यो राज्यमा विशेश्वर प्रसाद कोईराला जस्ता नेतालाई फांसी दिनु पर्छ भन्ने देशघाति नैन बहादुर खत्री मानवअधिकारको अध्यक्ष बने ।
इ.राममणि, ब्राजाभिला
नेपालको विभिन्न कालखण्डहरुमा विभिन्न परिवेश र राजनैतिक धरातलमा स्वदेशी तथा विदेशीको इशारामा अनेक पृष्ठभूमि,राजनैतिक चरित्र र खुबिका प्रधानमन्त्रीहरु भए । नेपाललाई हालको दयनीय अबस्थामा पुर्याउने बहादुरीको श्रेय राणा शासनका जननी थापा,पाण्डे र बस्नेत जातीले दरबारको नजिकिने होडका कारण पाएका छन् ।तत्कालिन शाह वंशिय रानीहरुले आफ्नो छोराको गद्दी एक्किन गराउन खोज्दा नेपालमा १०३ बर्षे अन्धकार युगको शताब्दी हावी भयो । राणाहरुले आंफुलाई श्री ३ घोषणा गरेर नेपाली जनताको रगत र पसिनामा होली खेले । राणाशासनको अन्त्य पछि देश र जनता छोडेर भारत भागेका त्रिभुवनलाई फिर्ता ल्याएर त्यस बेलाका राजनैतिक दलहरु र नेपाली जनताले महा गल्ती गरे, जसका कारण देश २०६२ सम्म शाह वंशीय राजाको मनोमानीमा बन्दी भयो । पहिले बाटै हत्याको भुमरीमा जकडिंदै आएको राजतन्त्रले ज्योतिषिको पूर्व उद्घोष अनुसार नै उदण्ड दिपेन्द्रको पौरखले २०५८ जेष्ठ १९ गते तिलान्जली पायो। राणाहरुको मनोमानीको समाप्ती देखि २०६२ सम्म र त्यस पछिको अन्योलपुर्ण नेपालको राजनीतिमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । केहिले नेपाललाई बनाउन खोजेका पनि थिए, तर दरबारिया खेल,कति केशमा प्रधानमन्त्रीहरुको खुबीका कारण देश झन गरिब बन्दै गयो । सो अबधिमा कुन प्रधानमन्त्रीले के के गरे विबेचना गरौं ।
२००७ देखि २०१५ सम्म राणाको पन्जाबाट उम्केको नेपालको अबस्था अन्योलपुर्ण नै रह्यो । राज्य संचालनको लागि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरुको खासै केहि भुमिका रहेन । २०१५ मा जनताबाट चुनिएका विशेश्वर प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने । तर तत्कालीन महोत्वाकांक्षी राजा महेन्दसंगको टकरावका कारण २०१७ को कालो बिहानीको नेपालमा प्रवेश भयो । तुलसी गिरी,नगेन्द्र रिजाल तथा र्सुय बहादुर थापा जस्ता निरंकुसको हातमा देश गयो । राजपरिवार र केहि मन्त्रीहरुको रकमले स्वीजरल्याण्डको बैंकमा जम्मा हुने मौका पायो । नेपालका राजा विश्वमा नै गरिब देशका धनी राजामा कहलाईए । त्यसपछि २०३२ ताका कीर्तीनीधि बिष्ट प्रधानमन्त्री बने र यिनकै तजविजमा पक्की सिहदरबारमा आगो लगाईयो । यसरी देश बर्बादीको खाडलमा भासिंदै गयो ।
देशको यो बिडम्बना सहन नसकि प्रबासी बनाईएका विशेश्वर प्रसाद कोईराला २०३३ मा मेल मिलापको नीति लिएर नेपाल पसे । साथमा अन्य केहि दलका मानिसहरु पनि उनको पछि लागे । तीन बर्षपछि सबै राजनैतिक दलहरुको सक्रियतामा र नेपाली जनताको साथले ठुलो क्रान्ति भयो । फाशिष्ट पंचेहरुको सातो गयो । जनतालाई कुनै प्रकारको पंचायत चाहिएको थिएन,तर पंचे जालमा बहुदल कि सुधारिएको पंचायत भनी जनमतको नाटक गरियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाले देशको संम्पदाको दुरुपयोग गरेर पंचेलाई २४ लाख र बहुदललाई २० लाख जनताले मत दिएको भनि पंचेहरुले जितेको बनाए । राजा वीरेन्द्रले पनि अल्पमतको पनि कदर गरिने छ भने पनि त्यो कहिल्यै भएन । जनमतको नतीजा र राजाको भाषण पानीमा मानव त्याज्य ग्यांस जस्तै अर्थहिन भयो । पंचेहरुले एक पछि अर्को गर्दै थप १० बर्षदेश लुटे ।
२०४५ ताका मरिच मान सिंह नामका प्रधानमन्त्री भए । खासमा नेपालको विदेशीहरु संगको दुरदशाको थालनी यिनैका कारण भएको मान्न सकिन्छ । चिन संगको दरबारको हितैषी पनका कारण भारतबाट नेपालले आर्थिक नाकाबन्दीको सामाना गर्नु पर्यो । चिनले रमिता हेर्यो । चिनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्ने कामरेडहरुले यो राम्रोसंग बुझे हुन्छ कि,विश्वबाट असफल कम्युनिष्ट र अधिक जनसंख्याका कारण चीन आंफै अस्थिर छ, उसले नेपाललाई कहिल्यै पनि केहि सहयोग गर्न सक्दैन । देशको यहि नाजुक अबस्थामा २०४६ को क्रान्ति भयो । यसमा धेरै नेपालीले जीवनको बलिदान गरे । फलस्वरुप २०४७ मा विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको
संबिधान नेपालले पायो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो र उसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । राज्य र जनताले असंभव आशा राखे,जुन त्यति चांडै पुरा हुन संभव थिएन । यसबेला गिरिजा कोईराला प्रधानमन्त्री थिए । यो सत्य हो कि नेपालको इतिहासमा गिरिजा भन्ने नाम अफाप सिद्ध छ । उनैका कारण आफ्नै बहुमतको सरकार ढलेर मध्याबधिक चुनावमा देश होमियो । हृाल पनि देश र जनता बन्दी हुनाको कारण यिनैको नेतृत्वको गलत निर्णय दिल्ली संझौताले गर्दा हो ।
उता एकलौटी लुड्याउन नपाएका तर विद्रोह, खास गरि आतंक र चन्दामा विश्वास गर्ने हुलको २०५२ मा जन्म भयो र राज्य र जनता बिरुध्द यस्तै अबसरको फाईदा लिएर झन् उग्र रुपमा प्रकट भयो । अस्थिर सरकारको फाईदा लिएर आतंक झन मौलाउंदै गयो । यसका नेताहरु भारतको ४ तारे होटेलमा बसेर गरिवका छोराछोरीलाई असंभव सपना बांडेर युद्धमा होम्दै गरे । यता राज्यका सेवकहरु दिनहुं ६० ,७० का दरले देशका लागि जीवनको आहुती दिंदै थिए । नेपालमा २०५२ पछिको सबै भन्दा फष्टाएको भनेको मानवाधिकार समुह हो । हुन पनि यो गल्लीमा उम्रने च्याउ र मानव त्याज्यमा सप्रेको मुला जस्तै फस्टायो । यो डलरको श्रोत हुनाले यसको आडमा ती डलर कृषकले जननीलाई धोका दिए,जसको कारण राज्यको हालको यो दशा भएको छ । यसैको आडमा कसैको स्वार्थका लागि भाडामा स्वयं घोषित नागरिक समुहका अगुवाहरुको पनि जन्म भयो । यसको वंशज, कार्यक्षेत्र,नुनपानी मानवाधिकार समुहको जस्तै कसैबाट प्रायोजित छ। त्यसैका लागि अझैं पनि यो मरिमेटेको छ ।
देशको त्यो बिडम्बनामा राजा दरबारमा नशामा रम्दै रहे ।नशाकै तालमा २०५८ जेष्ठमा दरबार हत्या काण्ड भयो। राजयोग परेका ज्ञानेन्द्रले ५० बर्षअघि पहिरिएको श्रीपेच पुनः पहिरिए । यस बेलासम्म सेना चीर निन्द्रामा थियो । देश सरकार बिहिन जस्तै थियो । पाडो खानेले बाच्छो पनि खान्छ भन्ने चलन चल्तीको भनाईको समेत मनन गरी विश्लेषण गर्न नसक्ने हुतीहारा सेना सधैं ठिक छ सरकार भनी सलाम मात्रै गरि बस्यो । सेनाको हेलिकप्टरमा विद्रोहीहरुले गोली हाने पछि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने
आदेश दिए। सेना परिचालन गर्ने आदेशको पालना नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादले राजिनामा दिए । त्यस पछि राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि बिज्ञापन गरे । सोझा शेर बहादुर पिपल पाते माधव नेपालको पार्टीको र्समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । यदि त्यसबेला पिपल पातेको र्समर्थन नभएको भए नेपालको राजनीति फरक हुनेथियो । यसैबेला प्रधानमन्त्री शेर बहादुरले हुतिहारा सेनापति प्यारजंगकोर् इशारामा सेनाले कसैका स्वार्थका लागि सत्ता धान्न पेश गरिएका सबै खाले कागजातमा आंखा चिम्लेर सहि गरेर योग्य क्षमतावान अधिकृतहरुलाई बर्बात् मात्र गरेनन्,आंफैले पनि जेलको अनुभव समेत गरे । त्यस पछि आतंक नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी सबै राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाई आंफै अध्यक्ष बनि पुर्व देशमारालाई साथमा लिई ज्ञानेन्द्रले देश हांके ।
संसद पुनःस्थापना हुनु पर्छ भन्ने अडान लिएका अनिष्ठ गिरिजाले २०६१ मा हत्यामा बिश्वास गर्नेसंग अप्राकृतिक सम्बन्ध कायम गरे । श्रीलंकाबाट २६ बर्षो लर्डाईको पाठ सिकेर राज्यलाई सबै खाले आतंकहरुको पंजाबाट संधैलाई मुक्त गर्नुको सट्टा, मेलमिलापको निती लिएर गिरिजाले देशलाई धोका दिए। यसैको फल राजनैतिक दलले हाल भोगिरहेछन् । मतदानमा सहि निर्णय गर्न नसक्ने जनताले पनि धोका पाएकै छन्,धोका पाउनु पर्छ, अझैं धेरै भोग्न बांकी छ ,जनता बन्दी भएका छन् । ज्ञानेन्द्र चतुर भनिए पनि उनको बुद्धिले त्यसबेला घांस खायो, जुन बेला उनले ७ पार्टीको प्राकृतिक सम्बन्ध कायम गर्न दिन हुने थिएन, जसको फल उनैले भोगे । २०६२ मा राजतन्त्रले बिदा लियो । उनको नारायणहिटिबाट बनमा बास भयो,हाल उनी बत्ती र
पानी बिनाको शरणार्थी जीवनको अनुभवको विलौना गर्दै छन् । जब मानिस वा संस्था अर्काको सिद्धान्तको पछि लाग्छ, उसले धोका पाउंछ, ऊ आफ्नो गन्तब्यमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन । अहिले सात पार्टीको हाल त्यहि भएको छ । हृत्या, हिंसाबाट पीडित नेपाली जनताले शान्ति आउंछ भन्ने आशले संविधानसभाको नाटकिय चुनावमा भाग लिए । भोट कसरी हालियो, जित्नेले कसरी जित्यो,पार्टीहरूले पछि बुझे । आफ्नो योजना अनुसार अरु पार्टी गएको देखेर बिद्रोहमा भरोसा गर्ने हुल दंग पर्यो ।
यसमा विश्वमा नै असफल भएको यु.एन.ले यिनीहरुलाई साथ दियो । यस्तो
कतै छ विश्वमा - राज्यको सेना र बिद्रोहमा हुलको तुलना भएको -नेपाल यसको उदाहरण बन्यो । बिद्रोहमा हुलको नाईके प्रधानमन्त्री बने । तर सत्ता आरोहणको उन्माद धेरै दिन टिकेन,नक्कली प्रमाण पत्र भएका प्रधानसेनापतिलाई मुद्धा फैसला गरेर कार्वाहि गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुदाहुंदै त्यसबेलाका चन्दा प्रवर्तक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सेनाको चिफ बलपुर्वक हटाउंछु भन्दा उठ्नै नसक्ने गरी उनी आंफै हिलोमा पछारिए। परिस्थिति अनुसार सेना हांक्न सक्ने योग्य ब्यक्ति बाहिरिए,सक्षम नेतृत्वको अभावमा हाल सेना अन्योल ग्रस्त छ । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा राम्रो
केहि गर्नको लागि पहिलो कदम हालको कानुनी ब्यबस्था ध्वस्त पार्नु पर्छ र भ्रष्टाचार रहित कानुनी राज्य बनाउनु पर्छ । तर , दुखदः यो राज्यमा विशेश्वर प्रसाद कोईराला जस्ता नेतालाई फांसी दिनु पर्छ भन्ने देशघाति नैन बहादुर खत्री मानवअधिकारको अध्यक्ष बन्यो । जब सम्म नैन बहादुर,मीन बहादुर रायमाझी जस्ता नैतिकता पतित भ्रष्टहरु कानुन क्षेत्रमा देशमा सक्रिय रहन्छन्, कालो कोटले न्याय दिन सक्दैन । जनतालेन्याय पाउंदैनन् । पैसा पेल्नेको लागि न्यायालयले काम गर्छ । होइन भने एकै छिनमा फैसला हुने कट्वालको मुद्धा किन फैसला हुन सकेन -कति रकम खायो न्यायाधिसले उक्त मुद्धाको फैसला रोक्न- र यसैका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले राजिनामा दिनु पर्यो । यसबाट थाहा हन्छ कि नेपालको न्याय प्रणाली भ्रष्ट छ, असक्षम छ ।
२०५० मा सच्चा नेता मदन भण्डारीलाई संधैका लागि हटाएर २ वटा क्षेत्रबाट चुनाव हारेका पीपलपाते माधव नेपाल २०६६ जेठमा कांग्रेसको बुइ चढेर प्रधानमन्त्री बने । यता आफ्नै बुद्धिका कारण सत्ताबाट हटेका दाहालले फरि प्रधानमन्त्री खान पिपलपातेलाई एक बर्षसम्म के मात्रै गरेनन्, के मात्रै भनेनन्- जे जे भए पनि जेठ १४ मा संविधान आएन । राज्यको अरबौं स्वाहा पारेर जम्बो टोली फेरि एक बर्षम्याद थपि देशलाई अझैं कंगाल बनाउंदै छ । खै कस्तो संविधान बनाउला यो अनपढ र
मुर्खहरुको बाहुल्य भएको हुलले - खासमा भन्ने हो भने गाउं गाउं र जाति जातिको राज्य नेपाललाई आबश्यक छैन,नेपाल एकै ढिक्का रहोस् ,८० प्रतिशत हिन्दुको मर्यादा रहोस् । शान्ति आओस्,चन्दा दिन नपरोस्,देश बन्द नहोस्,नेपाल बनाउने सक्षम प्रधानमन्त्री आओस् । जनताले यहि चाहेका छन् । अस्तु ।।
Tuesday, August 31, 2010
अब गम्भीर बन्नै पर्छ संविधान बनाउन
रगत पसिनासंग साटेर जनताले आफ्नो संविधान बनाउन दिएको २ वर्षो यो महत्वपूर्ण समयलाई कुर्चि मोहको नाटक मञ्चन गर्ने रंगमञ्चका लागि थिएन । यो माधव र प्रचण्डको सत्ता बार्गेनिङ्गका लागि थिएन ।
-जीवन शाही
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको मुलकडी नया“ संविधान त्यहि नयाँ संविधान जसले अग्रगामी रुपान्तरणका लागि केही हदसम्म सहयोग पुर्याउनेछ । नयाँ संविधान जसले महानमुक्तिका लागि संघर्षरत नेपाली जनताका लागि राहत प्रदान गर्नेछ । यो हरप्रकारका समुदायले आशा गरेको विषय थियो । कतिपय निराशाका विषयवस्तुहरु त उठेका थिएनै त्यसमा पनि झिनो आश रहेको थियो । त्यसैले नेपाली इतिहासमा २०६७ सालको जेठ १४ नेपाली जनताका लागि कहिल्य आउला र के होला - त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला भन्ने थियो । बहुप्रतिक्षित र बहुप्रचारित गणतन्त्र नेपालको २०६७ सालको जेष्ठ १४ आखिर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भइसकेको छ ।
सबैका मनमनमा मुलुकलाई अग्रगामी विकास दिन्छ । शान्ती अमन चैनको महशुस गर्न पाइनेछ । विधिको शासन प्रणाली लागु हुनेछ । त्यही विधिको शासनमा दण्डहिनताको अन्त्य हुनेछ । वर्दिया हत्याकाण्ड जस्तो पासविक अपराधिक घटनाहरु घट्नेछैनन् । भक्तमान श्रेष्ठ जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु अपहृत हुनु पर्नेछैन जसका कारण सारा मुलुक अस्तव्यस्त हुनेछ । यस्तै विश्वास थियो । तर आज ती सबै विश्वास र आशाहरु फगत सावित भएका छन् । नेपाली जनता र त्यो बलिदानी पूर्ण संघर्षले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएका नेपाली राजनैतिक दलहरु वास्तवमा अग्रगामी संविधानका खलनायकहरुले यो ऐतिहासिक घडीलाई अपवित्र वनाए । सत्तामोहमा फसेका सत्ता पिपासुहरुले संविधान सभालाइ हत्यागर्ने प्रयास गरे । नेपाली जनताको भावना र कल्पाना माथि बलात्कार गरे । जसका कारण सबैको आशाको केन्द्र बनेको जेष्ठ १४ सबैका लागि काम नलाग्ने, कुहिगन्धे, मात्र नभई उपादेयता हिन नै बनाई दिएका छन् ।
यतिखेर निराश र उराठ मन बनाएर यो उद्देयक लाग्दो अवस्थालाई प्रतिविम्वन गर्ने शब्दहरु कोर्नुपर्ने बेला पनि पक्कै हुदैनथ्यो होला । साँच्चै नै आज त नयाँ संविधान जारी भएको यो पहिलो सातामा खुशियाली नै खुशियालीमा रम्न पर्ने बेला हो । यो यति फुर्सदिलो बेला होइन । विडम्बना यस्तै भयो । हाम्रा सपनाका महलहरुलाई गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढलिदिए हलुवामा वालुवा बनाइदिए । त्यसैले आज हर्षोल्लास वातावरणमा रम्नेबेला निराश बन्नु पर्ने वाध्यता छ । म त दिपावली गर्नुपर्ने बेलामा मसाल बाल्नु पर्ने अवस्थामा पुगें । संविधान घोषणा भएको खुशियाली मनाउनु पर्ने बेला जनतालाई खबरदारी गर्दै संविधान निर्माणको माग गर्दै कुर्चिको भोकका कारण रतन्धोलागेका नेपाली राजनीतिका खलपात्रहरुलाई संविधान निर्माणको बाटो देखाउन मसाल बाल्न पुगे । थुक्क समयले कस्तो मोड लियो । इतिहासले फेरिपनि मजाक गर्यो ।
