05/04/2011 18:22:00 नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
काठमडौं, २२ चैत
केन्द्रीय कारागारमा रहेका 'डन' चक्रे मिलन -मिलन गुरुङ) एमालेनिकट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय नेताहरूसाथ अदालतमा उपस्थित भएका छन् । चक्रे मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्दा अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य ऐन महर, केन्द्रीय सदस्य समिक बडाललगायत आधा दर्जन विद्यार्थी नेताहरू साथमा थिए ।
गत ९ फागुनमा वसुन्धरास्थित हेबिटेन्ट हाउजिङमा कार्यरत चालक युवराज सिलवाल र डोजर जलाएको घटनामा चक्रेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले झिकाएको थियो । मागेजति पैसा नदिएपछि हाउजिङ निर्माणमा संलग्न डोजरलाई चालकसहित उनका सहयोगीहरूले जलाएका थिए । तर, प्रहरीले उद्धार गरेपछि चालक सिलवाल बाँच्न सफल भएका थिए ।
चक्रेकै निर्देशनमा आक्रमण भएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई समेत विपक्षी बनाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गराएको थियो । यही मुद्दामा बयान दिन मंगलबार दिउँसो करिब ३ बजे चक्रे अदालतमा पुग्दा अनेरास्ववियुका नेता तथा उनका सहयोगीले हात मिलाएर अभिवादन गरेका थिए ।
बयान सिद्धिएपछि पनि उनले ती अखिल नेताहरूसँग अदालत परिसरबाहिरको सडकमा गोप्य गफ गरेका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत लिएर गएका केन्द्रीय कारागार प्रहरी निरीक्षक रविराज थपलियालगायत एक दर्जन प्रहरी उनीहरूको कुरा नसकुनञ्जेल पर्खेर बसेका थिए । कुराकानी सकिएपछि भोलि सोही समयमा अदालतमा भेट्ने भन्दै चक्रे अखिल नेता र आफ्ना वकिलसँग हात मिलाएर बिदा भएका थिए ।
अखिल नेता महरले भने चक्रे गोलघरबाहिर रहँदा भेटघाट हुने गरेको, तर मंगलबार भने अदालतमा नभेटेको दाबी गरे । चक्रेसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएकाले बेलाबेलामा भेटघाट हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रहरी निरीक्षक थपलियाले भने मंगलबार पनि चक्रेले अखिल नेतासँग कुरा गरेको स्वीकारे । अखिलका दुई नेता बयानका क्रममा साक्षी बसेकाले उनीहरूले कुरा गरेको उनको भनाइ छ ।
'जेलभित्रैबाट अपराध गरेको अभियोगमा गोलघरमा राखिएका व्यक्तिसँग अदालतमै विद्यार्थी संगठनका नेताले भेट्नुको पछाडि ठूलै अर्थ छ,' एक प्रहरीले भने । तर, चक्रेले जेलप्रशासनको मिलेमतोमा जेलभित्रबाटै धम्काएर बाहिर पैसा असुली गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार चक्रे गोलघरभित्र परेपछि सहयोगीहरूसँग उनको भेटघाट निकै कम भएको थियो । गोलघरभित्र रहेका व्यक्तिलाई वकिल र नजिकका आफन्तबाहेक अरूलाई भेट्न दिइँदैन । त्यसैले अखिल नेताहरूले उनलाई अदालतमै भेटेका हुन् । लागूऔषध तथा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा चक्रे पुर्पक्षमा जेलमा परेका हुन् । उनको पुरानै मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन ।
अदालतको बयानमा भने चक्रेले घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए । १० फागुनमा उनकै समूहले सोही हाउजिङका एक लगानीकर्ता संजीव वलीमाथि खुकुरी हानेका थिए । सो घटनामा पनि उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगअन्र्तगत मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ । खुकुरी काण्डमा बयान दिन उनलाई बुधबार जिल्ला अदालत बोलाइएको छ ।
