सरकारले मेची महाकाली विदयुतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ ।

कारोबार डेली पत्रिका ले लेख्छ। https://www.karobardaily.com/news/development/16027
सरकारले मेची महाकाली विदयुतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले एक बर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्ने गरि रेलमार्गमा काम गरीरहेको छ । करिव ९ सय ४५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग पर्याप्त लगानी र कुनै समस्या नभए पाँच बर्षमा तयार पार्न सकिने रेल विभागको भनाई । यस्तै, सरकारले चिलिमे–त्रिशूली १३२/२२० केभी प्रशारणलाइन निर्माणको लागि, महाकाली सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना र बुर्तिबाङ–पौदीअमराई–तम्घास–सन्धीखर्क १३२/३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेर संचारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जीउलाल चौधरी (कञ्चनपुर) तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र राम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्ला कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धि समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।