपालीले चिजबिज मगाएर खाँदैनन्? अर्कै महादेशको माटोमा उब्जिएका र अलग्गै हावापानीमा फलेका चिजबिज पानीजहाज र वायुयान मार्फत हजारौं माइलको यात्रा तय गरी नेपालीको भान्सामा आइपुग्छन्। बाङ्लादेशमा फलेको आलु, उत्तरी भारतमा फलेको काउली, म्यानमारको गेडागुडी तथा क्यानडा र अस्ट्रेलियाको दाल नेपालीका भान्सामा पाक्छन्।

यी खानेकुरा पकाउन तेल चाहिन्छ, जसका लागि युक्रेन र रसियाबाट सूर्यमुखीको तथा अर्जेन्टिना र पाराग्वेबाट भटमासको तेल भित्रिन्छ। भारत, इन्डोनेसियादेखि मध्य अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालासम्म फलेका मरमसला नेपालीका भान्सामा मगमगाउँछन्। इन्डोनेसिया र भियतनाममा फलेको खुर्सानी तथा चीनमा फलेको लसुनले भान्सालाई स्वादिलो बनाउँछन्। मासुका लागि चाहिने कुखुरा स्वदेशमै पालिन्छन्, तर तिनलाई खुवाउने चारो बनाउन भारत र अर्जेन्टिनाबाट मकै झिकाइन्छ। अरू त अरू, इलामको चियाको स्वाद बखान गरेर नथाके पनि भारतबाट आउने चियाको चुस्कीले नेपालीको बानी फेर्दै छ।  

बितेको आर्थिक वर्षमा रु.७९ अर्ब ५९ करोडको अन्न आयात भयो, जसमध्ये रु.५० अर्ब ७८ करोडको त चामल मात्रै थियो। त्यसैगरी, रु.३८ अर्ब ५० करोडको हरियो तरकारी आयात भयो। रु.९ अर्ब ४९ करोडको चिया–कफी मसला (नेपालले पनि रु.११ अर्ब ७६ करोडको चिया–कफी मसला निर्यात गरेको छ), झण्डै रु.२ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ र मह पनि ल्याइयो। देशमा तोरी लगायत तेलहन बालीको उत्पादन घटेसँगै यसमा देशको परनिर्भरता झन् बढेको छ। गत वर्ष रु.८२ अर्ब ९० करोडको तेल र यससँग सम्बन्धित सामग्री भित्रियो।

जनसंख्याको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको वृद्धि सुस्त रहेकाले यस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको छ। ६० वर्षअघि नेपालमा धानको उत्पादकत्व जति थियो, अहिले मुश्किलले दोब्बर मात्र भएको छ। जब कि, यसबीचमा जनसंख्याको वृद्धि तीन गुणाले बढिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांक अनुसार, विसं २०१८ मा नेपालमा प्रतिहेक्टर १.९ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा ६० वर्षपछि अहिले त्यो करीब दोब्बर भएको छ। जब कि, त्यति वेला ९४ लाख हाराहारीमा रहेको जनसंख्या अहिले ३ करोड नाघिसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। तरकारी, फलफूल, माछामासु, गेडागुडी आदि सबैखाले कृषि वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा यस्तै असन्तुलन छ। 

अर्कातिर, नेपालीको खानपान शैलीको परिवर्तनले चामल सहितका कृषिजन्य वस्तुको खपत र अन्ततोगत्वा आयात बढाएको छ। दुर्गमका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीका परिकारको सट्टा पहाड र हिमालमा पनि चामलको माग बढ्दै गएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीले बढाएको आयका कारण चामल र अन्य कृषि वस्तुको खरीद गर्न सक्ने परिवारहरूको क्षमता बढाइदिएपछि त्यस्तो माग अझ चुलिएको छ। घरपरिवारहरूको आम्दानीमा सुधार हुँदा भोकमरीका खबर कम सुनिन थालेका छन्। धनी परिवारहरूले त लामो दाना भएका र बास्नादार चामल विदेशबाट मगाउने गरेका छन्। आम्दानी बढेसँगै मुख फेरीफेरी तरकारी र माछामासु खाने चलन पनि बढेको छ।

कुखुराको उत्पादन त नेपालमै हुन्छ, तर त्यसले कुखुराको चारो अर्थात् मकै, गहुँ, कनिका लगायतको आयात बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मकै आयात भएको छ। बियरको बढ्दो उपभोगसँगै त्यसको उत्पादनमा चाहिने चामल र कनिकाको खपत पनि बढेको छ।

चिन्ता गर्ने कि खुशी हुने?

वास्तवमा अन्नपात र अन्य खानेकुराको आयात बढ्दैमा धेरै चिन्तित हुन जरुरी पनि छैन। खानेकुराको आयात बढ्नुको अर्थ नेपालीको किन्ने सामर्थ्यमा भएको विस्तार पनि हो। क्रयशक्ति बढेसँगै कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो उपभोग थेग्न अन्यत्रबाट चिजबिज मगाउने चलन बढ्नु अस्वाभाविक होइन।

आम्दानीको विस्तारसँगै खाद्य उपभोगको संस्कृतिमा पनि फराकिलो परिवर्तन आउँछ। आय बढेसँगै भान्सामा रोजीछाडी मीठोमसिनो पाक्न थाल्छन्, जसले आयातमा चाप पर्छ। किन्ने सामर्थ्य बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसको आम्दानीको मुख्य भर छ। अहिले दुईमध्ये एक घरका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रु.९ खर्ब ६१ अर्ब रकम पठाए। डेढ दशकअघि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यस्तो रेमिटेन्स जम्मा रु.९७ अर्ब ६९ करोड मात्रै थियो। 

देशभित्रै पनि ब्यांक, वित्त, दूरसञ्चार लगायत सेवा क्षेत्रको अभूतपूर्व विस्तारले किनेर खान सक्ने क्षमता भएका मध्यम वर्गको ठूलो विस्तार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म २२ प्रतिशत रहेको मध्यम वर्ग पछिल्लो एक दशकमा थप विस्तार भएको आकलन छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको भूमिका करीब ६१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। बितेका तीन दशकमा देशमा गरीबको अनुपातमा ठूलो कमी आएको छ। तीन दशकअघि दुईमध्ये एक जना गरीब रहेकोमा अहिले पाँच जनामध्ये एक जना मात्रै गरीब छन्। यसले खाद्य संस्कृतिमा बदलाव ल्याएको छ। 

गरीबीको दलदलमा हुर्कंदै आएका नेपाली परिवारहरूले भरपेट खान पाउन थालेको आय बढेको पछिल्ला दशकहरूमा मात्रै हो। यसले देशभित्रको कुपोषणको स्थितिमा पनि ठूलो सुधार गरेको छ, खास गरी बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास गर्दै। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ)का अनुसार, विगतको दुई दशकमा बालबालिकामा न्यून पोषणको दर महत्त्वपूर्ण रूपमा घटेको छ। सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन (उमेर अनुसारको उचाइ नभएको) को संख्या सन् २०१६ मा घटेर ३६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। त्यसै कारण, आयातसँग तर्सिनुपर्ने बिल्‍कुलै छैन। यो नेपाली समाजको एक हिसाबको सुधारको सूचक पनि हो। 