Tuesday, April 12, 2011
आत्महत्याः एक विकराल समस्या
भुवन शर्मा
Font size: 
हरेक दिन दस नेपाली युवाले आत्महत्या गर्नेगरेको डरलाग्दो सामाजिक तस्बिर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको छ । प्रहरीले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको अनुसन्धानअनुसार आत्महत्याको कारण विशेषगरी गरिबी र बेरोजगारी देखिएको छ । अनुसन्धानले ६० प्रतिशत युवाको आत्महत्याको कारण बेरोजगारी र गरिबी रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि हुने हिंसा र मानसिक समस्या पनि आत्महत्याका प्रमुख कारण हुन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीति स्थिर र सरकार जनमुखी बन्न नसकेको यो गतिलो उदाहरण हो । हालसम्म जनताले झेलेका दुई सरकारका बेरोजगारी दर घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा तथ्यांकले प्र्रश्न खडा गरिदिएको छ । देशको गलत राजनीतिको प्रभाव समाजमा कसरी परिरहेको छ भनेर मूल्यांकन गर्ने यो प्रमुख आधार बन्न पुगेको छ ।
आत्महत्याका घटना व्यक्तिगत हुन सक्छन् तर ती प्रत्यक्षरूपमा राज्यको नीति निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् । राज्यका हरेक नीतिले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस अर्थमा दैनिक दस नेपालीले आत्महत्या गर्नु भनेको असफल राज्यको संकेत पनि हो । किनकी राज्यकै सुरक्षा निकायको अनुसन्धानले देखाउँछ कि नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा अभाव आत्महत्याको कारण हो ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि हो कि समग्रमा ४५ प्रतिशतले गरिबीका कारण आत्महत्या गर्ने भए पनि उपत्यकामा भने दुई प्रशितले मात्र गरिबीका कारण आत्महत्या गर्छन् । सहर र गाउँबीचको आर्थिक दूरीलाई पनि यस तथ्यांकले प्रष्टयाएको छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो तस्बिर यो हो कि आत्महत्या गर्नेमध्ये अधिकांश धेरै युवा तथा प्रौढ छन् । तथ्यांकअनुसार ७५ प्रतिशत आत्महत्या उक्त समूहका व्यक्तिले गर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि खट्ने जनशक्तिको यो निराशावादी मनोविज्ञानको समीक्षा सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमका कागजमा हैन, कार्यान्वयनमा खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
हुन त देशका गलत राजनीतिको प्रभाव राज्यका हरेक अंगमा पर्दछन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि त्यसयता गठन गएका कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेनन् । अर्थात् राजनीतिक किचलोमै २० वर्ष बिते । दोस्रो जनआन्दोलनयता पनि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । जनआन्दोलन-२ पछि हालसम्म गठन भएका दुईवटा सरकारको चुनौती सरकार टिकाउनु मै रहे र वर्तमान सरकार पनि त्यो अवस्थाबाट मुक्त छैन । निश्चय पनि जनआन्दोलनपछिका सरकारहरूको प्राथमिकता शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षसहित संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउनु रहँदै आएको छ । तर सँगसँगै विकास र सुशासनको जिम्मेबारीबाट सरकारले मुक्ति पाउँदैन । त्यसकारण घोषित प्राथमिकतामा सरकारहरू चुक्दै जानुको नकारात्मक परिणाम युवामात्र हैन हरेक उमेर समूहले व्यहोर्दै आएको छ । कू-शासनका कारणहरूले निम्त्याएको आत्महत्याका शृंखला राज्यका लागि अपूरणीय क्षति हो । राज्यको नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वायन गर्नेहरूले बेलैमा सोचेनन् भने आत्महत्या देशको एउटा विकराल समस्या बन्न सक्छ ।
