मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेस होल्ड बढाउने तयारी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.abhiyan.com.np/article-frontnews_25asar2071_mulya#.WMs4aPKkzIU

मेनुका कार्की July 9, 2014    

असार २४, काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिमा लामो बहसपछि अन्ततः सरकारले उद्योगी व्यवसायीले प्रतीक्षा गरिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा  थ्रेस होल्ड बढाउने भएको छ । आगामी आव २०७१/७२ को बजेटले थ्रेस होल्डको विषयलाई सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो । ‘यति नै बढाउने निर्णय नभए पनि थ्रेस होल्डको सीमा बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थ्रेस होल्डको सीमा रू. ३० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म पुग्न सक्छ ।’ ‘व्यवसायीको मागअनुसार रू. १ करोड पुर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन,’ स्रोतले थप्यो । राजस्व परामर्श समितिको सुझाव र व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘अहिले व्यवसायीहरूले कारोबार बढी गरे पनि कम देखाउँदा मिसम्याचको समस्या आइरहेको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसको समाधानका लागि पनि थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन भने बाँकी रकेको अर्थसचिव युवराज भुसालले बताए ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५४ अनुसार व्यापार क्षेत्रका लागि रू. २० लाख र सेवाक्षेत्रका लागि रू. १० लाख वार्षिक कारोबार गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी बजेटले भ्याटमा दर्ता नभएका रेष्टुराँ, हार्डवेयरलगायत व्यवसायीहरू अनिवार्य भ्याटमा आउनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
आयकरमा पनि छूट

साथै आगामी आव २०७१/७२ को बजेटले आयकरको सीमासमेत बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । चालू आवको आर्थिक अध्यादेशले वार्षिक २ लाख ५० हजार आम्दानी भएका दम्पतीलाई आयकरमा छूट दिएको छ । त्यसभन्दा बढी आयमा १५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक विधेयकमा आयकर छूटको सीमा बढाएर दम्पतीका लागि रू. ३ लाख पु¥याउने योजना सरकारको रहेको छ । त्यस्तै एकल व्यक्तिका लागि कर छूटको सीमा आगामी आवदेखि रू. २ लाख पुग्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी आगामी आवको आर्थिक विधेयकले आर्थिक कारोबार गर्ने हरेक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनैपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले पान नम्बर नलिई कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने अर्थसचिव भुसालले बताए । ‘पान नम्बर नलिएका व्यक्तिको नाममा रहेको चेक बैङ्कले साट्दैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकदेखि हरेक आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य पान नम्बर लिनैपर्छ ।’

सभासद्लाई ५ करोड नदिने
सभासद्लाई रू. ५ करोड उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसरी रकम नदिने भएको छ । सभासद्लाई रकम दिँदा दुरुपयोग हुने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रालय सो निर्णयमा पुगेको हो । तर, सभासद्बाट माग आएको रकमबराबरको योजना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पारिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउनेपानीलगायत योजनामा गाविस तथा जिविसले सो रकम प्राप्त गर्नेछन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरिने पनि स्रोतको भनाइ छ ।