तर, कृषि उत्पादनको सुस्त वृद्धिको चिन्ताजनक पाटो पनि अवश्य छ। देशको दुई तिहाइ जनता संलग्न कृषि क्षेत्रले आफैंलाई पुग्ने उत्पादन पनि गरिरहेको छैन। बढ्दो जनसंख्या र कृषि उत्पादनको चढ्दो मागका तुलनामा उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छैन। सन् १९९० मा प्रति हेक्टर २.४ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा तीन दशकपछि अहिले बल्ल ३.८ मेट्रिक टन पुगेको छ। मकैको उत्पादन प्रति हेक्टर १.६ मेट्रिक टनबाट बढेर २.६ मेट्रिक टन पुगेको छ। 

नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौचन अनेकौं कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा चाप परिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिबाट अन्य पेशा व्यवसायमा मानिसहरूको प्रतिस्थापनले किनेर खाने चलन बढाएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा जग्गाजमीन घट्दो छ, बरु घडेरीका रूपमा खण्डीकरण बढेको छ। 

तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन भने बढेको छ, तर बजारको माग थेग्ने गरी बढेको छैन। सामान्यतया नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने तरकारीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हिस्सा भारतबाट आयात हुने गर्छ। महामारीको रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका बीचमा समेत करीब एक चौथाइसम्म तरकारी भारतबाट भित्रियो। नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव डा. देवेन्द्र गौचन अनेकौं कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा चाप परिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कृषिबाट अन्य पेशा व्यवसायमा मानिसहरूको प्रतिस्थापनले किनेर खाने चलन बढाएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा जग्गाजमीन घट्दो छ, बरु घडेरीका रूपमा खण्डीकरण बढेको छ। 

अर्कातिर, कृषि उत्पादन बढाउन र बिक्रीका लागि सरकारी लगानी, अनुसन्धान तथा बजारीकरणको अभाव देख्छन्, डा. गौचन। बजारको माग थेग्ने गरी उत्पादन बढाउन कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र तिनको प्रसार जरुरी छ। किसानका खेतबारीमा मलखाद, प्रविधि, औषधोपचार र सिंचाइ पुग्नुपर्छ, यसका लागि सरकारको लगानी विस्तार हुनुपर्छ। यसमा ठूलो खाडल रहेको गौचन बताउँछन्। नेपालको कुल कृषियोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत हाराहारी क्षेत्रमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ (बाह्रै महीना सिंचाइ हुने क्षेत्र त झन् थोरै छ), बाँकी स्थानमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१९ मसिनामा सामूहिक खेती गर्दै महिलाहरू । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

किसानले धेरै उत्पादन गर्ने बिउबिजन र खेतीपातीको तरिका थाहा पाएका छैनन्। राम्रो बिउको अभावमा उत्पादन बढ्न सक्दैन। अर्कातिर, कृषिवस्तुको भण्डारण र बजारीकरणमा पनि समस्या छ। संकलन र बजारीकरणको समस्याकै कारण नेपालका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै खेर गए पनि भारतबाट निर्बाध आयात भइरहेको गौचन बताउँछन्। 

कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जानकार जीवन राई चाहिं नेपालका नीति निर्माताहरूले आफ्नो लाभको कुरा नै नचिनेको बताउँछन्। उनी नीति निर्माण तहमा हुनेहरूलाई कस्ता कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर ठूलो परिमाणमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नै थाहा नभएको र त्यस्तो नीति बन्न नसकेका कारण अपार सम्भावना हुँदाहुँदै देश कृषिजन्य वस्तुको आयातमा परनिर्भर हुनुपरेको ठान्छन्।

नेपालको कृषि क्षेत्र छिमेकी मुलुक भारतको सस्तो लागत र धेरै परिमाणको कृषि उत्पादनको छायाँमा पर्दै आएको छ। भारतमा किसानले मल, बीउ, प्रविधि, सिंचाइ आदिमा पाउने सुविधा तथा सहुलियतका कारण उत्पादन लागत सस्तो पर्ने मानिन्छ। त्यसैले, नेपाली कृषि उत्पादनका तुलनामा भारतीय उत्पादनको बजार मूल्य सस्तो भएर बढी प्रतिस्पर्धी हुने डा. गौचन बताउँछन्। “यसै कारण, स्वदेशी किसानलाई कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनका लागि निरुत्साहित बनाउँदै आएको छ,” उनी भन्छन्। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी थोरै छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि कुल विनियोजनमध्ये करीब ६ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ। 

कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जानकार जीवन राई चाहिं नेपालका नीति निर्माताहरूले आफ्नो लाभको कुरा नै नचिनेको बताउँछन्। उनी नीति निर्माण तहमा हुनेहरूलाई कस्ता कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर ठूलो परिमाणमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नै थाहा नभएको र त्यस्तो नीति बन्न नसकेका कारण अपार सम्भावना हुँदाहुँदै देश कृषिजन्य वस्तुको आयातमा परनिर्भर हुनुपरेको ठान्छन्। “उदाहरणका लागि मध्य पहाडमा एभोकाडोको राम्रो उत्पादन हुन्छ, यसको बिरुवा उत्पादन गरी देशभरि विस्तार गर्न अनुसन्धानमा लगानी र सहयोग चाहिन्छ, जुन सरकारले गरिरहेको छैन,” राई भन्छन्। 

कृषि उपजको बजारीकरणमा काम गरिरहेको संस्था ग्रीन ग्रोथका सञ्चालकमध्येका एक सौरभ ढकाल हाम्रो हावापानीको विशेषता अनुसारको फलफूल, तरकारी आदिको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने देख्छन्। उनका अनुसार, स्थानीय जातका फलफूल, तरकारी हराउँदै जाँदा आयातीत चिजबिजले बजार ढाकिरहेका छन्। “स्थानीय जातका फलफूल, तरकारी आदिको अनुसन्धान गरी तिनको उत्पादन बढाउन सके विदेशबाट किनेर खाने चिजबिजको परिमाण घटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

मंगलबार, ८ भदौ, २०७८, १२:१९:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125548

नमस्ते पे : ‘वाइम्याक्स’ र ‘मिट’ बन्नबाट जोगाउने चुनौती

 https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1014147

नमस्ते पे : ‘वाइम्याक्स’ र ‘मिट’ बन्नबाट जोगाउने चुनौती

रवीन्द्र घिमिरे

२०७८ भदौ ३१ गते २०:५५ मा प्रकाशित

7 प्रतिक्रिया

1.4kShares

३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मंगलबार ‘नमस्ते पे’ मोबाइल वालेट सार्वजनिक गर्‍यो । यूसएसएसडी कोड र इन्टरनेटमा आधारित पहिलो ‘वालेट’ भएकाले प्रयोगकर्ता उत्साहित थिए, तर पहिलो गाँसमै दाँतमा ढुंगा लाग्यो ।

‘नमस्ते पे’को अफिसियल सामाजिक सञ्जालको पेजमा प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गर्न नमिलेको, डाउनलोड भएपनि नखुलेको, भुक्तानी गर्ने अप्सन नभेटेको जस्ता गुनासो गरेका छन् ।

मनिष प्रधान, दशरथसिंह साउद र राहुलरतन दासले ‘एप डाउनलोड’ गर्न खोज्दा ‘गुगल प्ले स्टोर’ले ‘यो एप तपाईंको देशमा प्रयोगका लागि उपलब्ध छैन’ भनेको उल्लेख गरेका छन् ।