ऊर्जा संकट
मनमोहन भट्टराई
चैत्र २९ -
लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र संकटकालको अर्थ कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादनसम्बन्धी हकलाई एकातिर निलम्बित गर्छ भने अर्कोतिर नागरिकको स्वाभाविक हक, स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँदै सरकारका निकायलाई बढी क्रियाशील तुल्याउँदै संकटकालीन अवस्थामा योजना र कार्यक्रमका लागि आफूखुसी शासनको तयारी गर्छ । यसले मूल संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट पनि नागरिकलाई बञ्चित गर्न सक्छ । यस्ता घोषणा सामान्यतः प्राकृतिक वा युद्धकालीन अर्थात् भनौं मानवसिर्जित विध्वंसका बेलामात्र गरिन्छ, जस्तै- गृहयुद्ध । कतिपय मुलुकमा मानवअधिकारका मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै पनि संकटकाल लाग्न सक्छ भने कतिपय देशमा दसकौंसम्म पनि संकटकाल लम्मिएका इतिहासहरू पनि छन् ।
ऊर्जा संकट मुलुकको सबभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा राज्य र राज्यका अधिकारीहरूले ऊर्जा संकटकालका रूपमा यसलाई हेर्नु सामान्यतः अस्वाभाविक नदेखिन सक्छ । संकटकाल ऊर्जा, वन, प्राकृतिक स्रोत जस्तै- जल, माटो, ढुंगा-बालुवा, खानीखजाना, वनजंगल, जनावर, जनशक्ति यथार्थमा भन्नुपर्दा केचाहिँ होइनन्, सबै त हुन् । सरकारले यसरी एउटा क्षेत्रलाई चैत ९ गते साढे चार वर्षसम्मका लागि संकटको घोषणा गर्यो, ऊर्जा संकटकालको नाम दिएर । ६० प्रतिशत नेपाली अझै टुकी सरहको बिजुलीको पहुँचबाट बञ्चित छन् । १४ घन्टाको लोडसेडिङको पनि हिसाब गर्ने हो भने बिजुली नेपालीको पहुँचमा छैन नै भन्ने बराबर छ । उद्योग, व्यवसाय यसैकारणले आक्रमन्त प्रायः छन् । ऊर्जाको अर्को कुनै विकल्प पनि देखिएको, भेटिएको छैन । नगण्य रूपमा सौर्य, थर्मल प्लान्ट कतैकतै प्रयोगमा छन् । कोइला र अन्य विकल्पका लागि सरकार बजेट छुट्याउने तरखरमा छ । यी कुनै पनि कुरा व्यावहारिक देखिँदैनन् । अन्धकारमा बसेका जनतालाई राहतको ओठे आश्वासन यसले दिनसक्छ । तर जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा यी कुरामा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन पनि सकिँदैन । यो विषयसित जोडिएर सरकारले भन्ठानेको हुनसक्छ ऊर्जा संकटकाल, त्यो पनि साढे चार वर्षका लागि ।
हाम्रो अन्तरिम संविधान- २०६३ ले नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेस गरिनेछ । अनुमोदनका लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू हुनेछ ।
संकटकालको व्याख्या गर्ने क्रममा आवेश हो या आक्रोशमा हो, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका भाषणमा थुन्ने, छेक्ने, गोली चलाउने र मान्छे मार्नेसम्मका पनि कुराहरू सुन्न-पढ्नमा आए । लोकतन्त्रले कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई यस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोगसम्म गर्ने पनि छुट दिँदैन । त्यसो त यस्तो विधेयक न संसदमा आउन सक्छ, न संसदले यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना नै देखिन्छ, न यसले कानुनको रूप नै लेला । यी अर्थहीन हुंकारले जनतालाई त्रसित