प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
सरकारी बदनियतकै कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन अन्त्यहीन बाध्यता बनिरहेको छ ।
२४ जेठमा विज्ञप्ति मार्फत एकपटक पुनः
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ
डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसपटक डा. केसीले ‘चिकित्सा शिक्षा
अध्यादेशको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा
परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको
छात्रवृत्तिपछि दुई वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा
शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर
दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, त्रिविले खोसेका अधिकारहरू चिकित्सा शास्त्र
अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा फिर्ता गर्ने र संस्थानलाई स्वायत्त
बनाउनुपर्ने’ लगायतका ६ वटा माग राखेका छन् ।
नसुल्झिएका विवादस्वास्थ्य
सेवा ऐन २०६८ र छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार छात्रवृत्तिमा
स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा
पाँच वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने नियम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७२ मा
जारी गरेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिले पनि
यसैलाई सदर गरेको थियो ।
यता डा. केसीले अहिले नै यो माग राख्नुमा
‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५’ को मस्यौदालाई कारक
मानिएको छ, जहाँ पाँचवर्षे सेवा अवधि नै उल्लेख गरिएको छ ।
तर डा. केसीले यसलाई दुई वर्ष बनाउन माग
गरेका छन् । केसीले यसका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको विधेयक तत्काल
पारित गर्नुपर्ने भनेका छन् । विधेयकमा भने दुई वर्षकै सेवा अवधिको
प्रावधान राखिएको छ ।
तीन वर्षको स्नातकोत्तर तहको पढाइपछि पाँच
वर्षसम्मको अनिवार्य करार सेवा व्यावहारिक र जायज नभएको डा. केसीको तर्क
छ । “त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवा अवधि दुई वर्ष
कायम गर्नुपर्छ र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा खारेज गर्नुपर्छ”, डा.
केसी भन्छन् ।
सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक
डा. जीवन क्षेत्री पाँचवर्षे सेवा अवधिले स्नातकोत्तर पूरा गरेका
चिकित्सकले ‘सुपर स्पेसियालिटी’ तह अध्ययन गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने र
सरकारी अस्पतालमा डाक्टर थुप्रिने समस्या निम्तिने बताउँछन् । “पाँच वर्षको
अवधिमा छात्रवृत्तिका करीब पाँच सय डाक्टर ‘पास आउट’ हुन्छन् । वर्षको
सयका दरले यी विशेषज्ञ चिकित्सक पाँच वर्षसम्म सरकारी अस्पतालमा
थुप्रिनुपर्छ”, क्षेत्री भन्छन् ।
डा. केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षा
सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सरकारले
२०७२ भदौमा डा. केसीसँग गरेको सहमतिकै आधारमा ४ वैशाख २०७४ आयोग गठन गरेको
थियो ।
गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको आयोगले गत
२२ माघ २०७४ मा सरकारलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन अहिले शिक्षा मन्त्रालय
पुगेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्ने काममा मुछिएका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की
सहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)
लगायतका निकायका पूर्व र बहालवाला ४५ जना पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिश
समेत गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको सार हिमाल (२८ माघ– ५ फागुन
२०७४) मा प्रकाशित भएको थियो । तर चार महीना बितिसक्दा पनि सरकारले
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन ।
२० पुस २०७३ को त्रिवि सञ्चालक परिषद्
(सिनेट) बैठकले आईओएम सहित मातहतका नौ वटा संस्थान तथा संकायका सीट,
सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार कटौती गरेर आफू मातहत लगेको थियो । ती
अधिकारहरू अझै फिर्ता भएका छैनन् ।
सरकार र डा. केसीबीच आईओएमलाई थप स्वायत्त
बनाउनेबारे ३ फागुन २०७० मै सम्झाैता भएको थियो । ११ बुँदे उक्त
सम्झाैताको खण्ड (क) को बुँदा ‘ङ’ मा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको
आईओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ’ भनेर आईओएमसँग
प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्ने उल्लेख छ । तर
उक्त सम्झाैता तोड्दै त्रिविले आईओएमको स्वायत्तता खासेको थियो ।
सुधारका संकेतडा.