अब यो प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको उत्तर यी खलपात्रहरुलाई दिने अधिकार छैन । यो जनता स्वंम् आफैले दिनेछन् । कसले संविधान जारी गर्न दिएन - कसले तुहायो सुविधानको भ्रुण जेठ १४ मा - कसले पार्यो थिलोथिलो - यी यावत प्रश्नको उत्तर अब जनतासंगै छन् । रगत पसिनासंग साटेर जनताले आफ्नो संविधान बनाउन दिएको २ वर्षो यो महत्वपूर्ण समयलाई कुर्चि मोहको नाटक मञ्चन गर्ने रंगमञ्चका लागि थिएन । यो माधव र प्रचण्डको सत्ता बार्गेनिङ्गका लागि थिएन । यो फेरीपनि संविधान निर्माणका लागि थियो । आजको समय मुलुकलाई अग्रगमन तर्फआगाडि बढ्न नदिने प्रतिगामीहरु जसका लागि सहयोग पुर्याउन यिनै माधव प्रचण्ड लागि परे । यर्सथको संविधान निर्माण प्रकृयालाई भा“डेर सत्ता तानाखिचीको फिल्मी शैलीमा अभिनय गर्ने यो समय थिएन । आखिर भयो त्यस्तै । आफूलाई यो मुलुक पर्ुनसंरचना र नया“ संविधानको ठेकेदार सझिनेहरुले सडक, सदन र सरकारबाट टेण्डर आव्हान गरिरह“दा जनतालाई परेको मर्कालाई महशुस गर्न सकेनन् । नेपाली संविधानलाई गर्भै हत्या गर्ने कंशका रुपमा नेकपा माओवादी आज देखापर्यो । जसको सत्ता बार्गेनिङ्गका कारण यो दर्ुइ वर्षो समय फगत वित्यो । यो मैले त्यतिकै आरोपका लागि लेखेको छैन । की माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कै अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ । संविधान निर्माणको कार्यावधिलाई कर्ुर्चि तानाखिचीमा विताए पछि संविधान निर्माण कार्य नै ओझेलमा पर्यो र अन्ततः चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भनेझैं संविधान बनाउने जिम्मा पाएकाहरुले सत्ता तानाखिचीमा समय खेर फालेपछि समयमै संविधान वनाऊ अन्तिम घडीमा आएर पनि त्यस तर्फध्यान नदिएपछि , बरु समयको म्याद थप्नु पर्ने भए थपेर भएनी संविधान चाहि बनाउनु पर्छ भन्दा भन्दै अन्तिममा म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्थामा उनले भनेका छन् "संविधान सभाको म्याद थपेर सरकारको म्याद थप्नु छैन ।" यो भनाईले स्पष्ट पारेको छ कि आफूलाई अति क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने प्रचण्डको सत्ता मोहले संविधान सभालाई म्याद थप्ने र संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नपारेर सरकारलाई नै पारे । आखिर संविधान पहिलाकी सरकार - पहिला संविधान सभा विघटन भएको भए त्यसको अवस्था के हुन्थ्यो - के संविधान सभाको म्याद थप्न नचाहने दरबारिया प्रतिगामी होइनन् त - होइनन् भने कमल थापाहरुले किन नथप्ने भने । के संविधान सभाको म्याद थप्नुलाई सरकारसंग जोडेर प्रतिगमनकारी शक्तिको हातमा मुलुक पुर्याउने र विगतमा माधवले झै दाम चढाएर भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने मनशाय त होइन । शंका नगरिरहन सकिदैन । अर्को तिर आफूलाई चिठ्ठा परेका ठानेका माधवले आफ्नो तालुमा आलु फलेको सम्झी रहेका छन् । जसका कारण अहिलेपनि संविधान सभाको आवश्यकता नभएको वताएका छन् । हुन पनि हिजो २०४७ सालको संविधान निर्माण कार्यदलमा बसेर राजालाई र्सार्वभौम अधिकार सुम्पेका माधवका लागि संविधान सभा मार्फ जनतालाई र्सार्वभौम बनाउन उनलाई पनि मन कापेकै होला । यो स्वार्थपुरा गर्नका लागि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि जनताले रगत पसिना बगाएका होइनन् । जनताको रगत पसिनाले माधव र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेका छैनन् । यो धर्तिमा सिन्चिएको जनताको रगत पसिनाले जनताकै छोराले शासन गर्न पाउनु पर्छ भनेका हुन् । जनताद्वारा जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न चाहेका हुन् । यो भावना माथि विखण्डन आज यी माधव प्रचण्डहरुले गरिरहेका छन् ।
इतिहासका निर्माता जनताहुन् त्यसैले यी इतिहास निर्माताहरुले आफ्नो भावना माथि गरिएको खेलवाडको मूल्य अवश्य चुकाउनेछन् । संविधान निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिलाई संविधान जारी गर्ने वातावरण मिलाउन किन एक बन्न नसक्ने । माओवादीले १५ गते जन संविधान भन्दै नमुना संविधान जारी गर्यो । त्यो संविधान जारी गर्नुको तुक के रह्यो । जसरी नमूना संविधानको घोषणा गर्न माओवादी सफल भयो । सा“च्चै संविधान घोषणा गर्न जिम्मेवार बन्न किन सकेन । महत्वपर्ूण्ा विषय त्यहा“नेर हो । जनताका बीचमा नखरा बाजी गर्नु वाहेक अर्को कार्य केही छैन । खाली उट्पट्याङ्ग मात्र ।
अब संविधान सभाको म्याद १ वर्षथपियो । मस्त निन्द्रा लागेको होला । अझै एक वर्षमुलुकलाई कंगाल बैङ्क बनाउन तर्फउन्मुख गराउने अवसर प्राप्त भयो । सरकार सभासद् भई टोपलिउर भत्ता पचाउन अरु एक वर्षढुक्क भयो । अल्पमत, बहुमत सानो र ठुलोको ध्वा“स देखाउन पाइने भइयो । तर अचम्म छ, यहा“ नेपाली राजनितिका कौरवहरु जसले मुलुकलाई अग्रगामी राजनैतिक निकास तर्फलान बाट बञ्चित गरिरखेकाछन् आज उनैले शान्ति ,संविधान र अग्रगमनका गफ हा“किरहेका छन् । नचाहिंदो ह“ुडेलो हालिरहेका छन् र संविधान निर्माण कार्यमा गत्यावरोध उत्पन्न भई राखेको छ उनैले आज खा“टी संविधान सभाका पक्षपाती बनिरहेका छन् । त्यसैले समाजमा भन्ने गरिन्छ फरिया फुके केको लाज यस्तै छ संविधान निर्माणका जिम्मा पाएकाहरुले संविधान निर्माण कार्यलाई आफै अवरुद्ध पार्दै गरेका छन् । दोष अरुमाथि थोपारेकाछन् । यो अर्कामाथि दोष थुपार्ने अर्थात आफ्नो जिऊ मा भैसी उक्लेको नदेख्ने अर्काको जिऊमा जुम्रा चढेको देख्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म रहि रहने होला र यसबाट जनताले अनि नेपालीराजनितिले मुक्ति पाउलान् । अर्को तिर त्यही संविधान सभामा सभासद्हरुले वेफ्वाकमा भत्ता पचाई रहेका छन् थुक्क अलिकति श्रम लाग्नु पर्ने पनि हो है । काम नगरिकन कामको मुल्य खानेहरुलाई । कति नकचरा बन्न सकेको । अब एक वर्षाई पनि बेकाम बनाउने तर्फनलाग सभासदहरु आफ्नो काम कर्तब्यलाई नविर्सिदेउ ।
अब यहाँ नेर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सरकार कसको बन्ने भन्दा पनि संविधान कहिले बन्ने महत्वपूर्ण हो । सत्ताको खेलमा फेरीपनि यो आगामी २०६८ जेठ १४ सम्म उही पूरानै तरिका अपनाउने हो भने पक्कै राम्रो हुने छैन । शान्ति र संविधानका कुरा जपेर मुलुकलाई भयावह तर्फधकेल्ने कार्य जुन भइरहेको छ । यस्तो कार्य अब नदोहोरियोस् । २०६७ को जेठ १४ लाई नेपाली राजनीतिका नालाएक संविधानका खलनायकहरुले नाकाम्याव वनाए पनि आगामी २०६८ जेष्ठ १४ यी नरपिचासहरुका हातमा परेर पूनः वदनाम नबनोस र तीनमा सदवुद्धि फिरोस, उत्साह उमंग, रंगजात्राको रंगीन दिनको उदय होस् । हर्षबर्ढाईका साथ सारा देश भरी दिपावली छाओस् यी सत्ताका भोकाहरुलाई निस्तेज गर्दै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न र शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षा पुर्याउने दायित्व नगुमोस् । यी सबै हाम्रा कामना अनि माग रहेका छन् । यी कामनालाई वस्तुगत रुपमा व्यवहारतः सफल पार्न जनताले खवरदारी भने गर्नै पर्छ । इतिहासमा छलकपट दोहोरिन सक्छ यस्तो छलकपट बाट बच्न र बचाउन अब गम्भीर बन्नै पर्छ ।
-जीवन शाही
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको मुलकडी नया“ संविधान त्यहि नयाँ संविधान जसले अग्रगामी रुपान्तरणका लागि केही हदसम्म सहयोग पुर्याउनेछ । नयाँ संविधान जसले महानमुक्तिका लागि संघर्षरत नेपाली जनताका लागि राहत प्रदान गर्नेछ । यो हरप्रकारका समुदायले आशा गरेको विषय थियो । कतिपय निराशाका विषयवस्तुहरु त उठेका थिएनै त्यसमा पनि झिनो आश रहेको थियो । त्यसैले नेपाली इतिहासमा २०६७ सालको जेठ १४ नेपाली जनताका लागि कहिल्य आउला र के होला - त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला भन्ने थियो । बहुप्रतिक्षित र बहुप्रचारित गणतन्त्र नेपालको २०६७ सालको जेष्ठ १४ आखिर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भइसकेको छ ।
सबैका मनमनमा मुलुकलाई अग्रगामी विकास दिन्छ । शान्ती अमन चैनको महशुस गर्न पाइनेछ । विधिको शासन प्रणाली लागु हुनेछ । त्यही विधिको शासनमा दण्डहिनताको अन्त्य हुनेछ । वर्दिया हत्याकाण्ड जस्तो पासविक अपराधिक घटनाहरु घट्नेछैनन् । भक्तमान श्रेष्ठ जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु अपहृत हुनु पर्नेछैन जसका कारण सारा मुलुक अस्तव्यस्त हुनेछ । यस्तै विश्वास थियो । तर आज ती सबै विश्वास र आशाहरु फगत सावित भएका छन् । नेपाली जनता र त्यो बलिदानी पूर्ण संघर्षले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएका नेपाली राजनैतिक दलहरु वास्तवमा अग्रगामी संविधानका खलनायकहरुले यो ऐतिहासिक घडीलाई अपवित्र वनाए । सत्तामोहमा फसेका सत्ता पिपासुहरुले संविधान सभालाइ हत्यागर्ने प्रयास गरे । नेपाली जनताको भावना र कल्पाना माथि बलात्कार गरे । जसका कारण सबैको आशाको केन्द्र बनेको जेष्ठ १४ सबैका लागि काम नलाग्ने, कुहिगन्धे, मात्र नभई उपादेयता हिन नै बनाई दिएका छन् ।
यतिखेर निराश र उराठ मन बनाएर यो उद्देयक लाग्दो अवस्थालाई प्रतिविम्वन गर्ने शब्दहरु कोर्नुपर्ने बेला पनि पक्कै हुदैनथ्यो होला । साँच्चै नै आज त नयाँ संविधान जारी भएको यो पहिलो सातामा खुशियाली नै खुशियालीमा रम्न पर्ने बेला हो । यो यति फुर्सदिलो बेला होइन । विडम्बना यस्तै भयो । हाम्रा सपनाका महलहरुलाई गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढलिदिए हलुवामा वालुवा बनाइदिए । त्यसैले आज हर्षोल्लास वातावरणमा रम्नेबेला निराश बन्नु पर्ने वाध्यता छ । म त दिपावली गर्नुपर्ने बेलामा मसाल बाल्नु पर्ने अवस्थामा पुगें । संविधान घोषणा भएको खुशियाली मनाउनु पर्ने बेला जनतालाई खबरदारी गर्दै संविधान निर्माणको माग गर्दै कुर्चिको भोकका कारण रतन्धोलागेका नेपाली राजनीतिका खलपात्रहरुलाई संविधान निर्माणको बाटो देखाउन मसाल बाल्न पुगे । थुक्क समयले कस्तो मोड लियो । इतिहासले फेरिपनि मजाक गर्यो ।
अब यो प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको उत्तर यी खलपात्रहरुलाई दिने अधिकार छैन । यो जनता स्वंम् आफैले दिनेछन् । कसले संविधान जारी गर्न दिएन - कसले तुहायो सुविधानको भ्रुण जेठ १४ मा - कसले पार्यो थिलोथिलो - यी यावत प्रश्नको उत्तर अब जनतासंगै छन् । रगत पसिनासंग साटेर जनताले आफ्नो संविधान बनाउन दिएको २ वर्षो यो महत्वपूर्ण समयलाई कुर्चि मोहको नाटक मञ्चन गर्ने रंगमञ्चका लागि थिएन । यो माधव र प्रचण्डको सत्ता बार्गेनिङ्गका लागि थिएन । यो फेरीपनि संविधान निर्माणका लागि थियो । आजको समय मुलुकलाई अग्रगमन तर्फआगाडि बढ्न नदिने प्रतिगामीहरु जसका लागि सहयोग पुर्याउन यिनै माधव प्रचण्ड लागि परे । यर्सथको संविधान निर्माण प्रकृयालाई भा“डेर सत्ता तानाखिचीको फिल्मी शैलीमा अभिनय गर्ने यो समय थिएन । आखिर भयो त्यस्तै । आफूलाई यो मुलुक पर्ुनसंरचना र नया“ संविधानको ठेकेदार सझिनेहरुले सडक, सदन र सरकारबाट टेण्डर आव्हान गरिरह“दा जनतालाई परेको मर्कालाई महशुस गर्न सकेनन् । नेपाली संविधानलाई गर्भै हत्या गर्ने कंशका रुपमा नेकपा माओवादी आज देखापर्यो । जसको सत्ता बार्गेनिङ्गका कारण यो दर्ुइ वर्षो समय फगत वित्यो । यो मैले त्यतिकै आरोपका लागि लेखेको छैन । की माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कै अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ । संविधान निर्माणको कार्यावधिलाई कर्ुर्चि तानाखिचीमा विताए पछि संविधान निर्माण कार्य नै ओझेलमा पर्यो र अन्ततः चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भनेझैं संविधान बनाउने जिम्मा पाएकाहरुले सत्ता तानाखिचीमा समय खेर फालेपछि समयमै संविधान वनाऊ अन्तिम घडीमा आएर पनि त्यस तर्फध्यान नदिएपछि , बरु समयको म्याद थप्नु पर्ने भए थपेर भएनी संविधान चाहि बनाउनु पर्छ भन्दा भन्दै अन्तिममा म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्थामा उनले भनेका छन् "संविधान सभाको म्याद थपेर सरकारको म्याद थप्नु छैन ।" यो भनाईले स्पष्ट पारेको छ कि आफूलाई अति क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने प्रचण्डको सत्ता मोहले संविधान सभालाई म्याद थप्ने र संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नपारेर सरकारलाई नै पारे । आखिर संविधान पहिलाकी सरकार - पहिला संविधान सभा विघटन भएको भए त्यसको अवस्था के हुन्थ्यो - के संविधान सभाको म्याद थप्न नचाहने दरबारिया प्रतिगामी होइनन् त - होइनन् भने कमल थापाहरुले किन नथप्ने भने । के संविधान सभाको म्याद थप्नुलाई सरकारसंग जोडेर प्रतिगमनकारी शक्तिको हातमा मुलुक पुर्याउने र विगतमा माधवले झै दाम चढाएर भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने मनशाय त होइन । शंका नगरिरहन सकिदैन । अर्को तिर आफूलाई चिठ्ठा परेका ठानेका माधवले आफ्नो तालुमा आलु फलेको सम्झी रहेका छन् । जसका कारण अहिलेपनि संविधान सभाको आवश्यकता नभएको वताएका छन् । हुन पनि हिजो २०४७ सालको संविधान निर्माण कार्यदलमा बसेर राजालाई र्सार्वभौम अधिकार सुम्पेका माधवका लागि संविधान सभा मार्फ जनतालाई र्सार्वभौम बनाउन उनलाई पनि मन कापेकै होला । यो स्वार्थपुरा गर्नका लागि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि जनताले रगत पसिना बगाएका होइनन् । जनताको रगत पसिनाले माधव र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेका छैनन् । यो धर्तिमा सिन्चिएको जनताको रगत पसिनाले जनताकै छोराले शासन गर्न पाउनु पर्छ भनेका हुन् । जनताद्वारा जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न चाहेका हुन् । यो भावना माथि विखण्डन आज यी माधव प्रचण्डहरुले गरिरहेका छन् ।
इतिहासका निर्माता जनताहुन् त्यसैले यी इतिहास निर्माताहरुले आफ्नो भावना माथि गरिएको खेलवाडको मूल्य अवश्य चुकाउनेछन् । संविधान निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिलाई संविधान जारी गर्ने वातावरण मिलाउन किन एक बन्न नसक्ने । माओवादीले १५ गते जन संविधान भन्दै नमुना संविधान जारी गर्यो । त्यो संविधान जारी गर्नुको तुक के रह्यो । जसरी नमूना संविधानको घोषणा गर्न माओवादी सफल भयो । सा“च्चै संविधान घोषणा गर्न जिम्मेवार बन्न किन सकेन । महत्वपर्ूण्ा विषय त्यहा“नेर हो । जनताका बीचमा नखरा बाजी गर्नु वाहेक अर्को कार्य केही छैन । खाली उट्पट्याङ्ग मात्र ।
अब संविधान सभाको म्याद १ वर्षथपियो । मस्त निन्द्रा लागेको होला । अझै एक वर्षमुलुकलाई कंगाल बैङ्क बनाउन तर्फउन्मुख गराउने अवसर प्राप्त भयो । सरकार सभासद् भई टोपलिउर भत्ता पचाउन अरु एक वर्षढुक्क भयो । अल्पमत, बहुमत सानो र ठुलोको ध्वा“स देखाउन पाइने भइयो । तर अचम्म छ, यहा“ नेपाली राजनितिका कौरवहरु जसले मुलुकलाई अग्रगामी राजनैतिक निकास तर्फलान बाट बञ्चित गरिरखेकाछन् आज उनैले शान्ति ,संविधान र अग्रगमनका गफ हा“किरहेका छन् । नचाहिंदो ह“ुडेलो हालिरहेका छन् र संविधान निर्माण कार्यमा गत्यावरोध उत्पन्न भई राखेको छ उनैले आज खा“टी संविधान सभाका पक्षपाती बनिरहेका छन् । त्यसैले समाजमा भन्ने गरिन्छ फरिया फुके केको लाज यस्तै छ संविधान निर्माणका जिम्मा पाएकाहरुले संविधान निर्माण कार्यलाई आफै अवरुद्ध पार्दै गरेका छन् । दोष अरुमाथि थोपारेकाछन् । यो अर्कामाथि दोष थुपार्ने अर्थात आफ्नो जिऊ मा भैसी उक्लेको नदेख्ने अर्काको जिऊमा जुम्रा चढेको देख्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म रहि रहने होला र यसबाट जनताले अनि नेपालीराजनितिले मुक्ति पाउलान् । अर्को तिर त्यही संविधान सभामा सभासद्हरुले वेफ्वाकमा भत्ता पचाई रहेका छन् थुक्क अलिकति श्रम लाग्नु पर्ने पनि हो है । काम नगरिकन कामको मुल्य खानेहरुलाई । कति नकचरा बन्न सकेको । अब एक वर्षाई पनि बेकाम बनाउने तर्फनलाग सभासदहरु आफ्नो काम कर्तब्यलाई नविर्सिदेउ ।