तुल्याउने, झूठको खेती गर्ने र एकथरी उद्यमीहरूलाई कृत्रिम सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु बाहेक केही गर्न सक्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन । जनताले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको संघर्ष अथवा श्रमिकले आफ्नो हकका लागि गरेको विरोध आफ्नै विनाशका लागि कदापि होइन । कुनै परियोजनामा कसैले आफ्नो अधिकारको लागि सामूहिक रूपमा माग राख्छ र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो लिन्छ भने त्यसलाई संकटकालको नाममा ज्यानै लिने गरिकन दमन गर्नु नितान्त अधिनायकवादी सोच हो । मूल्य निर्धारण आयोगको खारेजी, खरिद प्रक्रियाको चलिआएको व्यवस्थाको निलम्बन, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइने प्रावधान यी सबै कुराले वर्तमान सरकारको नेतृत्व अर्थ संकलनको बाटोतिर मात्र अग्रसरता देखाउँदैछ । त्यस दिशातिर कोही बाधक हुन्छ भने त्यसलाई पन्छाउन ऊ कानुनी उपायको खोजी गर्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
बिजुली सबैलाई चाहिएको छ । बिजुलीका लागि न्यूनतम शुल्क तिर्न सबै नेपाली तयार छन् । दातृराष्ट्रहरू पनि तयार
छन् । बिजुली शिक्षाका लागि पनि चाहिएको छ, स्वास्थ्यका लागि पनि चाहिएको छ, उद्यमका लागि पनि चाहिएको छ । बिजुलीको बहुआयामिक प्रयोगका सम्भावनाहरू छन् । सरकार कति बुझ्छ, थाहा छैन । बिजुलीका ज्ञाताहरू यस विषयमा बुझ्छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल सरकारबाट घोषणा आएको
छ । त्यसले अब सरकारले ल्याएका कार्यक्रम बेरोकटोक कार्यान्वयन गरिने, कानुनले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक टेन्डरको समेत पालना गर्नुपर्ने छैन । त्यसैगरी ६ महिनाभित्र विद्युत चुहावट २७ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिने, चुहावट गर्न पल्केका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, चुहावटको सूचना दिनेलाई असुल भएको रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कार आदि यी सबै बिनाकानुन, बिनाविधेयक कुनै सरकारले गर्नसक्ने कुरा होइन । संकटकालको कानुनी प्रावधानका लागि सामान्यतः यस्ता हचुवा कुरो गरेर पुग्दैन ।
नेपालका जलस्रोतका ठूला योजनाहरू सेती, तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, त्रिशूली, नौसालगार्ड, दूधकोशी, उपल्लो कणर्ाली, उपल्लो तामाकोशी त्यो सरकारले आफ्नो रुचि अन्तर्गतको ठेकेदारलाई दिने यही हो ऊर्जा संकटकाल ? ऊर्जा संकटकालीन अवस्थामा योजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई पहिलो दस वर्ष आयकर छुट, त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारको छ । यो नेपालको विकासमा सकारात्मक हो भन्ने पनि केही ऊर्जा उत्पादक उद्यमीहरू उत्साहित छन् । यो उत्साह कति दिन टिक्छ, त्योचाहिँ भन्न गाह्रै छ । तर विगत पाँच-सात वर्षदेखि खोलानाला, नदीको लाइसेन्स लिएर बसेकाहरू उद्यमी हुन् वा नहुन्, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसित उनीहरूको कुनै न कुनै किसिमको सामिप्यता छ । त्यसैको फाइदा लिने प्रयत्नस्वरूप यो कुरो आएको होइन भन्न सकिँदैन । संकटकालको नाममा कुनै एउटा क्षेत्रलाई संकटकाल घोषणा गरेर नागरिक अधिकारलाई यसरी खुम्च्याउन पनि सकिँदैन र पाइँदैन पनि ।