सुनिल यादवले ‘नमस्ते पे’ एप डाउनलोड भएपनि नखुलेको तथा सुरेश थापाले मोबाइलको ब्यालेन्स प्रयोग गरेर एप चलाएको तर, भुक्तानी गर्ने अप्सन नभेटिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, एप डाउनलोड गरेका जनक काफ्लेले रजिस्ट्रर गर्दा प्रयोगकर्ताको देशको नाम छनोट गर्ने अप्सन भेटेनन् । रजिष्ट्रर गर्दा भर्न अनिवार्य नगरिएका ‘फिल्ड’हरु पनि भर्नैपर्ने गरी देखाएको उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रवेश तिमल्सिनाले एपमार्फत ब्यालेन्स ट्रान्सफर नहुने समस्या झेले । दीपककुमार श्रेष्ठले रजिस्ट्रर गर्दा आफ्नो ठेगाना बाग्मती प्रदेशभित्र सिन्धुली जिल्ला नै भेटेनन् ।

एपले काम नगरेर रजिस्ट्रर गर्न नसकेका ऋषिराज भेटवालले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पूर्व तयारी विना लन्च गरेको देखिन्छ । हात्ती आयो फुस्सा ।’ ‘नमस्ते पे’मा अनेक समस्या झेलेपछि रुपनारायण ढकालले लेखेका छन्, ‘लक्षण राम्रो देखिएन । युजर फ्रेन्डलीको मान्यता पुरै नकारेको जस्तो भयो । ठूला संस्थाको फन्डिङमा भ्रष्टाचारको अर्को अखडा बन्ने डर भयो । टर्चरको अर्को नाम नमस्ते पे नबनोस्, सुधार गरौं ।’

टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सब्सिडरी कम्पनी ‘नेपाल पेमेन्ट कम्पनी’ नै खोलेर ‘नमस्ते–पे’ ल्याएको थियो ।
टेलिकमले ठूलो लगानीमा ल्याएको एप भएकाले यसमा विशिष्ट खालका सेवा हुने अपेक्षा थियो ।

तर सबै तयारी नसकी, सामान्य परीक्षणसमेत नगरी सेवा थालेको पाइएको छ ।

नमस्ते पेबाट अर्को वालेटमा रकम पठाउने, क्यूआर कोड पेमेन्ट गर्नेलगायत सुविधा छन् । बैंकबाट वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधा केही बैंकका ग्राहकमा सीमित छ । नमस्ते पेमा अधिकांश बैंक ‘कनेक्ट’ हुनै बाँकी रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अर्थात्, सबै तयारी नगरी वालेट सार्वजनिक गरियो ।

विगतमा नेपाल टेलिकमका धेरै सेवा बिजनेस मोडल नै विकास नगरी निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा वरिष्ठ निर्देशक रहिसकेका सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनालको मुल्यांकन छ ।

‘नमस्ते पेले पनि मोबाइल वालेटका रुपमा गज्जबको सेवा दिएर ग्राहक बटुल्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिएन,’ प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘यो काममा सफल नभए टेलिकमको ओर्लिंदो साख थप खस्किनेछ ।’

‘नमस्ते पे पनि त्यस्तै कुनै राजनीतिक वा आर्थिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आएको होइन भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ रहेन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै स्वार्थपूर्तिको उद्देश्य थिएन भने त्यो कामबाटै देखिनुपर्थ्यो ।’

मोबाइल वालेटको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सेवा प्रवाह बढी सम्वेदनशील हुने भएकाले सेवा प्रदायक यसमा चुके बिजनेस मोडल भएपनि असफल हुने खनाल बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीमा कायम परम्परागत सोच र कार्यशैली यो वालेट सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिन लागेको बताउँदै उनले भने, ‘मोबाइल वालेट भनेको रियल टाइम कारोबारका लागि हो भन्ने बुझेर काम गरे मात्र यो प्रोजेक्ट सफल हुन्छ ।’

डिजिटल भुक्तानीमा एक सेकेन्डको पनि महत्व हुने भएकाले बढी सम्वेदनशील भएर सेवा दिनुपर्ने खनाल बताउँछन् । तर टेलिकमले विगतमा ल्याएका प्रविधि र सेवा जस्तैगरी नमस्ते पे पनि निष्प्रभावी हुने त होइन भन्ने आशंका छ ।

बेकामे भए ‘मिट’ र ‘वाइम्याक्स’

नेपाल टेलिकमले ४ माघ २०७२ मा आफ्नै सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक गरेको थियो । टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुलाई एउटै सिस्टममा आवद्ध गराउने भन्दै युनिफाइड कम्युनिकेसन सिस्टम (यूसीएस)को अवधारणामा ‘मिट’ शुरु गरेको थियो । यो एपका लागि १० करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो ।

तर सबै तयारी नसकी सार्वजनिक भएको ‘मिट’ नामको सामाजिक सञ्जाल बेकामको साबित भयो । अहिले यो अपवादबाहेक कसैले पनि प्रयोग गर्दैनन् ।

टेलिकमले फोरजीकै गतिमा चल्ने इन्टरनेट सेवा भन्दै २०६९ कात्तिक २७ गते थालेको ‘वाइम्याक्स’ पनि असफल भयो । ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुने २३०० ब्यान्डको वाइम्याक्स प्रविधिका चार वर्षमै असफल भयो । इन्टरनेटका लागि मात्र प्रयोग हुने यो प्रविधिको जडान खर्च महंगो भएकाले सबैको पहुँचमा पुग्न सकेन । टेलिकमले बजार प्रवर्द्धनमा पनि त्यति वास्ता गरेन ।

२०७३ चैतमा असफलताको प्राविधिक विश्लेषण समेत नगरी ‘वाइम्याक्स’ मा लगानी नथप्ने निर्णय लियो । नेपालमा २३०० ब्याण्डमा वाइम्याक्स असफल भएका बेला भारतमा भने त्यही ब्याण्डमा रिलायन्स जियोले फोरजी सेवामा ठूलो प्रभाव छाडेको थियो । त्यही ब्याण्ड र त्यो भन्दा ठूलो फ्रीक्वेन्सी पाएर पनि वाइम्याक्सलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन चुक्यो ।

टेलिकमले २०७४ सालमै वाइम्याक्सलाई विस्थापित गर्ने गरी फोरजी र ‘फाइबर टु दि होम’ (एफटीटीएच) सेवा सुरु गर्‍यो । फोरजीमा मात्र टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्‍यो ।

अहिले फोरजी र एफटीटीएच दुबैमा निजी सेवा प्रदायकभन्दा पछाडि छ । टेलिकमको फोरजी ग्राहक करिब ४८ लाख छन् भने एनसेलको ५१ लाख हाराहारी । त्यस्तै, टेलिकमको एफटीटीएच प्रयोगकर्ता ६ लाख हुँदा निजी सेवा प्रदायकहरुले ६५ लाख पुर्‍याएका छन् ।

दुबै खालका सेवाको गुणस्तरमा पनि टेलिकमभन्दा निजी सेवा प्रदायकहरु अब्बल ठहरिँदै आएका छन् ।

सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल टेलिकमले राम्रो बिजनेस मोडल नबनाई काम गरेर थुप्रै असफलता भोगेको बताउँछन् ।

‘नमस्ते पेले पनि मोबाइल वालेटका रुपमा गज्जबको सेवा दिएर ग्राहक बटुल्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिएन,’ प्रविधिविज्ञ खनाल भन्छन्, ‘यो काममा सफल नभए टेलिकमको ओर्लिंदो साख थप खस्किनेछ ।’

 https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394790

एम–सीसी र बुद्धिजीवी

२०७८ असोज, १  

तीतो मीठो

 मदन लम्साल

धेरै नेपालीहरू सीसी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । मदिरा खपतका तथ्यांकहरूले त्यसै भन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी चैं मन नपराउने थुप्रै छन् । सीसी लगाएर विरोध गरे वा सीसी लगाउन नपाएको झोंकमा विरोध गरे, त्यो चैं स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ ।