अब यहाँ नेर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सरकार कसको बन्ने भन्दा पनि संविधान कहिले बन्ने महत्वपूर्ण हो । सत्ताको खेलमा फेरीपनि यो आगामी २०६८ जेठ १४ सम्म उही पूरानै तरिका अपनाउने हो भने पक्कै राम्रो हुने छैन । शान्ति र संविधानका कुरा जपेर मुलुकलाई भयावह तर्फधकेल्ने कार्य जुन भइरहेको छ । यस्तो कार्य अब नदोहोरियोस् । २०६७ को जेठ १४ लाई नेपाली राजनीतिका नालाएक संविधानका खलनायकहरुले नाकाम्याव वनाए पनि आगामी २०६८ जेष्ठ १४ यी नरपिचासहरुका हातमा परेर पूनः वदनाम नबनोस र तीनमा सदवुद्धि फिरोस, उत्साह उमंग, रंगजात्राको रंगीन दिनको उदय होस् । हर्षबर्ढाईका साथ सारा देश भरी दिपावली छाओस् यी सत्ताका भोकाहरुलाई निस्तेज गर्दै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न र शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षा पुर्याउने दायित्व नगुमोस् । यी सबै हाम्रा कामना अनि माग रहेका छन् । यी कामनालाई वस्तुगत रुपमा व्यवहारतः सफल पार्न जनताले खवरदारी भने गर्नै पर्छ । इतिहासमा छलकपट दोहोरिन सक्छ यस्तो छलकपट बाट बच्न र बचाउन अब गम्भीर बन्नै पर्छ ।
करीम बेगमको चुरा लगाएको माकुने सरकार
मन्त्री र मन्त्रीका लोग्नेले जेसुकै गर्न पाउनु पर्छ । खुलेआम तस्करी गर्न पाउनु पर्छ अवैध रक्सि भट्टी वेश्यालय र जुवाघर चलाउन पाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिनु पर्छ ।
अग्निपुत्र
कि बा हालचाल ठीक बा ? कौन माइका लाल छ रे करिमाको आँख दिखाउने ? उ प्रधानमन्त्री त फेटा गुथेको छ रे धोतीको । कारवाही कुन चराकव नाम छ रे । दिखलाइ दिन्छु बाप को शादी । चिनेको छैन करिमाको वीरगञ्ज हिलाएं रक्सौल हिलाएं । अब माधव नेपालको कुर्सी हिलाइ दिन्छु
करिमा बेगमले यसो भनेर कुर्लीदा भीम रावल विशेष सुरक्षा योजनाको दुहाइ दिदै थिए । विचरा माधव नेपाल लुसुक्क पछाडि लाग्या होलान उनलाई करिमा बेगमले आफ्नो कुर्सी चट पारिदेली भन्ने डर छ । विजय गच्छेदारले बिर्सेका छैनन पार्टीको बैठकमै करिमाको भोजपुरीमा गाली । मुलुकमा नीतिनियम कानुनको खुल्ला उपहास भएको छ । थप्पड खाने सीडीयोलाई बोलाएर भीम रावलले मुद्दा अब अघी नबडाउ भनेर थर्काएछन । सीडीयो त कर्मचारी लुरुक्क गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएर जागिर खांदैछन ।
अब बन्ने संविधान नयाँ व्याख्या गर्नुपर्छ मन्त्री भनेको महान हो। उसले उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई पनि थप्पड हान्न पाउछ र पाउने उसको अधिकार हो। उ त मन्त्री पो त। पढेर लोकसेवा पास गरेको निरिह कर्मचारी हैन । तसर्थ मन्त्री र मन्त्रीका लोग्नेले जेसुकै गर्न पाउनु पर्छ । खुलेआम तस्करी गर्न पाउनु पर्छ अवैध रक्सि भट्टी वेश्यालय र जुवाघर चलाउन पाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिनु पर्छ । कम्तिमा डीएसपी अथवा मेजर तहका बाउन्सर राख्न पाउनु पर्छ । माधव नेपाल विजय गच्छदार र भीम रावलले आजै यो प्रस्ताव तयार पारेर संविधानसभामा पठाउनु पर्छ । संविधानसभाले यसलाई सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्छ । तब न माकुने सरकारको सफलता ठहर्छ ।
त्यसो त माकुने सरकार आफैंमा तेश्रो लीङ्गी भएको सावित भईसकेको छ । जनतालाई शान्ती सुरक्षा दिने निकायको प्रमुख माथी खुलेआम आक्रमण हुंदा गृह मन्त्री भिम रावल निर्लज्ज भएर करिमा बेगमसंग स्वाद मानिमानि खांदै थिए । पर्सा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसक्दा पनि काठमाण्डूमा बसेका प्रहरीका हाकीमहरु हामीलाई आदेशै आ छैन भन्दैछन । उनीहरु त भिम रावल नजिकै बसेर भात खाई रहेको करिमालाई स्यालुट ठोक्छन ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलन पनि बिना अर्थ तुहिएको छ । चुपचाप जागिर खाइरहेका छन । शायद उनीहरु करिमाको अर्को झापड पर्खिरहेका होलान ।
अग्निपुत्र
अग्निपुत्र
कि बा हालचाल ठीक बा ? कौन माइका लाल छ रे करिमाको आँख दिखाउने ? उ प्रधानमन्त्री त फेटा गुथेको छ रे धोतीको । कारवाही कुन चराकव नाम छ रे । दिखलाइ दिन्छु बाप को शादी । चिनेको छैन करिमाको वीरगञ्ज हिलाएं रक्सौल हिलाएं । अब माधव नेपालको कुर्सी हिलाइ दिन्छु
करिमा बेगमले यसो भनेर कुर्लीदा भीम रावल विशेष सुरक्षा योजनाको दुहाइ दिदै थिए । विचरा माधव नेपाल लुसुक्क पछाडि लाग्या होलान उनलाई करिमा बेगमले आफ्नो कुर्सी चट पारिदेली भन्ने डर छ । विजय गच्छेदारले बिर्सेका छैनन पार्टीको बैठकमै करिमाको भोजपुरीमा गाली । मुलुकमा नीतिनियम कानुनको खुल्ला उपहास भएको छ । थप्पड खाने सीडीयोलाई बोलाएर भीम रावलले मुद्दा अब अघी नबडाउ भनेर थर्काएछन । सीडीयो त कर्मचारी लुरुक्क गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएर जागिर खांदैछन ।
अब बन्ने संविधान नयाँ व्याख्या गर्नुपर्छ मन्त्री भनेको महान हो। उसले उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई पनि थप्पड हान्न पाउछ र पाउने उसको अधिकार हो। उ त मन्त्री पो त। पढेर लोकसेवा पास गरेको निरिह कर्मचारी हैन । तसर्थ मन्त्री र मन्त्रीका लोग्नेले जेसुकै गर्न पाउनु पर्छ । खुलेआम तस्करी गर्न पाउनु पर्छ अवैध रक्सि भट्टी वेश्यालय र जुवाघर चलाउन पाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिनु पर्छ । कम्तिमा डीएसपी अथवा मेजर तहका बाउन्सर राख्न पाउनु पर्छ । माधव नेपाल विजय गच्छदार र भीम रावलले आजै यो प्रस्ताव तयार पारेर संविधानसभामा पठाउनु पर्छ । संविधानसभाले यसलाई सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्छ । तब न माकुने सरकारको सफलता ठहर्छ ।
त्यसो त माकुने सरकार आफैंमा तेश्रो लीङ्गी भएको सावित भईसकेको छ । जनतालाई शान्ती सुरक्षा दिने निकायको प्रमुख माथी खुलेआम आक्रमण हुंदा गृह मन्त्री भिम रावल निर्लज्ज भएर करिमा बेगमसंग स्वाद मानिमानि खांदै थिए । पर्सा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसक्दा पनि काठमाण्डूमा बसेका प्रहरीका हाकीमहरु हामीलाई आदेशै आ छैन भन्दैछन । उनीहरु त भिम रावल नजिकै बसेर भात खाई रहेको करिमालाई स्यालुट ठोक्छन ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलन पनि बिना अर्थ तुहिएको छ । चुपचाप जागिर खाइरहेका छन । शायद उनीहरु करिमाको अर्को झापड पर्खिरहेका होलान ।
अग्निपुत्र
मधेसका शत्रु मधेसी नेताहरू
एक मधेसी आफूलाई मन नपर्ने अर्को मधेसीको ज्यानको दुस्मन भइरहेको छ । ५४ मधेसी सहिदको सपना परै जाओस् उनीहरूका जहान परिवारसमेतको यथोचित ख्याल कसैलाई छैन ।
शोभाकान्त झा
इतिहासलाई बंग्याउन पाइदैन- गणेशमान सिंह
अल्पज्ञानी इतिहासकार, भूगोलविद् तथा स्वार्थरत राजनीतिज्ञहरूले मधेस र मधेसी शब्दलाई आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । केही दिनअघि लब्ध प्रतिष्ठित एकजना लेखकले आफ्नो लेखमा हिमाल, पहाड र तर्राई भनेको राजनीतिक विभाजन भनी लेखेको पढ्न पाउँदा हाँसो लाग्यो । त्यस्ता अल्पज्ञानीलाई केही भन्नु पनि मुर्ख्याइँ हुनेछ । २-४ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत थाहा छ कि हिमाल, पहाड र तर्राई भौगोलिक बनावटका आधारमा विभाजित छन् । कक्षा १० को पहिलो पाठ नै प्रशासनिक र प्राकृतिक विभिन्न पाठबाट सुरु भएको छ । अतः तराई शब्द भौगोलिक बनोटको आधारमा नामांकन गरिएको छ ।
पुनः स्मरणीय भौगोलिक तथ्य यो हो कि प्रत्येक महादेशमा यस्ता समतल भू-भाग जहाँ आदर््रता र नमी बढी पाइन्छ अथवा बढीमात्रामा जमिनमा तरलता -पानीको विशेषता) पाइन्छ । त्यो क्षेत्र तर्राई कहलाउँछ । जस्तै ः भारतको उत्तर प्रदेशको पश्चिम-उत्तरी क्षेत्रलाई अंग्रेजहरूले तर्राई बेल्ट नामाकरण गरेका थिए । त्यस्तै, उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज, दक्षिण अमेरिकाको कम्पास -ब्राजिल) तथा अप्रिmकाका भेल्ट र रुसको स्टेपिग आदि घाँसका मैदान तर्राई जस्तै भू-भाग हुन् । नेपालको उत्पत्तिभन्दा हजारौं वर्षघि यो टेथिस सागर थियो । हिमाल, महाभारत र चुरे पर्वतको उत्पत्तिपछि, गंगोत्री र यमनोत्रीका धाराबीच मैदानी समतल भू-भाग स्वतः निर्मित भएको भूविद्हरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
ऐतिहासिक प्रमाणहरू अर्न्तर्गत हाल रुसको केकेसिया अर्मेनिया क्षेत्रबाट मानिसहरूको जनसंख्या बढ्दै जाँदा केही जर्मनीतर्फपलायन भए र केही मिश्र र युनान सभ्यताको अन्त्यतिर खैबर दर्रर्ााुँदै पर्ूवतिर सिन्धुघाँटी पुगे । यी ऐतिहासिक दस्ताबेज ५-६ हजार वर्षपुराना हुन् जो महेन्जोदाडो र हरप्पाको उत्खननबाट प्राप्त भएको छ । भारतवर्षा अशोक सम्राटपछि खैबरदर्रर्ााे बाटो भई निरन्तर आक्रमण भएका कुरा सत्य तथ्य एवं प्रमाणिक हुन् ।
मानौं वा नमानौं, नेपालका सम्पूर्ण जातजाति दक्षिणतर्फवा उत्तर-पर्ूवबाट 'माइग्रेट' भएर आएका हुन् । दक्षिणतिरबाट आउने आर्य कहलिए भने उत्तर-पर्ूवबाट आउने किराँती । बाइसी-चौबीसमा बसोबास गर्ने र सिंजाली सभ्यताले प्रसिद्ध जुम्ला क्षेत्रका बासिन्दा जसलाई हामीले खस भनेर सम्बोधन गर्र्छौं, तिनीहरूसमेत पन्जाबका 'कठ' जाति थिए । जसले सिकन्दरजस्ता वीर योद्धालाई बिषयुक्त बाणबाट घाइते तुल्याएका थिए । कालान्तरमा मोहम्द गजनवी, गोरी, अल्लाउदिन, बाबरजस्ता मुगल आक्रमणका तीव्रताले गर्दा आफ्ना सनातन धर्म रक्षार्थ गंगाको उत्तरी मैदानी घनघोर जंगलमा शरण लिँदै जंगल फँडनी गर्दै उत्तरतर्फभाग्दै गए । नेपाल शब्दको उत्पत्तिपर्ूव तर्राई क्षेत्रमा अवध, कौशल, वैशाली, तिरहुत, मिथिलाजस्ता स-साना राज्य थिए । जो अशोक सम्राटको समयपछि टुक्रिएका थिए । जस्तै ः यक्ष मल्लपछि कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर विभाजित भएको थियो । नेपालको इतिहासको सुरुवात नै हिन्दू ग्रन्थअनुसार भएको कुरा कक्षा ९ मा पढ्ने छात्र-छात्रासमेतलाई थाहा छ ।
काठमाडौं उपत्यका एउटा दह थियो जहाँ कृष्ण आएका थिए र पाण्डवले वनवास काल बिताएका थिए । भीमफेदीमा भीमसेनले हिण्डवना राक्षसीसँग बिहे गरेका थिए र विराटनगरमा गुप्तवास बसेका थिए । गोवालवंशी/अमिरवंशी भारतीय मूलका थिए । किराँतीहरू उत्तर-पूर्वबाट आएका थिए । लिच्छवी राजाका पूर्वज विहारको हाजीपुर मुजङ्खफपुरका बासिन्दा थिए । आज पनि मुजङ्खफपुरमा तिरहुत कमिस्नरी छन् । कर्नाटक वंशी पनि पश्चिम बंगालका सेनवंशी थिए । जस्तै ः पाल्पा, तनहुँ, गोरखा, कास्की, मकवानपुरका राजाहरू सेनवंशी थिए । यी सबै भारतबाट नै आएका ऐतिहासिक तथ्य हुन् । शाहवंशी र राणावंशी सबै राजपुताना क्षेत्र मेवाड्बाट उत्तरतर्फमुगल आक्रमणले पलायन गरेका थिए । राजपुत राजाहरू लडाइँमा संलग्न हुँदा महिलाहरू नोकर-चाकर साथ उत्तरतर्फजंगलमा पसे । यो क्षेत्र हाल बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो । कौशल देशका क्षेत्र भैरहवा, नवलपरासी, कपिलवस्तु हुन् । बारा, पर्सर्ाारौतहट, र्सलाही, महोत्तरी, धनुषा आदि स्रि्रौनगढअर्न्तर्गत डोय राज्य थियो । सिरहा, सप्तरी, दरभंगा राज्यअर्न्तर्गत थिए । सुनसरी, मोरङ, झापा पूणिर्मा राज्यअर्न्तर्गत थिए । यस सर्न्दर्भमा हामी ऐतिहासिक प्रमाण अंग्रेज र नेपालबीच बुटबल, स्युराजको बहानामा गरिएको युद्धलाई लिन सक्छौं तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सुगौलीको सन्धि हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको उदयपर्ूवको इतिहास नेपाल उपत्यकाको इतिहास हो । त्यसबेला ५२ वटा साना-ठूला राज्य थिए । एकीकरणपछि मात्र तथा सुगौली सन्धिपछि मात्र एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिमीमा फैलिएको क्षेत्रफल नेपाल कहलिन सकेको ऐतिहासिक दस्ताबेज छन् । पर्ूव मेची र पश्चिम महाकाली हाम्रा स्थायी सिमाना हुन् । २००९ सालको जनगणनाले ५६ लाख जनसंख्या भएको अनुमान गर्छ भने अचेल तीन करोडभन्दा केहीमात्र कम छ । जनसंख्या वृद्धिदरको एउटा कारण बसाइँसराइ पनि हो । भारतीय मूलका मधेसी कहलिने मात्र 'माइग्रेसन' भएका होइनन् । दार्जिलिङ, कालिङपोङ, खर्सर्ाा सिक्किम, गोहाटी
-आसाम), बर्मेली, भुटानी, देहरादुन, नैनीताल आदिबाट तथाकथित पहाडी मूलका भारतीयसमेत बसाइँ सरेर आएका छन् । जसको प्रमाण दोलखामा नागरिकता लिएको भेटिन्छ । यी हुन्, ऐतिहासिक दस्ताबेजका अति संक्षिप्त विवरण ।
अब कुरा गरौं, हालका राजनीतिक परिदृश्यका । राजा धपाएर आठदलले स्वयं जनप्रतिनिधिद्वारा सहिदहरूका रगतले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिहाले । यी शब्द संविधानसभाले निर्णय गर्ने शब्द हुन् । हालसम्म संविधानसभाले ११ वटा प्रस्तावनासमेत तयार पार्न सकेको छैन र संविधान निर्माण गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने म्याद धेरै छैन । चेतावनीको घन्टी बजिसकेको छ । सबै दल आ-आफ्नै स्वार्थ परिपूर्तिका लागि आ-आफ्ना एजेन्डारूपी डफ्ली बजाइरहेका छन् ।
अब कुरा गरौं, मधेस आन्दोलनको । ५४ जना मधेसी सो आन्दोलनमा सहिद भए । त्यसको रगतमा मधेसी राजनेताहरू ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त मधेसी जनअधिकार फोरम-उपेन्द्र, गच्छदार, भाग्यनाथ, अमर यादव गुटमा विभाजित भई आ-आफ्नै ढंगले मधेसीहरूलाई भ्रमित गरिरहेका छन् । मधेसी मसिहा कहलाउने गजेन्द्रनारायण सिंहको नाममा राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता राजनीति गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस पार्टीत् याग गरी तमलोपा गठन गरेका महन्थ ठाकुर आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पदलोलुप सदस्यहरूबीच तालमेल र समन्वय कायम गर्न बढी समय खर्च गरिरहेका छन् । रामकुमार शर्मा तमलोपा त्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् भने रामचन्द्र रायले अर्कै दल गठन गरिसकेका छन् । जातजातिको वर्ग समन्वयले वर्ग संर्घषको रूप लिइरहेको छ । उता, भारतको विहार प्रान्तमा बसी ३०-३२ वटा सशस्त्र समूह मधेस मुक्तिका नाममा मधेसीहरूलाई हत्या गरिरहेका छन् ।
एक मधेसी आफूलाई मन नपर्ने अर्को मधेसीको ज्यानको दुस्मन भइरहेको छ । ५४ मधेसी सहिदको सपना परै जाओस् उनीहरूका जहान परिवारसमेतको यथोचित ख्याल कसैलाई छैन । सहिद परिवारका दुइ-चारजना सभासद् बनेका छन् । तर, तिनीहरू समेत मधेस र मधेसीको हक अधिकार दिलाउनेतर्फ आवाज उठाउनुभन्दा बढी भत्ता र मोजमस्तीमा केन्द्रित छन् । मधेस र मधेसीका मौलिक हक अधिकार र मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारबारे समवेत स्वरमा आवाज उठाउन कोही लागिपरेका छैनन् । व्यक्तिगत
