हरेक दिन दस नेपाली युवाले आत्महत्या गर्नेगरेको डरलाग्दो सामाजिक तस्बिर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको छ । प्रहरीले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको अनुसन्धानअनुसार आत्महत्याको कारण विशेषगरी गरिबी र बेरोजगारी देखिएको छ । अनुसन्धानले ६० प्रतिशत युवाको आत्महत्याको कारण बेरोजगारी र गरिबी रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि हुने हिंसा र मानसिक समस्या पनि आत्महत्याका प्रमुख कारण हुन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीति स्थिर र सरकार जनमुखी बन्न नसकेको यो गतिलो उदाहरण हो । हालसम्म जनताले झेलेका दुई सरकारका बेरोजगारी दर घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा तथ्यांकले प्र्रश्न खडा गरिदिएको छ । देशको गलत राजनीतिको प्रभाव समाजमा कसरी परिरहेको छ भनेर मूल्यांकन गर्ने यो प्रमुख आधार बन्न पुगेको छ ।
आत्महत्याका घटना व्यक्तिगत हुन सक्छन् तर ती प्रत्यक्षरूपमा राज्यको नीति निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् । राज्यका हरेक नीतिले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस अर्थमा दैनिक दस नेपालीले आत्महत्या गर्नु भनेको असफल राज्यको संकेत पनि हो । किनकी राज्यकै सुरक्षा निकायको अनुसन्धानले देखाउँछ कि नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा अभाव आत्महत्याको कारण हो ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि हो कि समग्रमा ४५ प्रतिशतले गरिबीका कारण आत्महत्या गर्ने भए पनि उपत्यकामा भने दुई प्रशितले मात्र गरिबीका कारण आत्महत्या गर्छन् । सहर र गाउँबीचको आर्थिक दूरीलाई पनि यस तथ्यांकले प्रष्टयाएको छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो तस्बिर यो हो कि आत्महत्या गर्नेमध्ये अधिकांश धेरै युवा तथा प्रौढ छन् । तथ्यांकअनुसार ७५ प्रतिशत आत्महत्या उक्त समूहका व्यक्तिले गर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि खट्ने जनशक्तिको यो निराशावादी मनोविज्ञानको समीक्षा सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमका कागजमा हैन, कार्यान्वयनमा खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
हुन त देशका गलत राजनीतिको प्रभाव राज्यका हरेक अंगमा पर्दछन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि त्यसयता गठन गएका कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेनन् । अर्थात् राजनीतिक किचलोमै २० वर्ष बिते । दोस्रो जनआन्दोलनयता पनि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । जनआन्दोलन-२ पछि हालसम्म गठन भएका दुईवटा सरकारको चुनौती सरकार टिकाउनु मै रहे र वर्तमान सरकार पनि त्यो अवस्थाबाट मुक्त छैन । निश्चय पनि जनआन्दोलनपछिका सरकारहरूको प्राथमिकता शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षसहित संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउनु रहँदै आएको छ । तर सँगसँगै विकास र सुशासनको जिम्मेबारीबाट सरकारले मुक्ति पाउँदैन । त्यसकारण घोषित प्राथमिकतामा सरकारहरू चुक्दै जानुको नकारात्मक परिणाम युवामात्र हैन हरेक उमेर समूहले व्यहोर्दै आएको छ । कू-शासनका कारणहरूले निम्त्याएको आत्महत्याका शृंखला राज्यका लागि अपूरणीय क्षति हो । राज्यको नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वायन गर्नेहरूले बेलैमा सोचेनन् भने आत्महत्या देशको एउटा विकराल समस्या बन्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment