सरकारले तोकेको ठाउँ छाड्नैपर्छ
कुन मापदण्ड अनुसार डोजर चलाउँदै हुनुहुन्छ? २०३३
सालमा वर्गीकरण गरिएको उपत्यकाका सडकहरूको मापदण्ड अनुसार चक्रपथमा
केन्द्ररेखाबाट ३१-३१ मिटर, अरनिको राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा २४-२४
मिटर, चक्रपथ भित्र र बाहिरका मुख्य सडकमा ११-११ मिटर, शाखा सडकमा ७-७ मिटर
र उपशाखा सडकमा ५.५-५.५ मिटर छाड्नुपर्छ। त्यही आधारमा काम अगाडि बढेको
हो।
पुरानो मापदण्ड अहिले कति व्यावहारिक छ?
यो २०४५, २०५० र २०६४ सालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि निरन्तरता दिएको विषय हो। नगर विकास कार्यान्वयन ऐन २०२९ पछि नगर विकास ऐन २०४५ आयो। काठमाडौंको हकमा उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तोक्न सक्छ। अहिले ज-जसले त्यो मापदण्ड विपरित सडकको दायाँबायाँ जग्गा अतिक्रमण गरेका वा ओगटेका छन् त्यो खाली गर्न र भत्काउन ७ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो। सूचना पालना नगर्नेहरूलाई राज्यले बलपूर्वक हटाउन सक्छ।
निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाएको भन्दै विरोध पनि शुरु भइसक्यो नि!
हामीले कसैको लालपुर्जा खोसेका छैनौं। लालपुर्जा भए पनि मापदण्ड विपरित बनाउन पाईंदैन।
स्थानीय निकायले तिनको नक्सा पास किन गरे त?
अधिकांश मुख्य सडकको मध्यभागबाट ११-११ मिटर छाड्नुपर्ने भन्नेछ। २०४९-२०५४ बीचको अवधिमा फूटपाथबाट दुई मिटर छाडेर बनाउन छुट दिइएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। त्यसको छानबिन गर्न लागेका छौं।
यस्ता छानबिन पहिल्यै गर्नुपर्ने हैन र?
अहिले थाहा हँुदैछ, छानबिन हुन्छ। सरकार नियम कानुन पालना गरेर अघि बढ्छ। नियमसङ्गत नक्सा पास भएको छ भने कसैको पनि घर भत्कँदैन।
अनि क्षतिपूर्ति, मुआब्जाको कुरा नि? त्यो कुरा विधिवत् नक्सा पास भए, नभएको छानबिन भएपछि थाहा हुन्छ। मापदण्ड तोकिनु अगाडि बनेका संरचना छन् भने छानबिनपछि त्यहाँ भएको निर्माणको पैसा दिने हो।
पैदलयात्रीलाई खै बाटो?
उपत्यका
ट्राफिक व्यवस्थापन तथा महानगर सुधारका नाममा शुरु भएको सडक विस्तार
अभियानमा डोजर लगाएर सडक पेटी भत्काइएको छ। ती ठाउँमा कालोपत्रे गरिएपछि
पैदल यात्रीलाई ठाउँ रहने छैन। काठमाडौंको जयनेपालबाट नागपोखरी जाने सडक
पेटी मासेर कालोपत्रे गरिएको छ। त्यस्तै ल्होत्से चोकबाट चारखाल मोड,
नागपोखरी-नारायण चौर आदि स्थानको दुवैतर्फका सडक पेटी भत्काएर एकातर्फ
मात्र कायम गरिएको छ। छोडिएका ठाउँमा पनि एक जना मान्छे हिँड्न समेत
नपुग्ने छ।
जयनेपाल हल अगाडिको सडकमा पैदल यात्रामा भेटिएका व्यापारी रामकुमार लामा सडक पेटी नहुँदा सवारी साधनले ठक्कर दिने खतरा बढेको बताउँछन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख गणेशराज राई भने सडक विस्तार गर्दा पैदल यात्रीलाई नबिर्सिएको बताउँछन्। राजधानीका सडकमा प्रायः पैदलै हिँड्ने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले राज्यले सामान्य नागरिकको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको अनुभव गरेका छन्। उनका भनाइमा, राज्य गाडीमा हिँड्ने वर्गको मात्र सेवामा लागेको छ। “गाडीमा भन्दा पैदल हिँड्दा धेरै फाइदा छ, तर साइकललाई समेत गुड्ने ठाउँ छैन”, रिसाल भन्छन्। हुनेखानेहरूको स्वार्थलाई ध्यानदिने परिपाटीले पैदलेहरू अन्यायमा परेको उनको ठम्याइ छ।
डा. भाइकाजी तिवारी,
नगर नियोजक, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना |
पुरानो मापदण्ड अहिले कति व्यावहारिक छ?