राष्ट्र, संकटकाल, सरकारको अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रता यी चार विषय हुन् हामी जसमाथि छलफल गर्दैछौं । म राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पदालाई एकैठाउँमा जोड्न चाहन्छु । राष्ट्रले आफ्नो पुरातन परम्परालाई सम्पूर्ण पहिचानका रूपमा बोक्न सक्दैन । राष्ट्र उसको आफ्नो जीवनशैली हो, सोच हो, लय हो, विचार हो, त्यसभन्दा पनि माथि उठेर गति हो । जसले उसलाई अगाडि बढाउँछ र उसलाई आत्मविश्वास दिन्छ, साथै आत्मसम्मान हो, जसलाई उसले म यो राष्ट्रको नागरिक हुँ भन्ने सबभन्दा ठूलो सोच दिन्छ । असजिलो छ, तर व्यक्तिको स्वाभाविक विश्वास यही नै हो । राष्ट्र हावादारी भाषणाबाट उत्पत्ति भएको शब्द होइन । यसका लागि ठूलठूला संघर्ष र युद्ध भएका छन् । राष्ट्र एउटै भूगोलभित्र धेरै व्यक्तिहरूको जमात तर एउटै राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर पनि बेग्लै विचार राखेर आत्मसम्मान बचाएर बस्नेहरूको बीचबाट जन्मेको एउटा शब्द हो । त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नु नै राष्ट्र हो । राष्ट्र बौद्धिकताको त्यो उच्चतम मूल्य हो, जो सामान्य मान्छेहरूले सामान्य राजनीतिककर्मीहरूले बुझ्ने र समात्ने विषय पनि होइन । सम्पूर्णतामा यो एउटा त्यस्तो बौद्धिक अभ्यास हो, जो बौद्धिक समाजबाट जन्मेको एउटा त्यस्तो संस्कार या संस्कृति हो, जसभित्र भूगोल त छ, तर अरू धेरै कुराहरू जो सामान्य शब्दकोशमा लेखिएका छन्, ती कुराहरूले अर्थ राख्दैन । राष्ट्रले धेरै अगाडिदेखि मान्छेको जीवनशैलीलाई प्रभावित गर्दै आएको छ । संस्कृतिले राष्ट्रलाई प्रभावित गर्यो या राष्ट्रले संस्कृतिलाई प्रभावित गर्यो, यो बुझ्नका लागि धेरैले आधुनिक विश्व इतिहास हेरे हुन्छ, बुझे हुन्छ, आफ्नै केटाकेटीको जीवनशैलीलाई हेरे हुन्छ, धेरै पर जानै पर्दैन ।
यी दुई कुराको प्रासंगिकता एकैठाउँमा जोड्न कुनै पनि मान्छेलाई असजिलो हुनसक्छ । एकातिर यत्रो स्वतन्त्र चिन्तन अर्कोतिर संकटकाल । संकटकाल कुनै पनि प्रकृतिको किन नहोस्, कुनै न कुनै किसिमले त्यसले व्यक्तिको स्वायत्ततालाई खुम्च्याएकै हुन्छ । व्यक्तिले त्यसका लागि स्वीकृति दिँदैन । राष्ट्रको सीमा हामीले जे भन्यौं, त्यो त्यति नै हो । सरकार त्यो त्यहीमात्रै हो, शासन उसले बढी खोजेको हो, त्यति गर्न पाइँदैन । शासन आदेश, उपदेश, फर्मान, हुकुम यी कुनै पनि शब्दले गर्न दिँदैन भन्ने हाम्रो अन्तरिम संविधानले तोकेको छ । अनि सरकारसित संकटकाल घोषणा गर्ने हक कसरी प्राप्त भयो ? त्यो पनि साढे चार वर्षसम्मको । न्याय व्यवस्था र शान्ति-सुरक्षाको मात्रै बन्दोबस्त गरिदिएदेखि काम गर्नेले काम पाउँथे, व्यापार गर्नेले व्यापार गर्न पाउँथे । तिनै जो हिजो यिनै आयोजना निर्माणमा बाधा-अड्चन पुर्याउँदै थिए, आज उनैलाई संकटकाल चाहियो ? मुलुकलाई पुँजीको अभाव छैन, प्रविधिको अभाव छैन, सूचना प्रविधिको अभाव छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन, सामान्य श्रमशक्तिको अभाव पनि छैन । अभाव छ भने उछृङ्खलताबाट मुक्तिको । तर त्यसभित्र द्रव्य छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसैभित्रबाट द्रव्य चाहेको पनि छ । त्यो कोही पनि छोड्न चाहँदैन । त्यसकारण यो उपाय पनि सायद कारगर छैन । अब व्यक्तिले अत्यन्तै दुःखका साथ आर्जन गरेको आफ्नो सार्वभौमसत्ता राज्यको हातमा कुनै पनि हालतमा छोड्न ऊ तयार छैन । त्यो विद्रोहको सामना गर्ने शक्ति सरकारसँग छ ?