केसीको निरन्तरको आन्दोलन र खबरदारीकै कारण लामो समयदेखि विवादित शुल्क
निर्धारणको विषय भने एक हदसम्म साम्य भएको छ । केयू र त्रिवि अन्तर्गतका
मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन शुल्क रु.२२ लाख कायम भएको छ ।
गत ८ जेठमा सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले भैरहवाको
युनिभर्सल मेडिकल कलेज (युसीएसएस) र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले मागे
अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज स्नातकोत्तर
तहमा रु.२२ लाखमा विद्यार्थी भर्ना लिन बाध्य भएका हुन् । २३ चैत २०७४ मा
त्रिविले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन शुल्क रु.२२ लाख तोक्ने निर्णय गरेपछि
युनिभर्सल र गण्डकी कलेज त्रिवि विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तीन वर्ष अघिसम्म त्रिवि अन्तर्गतका
युनिभर्सल र गण्डकी लगायतका मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा रु.१
करोडसम्म असुल्थे । यस विरुद्ध डा. केसीसहित चिकित्सकहरू आन्दोलनमा
उत्रिएपछि फागुन, २०७३ मा शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई स्नातकोत्तर तहको
शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
६ असार २०७४ मा त्रिविले रु.३० लाख ९९
हजार ९६ शुल्क तोक्यो । त्रिविको यो शुल्क पनि व्यावहारिक नभएको भन्दै डा.
केसी पुनः आन्दोलनमा उत्रिए ।
६ कात्तिकमा सरकारले मन्त्रिपरिषद मार्फत
स्नातकोत्तर तहको शुल्क रु.२३ लाख तोक्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि
त्रिविले शुल्क निर्धारणबारे थप अध्ययन गर्न आईओएमका प्रा.डा. अभिमन्यु झको
संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । समितिको सुझावमा त्रिवि परिषद्ले २३ चैत
२०७४ मा सरकारी घोषणाभन्दा घटाइ रु.२२ लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो ।
अर्कोतर्फ २९ जेठमा शिक्षा मन्त्रालयले
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५’ अनुसार नै मेडिकल कलेजको सीट
निर्धारणको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पाँच सदस्यीय
शिक्षण संस्थाको सीट संख्या निर्धारण समिति गठन गरेको छ ।
समितिको संयोजक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका
अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा छन्, सदस्य सचिवमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका
सचिव लालजंग चौहान । सदस्यहरूमा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका डीन डा.
राजेन्द्र कोजु, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका
शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका
प्राध्यापक डा. राजेन्द्र गुरागाईं छन् । यसअघि काउन्सिल नै सीट निर्धारणको
निकाय भए पनि त्रिविले हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत
प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अघि केयू, त्रिवि र
विभिन्न प्रतिष्ठानले आ–आफ्नै तरिकाले फरक–फरक मितिमा परीक्षा लिइरहेका
थिए । एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन आईओएमका डीन
समेत रहेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको
संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति पनि गठन भएको
छ ।
समिति संयोजक डा. अग्रवाल एकीकृत प्रवेश
परीक्षा सञ्चालन भएपछि एकै पटक भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशित हुने
बताउँछन् । “चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यो महत्वर्ण कदम हो”, उनी
भन्छन् । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव लालजंग चौहान भने अर्थ
मन्त्रालयले रकम निकासा नगरिदिएकाले सीटको मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने काम
अघि नबढेको गुनासो गर्छन् ।
काठमाडौँ
— राजधानी काठमाडौंमा होस्टेल व्यवसाय फस्टाईरहेको छ । प्रारम्भिक अनुमान
अनुसार लगभग एक हजार होस्टेलहरु काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
तर होस्टलको संख्यात्मक बिस्तारसंगै अनेकौं चुनौतिहरु पनि बढ्दै गएको