अमेरिका स्वयं नेपाल आएर ए बाबा ! पैसा सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा लेऊ भनिराछ । हाम्राहरू लिन मानिरहेका छैनन् । अमेरिकाकै अरू संस्थाहरू, जस्तै– यूएसएड आदि आदिबाट चैं वर्षौंदेखि लिएको लियै छ । त्यसमा एमसीसीभन्दा धेरै कडा शर्तहरू पो छन् कि ? कसैले वास्ता गरेको छैन, कसैले खोजेर पढेको पनि छैन । तर यो एमसीसीबाट चैं नेपालले अनुदान लिन मानिराछैन । किनकि ऊ भन्छ– यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरे मात्र दिन्छु । तर हाम्राहरू पास गर्न पनि सक्तैनन्, फेल गर्न पनि । गलपासो पो भयो त यो । विरोध र समर्थन गर्नेमा अधिकांशले एमसीसीको सम्झौतामा के छ भनेर पढेकै छैनन् भन्ने देखियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्वाग्रही कुराहरू पढेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । अर्काथरी पढेर पनि बुझेकै छैनन् । झन् अर्काथरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । एमसीसीमा आफू कन्सल्टेण्ट हुन नपाएको झोकमा विरोध गर्ने पनि छन् रे । केही मान्छेहरू चैं पहिले समर्थन गर्थे, अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पैले विरोध गर्नेहरू अहिले समर्थन गरिरहेका पनि छन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ हँ ?

यस प्रसंगले एक नामुद अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको याद दिलायो । उनले उहिल्यै भनिसक्याथे कि समाजमा एक किसिमका इन्टेलेक्चुअल अर्थात् बुद्धिजीवी हुन्छन्, जसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा कुनै उपद्रव सृजना गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो बुद्धिको कामै छैन भन्ने सोच्छन् र बेलाबेलामा समाजमा अनेक बखेडा निकालिरहन्छन् ।

यी बुद्धिजीवीहरू बोल्ने र लेख्ने काममा चैं पारंगत हुन्छन् । त्यस खुवीको उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् कि सामान्य मान्छेले त्यसलाई महासत्य ठान्छन् । सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाको नाश नै यस्तै बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । पूँजीवादको बर्बादको बीउ पूँजीवादभित्रै हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई माक्र्सको भन्दा भिन्नै आफ्नै तरीकाले पुष्टि गर्दै सुम्पिटरले पूँजीवादको अन्त्य गराउने यस्तो अर्कै खतरनाक तŒव देखाएका थिए । त्यो हो यसरी पढेलेखेको तर काम नपाएको वर्ग । ठीकै भनेका रहेछन् कि क्या हो ?

सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादले बुद्धिजीवीहरूको ‘ओभर सप्लाई’ अर्थात् अधिक आपूर्ति गर्छ अर्थात् समाजलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये अलि काम लाग्ने बुद्धिजीवीहरू चैं राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कहीँ काम नलाग्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू चैं समाजमा बसेर अहिले एमसीसीमा जस्तै वितण्डा मच्चाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । उहिले अरुण–३ मा गरेथे । फलतः देशले १८ वर्ष हो कि कति हो लोडसेडिङ खायो । कालीगण्डकीमा पनि गर्न आँटेका थिए, स्थानीयले घाँस खुवाइदिएर पो !

त्यसैले होला हिजो वातावरणघाती भन्दै अरुण तेस्रो दक्षिणलाई दक्षिणा दिने तारतत्म्य मिलाइयाथ्यो । आज एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै लखेट्ने काम भएको छ । न उत्तरकाले ठेक्का पाउने, न दक्षिणकाले आदेश दिन पाउने, न भित्रकाले सीसी बजाउन पाउने अनि हुँदैन त एमसीसी राष्ट्रघाती ? योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ ।

फेरि यत्रा बडाबडा नाम चलेका बुद्धिजीवीहरुले विरोध गरेपछि हामी साधारण मनुवाहरूले नमानी सुख्ख ? विगतमा अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई हामीले विरोध गरेनौं । त्यस्ता वुद्धिजीवी ‘चिन्तन’हरू रातारात सेलिबे्रटी भाथे । तिनले विश्व बैंक भगाए । अहिले त्यही अरुण भारतले बनाइरहेको छ । अहिले एमसीसीमा पनि थुप्रै डाक्टर नामधारी बुद्धिजीवीहरू नयाँ ‘चिन्तन’ बन्दै छन् । यिनले अमेरिका हटाएर कसलाई ल्याउने हुन् खै ? भारतलाई नै ल्याउने मेसो त होइन यो कतै ? कतै भारतले एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहिरहेको त छैन ? कि चाइना चैं ल्याउने हो ? चाइनासँग गरेको बीआरआईको त यस्तो विरोध भएको सुनिएको छैन । त्यसका शर्त त अत्यन्तै उम्दा होलान् । भनेपछि यो सबै चीनलाई नै दिऊँ न त । खेदौं अमेरिकालाई । हुन्न ?

एमसीसीको समर्थन गर्नेको तर्क पनि सुनिहेरौं न त ।

एमसीसीका समर्थकहरू भन्छन् संसारमा अलकाइदाको उदयपछि अमेरिकी जनताले अमेरिकाले गर्ने विदेशी सहयोग पहिले जस्तो सेना, जेट, हतियार आदिमा खर्च नहोस् भनेर यो एमसीसी जन्मिएको हो । यो एउटा बेग्लै कर्पोरेशन खडा गरेर बनाएको एउटा सहायता प्रोजेक्ट हो । यो एउटा स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदान हो । यो यूएसएडभन्दा पनि राम्रो हो ।

तर विरोधी बुद्धिजीवीको तर्क झन् तगडा छ । उनीहरू भन्छन्, कर्पोरेसन भनेपछि मुनाफा खोज्ने कम्पनी भनेर त्यसै स्पष्ट भएन ? भन्दामा अनुदान भने पनि यो लगानी नै हो, मुनाफा खोज्ने लगानी । त कसरी मुनाफा गर्ला त अमेरिकाले ? मुस्ताङकोे युरेनियम लैजान्छ रे । अहिलेसम्म चीनले त त्यो युरेनियम पत्तै पाएको रैनछ कि ? कि नेपाललाई उदारतापूर्वक बचाइदिएको रहेछ उत्तरी छिमेकीले ? नाका खोल्नेमा पो उत्तरी छिमेकी अनुदार त । अरू मामिलामा त यति उदार छिमेकी कहाँ पाउनु ? युरेनियम प्रशोधन महँगो हो, युरेनियम कच्चा पदार्थ खासै महँगो हुन्न भन्नेहरू त मूर्ख हुन् ।

एमसीसीका समर्थकहरूले भन्ने अर्को कुरा हेरौं । यो सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपालकै हुन्छ रे र त्यसमा सबै निर्णयक तहमा हाम्रै देशका ‘टप ब्यूरोत्र्mयाट्स’हरू हुन्छन् रे । त्यसको जवाफमा विरोधीहरूको तर्क सुनेपछि म त फ्ल्याट ! उनीहरू भन्छन्– हाम्रो देशका ‘टप ब्यूरोक्र्याट्स’हरूको पनि कतै भर पर्न सकिन्छ ? हुन पनि सबै चिट चोरेरै पास भका मात्रै छन् कि क्या हो ? पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै बिकेकै हुन् कि क्या हो ? कि तिनले भाङ खाएर पो सहयोग मागेका हुन् कि ? म त बिलखबन्दमा पो परेँ ।

