शिवकुमार भट्टराई
सर्सती हेर्दा आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भइछाड्छ । कारण तोकिएको निर्वाचन सफल पार्न प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहमत छन् । यति ठूलो शक्ति सहमत भएपछि चाहेको काम नहुने त कल्पना गर्न पनि भएन । हुन पनि लामो अन्तरालपछिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नेपाली नागरिक आतुर देखिन्छन् । यसका लागि ठूला दलहरूलाई दबाब पनि परेको हो । यसो भनिरहँदा हामीले एउटा पाटो भने चटक्कै बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ । मधेशी मोर्चा यथास्थितिमा चुनावको पक्षमा बिल्कुलै देखिँदैन । अर्थात् अहिले उनीहरूको मागको सुनुवाइ नगरी चुनाव गर्ने हो भने कतिपय मधेशी जनताको भावना लत्याउनैपर्छ । अर्थात् मधेशी मोर्चाले उठाएका मागको सुनुवाइ नगरी निर्वाचन गर्दा त्यसले दिने सन्देश कस्तो होला ? प्रश्न यतिमात्र हो । चुनावको वैधानिकता होला तर राजनीतिक हैसियत कस्तो हुने ?
मधेश र मधेशी जनताको कुरा गर्दा कतिपय भ्रम नछरिएका होइनन् । मधेशमा बस्ने जति सबै भारतका दलाल हुन् भन्ने सोचले यदाकदा काम गर्ने गरेको छ । तर इतिहास साक्षी छ, मधेशी नागरिक सधैँ अखण्ड र सार्वभौम नेपालको पक्षमा सतिसाल भएर उभिएको छ । आजपर्यन्त मधेश टुक्र्याउने कुरा नागरिक तहबाट उठेको छैन । मुलुकलाई सङ्कट पर्दा होस् या जुनसुकै अवस्थामा पनि मधेशले ढालका रूपमा सुरक्षा प्रदान गरेको पाइन्छ । यद्यपि, कतिपय छट्टु नेता मधेशका नाममा दुनो सोझ्याउन नपल्केकाचाहिँ होइनन् । छिमेकीको इसारा र चाहनामा कतिपय अराष्ट्रिय काम उनीहरूबाट नभएका होइनन् । तर, उनीहरूको गल्तीलाई समग्र मधेशी जनताको अवधारणा मानियो भने भयानक अन्याय हुनेछ । त्यसको प्रमाणका रूपमा हामी मधेशी मतदाताले ती नेतालाई हराएर काँग्रेस एमालेलाई विजयमाला पहि¥याएको घटना बिर्सन मिल्दैन । अहिले पनि मधेशमा बलियो जनाधार मूलधारका राष्ट्रिय पार्टीकै रहेको पाइन्छ । मधेशको नाममा च्याँखे थाप्न खोज्ने छट्टु स्याल कथा अब मधेशी नागरिकले चाल पाइसकेका छन् । यी नेताहरूले मतदाताको विश्वासलाई श्रीमतीको जागिररूपी सांसद र मन्त्रीमा रूपान्तरण गरेको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । अहिलेको रुन्चे राजनीति पनि यस्तै सोचबाट ग्रस्त छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मधेश अझ खासगरी प्रदेश नं. २ को जनभावना भने ती नेताको भन्दा नागरिक तहबाट उठेको हो । विगतमा एमालेका नेताहरूबाट गरिएका टिप्पणीले यहाँका मतदाताको मन कँुडिएको प्रतिक्रया नआएको होइन । यो अवस्थामा केही नेताले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न नगरेको अवश्य होइन । तर, मधेशी जनताको भावनालाई मूलधारका दलहरूले स्थान नदिँदा समस्या थप पेचिलो बन्न सक्छ । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप सप्तरीको मलेठमा स्थानीयले एमाले र नेतृत्वको प्रतिरोध गरेका हुन् । यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
यसै प्रसङ्गमा संयुक्त मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको राजनीतिक प्रचार गरे पनि त्यसले वैधानिक आकार ग्रहण गर्ने अवस्था भने छैन । वर्तमान सरकारले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै गएको पुसमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चाको माग राजनीतिक रूपमा सही ठहर गर्दै प्रस्ताव दर्ता भएको हो । सो प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले ठूलै बबण्डर थियो । त्योे अवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तो परिवेशमा मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नु भनेको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नु हो भन्ने राजनीति अर्थ लाग्छ । तर, मोर्चा एमालेका लागि सहज हुने वातावरण तयार गर्न किमार्थ तयार छैन ।
२०७२ असोजमा संविधान जारी गर्दा मधेशीका भावना समेट्न छुटेकै हो भनेर ठूला दलहरूले स्वीकारेकाले नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसको औचित्य अझै सकिएको छैन । जहाँसम्म स्थानीय तहको चुनावको कुरा छ, त्यो सबैको चाहनाको विषय हो । चुनावमा सबैलाई समेटेर लैजान सक्दामात्रै लोकतन्त्र बलियो र सुदृढ हुनेछ । खासगरी मोेर्चालाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ । त्यसैले संशोधन र निर्वाचन दुवै प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ । यसमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र जनमत प्राप्त दल नेपाली काँग्रेसले लिने अग्रसरताको