देखिन्छ ।
होस्टेल
व्यवसायीमा देखिएको अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा, होस्टेल एसोसिएसनको नेतृत्वमा
देखिएको असक्षमता र आर्थिक संकीर्णता मात्रै समस्याको रुपमा छैनन् ।
सेवाग्राहीमा बढ्दो लागुऔषध तथा अन्य दुर्व्यसन, उनीहरुमा विकसित असामाजिक
चरित्र, होस्टेल भित्र हुने चोरीका घटनाहरु पनि उत्तिकै छन् । यसका अलवा
होस्टल गैरकानुनी तथा अवान्छित गतिविधिमा संलग्नहरुको सुरक्षित आश्रयस्थलको
रुपमा समेत परिणत हुने सम्भावना होस्टल व्यवसायका चुनौतीका रुपमा रहेका
छन् ।
लागूऔषध प्रमुख समस्या
होस्टेलमा
करिब १८–३५ वर्ष उमेर समुहका युवाहरु सेवाग्राहीका रुपमा रहने गरेका छन् ।
घर परिवारसंग छुट्टिएर समकक्षी साथीहरुसँग बस्ने भएकोले सो समयमा साथीको
प्रभाब अति नै बढी हुने गर्छ । त्यसैले कुनै एकजना लागु औषधको दुर्व्यसनमा
फसेमा अन्य साथीहरुलाई समेत लागु औषधको कुलतमा फसाउने गरेको देखिन्छ । केही
बर्षअघि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गरेको एक सर्बेक्षणलाई हेर्ने हो भने
साथीको दवाव (पियर प्रेसर) को कारणले करिब २४ प्रतिशत युवाहरु लागु
औषधहरुको दुर्व्यसनमा लागेको देखिन्छ । यस अलावा काठमाडौंमा लागु औषधको
कारोबारीलेसमेत होस्टेललाई आश्रय बनाएर कारोबार गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट
देखिएको छ । लागु औषधका कारोबारीले होस्टेलमा बस्ने युवा जमातलाई लागु
औषधको ग्राहक बनाउने र कतिपयलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर लागूऔषधको ओसारपसार
गर्ने भरिया र बिक्रेता बन्न उक्साउने गरेको पनि भेटिएको छ । यदी यहि
अवस्था रहने हो भने कतै होस्टेलहरु लागूऔषधका अखडामा त परिणत हुने होइनन् ?
सोचनीय बिषय बनेको छ ।
गर्ल्स होस्टेल र सामाजिक समस्या
काठमाडौंमा
सञ्चालित गर्ल्स होस्टेलको सुरक्षा चुनौति अझ बिशेष प्रकृतिको छ । सामाजिक
मर्यादामा आएको क्षयिकरणको कारणले गर्दा गर्ल्स होस्टेलमा बस्ने युवतीहरु
दिनभर ‘अन्य प्रयोजन’को लागि बाहिर घुम्न जाने र बेलुका होस्टेलमा बास
बस्ने संस्कार पनि केही घटनाहरुबाट सतहमा आएको छ । कतिपयले लुकिछिपी बनाएका
‘केटी साथी’लाई खर्च गरेर होस्टेलमा राख्ने र दिउँसो उनीहरुसँग घुमघाममा
रम्ने गरेका उदाहरणसमेत भेटिएका छन् । उपत्यका बाहिरका कतिपय शहरका
ब्यापारी र घरानाहरुले काठमाडौंका होस्टेलमा बसेका युवतीहरु खर्च गरेर
बोलाउने गरेको समेत सुन्नमा आउनुले यसतर्फ गम्भीर बन्नै पर्ने देखिन्छ ।
कतै गर्ल्स होस्टेलहरु ‘कल गर्ल्स’ आपूर्ति गर्ने संस्था त बन्दै छैनन् ?
यो प्रश्नको जवाफ अहिले नै खोजिएन भने व्यवसायिक मर्यादामा बसेर होस्टेल
व्यवसाय मै भविष्य देखिरहेका शुध्द व्यवसायीहरुको लागिसमेत संकटका दिन आउन
सक्छन् ।
नीतिगत अस्पष्टताको कारणले ब्वाइज
होस्टेल र गर्ल्स होस्टेल समिपमा हुँदा त्यसले स्थानीय क्षेत्रमा बिबिध
उच्छृङ्खल क्रियाकलाप र गतिविधिहरुले सामाजिक प्रदुषण उत्पन्न हुनपुगेको
छ । कैयन स्थानहरुमा होस्टेलमा बस्ने छात्र–छात्राहरुको साँझ–बिहान
गल्लीहरुमा देखिने आपत्तिजनक दृश्यले पारिवारिक सदस्यहरु समेत संगै हिड्न
सकस पर्न थालेको गुनासो स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन् । सुरक्षाको
दृष्टिकोणले समेत गम्भिर समस्या निम्त्याएको ब्वाइज र गर्ल्स होस्टेल बीचको
सामिप्यता होस्टेल सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को पनि बर्खिलापमा छ ।
अनुगमनको कमी र सुरक्षाको उचित प्रबन्धको अभावमा रहेका गर्ल्स होस्टेलमा
सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही
लाखौको
लगानीमा होस्टेल संचालन गरेको पाईन्छ, बिज्ञापनमा पनि खुलेर रकम खर्च
गरेको देखिन्छ तर सुरक्षा सम्बन्धमा भने कत्ति पनि ध्यान पुगेको देखिंदैन ।
दैनिकजसो होस्टेलहरुमा मोबाईल हराउने, ल्यापटप चोरी हुने घटनाहरु भइरहेका
छन् । अनाधिकृत ब्यक्तिहरुको आवतजावत हुने क्रम रोक्न सञ्चालकहरुले कुनै
प्रभावकारी कदम चालेको देखिंदैन । गम्भिर खालको घटना हुँदापनि होस्टेलको
ईज्जत र प्रतिष्ठाको बिषय बनाई प्रहरीकोमा खवर नगर्ने परिपाटी पनि रहेको
