प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
बाहिरी चक्रपथ, तपाईको जग्गामा पर्छ कि पर्दैन ? हेर्नुस्, रुट र जग्गाको विवरणसहित
आर्थिकन्यूज
शनिबार, ३० चैत्र २०७५
राजाधानी वासिको लागि बहुप्रतिक्षित र महत्वकांक्षी आयोजना बनेको
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चासँगै यो आयोजना वपरपरका जग्गाको भाउ आकाशिदैँ
गएको छ । बाहिरी चपथको नयाँ रुट र रेखाङ्कन अनुसार ७२ किमि नभएर अब जम्मा
६६.५८ किमिमा यो आयोजना अगाडि बढ्ने भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना अन्र्तगत निर्माण अगाडि बढाउन थालेको यो आयोजना
वरपर पर्ने साना लगानीका जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा बेच्ने कि नबेच्ने
भन्नेमा पनि अन्योल नै रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भएको जग्गा बेच्दै
नबेच्नु नै बुद्धिमानि हुन्छ ।
बाहिरी चक्रपभित्रको ५ सय मिटर दायाँ बाया परेको अवस्थामा त्यो जग्गा
करिब ३५/४० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएपनि बाँकी जति जग्गा रहन्छ त्यो
सुन बराबर हुने भएकोले नबेच्नुनै बुद्धिमानि हुने आयोजनाले पटक पटक भन्दै
आएको छ ।
यो आयोजना बनेपछि अहिले आनाको पाँच/१० लाखमा बिक्ने जग्गा बाहिरी चक्रपथ
बनेको दुई वर्षमा नै १० गुणासम्म बढ्ने दाबी आयोजनाकै कर्मचारी बताउँछन् ।
यो आयोजनामा अहिले १० लाखमा आउने जग्गा आयोजना बनेको २ वर्षमा नै एक
करोड आउने भएकोले पनि जग्गा बहुमुल्य हुने उल्लेख छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि पहिलो खण्ड चोभार–सतुङगल (६.६ किमि) सहित ब
पूरै खण्डको जग्गोका कित्ताकाँट र विक्रीवितरणमा रोक्का राख्ने तयारी
प्राधिकरणकै प्रस्तावमा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका
भित्र यो बाहिरी चक्रपथ बनाउन आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मै गरिएको सम्भाव्यता
अध्ययनमा ७२ किमि रहेको यो सडक विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)
पछि भने ६६.५८ किमिको भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यो सडकको विभिन्न १० वटा खण्डमा डीपीआर तयार छ । यसमध्ये काठमाडौंको
खड्का भद्रकाली सनडोल खण्डको ६.५ किमि क्षेत्र भित्र चपली घुम्ती, चनिखेल,
बालुवा जगडोल भन्ञ्याङ, गोकर्णेश्वर सनडोल, घट्टेखोला नयाँपाटी सिमाना पर्छ
। यसको डीपीआर बनाउँनै बाँकी रहेको जानकारी बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख
ई. दिलिप भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार यही सडकको अर्को खण्ड भक्तपुरको भातेढिकुरोदेखि अरनिको
राजमार्ग हुँदै नयाँ ठिमीसम्मको ५.६ किमि दूरीको पनि डीपीआर बनाउँन बाँकी छ
।
यो खण्डभित्र भातेढिकुरो अरनिको राजमार्ग नयाँ ठिमीहुँदै राधेराधेसम्म बाहिरी चक्रपथको रेखाङकन तय भएका छ ।
बाँकी आठ वटा खण्डको डीपीआर तयार भएर यसको पूर्ण विवरण मन्त्रालय पठाएको उने बताए ।
डीपीआर तयार भएको आठ वटा खण्डमध्ये काठमाडौंमा पाँच, भक्तपुरमा तीन र
ललितपुरमा दुईवटा खण्ड रहेको छ । काठमाडौंको चोभार सतुङल (६.६ किमि)
खण्डभित्र चोभारकै भूतखेल, पाँगा बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गलहुँदै
बलम्बु सम्म पुग्छ ।
सतुगल पैयाँटार (१०.९२ किमि)मा सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो
नैकाप किट्नी भन्ञ्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाडाँ पौवा, सीतापाइला,
इचंगुनारायण रानीवन, पैयाँटारमा यो चक्रपथ पर्ने पनि उल्लेख छ ।
पैयाँटार खड्का भद्रकाली (६ किमि)मा धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ,
टोखा, खड्का भद्रकाली, विष्णु बुढालिकण्ठ, चपली घुम्तीहुँदै अगाडि बढ्नेगरी