मान-मर्यादा र प्रतिष्ठा यिनीहरूबीचको अहं मुद्दा रहेछ । मपाईं र तपाईं, मेरो र तेरो भागबण्डा यिनीहरूका मूल मुद्दा हुन् । मधेसी सभासद् र मन्त्रीहरू एक-दुइ पुस्ताका लागि धन-सम्पत्ति वृद्धि गर्न लागिपरेका छन् । राणा शासनकालदेखि यी मधेसीहरू 'गुलाम'सरह अरूको चाकडी गरी व्यक्तिगत पद, ओहदा, मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा कायम गर्न जे पनि गर्न तत्पर र संलग्न रहिआएका छन् । यसका लागि आफ्नै दाजुभाइको हत्या गर्न यिनीहरू पछि हट्नेवाला छैनन् । धन्यवाद दिनुपर्छ माओवादीलाई जसले मधेसीहरूलाई जगायो । नत्रभने, यिनीहरू खेत खलिहानमा दिनभरि काम गरी रात्रि अमनचैन साथ खानपिन गरी सुत्न जानेका थिए ।
'कोइ नृप्य होहीं हमे का हानी ।
चेरी छोड की होवे रानी ।।'
तर, मधेसी समुदायले चुपचाप सबै हेर्दै, बुझदै आएको छ । तेस्रो मधेसी जनआन्दोलनको बीउ रोपिसकिएको छ । यी तथाकथित सभासद् र मन्त्रीहरूलाई जो सत्ताका लोभी छन्, मधेसी जनताले अब माफ गर्नेवाला छैनन् । यिनीहरू जो मोलतोल गरिरहेका छन् ती सबै प्रेस जगतमा आइरहेछ । मधेसका असल उत्तराधिकारी आफूलाई सावित गर्न यिनीहरू एक-आपसमा लड्दै, भिड्दै छन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा सामूहिक हितको परित्याग गर्नु उचित हुनेछैन । सत्यमेव जयते, तिमी एकजुट हुनेछौ, एक समवेत स्वर हुनेछ भने कसैको केही चल्नेवाला छैन ।
कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ग्लोबल वार्मिङबारे कोपेनहेगनको बैठकलाई कति प्रभावित गर्ने हो, त्यो भविष्यको कुरा हो । तर, मधेसको ग्लोबल राजनीतिक वार्मिङलाई नदेखे/नसुनेजस्तो गरियो भने सम्पूर्ण देशलाई नै विखण्डित गर्नेछ ।
राजधानी दैनिकबाट
शोभाकान्त झा
इतिहासलाई बंग्याउन पाइदैन- गणेशमान सिंह
अल्पज्ञानी इतिहासकार, भूगोलविद् तथा स्वार्थरत राजनीतिज्ञहरूले मधेस र मधेसी शब्दलाई आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । केही दिनअघि लब्ध प्रतिष्ठित एकजना लेखकले आफ्नो लेखमा हिमाल, पहाड र तर्राई भनेको राजनीतिक विभाजन भनी लेखेको पढ्न पाउँदा हाँसो लाग्यो । त्यस्ता अल्पज्ञानीलाई केही भन्नु पनि मुर्ख्याइँ हुनेछ । २-४ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत थाहा छ कि हिमाल, पहाड र तर्राई भौगोलिक बनावटका आधारमा विभाजित छन् । कक्षा १० को पहिलो पाठ नै प्रशासनिक र प्राकृतिक विभिन्न पाठबाट सुरु भएको छ । अतः तराई शब्द भौगोलिक बनोटको आधारमा नामांकन गरिएको छ ।
पुनः स्मरणीय भौगोलिक तथ्य यो हो कि प्रत्येक महादेशमा यस्ता समतल भू-भाग जहाँ आदर््रता र नमी बढी पाइन्छ अथवा बढीमात्रामा जमिनमा तरलता -पानीको विशेषता) पाइन्छ । त्यो क्षेत्र तर्राई कहलाउँछ । जस्तै ः भारतको उत्तर प्रदेशको पश्चिम-उत्तरी क्षेत्रलाई अंग्रेजहरूले तर्राई बेल्ट नामाकरण गरेका थिए । त्यस्तै, उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज, दक्षिण अमेरिकाको कम्पास -ब्राजिल) तथा अप्रिmकाका भेल्ट र रुसको स्टेपिग आदि घाँसका मैदान तर्राई जस्तै भू-भाग हुन् । नेपालको उत्पत्तिभन्दा हजारौं वर्षघि यो टेथिस सागर थियो । हिमाल, महाभारत र चुरे पर्वतको उत्पत्तिपछि, गंगोत्री र यमनोत्रीका धाराबीच मैदानी समतल भू-भाग स्वतः निर्मित भएको भूविद्हरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
ऐतिहासिक प्रमाणहरू अर्न्तर्गत हाल रुसको केकेसिया अर्मेनिया क्षेत्रबाट मानिसहरूको जनसंख्या बढ्दै जाँदा केही जर्मनीतर्फपलायन भए र केही मिश्र र युनान सभ्यताको अन्त्यतिर खैबर दर्रर्ााुँदै पर्ूवतिर सिन्धुघाँटी पुगे । यी ऐतिहासिक दस्ताबेज ५-६ हजार वर्षपुराना हुन् जो महेन्जोदाडो र हरप्पाको उत्खननबाट प्राप्त भएको छ । भारतवर्षा अशोक सम्राटपछि खैबरदर्रर्ााे बाटो भई निरन्तर आक्रमण भएका कुरा सत्य तथ्य एवं प्रमाणिक हुन् ।
मानौं वा नमानौं, नेपालका सम्पूर्ण जातजाति दक्षिणतर्फवा उत्तर-पर्ूवबाट 'माइग्रेट' भएर आएका हुन् । दक्षिणतिरबाट आउने आर्य कहलिए भने उत्तर-पर्ूवबाट आउने किराँती । बाइसी-चौबीसमा बसोबास गर्ने र सिंजाली सभ्यताले प्रसिद्ध जुम्ला क्षेत्रका बासिन्दा जसलाई हामीले खस भनेर सम्बोधन गर्र्छौं, तिनीहरूसमेत पन्जाबका 'कठ' जाति थिए । जसले सिकन्दरजस्ता वीर योद्धालाई बिषयुक्त बाणबाट घाइते तुल्याएका थिए । कालान्तरमा मोहम्द गजनवी, गोरी, अल्लाउदिन, बाबरजस्ता मुगल आक्रमणका तीव्रताले गर्दा आफ्ना सनातन धर्म रक्षार्थ गंगाको उत्तरी मैदानी घनघोर जंगलमा शरण लिँदै जंगल फँडनी गर्दै उत्तरतर्फभाग्दै गए । नेपाल शब्दको उत्पत्तिपर्ूव तर्राई क्षेत्रमा अवध, कौशल, वैशाली, तिरहुत, मिथिलाजस्ता स-साना राज्य थिए । जो अशोक सम्राटको समयपछि टुक्रिएका थिए । जस्तै ः यक्ष मल्लपछि कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर विभाजित भएको थियो । नेपालको इतिहासको सुरुवात नै हिन्दू ग्रन्थअनुसार भएको कुरा कक्षा ९ मा पढ्ने छात्र-छात्रासमेतलाई थाहा छ ।
काठमाडौं उपत्यका एउटा दह थियो जहाँ कृष्ण आएका थिए र पाण्डवले वनवास काल बिताएका थिए । भीमफेदीमा भीमसेनले हिण्डवना राक्षसीसँग बिहे गरेका थिए र विराटनगरमा गुप्तवास बसेका थिए । गोवालवंशी/अमिरवंशी भारतीय मूलका थिए । किराँतीहरू उत्तर-पूर्वबाट आएका थिए । लिच्छवी राजाका पूर्वज विहारको हाजीपुर मुजङ्खफपुरका बासिन्दा थिए । आज पनि मुजङ्खफपुरमा तिरहुत कमिस्नरी छन् । कर्नाटक वंशी पनि पश्चिम बंगालका सेनवंशी थिए । जस्तै ः पाल्पा, तनहुँ, गोरखा, कास्की, मकवानपुरका राजाहरू सेनवंशी थिए । यी सबै भारतबाट नै आएका ऐतिहासिक तथ्य हुन् । शाहवंशी र राणावंशी सबै राजपुताना क्षेत्र मेवाड्बाट उत्तरतर्फमुगल आक्रमणले पलायन गरेका थिए । राजपुत राजाहरू लडाइँमा संलग्न हुँदा महिलाहरू नोकर-चाकर साथ उत्तरतर्फजंगलमा पसे । यो क्षेत्र हाल बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो । कौशल देशका क्षेत्र भैरहवा, नवलपरासी, कपिलवस्तु हुन् । बारा, पर्सर्ाारौतहट, र्सलाही, महोत्तरी, धनुषा आदि स्रि्रौनगढअर्न्तर्गत डोय राज्य थियो । सिरहा, सप्तरी, दरभंगा राज्यअर्न्तर्गत थिए । सुनसरी, मोरङ, झापा पूणिर्मा राज्यअर्न्तर्गत थिए । यस सर्न्दर्भमा हामी ऐतिहासिक प्रमाण अंग्रेज र नेपालबीच बुटबल, स्युराजको बहानामा गरिएको युद्धलाई लिन सक्छौं तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सुगौलीको सन्धि हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको उदयपर्ूवको इतिहास नेपाल उपत्यकाको इतिहास हो । त्यसबेला ५२ वटा साना-ठूला राज्य थिए । एकीकरणपछि मात्र तथा सुगौली सन्धिपछि मात्र एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिमीमा फैलिएको क्षेत्रफल नेपाल कहलिन सकेको ऐतिहासिक दस्ताबेज छन् । पर्ूव मेची र पश्चिम महाकाली हाम्रा स्थायी सिमाना हुन् । २००९ सालको जनगणनाले ५६ लाख जनसंख्या भएको अनुमान गर्छ भने अचेल तीन करोडभन्दा केहीमात्र कम छ । जनसंख्या वृद्धिदरको एउटा कारण बसाइँसराइ पनि हो । भारतीय मूलका मधेसी कहलिने मात्र 'माइग्रेसन' भएका होइनन् । दार्जिलिङ, कालिङपोङ, खर्सर्ाा सिक्किम, गोहाटी
-आसाम), बर्मेली, भुटानी, देहरादुन, नैनीताल आदिबाट तथाकथित पहाडी मूलका भारतीयसमेत बसाइँ सरेर आएका छन् । जसको प्रमाण दोलखामा नागरिकता लिएको भेटिन्छ । यी हुन्, ऐतिहासिक दस्ताबेजका अति संक्षिप्त विवरण ।
अब कुरा गरौं, हालका राजनीतिक परिदृश्यका । राजा धपाएर आठदलले स्वयं जनप्रतिनिधिद्वारा सहिदहरूका रगतले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिहाले । यी शब्द संविधानसभाले निर्णय गर्ने शब्द हुन् । हालसम्म संविधानसभाले ११ वटा प्रस्तावनासमेत तयार पार्न सकेको छैन र संविधान निर्माण गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने म्याद धेरै छैन । चेतावनीको घन्टी बजिसकेको छ । सबै दल आ-आफ्नै स्वार्थ परिपूर्तिका लागि आ-आफ्ना एजेन्डारूपी डफ्ली बजाइरहेका छन् ।
अब कुरा गरौं, मधेस आन्दोलनको । ५४ जना मधेसी सो आन्दोलनमा सहिद भए । त्यसको रगतमा मधेसी राजनेताहरू ताण्डव नृत्य गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त मधेसी जनअधिकार फोरम-उपेन्द्र, गच्छदार, भाग्यनाथ, अमर यादव गुटमा विभाजित भई आ-आफ्नै ढंगले मधेसीहरूलाई भ्रमित गरिरहेका छन् । मधेसी मसिहा कहलाउने गजेन्द्रनारायण सिंहको नाममा राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता राजनीति गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस पार्टीत् याग गरी तमलोपा गठन गरेका महन्थ ठाकुर आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पदलोलुप सदस्यहरूबीच तालमेल र समन्वय कायम गर्न बढी समय खर्च गरिरहेका छन् । रामकुमार शर्मा तमलोपा त्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् भने रामचन्द्र रायले अर्कै दल गठन गरिसकेका छन् । जातजातिको वर्ग समन्वयले वर्ग संर्घषको रूप लिइरहेको छ । उता, भारतको विहार प्रान्तमा बसी ३०-३२ वटा सशस्त्र समूह मधेस मुक्तिका नाममा मधेसीहरूलाई हत्या गरिरहेका छन् ।
एक मधेसी आफूलाई मन नपर्ने अर्को मधेसीको ज्यानको दुस्मन भइरहेको छ । ५४ मधेसी सहिदको सपना परै जाओस् उनीहरूका जहान परिवारसमेतको यथोचित ख्याल कसैलाई छैन । सहिद परिवारका दुइ-चारजना सभासद् बनेका छन् । तर, तिनीहरू समेत मधेस र मधेसीको हक अधिकार दिलाउनेतर्फ आवाज उठाउनुभन्दा बढी भत्ता र मोजमस्तीमा केन्द्रित छन् । मधेस र मधेसीका मौलिक हक अधिकार र मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारबारे समवेत स्वरमा आवाज उठाउन कोही लागिपरेका छैनन् । व्यक्तिगत
मान-मर्यादा र प्रतिष्ठा यिनीहरूबीचको अहं मुद्दा रहेछ । मपाईं र तपाईं, मेरो र तेरो भागबण्डा यिनीहरूका मूल मुद्दा हुन् । मधेसी सभासद् र मन्त्रीहरू एक-दुइ पुस्ताका लागि धन-सम्पत्ति वृद्धि गर्न लागिपरेका छन् । राणा शासनकालदेखि यी मधेसीहरू 'गुलाम'सरह अरूको चाकडी गरी व्यक्तिगत पद, ओहदा, मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा कायम गर्न जे पनि गर्न तत्पर र संलग्न रहिआएका छन् । यसका लागि आफ्नै दाजुभाइको हत्या गर्न यिनीहरू पछि हट्नेवाला छैनन् । धन्यवाद दिनुपर्छ माओवादीलाई जसले मधेसीहरूलाई जगायो । नत्रभने, यिनीहरू खेत खलिहानमा दिनभरि काम गरी रात्रि अमनचैन साथ खानपिन गरी सुत्न जानेका थिए ।
'कोइ नृप्य होहीं हमे का हानी ।
चेरी छोड की होवे रानी ।।'
तर, मधेसी समुदायले चुपचाप सबै हेर्दै, बुझदै आएको छ । तेस्रो मधेसी जनआन्दोलनको बीउ रोपिसकिएको छ । यी तथाकथित सभासद् र मन्त्रीहरूलाई जो सत्ताका लोभी छन्, मधेसी जनताले अब माफ गर्नेवाला छैनन् । यिनीहरू जो मोलतोल गरिरहेका छन् ती सबै प्रेस जगतमा आइरहेछ । मधेसका असल उत्तराधिकारी आफूलाई सावित गर्न यिनीहरू एक-आपसमा लड्दै, भिड्दै छन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा सामूहिक हितको परित्याग गर्नु उचित हुनेछैन । सत्यमेव जयते, तिमी एकजुट हुनेछौ, एक समवेत स्वर हुनेछ भने कसैको केही चल्नेवाला छैन ।
कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ग्लोबल वार्मिङबारे कोपेनहेगनको बैठकलाई कति प्रभावित गर्ने हो, त्यो भविष्यको कुरा हो । तर, मधेसको ग्लोबल राजनीतिक वार्मिङलाई नदेखे/नसुनेजस्तो गरियो भने सम्पूर्ण देशलाई नै विखण्डित गर्नेछ ।
राजधानी दैनिकबाट
जातीय आधारको संघियता´ मेरो दृष्टिमा
संघीयतामा आफ्नो भाग्य खोज्ने र हिनता बोध गर्ने दुवै पक्षको मिलन विन्दु भनेकै 'उदारता' र 'त्याग' नै हो |पुकार कडेल
काठमाडौं, (दैनिकी)
नेपालमा संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय अग्राधिकार भएको १४ स्वायत्त प्रदेशको अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै संविधानसभा समक्ष बुझाएको छ । सो प्रस्ताव प्रति राजनैतिक दल, नागरिक समाज र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली बीच व्यापक चर्चा, बहस र ध्रुवीकरण बढ्दो छ |
इतिहास हेर्ने हो भने शाह बंशको उदय पश्चात नेपालमा २४० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि केन्द्रकृत र केहि उच्च भनिने जातिहरुको एकाधिकारवादी राष्ट्रवादमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली रही आएको छ | सोहि कारण सीमान्तकृत, उपेक्षित समुदायहरु राज्यको सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका थिए | पछि पारिएका वर्गहरुको पहिचान र समानताको सुसुप्त रुपमा रहेको आवाज १० बर्षे माओबादी बिद्रोहताका छताछुल्ल हुन पुग्यो र त्यस पछि मात्र यो राष्ट्रिय मुद्धा बन्न पुग्यो | त्यस्को फल स्वरूप संबिधान सभाको पहिलो बैठकले देश संघीयतामा जाने घोषणा गरि सकेको छ | तेसैले अब हुने राज्य पुनर्संरचना पश्चात नेपालमा उपेक्षित, उत्पीडित जातिहरूले पनि समानुपातिक प्रतिशतको आधारमा राज्यको सबै क्षेत्रमा अग्र अधिकार सहितको समान सहभागिता पाउने विश्वास गरिएको छ |
यस सन्धर्बमा जातीय पहिचान सहितको राज्य पुनर संरचनाले देशमा जातीय मतभेद तथा हिंसा बढेर मुलुक बिखन्डनमा जाने प्रवल खतरा बढेको छ भन्ने कतिपयको विचार रहदै आएको छ | त्यस्तै केहि विद्वानहरु संघीय प्रदेशको आधार जातीय र संख्यागत भएकाले आर्थिक व्ययभार थेग्न सक्दैन भन्दै आर्थिक सामथ्र्यलाई संघीयताको आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
केहि सुरक्षा मामलाका जानकारहरु पनि पुनर संरचना गर्दा क्षणिक राजनैतिक लाभको लागी जातिगत वा समूहगत स्वार्थ वा क्षत्रियता को आधारमा मात्र संघियताको निर्माण हुनु भनेको राष्ट्रीय सुरक्षाको दृस्टिकोंणबाट राष्ट्रीय हित र चासोका बिषयहरु लाइ बेवास्ता गर्नु सरह नै हो भन्दै आइरहेका छन् | उनीहरुको विचारमा जतियेतामा आधारित संघात्मक प्रणाली दिगो नहुनुको साथै यस्तो अभ्यासले राष्ट्रीय सुरक्षामा धान्नै नसकिने बहुआयामिक संकट आउने प्राय निश्चत हुन्छ | छिमेक-छिमेक र गाउँ-गाउँ मा बीच नदीनाला, खानेपानी, नहर, वनजङ्गल आदि को उपभोगमा किचलो र झगडा हुने गरेको आजको नेपाली परिवेशमा जातियेता र भौगोलिक बनावोट लाइ मात्र आधार बनाउने हो भने ती प्राकृतीक श्रोत को उपभोग माथी असमझदारी पैदा हुने निश्चित प्राय छ जसका कारण संघीय राज्यहरु बिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजाना भई तनावहरू उत्पन्न हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ |
तर जसले जति विरोध गरे पनि हाल नेपालमा व्याप्त रहेको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको निराकरण गर्नको लागि एक मात्र उपाए भनेको बिकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली नै हो र देश संघियतामा प्रवेश गरि सकेकाले सबै जाति प्रजाति र समूहहरुलाई राज्यका सबै श्रोत, साधन र अङ्गमा पहुँच पुग्ने अवसर जातीय पहिचान सहितको संघियताले नै दिन्छ |