छ । यसप्रकारका लापरवाहीले अन्तत: यो व्यवसायलाई नै धरापमा पार्छ भन्ने
सामान्य ज्ञान व्यवसायीहरुमा नभएको पक्कै होइन तर पनि यसबारे व्यवसायीको
गम्भिरता झल्किदैन ।
अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा
व्यवसाय
प्रतिस्प्रधात्मक बन्दै जाँदा होस्टेल ब्यवसायी बीच पनि बिभिन्न प्रकारका
असमझदारी र बैमन्यता समेत श्रृजना भएको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न
अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ब्यवसायीहरुको संगठन नेपाल होस्टेल
एसोसिएसनको केन्द्रीय नेतृत्वमा नै यस्ता समस्या देखिनु चिन्ताको बिषय
बन्दै गएको छ । एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि भएको होडबाजीको अन्तर्यमा
व्यवसायीको हक, हित र व्यवसायको गरिमा भन्दा व्यक्तिगत व्यवसाय बृद्धिको
उदेश्य प्रमुख रुपमा रहेबाट नै समस्याको गम्भीरता आंकलन गर्न सकिन्छ ।
होस्टेल
व्यवसायीहरुको निम्ती अझ चिन्ताको कुरा त यो देखिन्छ कि एसोसिएसनको
केन्द्रीय नेतृत्व नै होस्टेल व्यवसायी भन्दा होस्टेल व्यापारीका रुपमा
स्थापित छन् । अनि होस्टेलको किनबेचदेखि होस्टेल व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने
सहयोग र परामर्शमासमेत कमिसन लिने काम एसोसिएसनका नेताहरुले गर्दै आएका
प्रमाणहरु फेला परेका छन् । हालसालै होस्टेल खरिद–बिक्रीमा बिचौलीयाको
प्रबेश तथा गुण्डाको प्रयोगले किनबेचमा कुरा नमिल्दा ज्यान लिनेसम्मको
धम्कि दिने प्रबृति बिकशित भएको प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ ।
यस्तो
बिकृतिजन्य स्थितिलाई समयमा नै नियन्त्रण र कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएमा
भोलीका दिनमा होस्टेलको किनबेचमा कथित टोले गुण्डाहरुहाबीच नहोलान् भन्न
सकिंदैन । होस्टेल अनुगमनको नाममा व्यवसायीबाट पैसा असुल्नेसम्मका
गतिविधिमा एसोसिएसन सक्रिय रहिरहँदा यो व्यवसायमा झन् चुनौतिहरु बढेको
स्पष्ट छ । एसोसिएसनको छातामुनि आवद्ध हुन होस्टेल व्यवसायीहरु आकर्षित
नहुनुको प्रमुख कारण यहि नै रहेको देखिएको छ । त्यसो त होस्टेल
ब्यवसायीहरुको छाता संगठनले पनि सबै होस्टेलहरुलाई करको दायरामा ल्याउन
आवश्यक पहल गरेको छैन । होस्टेल संचालनमा एकरुपता आउन सकेको छैन भने
अनियन्त्रित रुपमा च्याउ जस्तै बिना दर्ता संचालन गरीएका होस्टेलहरुले
गर्दा स्थापित होस्टेलहरुको समेत प्रतिष्ठामा हिलो छ्याप्ने काम भैरहेको
छ । अन्य होस्टेलमा बसिरहेका सेवाग्राहीहरुलाई आफ्नो होस्टेलमा आकर्षित
गर्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि धेरै नै बढेको देखिन्छ ।
सेवा र नाफा बीचको असन्तुलन
निश्चय
नै होस्टेलले दुरदराजबाट काठमाडौं उपत्यकामा अवसरको खोजिमा आउनेहरुलाई
सस्तो, सुलभ र घरायसी वातावरणमा सेवा प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारबाट
लिईने बिभिन्न सरकारी सेवाका परीक्षा तथा बिभिन्न प्रकारका बृत्ति बिकासका
लागि आवश्यक तालिममा सहभागी हुने कार्यथलोको रुपमा होस्टेल सेवाले
पुऱ्याएको योगदान वास्तवमा अतुलनीय छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको
लागि उपयुक्त थलोको रुपमा होस्टेलले आफुलाई स्थापित गरेको छ । पारिवारिक
वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभुति र उपलब्ध सेवा सुबिधाको कारण पनि लामो समय
राजधानी बस्नु पर्नेहरुले होटलको सट्टा होस्टेललाई रोज्ने गरेको देखिन्छ ।
डेरामा बस्नु भन्दा सहज र कोठा भाडामा नपाइने समस्याको उपयुक्त विकल्प पनि
बनेको होस्टेल सेवाग्राहीको महानगरको बसाइलाई सहज बनाएको यथार्थलाई पनि
भुल्नु हुँदैन ।
फेरिपनि व्यवसाय र रोजगारी श्रृजनाको
नाममा सञ्चालन गरिएका यस्ता होस्टेलहरुमा गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन
भईरहेको सत्य सबैले स्वीकार्नु पर्छ । यो आलेखको उदेश्य होस्टेल
व्यवसायीहरुलाई संगठित रुपमा आक्षेप लगाउने कदापी होईन तथापी गैरव्यवसायिक
क्रियाकलापहरुलाई समयमा नै निस्तेज पारिएन भने होस्टेलको गरिमा र
व्यवसायमासमेत गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुन जाने यथार्थ निर्विवाद छ ।