सडकको रेखाङकन सहितको डीपीआर तयार भएको छ ।
सनडोल नयाँपाटी थलीडाँछी (३.९६ किमि) खण्डभित्र चपली घुम्ती, चुनिखेल,
बालुवा जगडोल भन्ञ्याङ, गाकर्णेश्वर सनडोल, घट्टेखोला नयाँपाटी सिमानासम्म
पर्छ ।
भक्तपुर खण्डमा रहेको तीन खण्ड रहेको छ । यसमध्ये डीपीआर भएको थली डाँछी
भातेढिकुरो (९.५१ किमि)भित्र मनोहरा खोला, चागुँनारायण, दुवाकोट, झौखेल,
छालिङ, पकौनेपाटी खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली चित्तपोल, भातेढिकुरो
अरनिको राजमार्गसम्म बाहिरी चक्रपथको रेखाङकनसहितको डीपीआर प्राधिकरणले
तयार पारेको छ ।
यही जिल्लाभित्रको अर्को खण्ड अरनिको राजमार्ग दधिकोट सिरुटार (३.५
किमि)मा नयाँ ठिमी अरनिको राजमार्ग, कटुन्जे, दधिकोट, सिरुटार लभुको
सिमानाभित्र रहेको क्षेत्रसम्म डीपीआर नै तयारी अवस्थामा रहेको बाहिरी
चक्रपथ आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै ललितपुरमा रहेको दुबै खण्डको डीपीआर तयार छ । ललितपुरमा लुभु
हरिसिद्धि (५ किमि) खण्डमा लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्धि र मुलसडक
क्षेत्रभित्र यो सकडक पर्छ ।
यही जिल्लाभित्रको अर्को खण्ड हरिसिद्धि खोकना (८.९९ किमि) मा भने
हरिसिद्धि, ठैव, भरुवारासी, धापाखेल, सानाकोठी, बुङमति, खोकना, सानोखोकना,
चोभार बागमति नदी हुँदै बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने रेखाङ्नसहितको डीपीआर
तयार भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।
डीपीआर भएका र नभएका सबै खण्डको क्षेत्र, सिटनम्बर र रेखाङ्कनसहितको सबै विवरण आयोजनाले मन्त्रालय पेश गरेको छ ।
सबै खण्डको एकैपटक जग्गा रोक्का गर्ने र पहिलो खण्ड अगाडि बढाउने
प्रस्तावसिहतको प्रतिवेदन प्राधिकरणले तयार पारेर मन्त्रालय पेश गरेको छ ।
यो आयोजना बनाउन उपत्यकाको ३ वटा जिल्लामा पर्ने रेखाङ्कन, सिमाना,
आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको कित्तानम्बर सहितको विवरण प्राधिकरणे तयार पारेको ।
यस्तो विवरणमा आफ्नो जग्गाको कित्ता नम्बरसँग आयोजनाले सार्वजनिक गरेको
कित्ता नम्बर हेरेर बाहिरी चक्रपथ कहाँबाट जान्छ ? आफ्नो जग्गामा पर्छ कि
पर्दैन हेर्न सकिने छ ।
२९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन आउनेका लागि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्न नपर्ने बताएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
केहि महिना अघि ऋण लिन आउनेहरुका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै २ करोडसम्म ऋण लिन करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवुकमार ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिनका लागि कर तिरेको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छैन । ५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिनका लागि भने कर तिरेको प्रमाणमात्रै बैंकमा पेश गरे पुग्छ ।
कर तिरेको भए पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र भने लिइएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि २ कराेड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने ढकालले बताए ।
२ करोड भन्दा पनि माथि ऋण लिन चाहनेले भने कर तिरेको प्रमाणमात्रै नभएर करचुक्ताको प्रमाणपत्र नै पेश गर्नु पर्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
‘कर तिरेपनि करचुक्ताको प्रमाणपत्र नै लिइएको हुँदैन, कर त तिर्नु त पर्यो तर ५० लाखदेखि २ करोडसम्म लिनेले करचुक्ताको प्रमाण पत्र नै पेश गर्नु पर्दैन’ उनले भने, ‘२ करोड रुपैयाँ माथिका लागि भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नै अनिवार्य गरिएको हो ।’