हाल संघियता भन्दा पनि प्रधान बिरोध राज्यहरुको नामकरण संग भएको देखिन्छ | सो बिरोध मेरो दृष्टिमा जाएज पनि हो | सयौंको संख्यामा रहेका जातहरुको फुलबारी नेपालमा केहि मात्र जातबाट राज्यहरुको नामकरण गर्नु उचित हुँदैन | नेवा:, ताम्सालिंग, तमुवान, आदि को सट्टामा उपयुक्त नाम राख्ने हो भने तेस्मा कुनै पनि जातिले हिनता बोध गर्ने वातावरण बन्दैन | प्रत्येक राज्यहरुमा सबै जातिले आफ्नो संख्याको आधारमा सो राज्यको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्यो पाउने हो भने कुनै पनि जाति विशेषले येस्मा निधार खुम्च्याउनु पर्दैन | त्यस्तै काँक्रा चिरे झैँ पार्टीगत स्वार्थका आधारमा राज्यहरु बिभाजन गर्नु भन्दा बैज्ञानिक आधारमा सिमांकन गरि उचित ढङ्गले श्रोत र सम्पधा बाड फाड गर्ने हो भने तेस्ले श्रोतको उपभोगमा असमझदारी कम गर्न मध्हत गर्छ | सुरक्षा निकाय पनि बिकेन्द्रिकृत हुने हुँदा तिनीहरुको परिचालन र सूचना प्रवाहमा चुस्तता आउंदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मध्हत पुग्छ |
अन्तमा, सूचना तथा संचार प्रविधिले गर्दा आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेज भएको परिपक्षमा नेपालमा संघियताको निर्माणहुन लागेकोमा कतिपयलाई अनौठो पनि लाग्ला तर बहुसंख्य जनताको चाहनाको कदर गर्दै बैज्ञानिक ढङ्गले गरिने जातिय पहिचान हुने गरि राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी दूरगामी र बस्तुनिस्ठ दृस्टिकोंण सहितको संघीयता नै नव नेपालको आवश्कता हो | संघीयतामा आफ्नो भाग्य खोज्ने र हिनता बोध गर्ने दुवै पक्षको मिलन विन्दु भनेकै 'उदारता' र 'त्याग' नै हो | अबको केहि समय नेपालको लागि अतेन्त पिडादाहि समय हो | यो संक्रमण कालमा राजनैतिक नेत्रितो बाट सुजबुजका साथ बुधिमत्ता ढंगले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सकियो भने नेपालले अवस्यनै काँचुली फेर्ने छ | जय देश |
काठमाडौं, (दैनिकी)
नेपालमा संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय अग्राधिकार भएको १४ स्वायत्त प्रदेशको अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै संविधानसभा समक्ष बुझाएको छ । सो प्रस्ताव प्रति राजनैतिक दल, नागरिक समाज र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली बीच व्यापक चर्चा, बहस र ध्रुवीकरण बढ्दो छ |
इतिहास हेर्ने हो भने शाह बंशको उदय पश्चात नेपालमा २४० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि केन्द्रकृत र केहि उच्च भनिने जातिहरुको एकाधिकारवादी राष्ट्रवादमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली रही आएको छ | सोहि कारण सीमान्तकृत, उपेक्षित समुदायहरु राज्यको सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका थिए | पछि पारिएका वर्गहरुको पहिचान र समानताको सुसुप्त रुपमा रहेको आवाज १० बर्षे माओबादी बिद्रोहताका छताछुल्ल हुन पुग्यो र त्यस पछि मात्र यो राष्ट्रिय मुद्धा बन्न पुग्यो | त्यस्को फल स्वरूप संबिधान सभाको पहिलो बैठकले देश संघीयतामा जाने घोषणा गरि सकेको छ | तेसैले अब हुने राज्य पुनर्संरचना पश्चात नेपालमा उपेक्षित, उत्पीडित जातिहरूले पनि समानुपातिक प्रतिशतको आधारमा राज्यको सबै क्षेत्रमा अग्र अधिकार सहितको समान सहभागिता पाउने विश्वास गरिएको छ |
यस सन्धर्बमा जातीय पहिचान सहितको राज्य पुनर संरचनाले देशमा जातीय मतभेद तथा हिंसा बढेर मुलुक बिखन्डनमा जाने प्रवल खतरा बढेको छ भन्ने कतिपयको विचार रहदै आएको छ | त्यस्तै केहि विद्वानहरु संघीय प्रदेशको आधार जातीय र संख्यागत भएकाले आर्थिक व्ययभार थेग्न सक्दैन भन्दै आर्थिक सामथ्र्यलाई संघीयताको आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
केहि सुरक्षा मामलाका जानकारहरु पनि पुनर संरचना गर्दा क्षणिक राजनैतिक लाभको लागी जातिगत वा समूहगत स्वार्थ वा क्षत्रियता को आधारमा मात्र संघियताको निर्माण हुनु भनेको राष्ट्रीय सुरक्षाको दृस्टिकोंणबाट राष्ट्रीय हित र चासोका बिषयहरु लाइ बेवास्ता गर्नु सरह नै हो भन्दै आइरहेका छन् | उनीहरुको विचारमा जतियेतामा आधारित संघात्मक प्रणाली दिगो नहुनुको साथै यस्तो अभ्यासले राष्ट्रीय सुरक्षामा धान्नै नसकिने बहुआयामिक संकट आउने प्राय निश्चत हुन्छ | छिमेक-छिमेक र गाउँ-गाउँ मा बीच नदीनाला, खानेपानी, नहर, वनजङ्गल आदि को उपभोगमा किचलो र झगडा हुने गरेको आजको नेपाली परिवेशमा जातियेता र भौगोलिक बनावोट लाइ मात्र आधार बनाउने हो भने ती प्राकृतीक श्रोत को उपभोग माथी असमझदारी पैदा हुने निश्चित प्राय छ जसका कारण संघीय राज्यहरु बिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजाना भई तनावहरू उत्पन्न हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ |
तर जसले जति विरोध गरे पनि हाल नेपालमा व्याप्त रहेको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको निराकरण गर्नको लागि एक मात्र उपाए भनेको बिकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली नै हो र देश संघियतामा प्रवेश गरि सकेकाले सबै जाति प्रजाति र समूहहरुलाई राज्यका सबै श्रोत, साधन र अङ्गमा पहुँच पुग्ने अवसर जातीय पहिचान सहितको संघियताले नै दिन्छ |
हाल संघियता भन्दा पनि प्रधान बिरोध राज्यहरुको नामकरण संग भएको देखिन्छ | सो बिरोध मेरो दृष्टिमा जाएज पनि हो | सयौंको संख्यामा रहेका जातहरुको फुलबारी नेपालमा केहि मात्र जातबाट राज्यहरुको नामकरण गर्नु उचित हुँदैन | नेवा:, ताम्सालिंग, तमुवान, आदि को सट्टामा उपयुक्त नाम राख्ने हो भने तेस्मा कुनै पनि जातिले हिनता बोध गर्ने वातावरण बन्दैन | प्रत्येक राज्यहरुमा सबै जातिले आफ्नो संख्याको आधारमा सो राज्यको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्यो पाउने हो भने कुनै पनि जाति विशेषले येस्मा निधार खुम्च्याउनु पर्दैन | त्यस्तै काँक्रा चिरे झैँ पार्टीगत स्वार्थका आधारमा राज्यहरु बिभाजन गर्नु भन्दा बैज्ञानिक आधारमा सिमांकन गरि उचित ढङ्गले श्रोत र सम्पधा बाड फाड गर्ने हो भने तेस्ले श्रोतको उपभोगमा असमझदारी कम गर्न मध्हत गर्छ | सुरक्षा निकाय पनि बिकेन्द्रिकृत हुने हुँदा तिनीहरुको परिचालन र सूचना प्रवाहमा चुस्तता आउंदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मध्हत पुग्छ |
अन्तमा, सूचना तथा संचार प्रविधिले गर्दा आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेज भएको परिपक्षमा नेपालमा संघियताको निर्माणहुन लागेकोमा कतिपयलाई अनौठो पनि लाग्ला तर बहुसंख्य जनताको चाहनाको कदर गर्दै बैज्ञानिक ढङ्गले गरिने जातिय पहिचान हुने गरि राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी दूरगामी र बस्तुनिस्ठ दृस्टिकोंण सहितको संघीयता नै नव नेपालको आवश्कता हो | संघीयतामा आफ्नो भाग्य खोज्ने र हिनता बोध गर्ने दुवै पक्षको मिलन विन्दु भनेकै 'उदारता' र 'त्याग' नै हो | अबको केहि समय नेपालको लागि अतेन्त पिडादाहि समय हो | यो संक्रमण कालमा राजनैतिक नेत्रितो बाट सुजबुजका साथ बुधिमत्ता ढंगले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सकियो भने नेपालले अवस्यनै काँचुली फेर्ने छ | जय देश |
पश्चिमसेतीः सम्भावना र चुनौति लक्की चौधरी
नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता र्सर्भेक्षणले देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा ४३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिन्छ
काठमाडौं, २ जेठ (दैनिकी)
नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै वहुचर्चित र ठूलो आयोजनाको रुपमा चिनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने लगभग पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री सहितको टोली केही दिन अघि मात्र चिन भ्रमण गएका बेला आयोजना र चिनिया वहुचर्चित कम्पनी सिमेक बीच आपसी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यो सम्भावना बढेको हो । नेपालको विकासका लागि उपलब्ध सीमित विकल्प मध्ये जलविद्युतलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ । तर श्रोतसाधनका अभावमा त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नबाट बञ्चित हुँदै आएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, भुटान लगायतकाले जलविद्युतकै क्षेत्रमा अथाह प्रगति गरेकै कारण आर्थिक मामिलामा सक्षम भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् ।
हामी नेपाली अलि बढ्ता शंकालु छौं । विदेशीको लगानी माथि शंका पनि गर्ने र उनीहरुको सहयोग विना कुनै काम पनि नचल्ने । यस्तै शंकाको घेरामा पश्चिमसेती आयोजना पनि परेको छ । अरुले लगानी गरे नेपाल ठगिन्छ कि ! हामी नेपाली ठगिन्छौं कि ! भन्ने शंकैशंकाको घेरामा रुमल्लिएकै कारण दशकौं लामो समय पार भइसक्दा पनि आयोजनाले कुनै गति लिन सकेन । चाहिनेभन्दा वढी शंका गरेकै कारण आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक एसियन डिभलपमेन्ट बैंक-एडिबी) लगानीबाट हात झिक्यो । अन्य देशका लगानीकर्ता कम्पनीहरु प्नि यस्तै हालत कायम रहे हात झिक्दैनन् भन्नसक्ने स्थिति छैन । करिब साढे तीन वर्षआयोजनालाई अल्झाएर एडिबीले हात झिक्नुमा पनि हाम्रो र उसको आफ्नै आशंकाले ठूलो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।
आयोजना निरन्तरता नहुनुमा आशंका र लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । हामीले हाम्रो विगतलाई पनि फर्केर हर्ेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वले पनि आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो । असहज वातावरण र राजनीतिक उथलपुथलले पनि केही हदसम्म आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव परेकै हो । आयोजनाको आफ्नै कमी कमजोरीले पनि ऊ दोषी हुनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको यत्रो लामो समयसम्म पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय र जनतालाई प्रशिक्षित र आयोजनाको बारेमा आवश्यक मात्रामा जानकारी गराउन नसक्नु उसको कमजोरी देखिन्छ । माल पाएर चाल नपाउनु साथै स्थानीयले विरोध गरेपछि मात्र बुझाउने प्रयास गर्नु आयोजनाको आफ्नै कमजोरी हो । आयोजना सञ्चालनमा हस्ताक्षर पश्चात तत्काल सरोकारवाला प्रभावित जिल्लाका स्थानीयहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुलाई आयोजनाको फाइदा र बेफाइदा बारेमा स्पष्ट जागरण कायम गर्न सकेको भए शायद आज यो स्थितिले गुज्रनु पर्ने थिएन होला । स्थानीय स्तरमा आयोजनाको कुरा गर्न जाँदा उनीहरुको ठाडै आरोप सुनिनु त्यसको प्रतिफल हो ।
सम्भावनाः-
यसभन्दा अगाडि यति ठूलो आयोजना नेपालमा नहुँदा यसको महत्व सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता र्सर्भेक्षणले देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा ४३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिन्छ । जसमध्येकै एउटा सम्भावना हुन गएको छ पश्चिमसेती आयोजना । ७ सय ५० मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने यस आयोजनाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई थोरै भए पनि उचाईमा पुगाउने निश्चित् छ । नेपालकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिममा स्थापित हुने यस आयोजनाले सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र हैन सुदूरपश्चिमबासीको भविष्यमा फेरबदल ल्याउने छ । बाटोघाटो देखि विजुली बत्तिको मार खेपिरहेको सुदूरपश्चिमलाई यो आयोजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुर्याउने छ । प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ यस क्षेत्रमा उचित बाटोघाटो नभएकै कारण पर्यटकहरुलाई त्यस क्षेत्रसम्म पुर्याउन नसकेको स्थिति छ । एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको महत्व र स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत पनि हुने र विदेशी पाहुनाहरुलाई सुदूरपश्चिमको विकट क्षेत्रसम्म लग्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । त्यसो हुन सकेमा यहाँको आर्थिक क्षेत्रले कोल्टे फर्ेर्ने छ ।
हालसम्म एसियाली विकास बैंकले आयोजनाको हृयाण्डिल घुमाउने काममा अग्रता लिए पनि अवको नयाँ सम्झौताले चिनिया कम्पनी सिमेकले लिने भएको छ । कुल लगानीको आधा भन्दा वढी एक्लैले लगानी बेहोर्ने जिम्मा लिएपछि उसको हालीमुहाली हुने त निश्चित् नै भयो । बाँकी अष्ट्रेलिया, भारत लगायतका कम्पनीले गर्ने लगानीमा समेत फेरबदल आउने देखिन्छ । कुल उत्पादन मध्ये १० प्रतिशत विजुली आयोजनाले नेपाल सरकारलाई मुफ्तमा दिने हस्ताक्षर गरेको छ । ८ मेगावाट विजुली बाँध क्षेत्रमा प्रशारण गरिने प्रावधानलाई पनि जोड्दा कुल ८३ मेगावाट नेपालले बत्ति निःशुल्क पाउने देखिन्छ । यसलाई पैसामा रुपान्तरण गरेर हर्ेर्ने हो भने नेपाल करिब ३५ देखि ४० करोडको आर्थिक भारबाट जोगिनेछ । उत्पादित बत्ती भारत निकासी गरे बापतको ३० वर्षम्म पाइने २ अर्व १० करोड अमेरिकी डलर बरावरको राजश्व अलग्गै फाइदा हो । यसमा पनि केही हिस्सा सु.प.बासीले माग गर्न सक्छ । दाम पनि पाइने र सु.प.को नाम पनि आउने भएपछि आयोजनाबाट घाटा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने - बरु ७५ मेगावाट विजुली मध्ये सु.प.लाई उज्यालो बनाउने कति प्रतिशत छुट्याउने हो सरकारसँग सु.प.बासीले बार्गेनिङ्ग गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
आयोजना निर्माण आरम्भ गरेको करिब साढे ५ वर्षर साढे २४ वर्षसञ्चालन गरेपछि सम्झौता अनुसार चालु अवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि सोको एकलौटी मालिक नेपाल सरकार हुनेछ । नेपाल सरकारको कुल बजेटको करिब आधाआधी लागत लाग्ने यस आयोजना नेपाल सरकारले तयारी हालतमा निःशुल्क पायो भने बाँकी मर्मत सम्भार गर्ने काम त नेपालको बजेटले भ्याइहाल्छ । यसो भन्दा धेरैको मनमा प्रश्न उब्जन सक्छ कि बुढो भए पछिको आयोजनाको के काम भनेर । तर आयोजनालाई टिकाउपर्ूण्ा र दर्ीघकालिन कसरी बनाउने तर्फनेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । आयोजनाको दर्ीघजीवनमाथि आशंका र आलोचना हुनु पनि आवश्यक नै छ । नेपाल २४ घण्टामा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको चपेटामा परेको यस घडीमा आयोजनाले केही राहत दिन्छ भने त्यसपट्ट ध्यान लगाउन हामीले किन नसक्ने - छिमेकी राष्ट्रसँग महंगोमा विजुली आयात गरिरहेको यस स्थितिलाई चिर्न यसले केही हदसम्म सघाउ पुर्याउने नै छ ।
आयोजना सञ्चालन हुँदा भारीमात्रामा म्यानपावरको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये कति प्रतिशत स्थानीयलाई र कति प्रतिशत प्राविधिक बाहृयबाट ल्याउने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको अधिकांश पुरुषहरु गाउँ नै सुनसान पार्नेगरी भारतमा मजदुरी गर्न जाने स्थिति रहेको बेला आफ्नै छरछिमेककै जिल्लामा रोजगारको अवसर पाउँदा स्थानीय लाभान्वित हुनसक्छन् । सीप र प्रबृद्धिको ज्ञान हस्तान्तरण हुन्छ । सञ्चालन अवधि ३० वर्षम्म करिब २ सय बढी कर्मचारी निरन्तर जागिर पाउने छन् । त्यस बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसरको ढोका समेत आयोजनाले खोल्नेछ ।