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र ३० ०९:२०
चैत्र २९ -
लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र संकटकालको अर्थ कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादनसम्बन्धी हकलाई एकातिर निलम्बित गर्छ भने अर्कोतिर नागरिकको स्वाभाविक हक, स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँदै सरकारका निकायलाई बढी क्रियाशील तुल्याउँदै संकटकालीन अवस्थामा योजना र कार्यक्रमका लागि आफूखुसी शासनको तयारी गर्छ । यसले मूल संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट पनि नागरिकलाई बञ्चित गर्न सक्छ । यस्ता घोषणा सामान्यतः प्राकृतिक वा युद्धकालीन अर्थात् भनौं मानवसिर्जित विध्वंसका बेलामात्र गरिन्छ, जस्तै- गृहयुद्ध । कतिपय मुलुकमा मानवअधिकारका मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै पनि संकटकाल लाग्न सक्छ भने कतिपय देशमा दसकौंसम्म पनि संकटकाल लम्मिएका इतिहासहरू पनि छन् ।
ऊर्जा संकट मुलुकको सबभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा राज्य र राज्यका अधिकारीहरूले ऊर्जा संकटकालका रूपमा यसलाई हेर्नु सामान्यतः अस्वाभाविक नदेखिन सक्छ । संकटकाल ऊर्जा, वन, प्राकृतिक स्रोत जस्तै- जल, माटो, ढुंगा-बालुवा, खानीखजाना, वनजंगल, जनावर, जनशक्ति यथार्थमा भन्नुपर्दा केचाहिँ होइनन्, सबै त हुन् । सरकारले यसरी एउटा क्षेत्रलाई चैत ९ गते साढे चार वर्षसम्मका लागि संकटको घोषणा गर्यो, ऊर्जा संकटकालको नाम दिएर । ६० प्रतिशत नेपाली अझै टुकी सरहको बिजुलीको पहुँचबाट बञ्चित छन् । १४ घन्टाको लोडसेडिङको पनि हिसाब गर्ने हो भने बिजुली नेपालीको पहुँचमा छैन नै भन्ने बराबर छ । उद्योग, व्यवसाय यसैकारणले आक्रमन्त प्रायः छन् । ऊर्जाको अर्को कुनै विकल्प पनि देखिएको, भेटिएको छैन । नगण्य रूपमा सौर्य, थर्मल प्लान्ट कतैकतै प्रयोगमा छन् । कोइला र अन्य विकल्पका लागि सरकार बजेट छुट्याउने तरखरमा छ । यी कुनै पनि कुरा व्यावहारिक देखिँदैनन् । अन्धकारमा बसेका जनतालाई राहतको ओठे आश्वासन यसले दिनसक्छ । तर जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा यी कुरामा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन पनि सकिँदैन । यो विषयसित जोडिएर सरकारले भन्ठानेको हुनसक्छ ऊर्जा संकटकाल, त्यो पनि साढे चार वर्षका लागि ।
हाम्रो अन्तरिम संविधान- २०६३ ले नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेस गरिनेछ । अनुमोदनका लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू हुनेछ ।
संकटकालको व्याख्या गर्ने क्रममा आवेश हो या आक्रोशमा हो, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका भाषणमा थुन्ने, छेक्ने, गोली चलाउने र मान्छे मार्नेसम्मका पनि कुराहरू सुन्न-पढ्नमा आए । लोकतन्त्रले कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई यस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोगसम्म गर्ने पनि छुट दिँदैन । त्यसो त यस्तो विधेयक न संसदमा आउन सक्छ, न संसदले यसलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना नै देखिन्छ, न यसले कानुनको रूप नै लेला । यी अर्थहीन हुंकारले जनतालाई त्रसित तुल्याउने, झूठको खेती गर्ने र एकथरी उद्यमीहरूलाई कृत्रिम सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु बाहेक केही गर्न