यो २०४५, २०५० र २०६४ सालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि निरन्तरता दिएको विषय हो। नगर विकास कार्यान्वयन ऐन २०२९ पछि नगर विकास ऐन २०४५ आयो। काठमाडौंको हकमा उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तोक्न सक्छ। अहिले ज-जसले त्यो मापदण्ड विपरित सडकको दायाँबायाँ जग्गा अतिक्रमण गरेका वा ओगटेका छन् त्यो खाली गर्न र भत्काउन ७ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो। सूचना पालना नगर्नेहरूलाई राज्यले बलपूर्वक हटाउन सक्छ।
निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाएको भन्दै विरोध पनि शुरु भइसक्यो नि!
हामीले कसैको लालपुर्जा खोसेका छैनौं। लालपुर्जा भए पनि मापदण्ड विपरित बनाउन पाईंदैन।
स्थानीय निकायले तिनको नक्सा पास किन गरे त?
अधिकांश मुख्य सडकको मध्यभागबाट ११-११ मिटर छाड्नुपर्ने भन्नेछ। २०४९-२०५४ बीचको अवधिमा फूटपाथबाट दुई मिटर छाडेर बनाउन छुट दिइएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। त्यसको छानबिन गर्न लागेका छौं।
यस्ता छानबिन पहिल्यै गर्नुपर्ने हैन र?
अहिले थाहा हँुदैछ, छानबिन हुन्छ। सरकार नियम कानुन पालना गरेर अघि बढ्छ। नियमसङ्गत नक्सा पास भएको छ भने कसैको पनि घर भत्कँदैन।
अनि क्षतिपूर्ति, मुआब्जाको कुरा नि? त्यो कुरा विधिवत् नक्सा पास भए, नभएको छानबिन भएपछि थाहा हुन्छ। मापदण्ड तोकिनु अगाडि बनेका संरचना छन् भने छानबिनपछि त्यहाँ भएको निर्माणको पैसा दिने हो।
पैदलयात्रीलाई खै बाटो?
पेटी भत्काएर कालोपत्रेः जयनेपाल हल-नागपोखरी खण्डमा फूटपाथ मासिएपछि...
|
जयनेपाल हल अगाडिको सडकमा पैदल यात्रामा भेटिएका व्यापारी रामकुमार लामा सडक पेटी नहुँदा सवारी साधनले ठक्कर दिने खतरा बढेको बताउँछन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख गणेशराज राई भने सडक विस्तार गर्दा पैदल यात्रीलाई नबिर्सिएको बताउँछन्। राजधानीका सडकमा प्रायः पैदलै हिँड्ने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले राज्यले सामान्य नागरिकको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको अनुभव गरेका छन्। उनका भनाइमा, राज्य गाडीमा हिँड्ने वर्गको मात्र सेवामा लागेको छ। “गाडीमा भन्दा पैदल हिँड्दा धेरै फाइदा छ, तर साइकललाई समेत गुड्ने ठाउँ छैन”, रिसाल भन्छन्। हुनेखानेहरूको स्वार्थलाई ध्यानदिने परिपाटीले पैदलेहरू अन्यायमा परेको उनको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रियाको लागि letters@himalmedia.com मा पठाउनुस् ।
No comments:
Post a Comment