त्यसैले होस्टेल व्यवसायलाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी बनाउने र यसको सामाजिक
गरिमालाई उच्च राख्ने कुरामा आम होस्टेल व्यवसायीले आजैबाट लाग्नुपर्ने
देखिन्छ । यसका लागि सेवा र नाफा बीच सन्तुलन राख्ने जिम्मा व्यवसायीको नै
हो ।
काठमाडौँ
— सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई)
भेटिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले
गरेको अध्ययन/परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु फेला
परेको हो ।
नाष्टका
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत भोजराज पन्तका अनुसार ५० ब्रान्डका जारको पानीको
नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा कोलिफर्मसँगै इकोलाई पनि फेला
परेको हो । ‘कलेज, स्कुल, होटल, सार्वजनिक स्थानमा राखिएका ५० ब्रान्डका
पानी परीक्षण गरेका थियौं,’ पन्तले भने, ‘सिल भएका ब्रान्डबाट परीक्षण
गर्दा अधिकांशमा जीवाणु फेला पर्यो ।’
राष्ट्रिय
खानेपानी मापदण्डअनुसार खानेपानीमा इकोलाई र कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ ।
नाष्टका अनुसार इकोलाईले हैजा हुन्छ । केही कोलिफर्म हानिकारक नभए पनि
मापदण्डमा शून्य हुनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्नतिर नलागिएको उनले
जानकारी दिए ।
‘परीक्षणका क्रममा कोलिफर्म ९२
प्रतिशत देखिएको छ । सबै हानिकारक नभए पनि छुट्याउन जरुरी पनि छैन,’ उनले
भने, ‘मापदण्डअनुसार कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।’ हानि
गर्ने कोलिफर्मले आउँ, पखालालगायत हुन्छ । मापदण्डअनुसार भौतिक, रासायनिक,
बाइलोजिकलगायत २२ वटा प्यारामिटर छन् । यसमा पीएच, धमिलोपन, आइरन, आरसेनिक,
क्याडमियम, मरकरी, कोलिफर्म, इकोलाईलगायत पर्छन् । परीक्षणका क्रममा १२
प्रतिशतमा पीएच (अमिलोपना) एसिड फेला परेको जनाएको छ । मापदण्डअनुसार पीएच
६.५ देखि ८.५ बीचको हुनुपर्छ । तर, १२ प्रतिशतमा जारमा ६.५ भन्दा कम भएको
पन्तले बताए । ‘पीएच कम हुँदा पानीको स्वाद हुँदैन । हात चिलाउने समस्या
हुन्छ,’ उनले भने ।
दुई प्रतिशत जारमा आइरन बढी देखिएको छ ।
मापदण्डअनुसार एक लिटरमा ०.३ मिलिग्रामभन्दा बढी आइरन हुनुहुँदैन । ४८
जारको पानीमा अमोनिया फेला परेको छ । अमोनियाले श्वासप्रश्वासमा समस्या
हुन्छ । पानीमा तिखो गन्ध हुन्छ । लामो समयसम्म प्रयोग गरे मुटुसम्बन्धी
समस्या हुने नाष्टले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार पानीमा फ्लोराइडको मात्रा
०.५ देखि १.५ हुनुपर्छ । तर, १८ प्रतिशतमा जारको पानीमा उच्च मात्रामा
फ्लोराइड फेला परेको छ । २० प्रतिशतमा कम मात्रामा पाइएको नाष्टले जनाएको
छ ।
पन्तका अनुसार कम मात्रामा फ्लोराइड हुँदा
हड्डी कमजोर हुने, हड्डी लुलो हुने समस्या हुन्छ । बढी हुँदा हड्डी खिइने,
दाँत प्वाल पर्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुने नाष्टले जनाएको छ । नाष्टले
अनुसन्धान मात्रै गर्छ । थप कारबाही प्रक्रियाका लागि परीक्षण प्रतिवेदन
नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पठाएको नाष्टले
जनाएको छ । ‘नियमन र कारबाही गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि हो । जारको
ब्रान्डसहित प्रतिवेदन पठाएका छौं,’ पन्तले भने, ‘थप कारबाही प्रक्रिया
खाद्यले गर्छ ।’
विभागका महानिर्देशक सञ्जीव
कर्णले जारको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र विश्लेषण भइरहेको बताए । ‘विभागले
पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार थप विश्लेषण गरिरहेका
छौं,’ उनले भने, ‘नाष्टले तयार पारेको प्रतिवेदन कत्तिको जायज हो, अध्ययन
गरेर कानुनी प्रक्रिया बढाउँछौं ।’ नाष्टका अनुसार बोतलको पानीमा पनि उस्तै
समस्या छ । नाष्टले गरेको परीक्षणमा ५५ ब्रान्डमध्ये २० ब्रान्डको पानीमा
कैफियत भेटिएको छ । उक्त बोतलमा कोलिफर्म ब्याक्ट्रेरिया पाइएको पन्तले
बताए । उनका अनुसार बर्खाको समयमा पानीमा अत्यधिक समस्या हुन्छ । बगेको
पानी सबै इनार, खोलामा जान्छ । त्यसबाट ठूलो मात्रामा कोलिफर्म निस्किन्छ ।
गर्मीका कारणले ब्याक्ट्रेरिया छिट्टै फैलिन्छन् । त्यसले संक्रमण बढ्छ ।
नाष्टले