त्यसैले आऔं तपाईं हामी पनि घनघोर राष्ट्रवादी बनौं र एमसीसी जस्तो अनुदान सहायताको विरोध गरौं, अनि ऋण सहायताको जयजयकार गरौं ।  भूपिले भन्थे– यो हल्लै हल्लाको देश हो । हल्लै हल्लाले भीमसेन थापा सेरिए । हल्लै हल्लाले राणाशासन गयो, पञ्चायत गयो, बहुदल गयो, अरुण तेस्रो गयो । हल्लाकै कारणले अब एमसीसी गए के नै फरक पर्छ र ?

 https://www.karobardaily.com/news/157849

इन्टरनेटबिना नै पैसा तिर्न मिल्ने ‘नमस्ते पे’ सञ्चालनमा

---

प्रकाशित मिति : भाद्र ३१, २०७८ बिहीबार

कारोबार सम्बाददाता

38Shares

---

इन्टरनेटबिना नै पैसा तिर्न मिल्नेगरी डिजिटल प्रणाली नमस्ते पे आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयूक्त लगानीमा नमस्ते पे सञ्चालनमा आएको हो ।
छुट्टै कम्पनी नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीमार्फत नमस्ते पे सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सो कम्पनीका सीईओ कृष्ण भण्डारीले हालका लागि सीमित सेवासहित नमस्ते पे सञ्चालनमा ल्याइएको र क्रमिक रुपमा सेवाको दायरा बढाउँदै लगिने बताए । यूएसएसडी सेवा अन्तर्गत हाल मोबाइल फोनबाट विभिन्न डेटा प्याक लिएजस्तैगरी कोड थिचेर आफूले तिर्न चाहेको रकम भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । यस सेवालाई पनि क्रमशः थप विविधिकरण गर्दै लगिने कम्पनीले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा यूएसएसडी कोडका आधारमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल टपअप, विद्युत् महसुल तथा खानेपानी महसुल भुक्तानीको सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । यूएसएसडी कोडमार्फत भुक्तानी गर्न इन्टरनेट चाहिँदैन । कम्पनीले प्रदान गर्ने कोडका आधारमा रकम भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । यूएसएसडी कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स पनि काटिँदैन ।
यसैगरी नमस्ते पे मोबाइल वालेटमा पैसा लोड गर्नको लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित करीब ९ वटा बैंकहरूको खाता लिंक गरी पैसा लोड गर्न सकिनेछ । बाँकी बैंकहरूबाट पैसा लोड गर्नको लागि क्रमशः व्यवस्था गर्दै लगिने कम्पनीले जनाएको छ । नमस्ते पे वालेट छुट्टै मोबाइल वालेट सेवा हो । टेलिकमको मोबाइल ब्यालेन्सलाई नै पैसाको रूपमा उपयोग गर्न सकिँदैन । नमस्ते पे वालेटमा बैंक वा एजेण्ट नेटवर्कमार्फत रकम लोड गरेर मात्र विद्युतीय भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मोबाइल वित्तीय सेवाको लागि बैंक, मर्चेन्ट, युटिलिटी सेवा प्रदायक, अनलाइन व्यवसाय सञ्चालक लगायतका विविध साझेदार र सरोकारवालाहरूसँग व्यावसायिक, वित्तीय सहकार्य तथा प्राविधिक अन्तरआवद्धताको विकास एवम् परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने भएकोले सम्भावित सबै किसिमका सेवाहरू एकैपटक सञ्चालन गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

 https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394648

नमस्ते पे मोबाइल भुक्तानी सेवा आजदेखि सञ्चालनमा

२०७८ भदौ, २९  

समाचार

 अभियान संवाददाता

भदौ २९, काठमाडौ । नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडमार्फत प्रदान गरिने नमस्ते पे मोबाइल वित्तीय सेवाको प्रथम चरणको व्यावसायिक सञ्चालन आज (मंगलवार)बाट शुरु गरिएको छ । 

मोबाइल वित्तीय सेवामार्फत वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्न तथा डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त सेवाको शुरु गरिएको हो । 

वि.सं. २०७६ वैशाख १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच भएको औपचारिक समझदारीको फलस्वरूप २०७७ साउन १३ मा विधिवत रुपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी स्थापित थियो । सोही कम्पनीमार्फत मंगलवारबाट नमस्ते पे सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कार्यक्रममा नमस्ते पे वालेट सेवाको लोगो अनावरण, एन्ड्रोइड मोबाइल एप अनावरण तथा ५०० सर्टकोड यूएसएसडीबाट सो सेवा प्रयोग समेतको सुरुआत गरिएको थियो । 

कोभिड महामारीका कारण सेवा सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको उपकरण आपूर्तिमा भएको ढिलाइ एवम् सिस्टमको विकास र परीक्षणमा संलग्न जनशक्तिलाई पारेको अप्रत्याशित प्रतिकुल प्रभावका कारण सेवाको व्यावसायिक सञ्चालन शुरु गर्न केही ढिलाइ भएको भएपनि प्रथम चरणको सेवा कम्पनी स्थापना भएको लगभग १३ महीनाको अवधिमा सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

मोबाइल सेट बजारको ९५५ भन्दा बढी हिस्सा ओगटने एन्ड्रोइड सिस्टमको मोबाइल एप यस चरणमा उपलब्ध हुनेछ । आईओएसको लागि केही औपचारिक तयारी बाँकी भएकोले सो सिस्टमका मोबाइलको लागि पनि सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

स्मार्ट फोनको अलाबा सामान्य फोनबाट पनि किबोर्ड प्रयोग गरी यूएसएसडी प्रविधिका माध्यमबाट इन्टरनेट नभएको स्थानमा समेत मोबाइल वित्तीय सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ । हाल नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा उपलब्ध सो सेवा प्रयोगका लागि *500# डायल गरी सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस सेवालाई पनि क्रमशः थप विविधिकरण गर्दै लगिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

प्रथम चरणको सेवामा नेपाल टेलिकमको मोबाइल टपअप, विद्युत महसुल तथा खानेपानी महसुल भुक्तानीको सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । 

यसैगरी मोबाइल वालेटमा पैसा लोड गर्नका लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित करीब ९ ओटा बैंकहरूको खाता लिंक गरी पैसा लोड गर्न सकिनेछ । बाँकी बैंकबाट पैसा लोड गर्नका लागि क्रमशः व्यवस्था गर्दै लगिने कम्पनीको भनाइ छ । 

कम्पनीका अनुसार बैंकहरुको अलावा यस कम्पनीको देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कबाट पैसा लोड गर्ने सुविधा पनि यथाशीघ्र शुरु गरिनेछ । ‘यसका लागि एजेण्ट नेटवर्क तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ’, कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नमस्ते पे वालेट छुट्टै मोबाइल वालेट सेवा हो । विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी अनलाइन मिडियामा पटक पटक प्रकाशित भएजस्तो नेपाल टेलिकमको मोबाइल ब्यालेन्सलाई नै पैसाको रूपमा उपयोग गर्न सकिने भने हुँदैन । नमस्ते पे वालेटमा बैंक वा एजेन्ट नेटवर्कमार्फत रकम लोड गरेरमात्र विद्युतीय भुक्तानिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