चुनौतिः-
राजनीतिक बृत्तमा 'विदेशी प्रभु'को व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै बेला एडिबीको ठाउँमा (चाइना नेशनल मेशिनरी इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेशन) सिमेक आउनुले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त उब्जाउँछ । एडिबी अमेरिकासँग बढी लगाव र झुकाव राख्ने संस्था तर सिमेक चाइनाको बहुचर्चित कम्पनी । यी दुइ शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै बखत नेपालजस्तो सानो परनिर्भर मुलुकमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्नसक्छ । नेपालको दायाँ बायाँ उदाउँदो शाक्तिशाली राष्ट्रको सम्बन्धले पनि केही आशंका उब्जाउने ठाउँ राख्छ । यसको अतिरिक्त आयोजनाको अर्को मुख्य चुनौति स्थानीयबासीलाई विश्वस्त पार्न सक्नु नै हो । स्थानीयलाई त्यति खुशी पार्न नसकेको स्थितिमा माओवादीको समस्या अर्को पाटोमा छ । आयोजना निर्माण हुने स्थानका बासिन्दालाई बर्साई सर्राई गर्नलाई जग्गा उपलब्ध हालसम्म हुननसक्नु आयोजनाको टाउको दुखाई भएको छ ।
आयोजनाले कैलाली, कञ्चनपुर र वर्दिया गरी तर्राईका तीन जिल्लामा आवश्यक जग्गा खोज्ने काम र स्थानीयबासी मुख्यगरी यहाँ बसोबास गर्ने वहुसंख्यक थारुजातिको मन जित्न आयोजनालाई हम्मे हम्मे परेको स्थिति छ । त्यसको अतिरिक्त प्रभावित पहाडी जिल्लामै पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोजी कार्य भइरहेको बताउने आयोजनाले हालसम्म उपलब्धी हातपार्न सकेको छैन । आफू सरकारमा छँदा माओवादीले आयोजनाको स्वागत गरे पनि प्रतिपक्षीमा जाने वित्तिकै विरोधमा लागेको स्थिति छ । आयोजनाले माओवादीसँग पनि सामना गर्नु पर्ने निश्चित् छ । कथंकदाचित तर्राईका थारु सहमत भइहाले भनेपनि वा जवर्जस्ती पुनर्बास गराइयो भनेपनि स्थानीय स्तरमै हुनसक्ने खतरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । बर्साईका जनता व्यवस्थित हुन सकेनन् वा उनीहरुले चाहेजस्तो भौतिक पुर्वाधारको विकास हुन सकेन भने आयोजना प्रभावित त हुन्छ नै उनीहरुलाई उचाल्ने र आयोजनाको विरोध गर्न लगाउने पक्षको पनि कमी हुनेछैन । उनीहरुको माग क्रमशः बढ्न सक्नेछ र राजनीति त्यस ठाउँमा हावी हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
हामी नेपालीको बुद्धि उदेकलाग्दो छ, राम्रो पक्षलाई कसैले नदेख्ने अलिकति खोट फेला पर्यो कि विरोधमा हुँइकी हाल्ने । यस आयोजना निर्माणले स्थानीय देखि राष्ट्रलाई समेत सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले नकारात्मक पक्षले सकारात्मक पक्षलाई पूरै ग्रहण लगाउने कोशिस गर्ने छ । आयोजनाले यसलाई चिरफार गर्न सकेन भने धरमरमा पर्नसक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने नेपाल र आयोजनाको साख गुम्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यसप्रति समयमै नेपाल सरकार र आयोजना दुवै सचेत हुनैपर्छ । आयोजना सञ्चालन हुँदा कर्मचारी नियुक्तीमै बबन्दर मच्न सक्छ । कति प्रतिशत कुन जातिलाई हिस्सा छुट्याउने देखि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमै हलचल आउनसक्छ । मन्त्रीका फोनको चटारो लाग्न सक्छ । तालाबन्दी, हडताल र भौतिक तोडफोड पनि हुनसक्छ । सबैले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिने हो भने आयोजना न सञ्चालन सक्छ न त राष्ट्रले केही हासिलन गर्न सक्छ ।
काठमाडौं, २ जेठ (दैनिकी)
नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै वहुचर्चित र ठूलो आयोजनाको रुपमा चिनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने लगभग पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री सहितको टोली केही दिन अघि मात्र चिन भ्रमण गएका बेला आयोजना र चिनिया वहुचर्चित कम्पनी सिमेक बीच आपसी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यो सम्भावना बढेको हो । नेपालको विकासका लागि उपलब्ध सीमित विकल्प मध्ये जलविद्युतलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ । तर श्रोतसाधनका अभावमा त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नबाट बञ्चित हुँदै आएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, भुटान लगायतकाले जलविद्युतकै क्षेत्रमा अथाह प्रगति गरेकै कारण आर्थिक मामिलामा सक्षम भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् ।
हामी नेपाली अलि बढ्ता शंकालु छौं । विदेशीको लगानी माथि शंका पनि गर्ने र उनीहरुको सहयोग विना कुनै काम पनि नचल्ने । यस्तै शंकाको घेरामा पश्चिमसेती आयोजना पनि परेको छ । अरुले लगानी गरे नेपाल ठगिन्छ कि ! हामी नेपाली ठगिन्छौं कि ! भन्ने शंकैशंकाको घेरामा रुमल्लिएकै कारण दशकौं लामो समय पार भइसक्दा पनि आयोजनाले कुनै गति लिन सकेन । चाहिनेभन्दा वढी शंका गरेकै कारण आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक एसियन डिभलपमेन्ट बैंक-एडिबी) लगानीबाट हात झिक्यो । अन्य देशका लगानीकर्ता कम्पनीहरु प्नि यस्तै हालत कायम रहे हात झिक्दैनन् भन्नसक्ने स्थिति छैन । करिब साढे तीन वर्षआयोजनालाई अल्झाएर एडिबीले हात झिक्नुमा पनि हाम्रो र उसको आफ्नै आशंकाले ठूलो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।
आयोजना निरन्तरता नहुनुमा आशंका र लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । हामीले हाम्रो विगतलाई पनि फर्केर हर्ेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वले पनि आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो । असहज वातावरण र राजनीतिक उथलपुथलले पनि केही हदसम्म आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव परेकै हो । आयोजनाको आफ्नै कमी कमजोरीले पनि ऊ दोषी हुनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको यत्रो लामो समयसम्म पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय र जनतालाई प्रशिक्षित र आयोजनाको बारेमा आवश्यक मात्रामा जानकारी गराउन नसक्नु उसको कमजोरी देखिन्छ । माल पाएर चाल नपाउनु साथै स्थानीयले विरोध गरेपछि मात्र बुझाउने प्रयास गर्नु आयोजनाको आफ्नै कमजोरी हो । आयोजना सञ्चालनमा हस्ताक्षर पश्चात तत्काल सरोकारवाला प्रभावित जिल्लाका स्थानीयहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुलाई आयोजनाको फाइदा र बेफाइदा बारेमा स्पष्ट जागरण कायम गर्न सकेको भए शायद आज यो स्थितिले गुज्रनु पर्ने थिएन होला । स्थानीय स्तरमा आयोजनाको कुरा गर्न जाँदा उनीहरुको ठाडै आरोप सुनिनु त्यसको प्रतिफल हो ।
सम्भावनाः-
यसभन्दा अगाडि यति ठूलो आयोजना नेपालमा नहुँदा यसको महत्व सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता र्सर्भेक्षणले देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा ४३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिन्छ । जसमध्येकै एउटा सम्भावना हुन गएको छ पश्चिमसेती आयोजना । ७ सय ५० मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने यस आयोजनाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई थोरै भए पनि उचाईमा पुगाउने निश्चित् छ । नेपालकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिममा स्थापित हुने यस आयोजनाले सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र हैन सुदूरपश्चिमबासीको भविष्यमा फेरबदल ल्याउने छ । बाटोघाटो देखि विजुली बत्तिको मार खेपिरहेको सुदूरपश्चिमलाई यो आयोजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुर्याउने छ । प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ यस क्षेत्रमा उचित बाटोघाटो नभएकै कारण पर्यटकहरुलाई त्यस क्षेत्रसम्म पुर्याउन नसकेको स्थिति छ । एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको महत्व र स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत पनि हुने र विदेशी पाहुनाहरुलाई सुदूरपश्चिमको विकट क्षेत्रसम्म लग्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । त्यसो हुन सकेमा यहाँको आर्थिक क्षेत्रले कोल्टे फर्ेर्ने छ ।
हालसम्म एसियाली विकास बैंकले आयोजनाको हृयाण्डिल घुमाउने काममा अग्रता लिए पनि अवको नयाँ सम्झौताले चिनिया कम्पनी सिमेकले लिने भएको छ । कुल लगानीको आधा भन्दा वढी एक्लैले लगानी बेहोर्ने जिम्मा लिएपछि उसको हालीमुहाली हुने त निश्चित् नै भयो । बाँकी अष्ट्रेलिया, भारत लगायतका कम्पनीले गर्ने लगानीमा समेत फेरबदल आउने देखिन्छ । कुल उत्पादन मध्ये १० प्रतिशत विजुली आयोजनाले नेपाल सरकारलाई मुफ्तमा दिने हस्ताक्षर गरेको छ । ८ मेगावाट विजुली बाँध क्षेत्रमा प्रशारण गरिने प्रावधानलाई पनि जोड्दा कुल ८३ मेगावाट नेपालले बत्ति निःशुल्क पाउने देखिन्छ । यसलाई पैसामा रुपान्तरण गरेर हर्ेर्ने हो भने नेपाल करिब ३५ देखि ४० करोडको आर्थिक भारबाट जोगिनेछ । उत्पादित बत्ती भारत निकासी गरे बापतको ३० वर्षम्म पाइने २ अर्व १० करोड अमेरिकी डलर बरावरको राजश्व अलग्गै फाइदा हो । यसमा पनि केही हिस्सा सु.प.बासीले माग गर्न सक्छ । दाम पनि पाइने र सु.प.को नाम पनि आउने भएपछि आयोजनाबाट घाटा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने - बरु ७५ मेगावाट विजुली मध्ये सु.प.लाई उज्यालो बनाउने कति प्रतिशत छुट्याउने हो सरकारसँग सु.प.बासीले बार्गेनिङ्ग गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
आयोजना निर्माण आरम्भ गरेको करिब साढे ५ वर्षर साढे २४ वर्षसञ्चालन गरेपछि सम्झौता अनुसार चालु अवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि सोको एकलौटी मालिक नेपाल सरकार हुनेछ । नेपाल सरकारको कुल बजेटको करिब आधाआधी लागत लाग्ने यस आयोजना नेपाल सरकारले तयारी हालतमा निःशुल्क पायो भने बाँकी मर्मत सम्भार गर्ने काम त नेपालको बजेटले भ्याइहाल्छ । यसो भन्दा धेरैको मनमा प्रश्न उब्जन सक्छ कि बुढो भए पछिको आयोजनाको के काम भनेर । तर आयोजनालाई टिकाउपर्ूण्ा र दर्ीघकालिन कसरी बनाउने तर्फनेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । आयोजनाको दर्ीघजीवनमाथि आशंका र आलोचना हुनु पनि आवश्यक नै छ । नेपाल २४ घण्टामा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको चपेटामा परेको यस घडीमा आयोजनाले केही राहत दिन्छ भने त्यसपट्ट ध्यान लगाउन हामीले किन नसक्ने - छिमेकी राष्ट्रसँग महंगोमा विजुली आयात गरिरहेको यस स्थितिलाई चिर्न यसले केही हदसम्म सघाउ पुर्याउने नै छ ।
आयोजना सञ्चालन हुँदा भारीमात्रामा म्यानपावरको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये कति प्रतिशत स्थानीयलाई र कति प्रतिशत प्राविधिक बाहृयबाट ल्याउने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको अधिकांश पुरुषहरु गाउँ नै सुनसान पार्नेगरी भारतमा मजदुरी गर्न जाने स्थिति रहेको बेला आफ्नै छरछिमेककै जिल्लामा रोजगारको अवसर पाउँदा स्थानीय लाभान्वित हुनसक्छन् । सीप र प्रबृद्धिको ज्ञान हस्तान्तरण हुन्छ । सञ्चालन अवधि ३० वर्षम्म करिब २ सय बढी कर्मचारी निरन्तर जागिर पाउने छन् । त्यस बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसरको ढोका समेत आयोजनाले खोल्नेछ ।
चुनौतिः-
राजनीतिक बृत्तमा 'विदेशी प्रभु'को व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै बेला एडिबीको ठाउँमा (चाइना नेशनल मेशिनरी इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेशन) सिमेक आउनुले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त उब्जाउँछ । एडिबी अमेरिकासँग बढी लगाव र झुकाव राख्ने संस्था तर सिमेक चाइनाको बहुचर्चित कम्पनी । यी दुइ शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै बखत नेपालजस्तो सानो परनिर्भर मुलुकमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्नसक्छ । नेपालको दायाँ बायाँ उदाउँदो शाक्तिशाली राष्ट्रको सम्बन्धले पनि केही आशंका उब्जाउने ठाउँ राख्छ । यसको अतिरिक्त आयोजनाको अर्को मुख्य चुनौति स्थानीयबासीलाई विश्वस्त पार्न सक्नु नै हो । स्थानीयलाई त्यति खुशी पार्न नसकेको स्थितिमा माओवादीको समस्या अर्को पाटोमा छ । आयोजना निर्माण हुने स्थानका बासिन्दालाई बर्साई सर्राई गर्नलाई जग्गा उपलब्ध हालसम्म हुननसक्नु आयोजनाको टाउको दुखाई भएको छ ।
आयोजनाले कैलाली, कञ्चनपुर र वर्दिया गरी तर्राईका तीन जिल्लामा आवश्यक जग्गा खोज्ने काम र स्थानीयबासी मुख्यगरी यहाँ बसोबास गर्ने वहुसंख्यक थारुजातिको मन जित्न आयोजनालाई हम्मे हम्मे परेको स्थिति छ । त्यसको अतिरिक्त प्रभावित पहाडी जिल्लामै पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोजी कार्य भइरहेको बताउने आयोजनाले हालसम्म उपलब्धी हातपार्न सकेको छैन । आफू सरकारमा छँदा माओवादीले आयोजनाको स्वागत गरे पनि प्रतिपक्षीमा जाने वित्तिकै विरोधमा लागेको स्थिति छ । आयोजनाले माओवादीसँग पनि सामना गर्नु पर्ने निश्चित् छ । कथंकदाचित तर्राईका थारु सहमत भइहाले भनेपनि वा जवर्जस्ती पुनर्बास गराइयो भनेपनि स्थानीय स्तरमै हुनसक्ने खतरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । बर्साईका जनता व्यवस्थित हुन सकेनन् वा उनीहरुले चाहेजस्तो भौतिक पुर्वाधारको विकास हुन सकेन भने आयोजना प्रभावित त हुन्छ नै उनीहरुलाई उचाल्ने र आयोजनाको विरोध गर्न लगाउने पक्षको पनि कमी हुनेछैन । उनीहरुको माग क्रमशः बढ्न सक्नेछ र राजनीति त्यस ठाउँमा हावी हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
हामी नेपालीको बुद्धि उदेकलाग्दो छ, राम्रो पक्षलाई कसैले नदेख्ने अलिकति खोट फेला पर्यो कि विरोधमा हुँइकी हाल्ने । यस आयोजना निर्माणले स्थानीय देखि राष्ट्रलाई समेत सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले नकारात्मक पक्षले सकारात्मक पक्षलाई पूरै ग्रहण लगाउने कोशिस गर्ने छ । आयोजनाले यसलाई चिरफार गर्न सकेन भने धरमरमा पर्नसक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने नेपाल र आयोजनाको साख गुम्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यसप्रति समयमै नेपाल सरकार र आयोजना दुवै सचेत हुनैपर्छ । आयोजना सञ्चालन हुँदा कर्मचारी नियुक्तीमै बबन्दर मच्न सक्छ । कति प्रतिशत कुन जातिलाई हिस्सा छुट्याउने देखि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमै हलचल आउनसक्छ । मन्त्रीका फोनको चटारो लाग्न सक्छ । तालाबन्दी, हडताल र भौतिक तोडफोड पनि हुनसक्छ । सबैले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिने हो भने आयोजना न सञ्चालन सक्छ न त राष्ट्रले केही हासिलन गर्न सक्छ ।
सबारीसाधनमा नग्न गोरुः देख्नेलाई लाज