गत आर्थिक वर्षमा धारा, इनार र ट्यांकर गरी ७ सय ५८ नमुना परीक्षण गरेको
थियो । त्यसमध्ये ७८ प्रतिशतमा कोलिफर्म पाइएको थियो । यसअघि आपूर्ति
मन्त्रालयले ठगी रोक्न सफा पिउन योग्य पानी र अयोग्य पानीको ट्यांकरमा
छुट्टाछुट्टै स्टिकरको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले प्रमाणित गरेको
स्टिकर ट्यांकरमा अनिवार्य टाँसेर मात्र उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नुपर्ने
व्यवस्था गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही ट्यांकर
सञ्चालकले हचुवाका भरमा टाँसेका छन् । तर, त्यसको अनुगमन भएको छैन ।
नाष्टका
अनुसार जार उद्योगलाई खाद्य प्रविधि र ट्यांकरलाई उद्योग विभागले लाइसेन्स
दिन्छन् । बजार अनुगमन भने खाद्य प्रविधि र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता
संरक्षण विभागले गर्छन् । तर, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नभएको जानकारहरू
बताउँछन् । ‘लाइसेन्स दिएपछि दोषी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा
ल्याउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘तर, अनुगमन भए पनि दोषीहरू कारबाहीको दायरामा
आएका छैनन् ।’
खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन
‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ प्रयोगमा
छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, स्वच्छ र गुणस्तरीय
प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्रीवितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न
निर्देशिका ल्याइएको हो । विभागका महानिर्देशक कर्णले भने निर्देशिकाअनुसार
अनुगमन र कारबाही भइरहेको दाबी गरे । ‘केही पानी उद्योग बन्द गरेका छौं ।
अनुगमनपश्चात् सुधार भए/नभएको अनुगमन भएको छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार
प्रशोधित पिउने पानी प्रतिकूल भेटिएपछि ९ महिनाको अवधिमा १८ उद्योगविरुद्ध
मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
१८ जेठ, हेटाैंडा । प्रदेश नं. ३ को सरकारले अागामी ०८५देखि काठमाडौं
उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा
आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक
वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ब्यापक रुपमा विद्युतीय
सवारीको प्रयोगमार्फत तेलबाट चल्ने चल्ने गाडीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने
योजना अघि सारिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेश संसदमा कार्यक्रम प्रस्तुत
गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी-कुलेखानी सुरुङ
मार्ग परियोजना’ अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यस्तै
रामेछाप-दोलखा-सिन्धुपाल्चोक-नुवाकोट-धादिङ-चितवन-मकवानपुर-सिन्धुली-काभ्रेलाई
जोड्ने गरी प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ अगाडि
बढाउने कार्यक्रम छ । काठमाडाैं उपत्यका काँठमा ग्रामीण चक्रपथ पनि
निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
कम्तिमा १०० मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण परियोजना,
गौरीशंकर-जुगल-गणेश हिमालका आधार शिबिर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग
परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, मरिन शहर निर्माण परियोजना,
भक्तपुर-पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती-भिमटार-पाँचखाल सिंचाइ
परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि तत्कालै गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रममार्फत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको
लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी
पाँचवर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका
क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न
बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गर्ने र संघ र प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष
मानव संशाधनको आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी पर्यटन लगायतका नवीन