मोबाइल वित्तीय सेवाको लागि बैंक, मर्चेन्ट, युटिलिटी सेवा प्रदायक, अनलाइन व्यवसाय सञ्चालक लगायतका विविध साझेदार र सरोकारवालाहरुसँग व्यावसायिक, वित्तीय सहकार्य तथा प्राविधिक अन्तरआवद्धताको विकास एवम् परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने भएकोले सम्भावित सबै किसिमका सेवा एकैपटक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने र बढी समय लाग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

‘यसका साथै प्रारम्भिक चरणमा थोरै सेवासहित सञ्चालन गर्दा सुरुमा आउन सक्ने समस्याहरुको पहिचान र निराकरण गर्नसमेत थप सहज हुने हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ पनि कम्पनीले चरणबद्ध रूपमा सेवाहरु थप्दै र विविधिकरण गर्दै जाने रणनीति अंगीकार गरेको छ ।’

‘विगत डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विश्वभर जनस्वास्थ्यको सर्वाधिक ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको कोभिड–१९ महामारी तथा सोको कारणले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको सन्दर्भमा डिजिटल वित्तीय सेवाको उपादेयता थप टडकारो रूपमा देखिएको कम्पनीले बताएको छ । 
यही बृहत्तर उद्देश्यका साथ कम्पनीले सेवा शुभारम्भ गर्न लागेको छ र क्रमशः सेवासुविधाहरू थप गरी सो यथाशीघ्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी लागिपरेको बताइएको छ । 

यसरी बृहत वित्तीय समावेशिकरण र वित्तीय सेवामा देशभर पहुँच पुरुयाउने अभियानमा यस क्षेत्रमा वर्षौं अघिदेखि अगुवाका रूपमा लागिपरेर विविध सेवासुविधाको विकास गरी डिजिटल वित्तीय कारोबारको बजार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अन्य सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालासँग आपसी हितमा सघन सहकार्य र साझेदारी गर्दै मुलुकभर अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारि विद्युतीय भुक्तानी सेवाको सहज र सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट पहिलोपटक शुरु हुन लागेको नमस्ते पे वालेट सेवाले देशमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । 

 https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394650

बढ्यो विद्युतीय कारोबारको सीमा

सेवाशुल्क पनि निर्धारण

२०७८ भदौ, ३०  

समाचार

 मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको छ । विशेषगरी प्रिपेड कार्ड, वालेटबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाइएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा बढाएको हो । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सेवा शुल्क पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

अब प्रिपेड कार्डबाट मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रतिकारोबार रू. १० हजार र प्रतिदिन रू. २० हजारको सीमा तोकिएको छ ।

यसअघि प्रतिदिन र प्रतिमहीनाको सीमा नै तोकिएको थिएन । प्रतिकारोबार भने रू. २५ हजार तोकिएको थियो । अहिले यसको माग बढी भएपछि कारोबार सीमालाई स्पष्ट गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

एनएफसी (नियर फिल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी) कन्ट्याक्टलेस कार्डमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि यस्तो प्रविधिमार्फत एकपटक रू. २ हजारसम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब भने एकपटकमा रू. ५ हजारसम्म कारोबार गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले वालेटमार्पmत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । अब बैंक खाताबाट वालेटमा एकपटकमा रू. ५० हजारसम्म पैसा जम्मा गर्न सकिनेछ । यस्तै, १ दिनमा रू. १ लाख र महीनामा रू. १० लाखसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरिने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ । अब वालेटबाट बैंक खातामामा रकम जम्मा गर्न एकपटकमा रू. ५० हजार, प्रतिदिन रू. १ लाख र प्रतिमहीना १० लाखको सीमा तोकिएको छ । वालेटबाट वालेट वाहकको बैंक खातामा रकमान्तर गर्दा भने कुनै सीमा नलाग्ने बताइएको छ ।

वालेटमा मौज्दात राख्न पाइने रकमको सीमा पनि बढाइएको छ अब वालेटमा रू. ५० हजारसम्म मौज्दात राख्न पाइनेछ । सो सीमा भन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रूपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको शेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसअघि पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा त्यसको सीमा निर्धारण गरेको थिएन ।

नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवाप्रदायकले रू. ३ हजारसम्म राजस्व भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँसम्म शेवा शुल्क लिने सक्नेछन् । ३ हजारदेखि १० हजारसम्म, १० हजारभन्दा बढी राजस्व भुक्तानी गर्दा रू. २० रुपैयाँ (प्रतिकारोबार) शेवा शुल्क लिन पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मोवाइल बैंकिङबाट गरिने कारोबारको सेवाशुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ । अब मोबाइल बैंकिङबाट ५० हजारसम्म कारोबार गर्दा प्रति कारोबार रू. १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्नेछ । यसैगरी ५० हजारदेखि रू. १ लाखसम्म कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार रू. २० र १ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार रू. ३० सम्म सेवाशुल्क लाग्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न बाटो खुला गरेको छ । यसअघि उनीहरूले क्रेडिट कार्डबाहेक अन्य कार्ड जारी गर्न पाउँदैन थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलले विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाइएको बताए । ‘यसअघि विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सेवाशुल्क त्यति व्यवस्थित थिएन । अहिले आएर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।

एमसीसीबारे नेपालले सोधेका २७ प्रश्नमा यस्तो छ अमेरिकाको जवाफ

 https://www.himalkhabar.com/news/125765

एमसीसीबारे नेपालले सोधेका २७ प्रश्नमा यस्तो छ अमेरिकाको जवाफ

हिमालखबर बुधबार, २३ भदौ, २०७८     417Shares

सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दुवै देशका प्रतिनिधि। 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे नेपाल सरकारबाट सोधेका प्रश्नहरूमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले दिएका जवाफहरू:

प्रश्न १) अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने–दिनेका बीच शर्तनामा हुँदैन। त्यस्तो दान, उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ। कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरू समय, काल र परिवेशले स्पष्ट हुन्छ। एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि मार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्नु हो। नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो।

नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका शर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट शर्त तथा मापदण्ड अनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमाभित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न होऊन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन्। कम्प्याक्टका शर्तहरूको उल्लङ्घन हुने गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन।

२) नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएका छन्। नेपाल ग्रोथ डाइग्नोटिक रिर्पोटमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रायः ७५ प्रतिशतभन्दा बढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ, तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन्। अनुदान दिने देशहरूको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ?

एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३)ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ। यस कानूनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ। तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन।

दोस्रो, कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहऱ्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। एमसीसीको सञ्‍चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन (१) विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून-मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ, र (२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ। यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन्।

सम्भावित देश सम्बन्धी प्रतिवेदन (क्यान्डिडट कन्ट्री रिपाेर्ट) र छनोट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन (सेलेक्सन क्राइटएरिया एण्ड मेथाेडोलजी रिपाेर्ट)। एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतीजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासन प्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनोट गरिएको हो। एमसीसीको देश छनोट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यता सम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइट www.mcc.gov/who-we-select मा उपलब्ध छ।

३) एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै माग बमोजिम भएको हो? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा Nepal Growth Diagnostic कार्यदल बनाएकोमा चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टीम बन्यो।

त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट Lead Agency भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङ्घमको नेतृत्वमा एमसीसी र यूएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसले २०१४ मेमा रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। सो रिपोर्टका आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ। वास्तविकता के हो?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएका हुन्। परियोजना छनोटको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसीसीले संयोजन गरेको अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गरेको थियो।

नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुन: पुष्टि गरेका प्रसारण लाइनहरू नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए। नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्‍यो।

४) अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई “अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता” भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? नेपालको संविधान र कानून बमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि–सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ। सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ?

