काठमाडौ, माघ ९ नेपाल-भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि
बढाउने सहितका जलस्रोतका विभिन्न विवादित र महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल
गरी सहमति खोज्न फागुनको पहिलो साता दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ
दिल्लीमा हुने भएको छ ।
नेपाल(भारतबीच एक महिना पहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमति बमोजिम साढे तीन सातापछि दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्वसहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
दुई देशबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने, कोसी उच्च बाँध निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएकाले यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाइएकाले नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गर्नेछन्, भारतको नेतृत्व त्यहाँका जलस्रोत मन्त्रीले । जलस्रोत फुटेर बनेका दुवै मन्त्रालय र जलस्रोतको क्षेत्रकै काम गरिरहेको जल तथा शक्ति आयोगसँग सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल हुने भएकाले ऊर्जामन्त्री बोगटीका साथमा ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिव क्रमशः बालानन्द पौडेल, वृन्दा हाडा भट्टराई, विश्वप्रकाश पण्डित र मातहतका अधिकारीहरू जानेछन् ।
मन्त्रालय फुटेका जलस्रोत मन्त्रालयले पहिले गर्ने काम अहिले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले ऊर्जामन्त्री नेतृत्वमा फागुन २ मा भारत जाने प्रमण्डल ुजम्बोु हुन पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रमण्डलमा दुई मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी, विद्युत् विकास, सिँचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना अधिकारी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरमा एक दिनमात्र वार्ता हुनेछ, प्रमण्डल भोलिपल्टै स्वदेश र्फकनेछ । वार्तामा महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका समझदारीमा भारतमा बढी सिँचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसद्ले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्ने लगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसबाट झस्किएको भारतले सीमाबाट ५० किमि दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिँचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने सर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने सहमति भए पनि १६ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार दुई देशबीच सीमा नजिक रहेका विभिन्न बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि बर्सेनि डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागि समेत वार्ता हुने जानकारी सिँचाइका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधको फाइदारबेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्तैन ।
ुअध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुनेरनहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन, उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्बाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भवना छु सिँचाइका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने, नहुने भए रोक्ने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
नेपाल(भारतबीच एक महिना पहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमति बमोजिम साढे तीन सातापछि दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्वसहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
दुई देशबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने, कोसी उच्च बाँध निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएकाले यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाइएकाले नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गर्नेछन्, भारतको नेतृत्व त्यहाँका जलस्रोत मन्त्रीले । जलस्रोत फुटेर बनेका दुवै मन्त्रालय र जलस्रोतको क्षेत्रकै काम गरिरहेको जल तथा शक्ति आयोगसँग सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल हुने भएकाले ऊर्जामन्त्री बोगटीका साथमा ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिव क्रमशः बालानन्द पौडेल, वृन्दा हाडा भट्टराई, विश्वप्रकाश पण्डित र मातहतका अधिकारीहरू जानेछन् ।
मन्त्रालय फुटेका जलस्रोत मन्त्रालयले पहिले गर्ने काम अहिले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले ऊर्जामन्त्री नेतृत्वमा फागुन २ मा भारत जाने प्रमण्डल ुजम्बोु हुन पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रमण्डलमा दुई मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी, विद्युत् विकास, सिँचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना अधिकारी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरमा एक दिनमात्र वार्ता हुनेछ, प्रमण्डल भोलिपल्टै स्वदेश र्फकनेछ । वार्तामा महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका समझदारीमा भारतमा बढी सिँचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, महाकाली सन्धि पारित भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसद्ले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्ने लगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसबाट झस्किएको भारतले सीमाबाट ५० किमि दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिँचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने सर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने सहमति भए पनि १६ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार दुई देशबीच सीमा नजिक रहेका विभिन्न बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि बर्सेनि डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागि समेत वार्ता हुने जानकारी सिँचाइका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधको फाइदारबेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्तैन ।
ुअध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुनेरनहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन, उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्बाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भवना छु सिँचाइका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने, नहुने भए रोक्ने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
No comments:
Post a Comment