सक्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन । जनताले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको संघर्ष अथवा श्रमिकले आफ्नो हकका लागि गरेको विरोध आफ्नै विनाशका लागि कदापि होइन । कुनै परियोजनामा कसैले आफ्नो अधिकारको लागि सामूहिक रूपमा माग राख्छ र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो लिन्छ भने त्यसलाई संकटकालको नाममा ज्यानै लिने गरिकन दमन गर्नु नितान्त अधिनायकवादी सोच हो । मूल्य निर्धारण आयोगको खारेजी, खरिद प्रक्रियाको चलिआएको व्यवस्थाको निलम्बन, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइने प्रावधान यी सबै कुराले वर्तमान सरकारको नेतृत्व अर्थ संकलनको बाटोतिर मात्र अग्रसरता देखाउँदैछ । त्यस दिशातिर कोही बाधक हुन्छ भने त्यसलाई पन्छाउन ऊ कानुनी उपायको खोजी गर्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
बिजुली सबैलाई चाहिएको छ । बिजुलीका लागि न्यूनतम शुल्क तिर्न सबै नेपाली तयार छन् । दातृराष्ट्रहरू पनि तयार
छन् । बिजुली शिक्षाका लागि पनि चाहिएको छ, स्वास्थ्यका लागि पनि चाहिएको छ, उद्यमका लागि पनि चाहिएको छ । बिजुलीको बहुआयामिक प्रयोगका सम्भावनाहरू छन् । सरकार कति बुझ्छ, थाहा छैन । बिजुलीका ज्ञाताहरू यस विषयमा बुझ्छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल सरकारबाट घोषणा आएको
छ । त्यसले अब सरकारले ल्याएका कार्यक्रम बेरोकटोक कार्यान्वयन गरिने, कानुनले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक टेन्डरको समेत पालना गर्नुपर्ने छैन । त्यसैगरी ६ महिनाभित्र विद्युत चुहावट २७ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिने, चुहावट गर्न पल्केका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, चुहावटको सूचना दिनेलाई असुल भएको रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कार आदि यी सबै बिनाकानुन, बिनाविधेयक कुनै सरकारले गर्नसक्ने कुरा होइन । संकटकालको कानुनी प्रावधानका लागि सामान्यतः यस्ता हचुवा कुरो गरेर पुग्दैन ।
नेपालका जलस्रोतका ठूला योजनाहरू सेती, तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, त्रिशूली, नौसालगार्ड, दूधकोशी, उपल्लो कणर्ाली, उपल्लो तामाकोशी त्यो सरकारले आफ्नो रुचि अन्तर्गतको ठेकेदारलाई दिने यही हो ऊर्जा संकटकाल ? ऊर्जा संकटकालीन अवस्थामा योजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई पहिलो दस वर्ष आयकर छुट, त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारको छ । यो नेपालको विकासमा सकारात्मक हो भन्ने पनि केही ऊर्जा उत्पादक उद्यमीहरू उत्साहित छन् । यो उत्साह कति दिन टिक्छ, त्योचाहिँ भन्न गाह्रै छ । तर विगत पाँच-सात वर्षदेखि खोलानाला, नदीको लाइसेन्स लिएर बसेकाहरू उद्यमी हुन् वा नहुन्, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसित उनीहरूको कुनै न कुनै किसिमको सामिप्यता छ । त्यसैको फाइदा लिने प्रयत्नस्वरूप यो कुरो आएको होइन भन्न सकिँदैन । संकटकालको नाममा कुनै एउटा क्षेत्रलाई संकटकाल घोषणा गरेर नागरिक अधिकारलाई यसरी खुम्च्याउन पनि सकिँदैन र पाइँदैन पनि ।