एमसीसीको जवाफ: नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइ विना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

व्यावहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन्। उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

५) कैयन् विकास निर्माण तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन्। यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानून बन्छ। यसमा उल्लिखित सबै शर्तहरू कानून बन्छन्। त्यो कानून रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि–सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्न वैधानिक हक राख्दछ। आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन?

एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ को उत्तरमा प्रष्ट पारिए जस्तै, सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानूनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानून अनुसार के आवश्यक पर्दछ भनी सोध्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानून अनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

६) सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा कार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो? सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो। यसको मुख्य कारण हो– भू-मण्डलीय राजनीति, र द्वन्द्वमा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ?

एमसीसीको जवाफ: एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहितको बृहत् छलफल पश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो। कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदलिंदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छन्।

दफा ६.२ (ग) ले किटानीसाथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन (संशोधन) होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिंदैन।

७) एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन। के एमसीसी आइपीएसको मातहत छ त? यो विषय एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन। तर, यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनेको छ। सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो।

आइपीएसको मातहत एमसीसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २०१९ मे १ को Indo-Pacific Strategy मा नै उल्लेख छ भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमै आएर भनेका पनि छन्। त्यसैले एमसीसी आइपीएसको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?

एमसीसीको जवाफः होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो।

८) के नेपाल आइपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ? नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आइपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यस अनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गठबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन। आइपीएसको मुख्य उद्देश्य नै “आतंकवाद विरुद्ध” को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो। आइपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबूतीकरण गर्ने नीति रहेको छ। सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आइपीएसमा सामेल भएको कुरा  Indo-Pacific Strategy Report June 2001 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ।

त्यसैगरी संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटक पटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ। त्यसैले यो के हो?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ।

९) एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आइपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबूत गर्ने र एमसीसी लगायतका सहायता परिचालन आइपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को National Security Strategy Report June 2019, National Security Strategy December 2017, Indo Pacific Report November 2019 मा उल्लेख छ। यसले यो सम्झौता आइपीएस अन्तर्गत नै छ भन्न सकिंदैन र? यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड (QUAD - Quadrilateral Security Dialogue) “चतुर्भुज सुरक्षा संवाद” को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्।

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानूनी शासन, जनतामाथि लगानी, र आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धि मार्फत गरीबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो।

१०) एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सर्वजनिक नभएका हुन् र मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्नसक्ने छूट दिइएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने गरी सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरू राखिंदा ती उपसम्झौता वा पत्राचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ र उदाहरणका लागि २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एथोनी बेल्चले Implementation Agreement गरेका छन्। त्यो सार्वजनिक छैन।

त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएको MCA (Millennium Challenge Account) गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुरूप गठन गर्ने, तर त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वाशासित संरचनाका रूपमा खडा गरिएको छ। एमसीसीको अनुमति विना थपघट, निर्देशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसीएले आफ्नो प्रतिवेदन एमसीसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसीसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शङ्का गर्न मिल्दैन र?

एमसीसीको जवाफ: कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता हो र एमसीसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिन सक्दैन। उत्तरदायी निकायका रूपमा एमसीए-नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए-नेपालको स्थापना गरेको थियो। (एमसीसी साझेदार देशहरूले अनुदान कार्यक्रमको निगरानी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन निकायको स्थापना गर्छन्- जुन कुरा लाभग्राही देशको कार्यक्रम स्वामित्व प्रति एमसीसीको प्रतिबद्धता हो।)

एमसीए-नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुन्छ। सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै एमसीए-नेपालको वेबसाइट (www.mcanp.org) लगायतमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ।

११) सम्झौतामा भएका दफावार विवादित विषयहरू के के छन् र तिनलाई कसरी प्रष्ट पार्नुपर्छ?

(क) सम्झौताको दफा २.८ अनुसार, विदेशी स्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ र यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् र यस्तो व्यवस्थाले राज्यको कानून व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैन र?

एमसीसीको जवाफः अनुदानको ५० करोड अमेरिकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छूट सम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गर्दछ। सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेका अन्य सम्झौतामा रहेको कर सम्बन्धी व्यवस्था अनुरूप नै छ र यो प्रावधान नेपालको कर सम्बन्धी कानून बमोजिम छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

(ख) सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौता अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान (Intellectual Property) सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र यस्तो सुविधाबाट नेपालले आफ्नो देशको भौगोलिक वातावरण भूगर्भीय ज्ञान तथा अनुसन्धानबाट निकाल्ने निष्कर्ष र प्याटेन्ट राइट समेत गुमाउन पुग्छ, यस्तो हुनु हितकर र न्यायोचित हुन्छ र?

एमसीसीको जवाफ: कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ। यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन।

(ग) सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाका सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता प्रतिकूल हुँदैन, र प्रतिकूल हुने मात्र होइन, देशभित्रकै प्राविधिक विज्ञहरू पनि अपमानित हुने अवस्था आउँदैन र?

एमसीसीको जवाफः दफा ३.७ को उद्देश्य नेपाल सरकारले परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा दस्तावेज अद्यावधिक राख्न यथासम्भव प्रयास र सहमति भए बमोजिमका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुका साथै अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पनि हो। लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कम्प्याक्टले एमसीसीलाई परीक्षणका निम्ति त्यस्ता दस्तावेज प्राप्त गर्ने हक दिएको छ।

(घ) सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दि‌ंदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु, अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ र यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहर्दैन र, यही प्रक्रिया हुबहु लागू गरेमा लेखा परीक्षण गर्न पाउने अधिकारबाट राज्य नै वञ्चित हुँदैन र?

एमसीसीको जवाफः दफा ३.८ को अर्थ त्यो होइन। दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीए-नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखा परीक्षण भइरहेको पनि छ।

(ङ) सम्झौताको दफ ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा समग्रतामा नराम्रो असर पर्दछ। कुनै वेला कारणै नदेखाई वा एमसीसीलाई मन नलागेको वेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्नाले नेपाल पक्षबाट राखिने पूरक पूँजी खर्च भइसक्दा अर्थ व्यवस्थामा चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन र?

एमसीसीको जवाफः सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ। यद्यपि, दुवै पक्षहरूको आशय कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु नै हो। सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, 'कू' (coup d'état), बाह्य आक्रमण वा जनता विरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसा जस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ।

(च) दफा ५.१ (ख) अनुसार, कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा एमसीसीले समग्र आयोजना नै अलपत्र पारिदिन सक्दैन र?

एमसीसीको जवाफः सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ। एमसीसीको आशय नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो। सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, 'कू', बाह्य आक्रमण, वा जनता विरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसा जस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ।

(छ) हरेक मुलुकले संविधान र कानूनको मातहतमा रहेर सन्धि–सम्झौता गरेको हुन्छ। आफ्नै संविधान, कानून तथा नीतिभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन। सम्झौता गरिने मुलुकको भविष्यमा बन्ने नीति र कानून समेतबाट बन्धक बन्ने गरी सम्झौता गर्दा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति त्यस्तो सम्झौता तगारो बन्दछ। यस्तो अवस्थामा दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिंदैन?

एमसीसीको जवाफ: अमेरिकाका कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दफा ५.१ (ख) (३) ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन। यस बाहेक, सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ।

(ज) दफा ५.३ (क) अनुसार, आफैंमा शर्तहरू अनुचित एवं राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरीत रहेका छन्। सम्झौताको शर्त विपरीत कार्य भएमा “खर्च भएको रकम ब्याज सहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ, तर शर्त विपरीत भए–नभएको ठहर कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा कसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ?