नेताहरुले हेर्दा 'विद्युत प्राधिकरणको एउटा गाडी चढें त कुन ठूलो भ्रष्टाचार गरें,' भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ तर जनताले यही 'सानो' व्यवहारका आधारमा सिंगो धारणा बनाउँछन्। जनताको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्दै गाडी चढ्ने नेताहरुलाई देखेर जनता आफ्नो भाग्यलाई त धिक्कार्छन् नै साथमा लाज पनि मान्छन्।
कपिल काफ्ले
समाजमा यस्ता दृश्यहरु पर्याप्त देखिन्छन्– व्यक्ति दोषी हुन्छ तर निर्दोषिताको प्रमाण आँसु झारेर दिइरहेको हुन्छ। 'त्यसरी बरबरी रोएर आफ्नो सफाइ दिइरहेको छ/छे, उसलाई कसरी दोषी मान्नु!' भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो, तर बुझेर ल्याउँदा उसको आँसु नक्कली साबित हुन्छ। कोही बोलीका यस्ता चतुर हुन्छन्– लय, भाका र तुकबन्दीसमेत मिलाएर आफ्ना कुरा राख्छन्। 'सत्यवादी युधिष्ठिर त उही रहेछ' भन्यो, कालान्तरमा ऊ नटबरलाल प्रमाणित हुन्छ। यदि त्यस्तो नटबरलाल जनप्रतिनिधि वा कुनै पार्टीको प्रभावशाली नेता नै हो भने चाहिं, जनतामा व्यापक निराशा छाउँछ।
हालैको एक विवरणले एमालेका नेता खड्ग वली, नेपाली कांग्रेसका 'भावी अध्यक्ष' शेरबहादुर देउवा र 'न्यायका लागि हतियार उठाउने' पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकसाथ आडम्बरी र धुर्त नेता सावित भए। वलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति भनेर जान्दाजान्दै निसान गाडी चढेर आनन्द उठाइरहेका थिए, तर त्यहाँका कर्मठ कर्मचारीले खोसिदिए। जनता आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएको र राज्यले उसको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा नगरिदिने हो भने उनीहरु आफै आफ्नो सम्पत्तिको बचाउ गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गरिदिएको देखियो। तर अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको गाडी खोसिएर घाइते बाघ बनेका वलीले जसरी आफ्नो सफाइ प्रस्तुत गरे, लाग्यो यो उनीमाथि माओवादी कर्मचारीले गरेको अन्याय हो। तर बिस्तारमा बुझ्दै जाँदा प्रमाणित भयो– उनले आफै पनि बयान गरे, यसरी जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन्, प्रचण्डले पनि यही गरिरहेका छन्। पछि, कर्मचारीले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पनि वलीकै भाकामा हात पारेको गाडी खोस्न खोज्दा ड्राइभरले भगाएको बुझियो। थप आश्चर्य त के भने, जनताका प्रतिनिधि बनेर हिंड्ने यी नेताहरु जबरजस्ती जनताको सम्पत्ति खोसेर दुरुपयोग गर्छन् र फिर्ता बुझाउन जान्दैनन्। विद्युत प्राधिकरणले गाडी मात्र दिएर पुग्दैन, ड्राइभरको तलब, तेल र मर्मतसम्भारको खर्च पनि बिलअनुसार चुपचाप बुझाउनु पर्छ। अनि यी नेता एकले अर्कोलाई उडाउँदै तुकबन्दीका साथ उपमायुक्त भाषामा गाली गर्छन्– गोर नाङ्गै हिंड्दा मैले लाज मान्ने गरेको छैन।
पूर्व मन्त्रीहरुमा मात्र होइन बहालबालाहरुमा पनि यही रोग छ। उर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत होऊन् वा जलस्रोत सचिव शङ्कर कोइराला सबैले अग्रजहरुकै पदचिन्ह पछ्याएका छन्। सवारीसाधनमा चढेका नङ्ग गोरुलाई देखेर जनतालाई लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेताहरु जनताको चाहना पूरा गर्न सत्तामा जाने नभई निजी आनन्दका लागि पद स्वीकार गर्ने गर्छन् भन्ने कटु यथार्थ यस उदाहरणले पुष्टि गरेको छ। साथै, योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– राजनीतिक दलका नाम जेसुकै राखिए पनि व्यवहार र स्वभावमा तात्विक भिन्नता नहुने यथार्थ पनि सावित भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरुले समयमा संविधान तयार पारेर जनताको हातमा हालिदेलान् भन्न सकिन्न। संविधान तयार भएपछि संविधानसभाको आयु समाप्त हुने भएकाले आफ्नै आयु छोट्याउने र तलब–सुविधाको निरन्तरतामा पूर्णविराम लाउने स्थिति उनीहरुबाट ल्याइएला भनेर आश गर्न गाह्रो छ।
नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय एक सयभन्दा कम दिन रहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनीहरुको प्राथमिकतामा नेताहरुले लिइरहेको सुविधा र दलको प्रतिष्ठा मात्र परेको देखिन्छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया उनीहरुको प्राथमिकतामा परेकै छैन। समानुपातिक रुपमा भन्नुपर्दा साना राजनीतिकदलहरुमा त्याग र राष्ट्रिय हितप्रतिको समर्थन बढी देखिएको छ भने ठूला दलहरु क्रमशः चुकिरहेका छन्। पछिल्ला उदाहरणलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र आरोप–प्रत्यारोप, हातपात र तोडफोड सुरु भएको छ भने माओवादी विकास निर्माणका काममा पनि सत्ताप्राप्तिको तुच्छ राजनीति गरिरहेको छ।
दिन–प्रतिदिन जेजस्ता समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा नेताहरु समयमा संविधान जारी गर्ने होइन, कुनै अड्चन सिर्जना गरेर यसको अवधि बढाउने मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। एकातिर 'माओवादी लडाकुको तलब रोक्ने तयारी' भैरहेका समाचार बाहिर आउँछन्, अर्कातिर 'हाम्रो तलब कटौती गरियो भने हामी धैर्य गर्दैनौं,' भनेर माओवादीले दिएका चेताबनी छापिन्छन्। नेकाभित्र कुटाकुट भएको र नेताहरु नै उग्र बनेको जानकारी आउँछ भने एमालेभित्र नेताहरु एक–आपसको खुट्टा तान्ने खेलमा सक्रिय भएर लागेको सार्वजनिक हुन्छ। सरकार सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार ल्याइएको स्वीकार्छ तर माओवादी नेताहरु …सेनाका लागि ल्याइएको हो' भनेर अडान लिन्छन्। रक्षामन्त्री बिद्यादेवी भण्डारी नेपाली सेनाका लागि भारतबाट तत्काल हतियार भित्र्याउन आवश्यक देख्छिन् भने माओवादी यसो गरिए वृहद् शान्तिसम्झौता उल्लंघन हुने हाँक दिन्छ। सेनामा पाँच हजार नयाँ भर्ना लिने विवादले पनि सरकार र माओवादीबीचको दुरी बढाएको छ।
यी र यस्ता अन्य व्यवहारले पुष्टि गर्ने विषय एउटै हो– राजनीतिक दलहरु एक–आपसमा शान्ति सम्झौताको पालना गरेन भन्ने आरोप लगाउछन् तर स्वयं सोही काम गरिरहेका हुन्छन्। समयमा संविधान जारी हुनु नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल कडी हो भन्ने सत्य उनीहरु जानी–जानी छोपिरहेका छन्। त्यसो त राज्यपक्षबाट पनि संवेदनशील मुद्दालाई घरीघरी चलाउने काम भैरहेको छ। नेपाली सेनालाई शान्ति प्रक्रियामा सहायक बन्न नदिन सरकारकै केही मन्त्रीहरु सक्रिय छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भनिन्, 'सेनाका लागि हतियार ल्याउन सघाउनुहोस्!' एक त आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी निकायले जस्तो हतियार मगाउन र त्यसका लागि सम्झौता गर्न मिल्ने कुरै होइन। अर्कातिर बलजफ्ित गरेर हतियार भित्र्याइयो नै भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हुन्छ र राष्ट्रसंघीय मिसनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आलोचना गर्छन्, सबभन्दा ठूलो नोक्सान त संविधान निर्माणमा पर्न जान्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्नु सामान्य त्रुटि होइन। एक मन्त्रीका लागि यो लज्जाको विषय हो। अहिले सरकार सेनामा ५ हजार व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ। मुलुकको दीर्घकालिक शान्ति र लोकतन्त्रका अगाडि नेपाली सेनाका लागि तत्काल केही असजिलो परेता पनि सहनु बुद्धिमानी हुन आउँछ।
सरकार र राजनीतिक पार्टीले संविधान निर्माणमा समर्पण भाव देखाएपछि मात्र जनतामा पनि त्यो भावना जागृत हुनेछ। आजसम्मको अवस्था हेर्दा जनतालाई नेताले नयाँ संविधान समयमा दिने कुरामा विश्वास नै जागृत भएको छैन। नेताहरुले हेर्दा 'विद्युत प्राधिकरणको एउटा गाडी चढें त कुन ठूलो भ्रष्टाचार गरें,' भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ तर जनताले यही 'सानो' व्यवहारका आधारमा सिंगो धारणा बनाउँछन्। जनताको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्दै गाडी चढ्ने नेताहरुलाई देखेर जनता आफ्नो भाग्यलाई त धिक्कार्छन् नै साथमा लाज पनि मान्छन्। 'छि हाम्रा नेताहरु' भन्ने भावना जनतामा विकास भएपछि क्रमशः लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा धमिरा लाग्न थाल्छ, जो प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरुको सपना बनेर रहेको छ। यसरी हेर्दा नेताहरु प्रतिगमनलाई सघाइरहेका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ।
कपिल काफ्ले
कपिल काफ्ले
समाजमा यस्ता दृश्यहरु पर्याप्त देखिन्छन्– व्यक्ति दोषी हुन्छ तर निर्दोषिताको प्रमाण आँसु झारेर दिइरहेको हुन्छ। 'त्यसरी बरबरी रोएर आफ्नो सफाइ दिइरहेको छ/छे, उसलाई कसरी दोषी मान्नु!' भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो, तर बुझेर ल्याउँदा उसको आँसु नक्कली साबित हुन्छ। कोही बोलीका यस्ता चतुर हुन्छन्– लय, भाका र तुकबन्दीसमेत मिलाएर आफ्ना कुरा राख्छन्। 'सत्यवादी युधिष्ठिर त उही रहेछ' भन्यो, कालान्तरमा ऊ नटबरलाल प्रमाणित हुन्छ। यदि त्यस्तो नटबरलाल जनप्रतिनिधि वा कुनै पार्टीको प्रभावशाली नेता नै हो भने चाहिं, जनतामा व्यापक निराशा छाउँछ।
हालैको एक विवरणले एमालेका नेता खड्ग वली, नेपाली कांग्रेसका 'भावी अध्यक्ष' शेरबहादुर देउवा र 'न्यायका लागि हतियार उठाउने' पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकसाथ आडम्बरी र धुर्त नेता सावित भए। वलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति भनेर जान्दाजान्दै निसान गाडी चढेर आनन्द उठाइरहेका थिए, तर त्यहाँका कर्मठ कर्मचारीले खोसिदिए। जनता आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएको र राज्यले उसको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा नगरिदिने हो भने उनीहरु आफै आफ्नो सम्पत्तिको बचाउ गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गरिदिएको देखियो। तर अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको गाडी खोसिएर घाइते बाघ बनेका वलीले जसरी आफ्नो सफाइ प्रस्तुत गरे, लाग्यो यो उनीमाथि माओवादी कर्मचारीले गरेको अन्याय हो। तर बिस्तारमा बुझ्दै जाँदा प्रमाणित भयो– उनले आफै पनि बयान गरे, यसरी जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन्, प्रचण्डले पनि यही गरिरहेका छन्। पछि, कर्मचारीले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पनि वलीकै भाकामा हात पारेको गाडी खोस्न खोज्दा ड्राइभरले भगाएको बुझियो। थप आश्चर्य त के भने, जनताका प्रतिनिधि बनेर हिंड्ने यी नेताहरु जबरजस्ती जनताको सम्पत्ति खोसेर दुरुपयोग गर्छन् र फिर्ता बुझाउन जान्दैनन्। विद्युत प्राधिकरणले गाडी मात्र दिएर पुग्दैन, ड्राइभरको तलब, तेल र मर्मतसम्भारको खर्च पनि बिलअनुसार चुपचाप बुझाउनु पर्छ। अनि यी नेता एकले अर्कोलाई उडाउँदै तुकबन्दीका साथ उपमायुक्त भाषामा गाली गर्छन्– गोर नाङ्गै हिंड्दा मैले लाज मान्ने गरेको छैन।
पूर्व मन्त्रीहरुमा मात्र होइन बहालबालाहरुमा पनि यही रोग छ। उर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत होऊन् वा जलस्रोत सचिव शङ्कर कोइराला सबैले अग्रजहरुकै पदचिन्ह पछ्याएका छन्। सवारीसाधनमा चढेका नङ्ग गोरुलाई देखेर जनतालाई लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेताहरु जनताको चाहना पूरा गर्न सत्तामा जाने नभई निजी आनन्दका लागि पद स्वीकार गर्ने गर्छन् भन्ने कटु यथार्थ यस उदाहरणले पुष्टि गरेको छ। साथै, योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– राजनीतिक दलका नाम जेसुकै राखिए पनि व्यवहार र स्वभावमा तात्विक भिन्नता नहुने यथार्थ पनि सावित भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरुले समयमा संविधान तयार पारेर जनताको हातमा हालिदेलान् भन्न सकिन्न। संविधान तयार भएपछि संविधानसभाको आयु समाप्त हुने भएकाले आफ्नै आयु छोट्याउने र तलब–सुविधाको निरन्तरतामा पूर्णविराम लाउने स्थिति उनीहरुबाट ल्याइएला भनेर आश गर्न गाह्रो छ।
नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय एक सयभन्दा कम दिन रहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनीहरुको प्राथमिकतामा नेताहरुले लिइरहेको सुविधा र दलको प्रतिष्ठा मात्र परेको देखिन्छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया उनीहरुको प्राथमिकतामा परेकै छैन। समानुपातिक रुपमा भन्नुपर्दा साना राजनीतिकदलहरुमा त्याग र राष्ट्रिय हितप्रतिको समर्थन बढी देखिएको छ भने ठूला दलहरु क्रमशः चुकिरहेका छन्। पछिल्ला उदाहरणलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र आरोप–प्रत्यारोप, हातपात र तोडफोड सुरु भएको छ भने माओवादी विकास निर्माणका काममा पनि सत्ताप्राप्तिको तुच्छ राजनीति गरिरहेको छ।
दिन–प्रतिदिन जेजस्ता समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा नेताहरु समयमा संविधान जारी गर्ने होइन, कुनै अड्चन सिर्जना गरेर यसको अवधि बढाउने मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। एकातिर 'माओवादी लडाकुको तलब रोक्ने तयारी' भैरहेका समाचार बाहिर आउँछन्, अर्कातिर 'हाम्रो तलब कटौती गरियो भने हामी धैर्य गर्दैनौं,' भनेर माओवादीले दिएका चेताबनी छापिन्छन्। नेकाभित्र कुटाकुट भएको र नेताहरु नै उग्र बनेको जानकारी आउँछ भने एमालेभित्र नेताहरु एक–आपसको खुट्टा तान्ने खेलमा सक्रिय भएर लागेको सार्वजनिक हुन्छ। सरकार सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार ल्याइएको स्वीकार्छ तर माओवादी नेताहरु …सेनाका लागि ल्याइएको हो' भनेर अडान लिन्छन्। रक्षामन्त्री बिद्यादेवी भण्डारी नेपाली सेनाका लागि भारतबाट तत्काल हतियार भित्र्याउन आवश्यक देख्छिन् भने माओवादी यसो गरिए वृहद् शान्तिसम्झौता उल्लंघन हुने हाँक दिन्छ। सेनामा पाँच हजार नयाँ भर्ना लिने विवादले पनि सरकार र माओवादीबीचको दुरी बढाएको छ।
यी र यस्ता अन्य व्यवहारले पुष्टि गर्ने विषय एउटै हो– राजनीतिक दलहरु एक–आपसमा शान्ति सम्झौताको पालना गरेन भन्ने आरोप लगाउछन् तर स्वयं सोही काम गरिरहेका हुन्छन्। समयमा संविधान जारी हुनु नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल कडी हो भन्ने सत्य उनीहरु जानी–जानी छोपिरहेका छन्। त्यसो त राज्यपक्षबाट पनि संवेदनशील मुद्दालाई घरीघरी चलाउने काम भैरहेको छ। नेपाली सेनालाई शान्ति प्रक्रियामा सहायक बन्न नदिन सरकारकै केही मन्त्रीहरु सक्रिय छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भनिन्, 'सेनाका लागि हतियार ल्याउन सघाउनुहोस्!' एक त आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी निकायले जस्तो हतियार मगाउन र त्यसका लागि सम्झौता गर्न मिल्ने कुरै होइन। अर्कातिर बलजफ्ित गरेर हतियार भित्र्याइयो नै भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हुन्छ र राष्ट्रसंघीय मिसनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आलोचना गर्छन्, सबभन्दा ठूलो नोक्सान त संविधान निर्माणमा पर्न जान्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्नु सामान्य त्रुटि होइन। एक मन्त्रीका लागि यो लज्जाको विषय हो। अहिले सरकार सेनामा ५ हजार व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ। मुलुकको दीर्घकालिक शान्ति र लोकतन्त्रका अगाडि नेपाली सेनाका लागि तत्काल केही असजिलो परेता पनि सहनु बुद्धिमानी हुन आउँछ।