राष्ट्र, संकटकाल, सरकारको अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रता यी चार विषय हुन् हामी जसमाथि छलफल गर्दैछौं । म राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पदालाई एकैठाउँमा जोड्न चाहन्छु । राष्ट्रले आफ्नो पुरातन परम्परालाई सम्पूर्ण पहिचानका रूपमा बोक्न सक्दैन । राष्ट्र उसको आफ्नो जीवनशैली हो, सोच हो, लय हो, विचार हो, त्यसभन्दा पनि माथि उठेर गति हो । जसले उसलाई अगाडि बढाउँछ र उसलाई आत्मविश्वास दिन्छ, साथै आत्मसम्मान हो, जसलाई उसले म यो राष्ट्रको नागरिक हुँ भन्ने सबभन्दा ठूलो सोच दिन्छ । असजिलो छ, तर व्यक्तिको स्वाभाविक विश्वास यही नै हो । राष्ट्र हावादारी भाषणाबाट उत्पत्ति भएको शब्द होइन । यसका लागि ठूलठूला संघर्ष र युद्ध भएका छन् । राष्ट्र एउटै भूगोलभित्र धेरै व्यक्तिहरूको जमात तर एउटै राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बसेर पनि बेग्लै विचार राखेर आत्मसम्मान बचाएर बस्नेहरूको बीचबाट जन्मेको एउटा शब्द हो । त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नु नै राष्ट्र हो । राष्ट्र बौद्धिकताको त्यो उच्चतम मूल्य हो, जो सामान्य मान्छेहरूले सामान्य राजनीतिककर्मीहरूले बुझ्ने र समात्ने विषय पनि होइन । सम्पूर्णतामा यो एउटा त्यस्तो बौद्धिक अभ्यास हो, जो बौद्धिक समाजबाट जन्मेको एउटा त्यस्तो संस्कार या संस्कृति हो, जसभित्र भूगोल त छ, तर अरू धेरै कुराहरू जो सामान्य शब्दकोशमा लेखिएका छन्, ती कुराहरूले अर्थ राख्दैन । राष्ट्रले धेरै अगाडिदेखि मान्छेको जीवनशैलीलाई प्रभावित गर्दै आएको छ । संस्कृतिले राष्ट्रलाई प्रभावित गर्यो या राष्ट्रले संस्कृतिलाई प्रभावित गर्यो, यो बुझ्नका लागि धेरैले आधुनिक विश्व इतिहास हेरे हुन्छ, बुझे हुन्छ, आफ्नै केटाकेटीको जीवनशैलीलाई हेरे हुन्छ, धेरै पर जानै पर्दैन ।
यी दुई कुराको प्रासंगिकता एकैठाउँमा जोड्न कुनै पनि मान्छेलाई असजिलो हुनसक्छ । एकातिर यत्रो स्वतन्त्र चिन्तन अर्कोतिर संकटकाल । संकटकाल कुनै पनि प्रकृतिको किन नहोस्, कुनै न कुनै किसिमले त्यसले व्यक्तिको स्वायत्ततालाई खुम्च्याएकै हुन्छ । व्यक्तिले त्यसका लागि स्वीकृति दिँदैन । राष्ट्रको सीमा हामीले जे भन्यौं, त्यो त्यति नै हो । सरकार त्यो त्यहीमात्रै हो, शासन उसले बढी खोजेको हो, त्यति गर्न पाइँदैन । शासन आदेश, उपदेश, फर्मान, हुकुम यी कुनै पनि शब्दले गर्न दिँदैन भन्ने हाम्रो अन्तरिम संविधानले तोकेको छ । अनि सरकारसित संकटकाल घोषणा गर्ने हक कसरी प्राप्त भयो ? त्यो पनि साढे चार वर्षसम्मको । न्याय व्यवस्था र शान्ति-सुरक्षाको मात्रै बन्दोबस्त गरिदिएदेखि काम गर्नेले काम पाउँथे, व्यापार गर्नेले व्यापार गर्न पाउँथे । तिनै जो हिजो यिनै आयोजना निर्माणमा बाधा-अड्चन पुर्याउँदै थिए, आज उनैलाई संकटकाल चाहियो ? मुलुकलाई पुँजीको अभाव छैन, प्रविधिको अभाव छैन, सूचना प्रविधिको अभाव छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन, सामान्य श्रमशक्तिको अभाव पनि छैन । अभाव छ भने उछृङ्खलताबाट मुक्तिको । तर त्यसभित्र द्रव्य छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसैभित्रबाट द्रव्य चाहेको पनि छ । त्यो कोही पनि छोड्न चाहँदैन । त्यसकारण यो उपाय पनि सायद कारगर छैन । अब व्यक्तिले अत्यन्तै दुःखका साथ आर्जन गरेको आफ्नो सार्वभौमसत्ता राज्यको हातमा कुनै पनि हालतमा छोड्न ऊ तयार छैन । त्यो विद्रोहको सामना गर्ने शक्ति सरकारसँग छ ?
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र ३० ०९:२०
Subscribe to:
Posts (Atom)