एमसीसीको जवाफ: कम्प्याक्ट आपसी वार्ता पश्चात् सहमति गरी हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेज हो। अनुदानको कुनै पनि सम्भावित दुरुपयोग वा कुनै उल्लङ्घनको निर्धारण कम्प्याक्टका शर्तहरू तथा लेखा परीक्षक जस्ता स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको परीक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यमा आधारित हुनेछ।

(झ) एमसीसीको मूल सम्झौतामा कुनै ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन। सम्झौता अनुकूल भए–नभएको निर्णय एमसीसी आफैंले गर्दछ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको अर्को कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसलाई एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता विपरीतको सम्झौता भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन? उदाहरणका लागि, अमेरिकाले चीनलाई Revisionist Power, रुसलाई Revitalized Malign Actor (पुनरुत्थानवादी दुष्ट), उत्तर कोरियालाई Rogue State (बदमास राज्य) भन्ने गरेको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका सम्बन्धलाई सम्झौता विपरीतको स्प्रिटको रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरी यसै सम्झौताको दफा ६.३ (ख) मा समेत उल्लेख छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ?

एमसीसीको जवाफः दफा ६.३ (ख) ले कम्प्याक्ट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच भएका अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा कम्प्याक्ट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको तात्पर्य एमसीसी र नेपाल सरकारबीच कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूका हकमा मात्र सो प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने हो। यसले नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन। अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू छन् भन्ने कुरा एमसीसीलाई अवगत छ। ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन्।

(ञ) सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार, परियोजना जीवित रहेसम्म एमसीसी रहिरहन्छ। सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४ तथा ६.४ अनुसार, ५ वर्षपछि पनि एमसीसी कायम रहने व्यवस्था छ। त्यसैले एमसीसी फर्कने खास अवधि कहिले हो?

एमसीसीको जवाफ: कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको शुरूवात कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ। पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ। अनुदानको प्रभावकारिता, लेखा परीक्षण, र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन्। उदाहरणका लागि, परियोजनाहरूको सफलताको मूल्याङ्कन र कम्प्याक्टको अनुदान सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसीसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ। यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहनेछैन।

(ट) सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने–नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसद्‌मा अनुमोदन आवश्यक पर्ने–नपर्ने के हो र सम्झौतामा मूल सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन हुने व्यवस्था कतै छैन। मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइ सार्वजनिक भइसकेका छन्। दफा ६.२ (ग) मा कार्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुनसक्ने तर अनुमोदनका लागि संसद्‌‌मा ल्याउनु नपर्ने भन्ने छ, परिमार्जन एमसीसी आफैंले गर्छ, यसले मूल सम्झौताको प्रावधान संसद्‌को जानकारी विना नै संशोधन हुँदैन र?

एमसीसीको जवाफ: एमसीसी र नेपाल सरकारबीच बृहत् छलफल पछि सेप्टेम्बर २०१७ (२०७४ भदौ) मा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न सकिंदैन। प्रश्न ६ को सन्दर्भमा, एमसीसीले दिएको जवाफमा संशोधन तथा परिमार्जन सम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ।

(ठ) सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार “अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्ने व्यहोराले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौताहरू तथा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत निषेध गर्न खोजेको देखिनेछ। खासगरी चीनसँग बीआरआई अनुसार गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ यो दबाब हो कि भन्ने देखिन्छ। एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौतालाई के असर गर्छ? प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकाय वा मुलुकबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन। निर्दिष्ट रूपमा, कम्प्याक्टले एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ। एमसीसी तथा नेपाल सरकारबीचको अन्य कुनै सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिएमा कम्प्याक्ट सम्झौता माथि हुनेछ भन्ने कुरा दफा ६.३ (ख) ले स्पष्ट पारेको हो।

(ड) सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार, एमसीसीसँगको यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भनिएको छ। नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानून, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर गर्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भन्नुको पछाडिका कारण के हुन्? एमसीसीले दिने नेपालले लिने अनुदान सामान्य प्रक्रियाको पत्राचारबाट नै हुने विषय हो। पत्राचार सन्धि–सम्झौता हुन सक्दैन। सम्झौता नै हो भनी उल्लेख गर्नुमा एमसीसीको कुनै अन्यथा मनसाय छ कि?

एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ र प्रश्न ५ को जवाफमा स्पष्ट पारिए बमोजिम एमसीसीका साझेदार मुलुकहरूसँग भएका सबै कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ।

त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन्। उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

(ढ) नेपालको सरहदभित्र जुनसकै देशको पनि नागरिकले नेपालको प्रचलित कानून, नियम पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। सुपुर्दगी सन्धिभित्र पनि अर्को मुलुकमा अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई यदि ती देशका बीच सन्धि भएको छ भने सम्बन्धित देशलाई जिम्मा लगाउने हुन्छ। अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अनुबन्धित भएका मुलुकले आफैं कारबाही प्रक्रिया चलाउन सक्ने हुन्छ। एमसीसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानून नलाग्ने छूट दिनुपर्ने गरी सम्झौताको दफा ६.८ मा गरिएको व्यवस्थाले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानून नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो?

एमसीसीको जवाफः अमेरिकी सरकारले वासिङ्टन, डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत राजदूत लगायतका कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकामा निश्चित सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। काठमाडौंमा कार्यरत एमसीसीका कर्मचारीहरूका लागि पनि नेपाल सरकारले त्यसै बमोजिमको सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था दफा ६.८ ले गरेको छ। यस्तो उन्मुक्ति कूटनीतिक सम्बन्धहरूको स्थापित मान्यता हो। उल्लेख्य छ, दफा ६.८ अनुसार एमसीसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधिकरणबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यता (omission)बाट उत्पन्न हुने दाबी वा हानिको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ।

(ण) सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार, सम्झौतासँग नेपालको कानून बाझिएको हदसम्म नेपालका कानूनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ र हाम्रो कानून चार प्रकारका छन्- (१) मूल कानूनका रूपमा संविधान, (२) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्‌ले बनाउने ऐनहरू, (३) संसद्‌ले बनाएको सरकारले निर्माण गर्ने नियम, र (४) सर्वोच्च अदालतको फैसला। यी सबैको पालना देशको सरहदभित्र रहने सबै जीवित प्राणीले गर्नुपर्छ। एउटा पत्राचार मात्रको हैसियत राख्ने एमसीसीसँगको एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखत आधारले नेपालको संविधान, कानून निलम्बनसम्म गर्न सक्छ र यसबारेमा प्रष्ट हुनु अति जरुरी छ।

एमसीसीको जवाफ: नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि हुन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

(त) दफा ७.४ अनुसार, कार्यान्वयन शुरू भएको दिनदेखि ५ वर्षसम्म एमसीसी रहने भन्ने के हो र यसपछि के हुन्छ?

एमसीसीको जवाफ: कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको शुरूआत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ। यस अवधिपछि देशमा एमसीसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ। कम्प्याक्ट अवधिको अन्त्यपछिका १२० दिनको अवधिलाई कार्यक्रमको प्रशासनिक समापन पूरा गर्न सदुपयोग गरिनेछ।  प्रश्न ११ (अ) को सन्दर्भमा दिइएको जवाफमा यस विषय सम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ।

(थ) परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारको Matching Fund बाट हुने, तर जग्गाको स्वामित्व भने एमसीसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसीसी कानून लागू हुने व्यवस्था छ। खासमा जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म रहन्छ?

एमसीसीको जवाफः नि:सन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ। नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ। एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन।

बुधबार, २३ भदौ, २०७८, २२:१०:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125765