क्षेत्रहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमूलक र विशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी पाँच
वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ
।
प्रदशे ३को सरकारले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई
प्रोत्साहन गर्न युवा ‘वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष’ र ‘प्रादेशिक वैज्ञानिक
आविस्कार केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने
नदिने नीति अवलम्वन गर्ने, प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश
बनाउने,०७८ सम्ममा यस प्रदेशलाई बालविबाह मुक्त प्रदेश र ०८० सम्ममा सबै
स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा
विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने, आगामी वर्षलाई ‘उद्योग बर्ष’ घोषणा
गरी उद्योग स्थापना गर्नेको लागि विशेष सुविधा दिने नीति लिने विषय पनि
नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगारको
नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित बस्तु सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना यर्ने योजना
पनि छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथ’को
संभाव्यता अध्ययन गर्ने,, रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेशी देखि लाङ्टाङ
उपत्यकाको क्याङजिङ्ग जाने पदयात्रा मार्गलाई ‘डा.प्रल्हाद योञ्जन रेड
पाण्डा पदयात्रा मार्ग’ नामाकरण गर्ने तथा गोसाइकुण्ड लगायतका स्थानमा
केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको शेयर लगानी रहने गरी उद्योग स्थापना
गर्ने सम्बन्धी कानून बनाउने, फर्पिङ्गस्थित नेपालको पहिलो विद्युत गृह
चन्द्रज्योति विद्युतगृह, सुन्दरीजल जलविद्युत गृह, पहिलो मानव निर्मित
चुरिया सुरुङ जस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन
प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि
कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी तीन बर्षभित्र यस प्रदेशलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त प्रदेश बनाउने,
०८५ बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र
पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने
योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
काठमाडौंको भित्री शहरका किलागल, इन्द्रचोक, असन, ठहिटी र ललितपुरका
पुराना वस्तीमा हाउस पुलिङको योजना लागू गर्ने र त्यहाँको कला, संस्कृति र
सम्पदाको जगेर्ना गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणको
लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कारागारलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गृहको रुपमा
परिणत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा
उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बाढी, पहिरो, आगलागी र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई
राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष
स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि आएको छ ।
नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहीताका लागि जनतासंग मुख्यमन्त्री आमने
सामने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहलाई एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भावना
जगाइ वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिने, जडिबुटी, फलफूल
तथा तरकारीको ब्लक स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले
ल्याएको छ ।
स्थानीय श्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक
उद्यम तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने, सम्पूर्ण गूठी
जग्गाहरु रैकरमा परिणत गर्ने नीति लिने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत
क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पुर्याउने,
जलविद्युत उत्पादनमा जनताको लगानी आकर्षण गर्न प्रदेश विद्युत लगानी
बोर्डको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