अर्थपूर्ण रहन्छ । विडम्बनाको कुरो, ठूलो, पुरानो र विश्वासिलो दलको छवि बनाएको काँग्रेस आफैँ चाउरिएको छ । जनताको सबैभन्दा बढी मत पाएको भए पनि अर्काको मुद्दा पछ्याउनुपर्ने बाध्यता काँग्रेस नेतृत्वको नियति बन्न पुगेको छ । सत्ता र पद प्राप्तिको तृष्णाले नेतृत्व कमजोर बनेको छ । मधेश जे भए पनि काँग्रेसको आधार भूमि हो । अधिकांश मधेशी काँग्रेसप्रति आशावादी देखिन्छन् । त्यसैले मधेश र मधेशीको मुद्दामा काँग्रेसले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो । गएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशबाट सबैभन्दा बढी मत काँग्रेसलाई नै प्राप्त भएको थियो । ती मतदाताको भावनाको कदर गर्न काँग्रेस चुक्नु भएन । यसका लागि अहिले नै संशोधन र निर्वाचन दुवै प्रक्रियालाई एकैसाथ लिएर सबै अटाउने निर्वाचनको माहोल बनाउन अग्रस्थानमा आउनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न दल र पक्षसँग परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी चैत १० गते हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यही विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । झण्डै पाँच महिनापछि हुन लागेको कार्यसमिति बैठकले मधेशको समस्या हल गर्ने उपाय खोज्नैपर्छ । यति भएमात्र काँग्रेसले मधेशप्रति न्याय गरेको ठहर्छ र आसन्न निर्वाचनमा पुरानो विश्वास र भरोसाको पुनरावृत्ति हुनेछ ।
यो प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका कम आँक्न मिल्दैन । सरकारले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न ३९६ को अङ्कगणितीय हिसाब मिलाउने मात्र नभई विश्वासको वातावरण तयार गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अहिले जतिसुकै विरोध भए पनि एमालेले पनि संसद्मा मतदानकै अवस्था आए हालको प्रस्ताव परिमार्जन गरी पक्षमा मत दिने निर्णयमा पुग्नेछ । साथै राप्रपा र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले समेत परिमार्जनसहितको संशोधन स्वीकार्ने जनाउ दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले एमालेलाई एक्ल्याएर दुईतिहाइको यात्रा तय गर्न खोज्दा विभिन्न अड्चन र ध्रुवीकरणको संभावनालाई बल पुग्नेछ । यो अवस्था दीर्घकालका लागि मुलुकको हितकर हुने छैन । एमाले स्वयम्ले पनि यो वस्तुस्थितिलाई सही विश्लेषण गर्न सकेन भने मुलुकले ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा मेची–महाकाली अभियान कहाँ, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सही विश्लेषण गर्न नसक्दा सप्तरीमा ठूलो क्षति भएको हो । मधेशी जनताको मनमस्तिष्कमा रहेको भावनालाई संवैधानिक हक–अधिकारको आवरणमा कुल्चिन नसकिने अवस्थाको आँकलन गर्न नसकेकै हो एमालेले । केवल स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूमात्रै विजयी हुने अहङ्कार र अभिमानले एमालेलाई ग्रस्त पारेको अनुभूति भएको छ । आफ्ना नेताले विगतमा मधेशी जनताप्रति गरेको विषबमन र दुर्वाच्यको ख्याल नगर्दा यो अवस्था आएको हो । सही समयमा सही निर्णय गर्न चुकेकैले सप्तरी दुर्घटना भएको यथार्थ एमाले नेताले अहिले नमाने पनि कालान्तरमा स्वीकार्नैपर्छ । यद्यपि, पाँचजनाको ज्यान जाने अवस्था निर्माण भएलगत्तै प्रदेश नं. २ का कार्यक्रम स्थगित गरेर भूल स्वीकारेको अर्थमा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको जिम्मेवार दल हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न र घोषित निर्वाचन सहज तुल्याउनसमेत संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको व्यवस्थापनमा एमाले सकारात्मक हुनु जरुरी छ । उता, एमालेइतरले उसलाई एक्ल्याएर कुनै निर्णय गरिहाल्यो भने त्यसको संवैधानिक अर्थ भए पनि राजनीतिक अर्थ भने शून्य हुन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा आगामी चुनावको भविष्य संशोधन प्रस्तावको व्यवस्थापनमा निर्भर देखिन्छ । प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुने अवस्था निर्माण हुँदाको निर्वाचनले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा चुनावको नाममा मधेशको ठूलो हिस्सा मुठभेडमा जाने स्थिति छ । यो वास्तविकता मुलुकमा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भलिभाँती ज्ञात छ । त्यसैले राजनीतिक सङ्क्रमण नटुङ्ग्याउनेगरी हुने निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने अवस्था निर्माण नगर्ला भन्न पनि सकिन्न । अहिले व्यक्ति गुट वा पार्टीभन्दा माथि उठेर नेताहरूले सोच्ने बेला हो ।
No comments:
Post a Comment