सरकार र राजनीतिक पार्टीले संविधान निर्माणमा समर्पण भाव देखाएपछि मात्र जनतामा पनि त्यो भावना जागृत हुनेछ। आजसम्मको अवस्था हेर्दा जनतालाई नेताले नयाँ संविधान समयमा दिने कुरामा विश्वास नै जागृत भएको छैन। नेताहरुले हेर्दा 'विद्युत प्राधिकरणको एउटा गाडी चढें त कुन ठूलो भ्रष्टाचार गरें,' भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ तर जनताले यही 'सानो' व्यवहारका आधारमा सिंगो धारणा बनाउँछन्। जनताको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्दै गाडी चढ्ने नेताहरुलाई देखेर जनता आफ्नो भाग्यलाई त धिक्कार्छन् नै साथमा लाज पनि मान्छन्। 'छि हाम्रा नेताहरु' भन्ने भावना जनतामा विकास भएपछि क्रमशः लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा धमिरा लाग्न थाल्छ, जो प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरुको सपना बनेर रहेको छ। यसरी हेर्दा नेताहरु प्रतिगमनलाई सघाइरहेका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ।
कपिल काफ्ले
कुबेतमा नेपाली युवतीको बढ्दो माग
नेपाली युवतीहरू भारतको दिल्ली, मुम्बई जस्ता सहरबाट सिधै दैनिकजसो कुबेत आउने गरेका छन । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार कुबेतमा बीस हजारको हाराहारीमा नेपाली युवतीहरु रहेको अनुमान छ।- विमल लामिछाने
नेपालबाट युवाहरु आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि युवतीहरु घरेलु कामदारको रुपमा कुबेतलगाएतका खाडी मुकुकमा भित्रिएको पाइन्छ। सुरुका दिनहरुमा लेबनान, साउदी अरेबिया हुँदै आउनु परे पनि हाल नेपाली युवतीहरू भारतको दिल्ली, मुम्बई जस्ता सहरबाट सिधै दैनिकजसो कुबेत आउने गरेका छन । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार कुबेतमा बीस हजारको हाराहारीमा नेपाली युवतीहरु रहेको अनुमान छ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षणको अवधारणा अपनाएर सुरक्षित रोजगारीको अवसर खोजी दिनुको साटो प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो प्रथम दायित्वबाट सजिलै पन्छिने प्रयास गरे पनि नेपाली युवतीहरु खाडीका देशहरु मा घरेलु कामदार का रुपमा आउने क्रम भने जारी नै छ।
"समस्या कहाँ हुदैन र , तर यसको उचित समाधान खोजिनु पर्छ " रामेछाप जिल्लाबाट एसएलसी पास गरी काठमाडौंको पशुपति क्याम्पसमा पढदापढदै शान्ति सेना जाने नेपाली सिपाहीको सहयोगमा लेबनान हुँदै कुबेत आइपुगेकी अनिता ( नाम परिवर्तन) बताउछिन।
उनी विगत पाँच वर्षदेखि सलबास्थित एक कुबेतीको घरमा "बेबी केयेर"को रुपमा काम गरिरहेकी छिन्। कामकै सिलसिलामा मालिकहरुसँग उनी युएई, बहराईनलगाएत युरोपको लन्डन पनि पुग्न पाएकोमा सुनाउँछिन । विदेशी कामदारको लागि कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका अल हकूक इन्टरनेशनलका प्रबन्धक हाशिम मजेदका अनुसार नेपाली घरेलु कामदारको माग बढदो रुपमा छ । किनभने अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली घरेलु कामदारको कमिसन दर कम छ अर्थात झन्डै २५० केडी (कुबेती दिनार), तुलनात्मक रुपमा फिलिपिनो को ४५० केडी र भारतीयहरुको ३५० केडी छ। विगतमा सस्तो कमिसनका कारण एकै पटकमा ३०० जना सम्म श्रीलंकन घरेलु कामदार भित्रिएको रेकर्ड भएको कुरा उनी बताउँछन।
कुबेतमा नेपाली मेड
नेपाल सरकारले केही फिर्ता भएकाहरुको कारुणिक वेदनाको आधारमा लगाउने प्रतिबन्धभन्दा उनीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम , भाषाको जानकारी, बन्द समाजको बारेमा जानकारी आदि दिएर समस्या परेमा कहाँ कसरी सहयोगको लागि अपिल गर्ने भन्ने मौलिक जानकारी गराएर वैधानिक रुपमा नै पठाएको अवस्थामा हाल देखीएको समस्याको ९० प्रतिशतसम्म समाधान हुने कुरामा विश्वास गर्छन, स्याँङ्जाका झकनाथ आचार्य।
यसो गर्दा सरकारसँग आधिकारिक रेकर्ड पनि रहने देखिन्छ ।
धेरैजसो घरेलु कामदार अनभिज्ञताको कारणले समस्यामा पर्ने गरेको तथाङकहरुले बताउछ। अरब टाईम्सका पत्रकार फ्रान्सिज ए क्लिफोर्डका अनुसार तीसभन्दा बढी नेपाली युबतीहरु कुबेतका विभिन्न जेलमा छन ती मध्य केहीका बच्चा पनि तिनीहरु सँगै छन उचित कानुनी उपचारको अभावमा उनीहरु नेपाल फर्कन पाउने अधिकारका बाबजुद जेलमै जीबन बिताई रहेका छन् ।
"हामी कहाँ कानुनी सहायताको लागि माग भएमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पुग्ने सहयोग गरेकै छौ, खास गरी बन्द समाजको बारेमा जानकारी नहुनु पनि नेपालीहरुको लागि समस्या हो"- अल हकूकका हाशिमले भने । कुनै पनि मालिक मन परेन भने छ महिना अवधि पूरा काम गरिसकेकाहरुले कानुनत मालिक बदल्न पाउने सुविधा छ। काम गरेको स्थानमा भएको ज्यादतिको बारेमा प्रहरी कार्यलयमा उजुरी दिन पाउने कानुनी आधार छ। तर पनि यी सबै कुराहरुबाट नेपाली घरेलु कामदारहरु बञ्चित छन् । यस सम्बन्धित सहयोग र सल्लाह दिने कुनै निकाय अर्थात दूताबास नहुनु पनि एक कारण हुन सक्छ। तुलनात्मक रुपमा फिलिपिनोहरु यस कार्यमा अगाडि छन्। हालै मात्र भारतीय दूताबासले पनि हेल्पलाइनको ब्यबस्था गरेको छ तर यो सेबा भारतीयहरु को लागि मात्र उपलब्ध छ।
नेपालबाट आउने घरेलु कामदारको लागि कुबेत स्थित मेनपाबर कम्पनीहरुले भिसालगाएतका विषयमा निःशुल्क ब्यवस्था भएको बताउने गरेका छन।उनीहरुको लागि टिकटसम्म उपलब्ध गराउने पंक्तिकारसंगको भेटमा जानकारी दिएका छन । तर नेपाली युवतीहरुलाई कुबेतसम्म ल्याउने काममा संलग्न विभिन्न एजेन्टले यस्तो शुल्क असुल्ने गरेका छन । विशेष गरी पारिवारिक समस्या, सम्बन्ध विच्छेद, अपहेलना,बालबच्चाको दायित्वको कारणले साधारण परिबारबाट तथा न्यून वर्गिय अशिक्षित परिवारका अधिकांस युवतीहरु यहाँ आउने गरेको पाइएको छ ।
यद्यपि सीआईए फ्याक्ट बुकका अनुसार," कुवेत वैदेशिक घरेलु कामदारको ज्यादतीको लागि विश्वको दसौ मुलुक मध्येको सूचीमा पर्दछ।" यहाँका बन्द समाजमा घरेलु कामदारलाई मानविय ब्यबहार गर्ने भने कमै भेटिन्छन । अझ यसमाथि महिलाहरूमाथि भएका यौन शोषणका केही घटनाकै कारण नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको तथ्यलाई भने विर्सन मिल्दैन ।
(लेखक कुबेतमा कार्यरत छन )
नेपालबाट युवाहरु आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि युवतीहरु घरेलु कामदारको रुपमा कुबेतलगाएतका खाडी मुकुकमा भित्रिएको पाइन्छ। सुरुका दिनहरुमा लेबनान, साउदी अरेबिया हुँदै आउनु परे पनि हाल नेपाली युवतीहरू भारतको दिल्ली, मुम्बई जस्ता सहरबाट सिधै दैनिकजसो कुबेत आउने गरेका छन । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार कुबेतमा बीस हजारको हाराहारीमा नेपाली युवतीहरु रहेको अनुमान छ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षणको अवधारणा अपनाएर सुरक्षित रोजगारीको अवसर खोजी दिनुको साटो प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो प्रथम दायित्वबाट सजिलै पन्छिने प्रयास गरे पनि नेपाली युवतीहरु खाडीका देशहरु मा घरेलु कामदार का रुपमा आउने क्रम भने जारी नै छ।
"समस्या कहाँ हुदैन र , तर यसको उचित समाधान खोजिनु पर्छ " रामेछाप जिल्लाबाट एसएलसी पास गरी काठमाडौंको पशुपति क्याम्पसमा पढदापढदै शान्ति सेना जाने नेपाली सिपाहीको सहयोगमा लेबनान हुँदै कुबेत आइपुगेकी अनिता ( नाम परिवर्तन) बताउछिन।
उनी विगत पाँच वर्षदेखि सलबास्थित एक कुबेतीको घरमा "बेबी केयेर"को रुपमा काम गरिरहेकी छिन्। कामकै सिलसिलामा मालिकहरुसँग उनी युएई, बहराईनलगाएत युरोपको लन्डन पनि पुग्न पाएकोमा सुनाउँछिन । विदेशी कामदारको लागि कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका अल हकूक इन्टरनेशनलका प्रबन्धक हाशिम मजेदका अनुसार नेपाली घरेलु कामदारको माग बढदो रुपमा छ । किनभने अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली घरेलु कामदारको कमिसन दर कम छ अर्थात झन्डै २५० केडी (कुबेती दिनार), तुलनात्मक रुपमा फिलिपिनो को ४५० केडी र भारतीयहरुको ३५० केडी छ। विगतमा सस्तो कमिसनका कारण एकै पटकमा ३०० जना सम्म श्रीलंकन घरेलु कामदार भित्रिएको रेकर्ड भएको कुरा उनी बताउँछन।
कुबेतमा नेपाली मेड
नेपाल सरकारले केही फिर्ता भएकाहरुको कारुणिक वेदनाको आधारमा लगाउने प्रतिबन्धभन्दा उनीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम , भाषाको जानकारी, बन्द समाजको बारेमा जानकारी आदि दिएर समस्या परेमा कहाँ कसरी सहयोगको लागि अपिल गर्ने भन्ने मौलिक जानकारी गराएर वैधानिक रुपमा नै पठाएको अवस्थामा हाल देखीएको समस्याको ९० प्रतिशतसम्म समाधान हुने कुरामा विश्वास गर्छन, स्याँङ्जाका झकनाथ आचार्य।
यसो गर्दा सरकारसँग आधिकारिक रेकर्ड पनि रहने देखिन्छ ।
धेरैजसो घरेलु कामदार अनभिज्ञताको कारणले समस्यामा पर्ने गरेको तथाङकहरुले बताउछ। अरब टाईम्सका पत्रकार फ्रान्सिज ए क्लिफोर्डका अनुसार तीसभन्दा बढी नेपाली युबतीहरु कुबेतका विभिन्न जेलमा छन ती मध्य केहीका बच्चा पनि तिनीहरु सँगै छन उचित कानुनी उपचारको अभावमा उनीहरु नेपाल फर्कन पाउने अधिकारका बाबजुद जेलमै जीबन बिताई रहेका छन् ।
"हामी कहाँ कानुनी सहायताको लागि माग भएमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पुग्ने सहयोग गरेकै छौ, खास गरी बन्द समाजको बारेमा जानकारी नहुनु पनि नेपालीहरुको लागि समस्या हो"- अल हकूकका हाशिमले भने । कुनै पनि मालिक मन परेन भने छ महिना अवधि पूरा काम गरिसकेकाहरुले कानुनत मालिक बदल्न पाउने सुविधा छ। काम गरेको स्थानमा भएको ज्यादतिको बारेमा प्रहरी कार्यलयमा उजुरी दिन पाउने कानुनी आधार छ। तर पनि यी सबै कुराहरुबाट नेपाली घरेलु कामदारहरु बञ्चित छन् । यस सम्बन्धित सहयोग र सल्लाह दिने कुनै निकाय अर्थात दूताबास नहुनु पनि एक कारण हुन सक्छ। तुलनात्मक रुपमा फिलिपिनोहरु यस कार्यमा अगाडि छन्। हालै मात्र भारतीय दूताबासले पनि हेल्पलाइनको ब्यबस्था गरेको छ तर यो सेबा भारतीयहरु को लागि मात्र उपलब्ध छ।
नेपालबाट आउने घरेलु कामदारको लागि कुबेत स्थित मेनपाबर कम्पनीहरुले भिसालगाएतका विषयमा निःशुल्क ब्यवस्था भएको बताउने गरेका छन।उनीहरुको लागि टिकटसम्म उपलब्ध गराउने पंक्तिकारसंगको भेटमा जानकारी दिएका छन । तर नेपाली युवतीहरुलाई कुबेतसम्म ल्याउने काममा संलग्न विभिन्न एजेन्टले यस्तो शुल्क असुल्ने गरेका छन । विशेष गरी पारिवारिक समस्या, सम्बन्ध विच्छेद, अपहेलना,बालबच्चाको दायित्वको कारणले साधारण परिबारबाट तथा न्यून वर्गिय अशिक्षित परिवारका अधिकांस युवतीहरु यहाँ आउने गरेको पाइएको छ ।
यद्यपि सीआईए फ्याक्ट बुकका अनुसार," कुवेत वैदेशिक घरेलु कामदारको ज्यादतीको लागि विश्वको दसौ मुलुक मध्येको सूचीमा पर्दछ।" यहाँका बन्द समाजमा घरेलु कामदारलाई मानविय ब्यबहार गर्ने भने कमै भेटिन्छन । अझ यसमाथि महिलाहरूमाथि भएका यौन शोषणका केही घटनाकै कारण नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको तथ्यलाई भने विर्सन मिल्दैन ।
(लेखक कुबेतमा कार्यरत छन )
मातृभाषाहरू चेपुवामा पर्ने खतरा
मधेसवादी दलहरूले नयाँ संविधानमा हिन्दीलाई पनि नेपालीसरह नै राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्, जुन तराई-मधेसका जनताका लागि आत्मघाती कृत्य हो ।-अमरेन्द्र यादव
भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, व्यक्ति, जात र समुदायको मुख्य पहिचान पनि हो । अस्तित्व र पहिचानको यो युगमा हरेक जनताले आफ्नो भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको ग्यारेन्टीसहित राज्यबाट अन्य अधिकारको अपेक्षा गर्छन् । संविधान निर्माण-प्रक्रिया जारी रहेका बेला एकाइसौँ शताब्दीका नेपाली जनताले पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचान नष्ट हुन नदिने उद्देश्यका समान भाषिक अधिकारको दह्रो अपेक्षा गरेका छन् । तर संविधानसभाभित्र-बाहिर देखिएका क्रियाकलापले उनीहरूको भाषिक अधिकार खतरामा पर्ने आशंका बढाएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एकातिर नेपाली भाषालाई एकल भाषानीतिअन्तर्गत सर्वेसर्वा बनाउने कसरत हँुदै छ भने अर्कातिर हिन्दीलाई पनि केन्द्र सरकारको भाषा एवं कामकाजी भाषाको हैसियत दिने प्रपञ्च रचिँदै छ । उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ-प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि एकल भाषानीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । यसले स्थानीय निकायमा मैथिली र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने प्रयासको विरोधमा सर्वोच्चकै फैसलालाई सम्झाइदिएको छ । उपराष्ट्रपतिले मातृभाषाको साटो हिन्दीमा शपथ लिएकाले हिमाल र पहाडका मात्र होइन, तराई-मधेसका विविध भाषी जनतासमेत दुःखी भएका थिए । हिन्दीमा गरिएको शपथसम्बन्धी फैसलालाई केलाउँदा उनले मातृभाषा मैथिलीमै शपथ लिएको भए पनि यसभन्दा फरक निर्णय आउने देखिँदैन । नेपाली भाषालाई नै नयाँ संविधानमा विशेषाधिकार दिएर सर्वशक्तिमान् बनाइराख्ने क्रम जारी नै छ । माओवादीबाहेक अन्य दलसँगै सेना, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमले पनि पुरानै भाषानीति अपनाउनुपर्ने वकालत गर्दै छन् । यस्तो भाषिक विशेषाधिकारले अन्य सबै भाषा नेपाली भाषामा विलय हुने खतरा अरु बढाएको छ । मधेसवादी दलहरूले नयाँ संविधानमा हिन्दीलाई पनि नेपालीसरह नै राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्, जुन तराई-मधेसका जनताका लागि आत्मघाती कृत्य हो । यो त्यहाँका मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठेर त्यस भूभागलाई हिन्दी प्रदेश बनाउने चाल हो । त्यस्तो गरियो भने तराई-मधेसका जनताले पनि आफ्ना मातृभाषा बिर्सेर हिन्दी ग्रहण गर्नेछन् । र, एकदेखि दुई दशकभित्रै यहाँका मातृभाषाहरू ल्ाोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले एउटा मातृभाषाको हैसियतभन्दा हिन्दीलाई अन्य सम्मान र विशेषाधिकार दिइनु हुन्न । मधेसी नेताहरूले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मधेसका जनतालाई आफ्नै भाषा प्यारो छ र उनीहरूले आफ्नै भाषाको हित, संरक्षण र विकास चाहेका छन् । मधेसका भाषाहरू एक-अर्काका लागि बोधगम्य पनि छन् । उनीहरू सम्पर्क भाषाका नाममा वा अर्को कुनै नाममा थप भाषिक बोझ बोक्न तयार छैनन् । फेरि, सम्पर्क भाषा व्यक्तिगत आवश्यकता र तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले उनीहरूलाई संविधानमै किटान गरेर सम्पर्क भाषा र कामकाजी भाषाका रूपमा हिन्दी भाषा चाहिएको छैन । बरु, मधेसका मातृभाषाहरूलाई संवैधानिक ग्यारेन्टीसहितको समान भाषिक अधिकार चाहिएको छ । तर, दुर्भाग्य, समग्र मधेस र हिन्दी भाषा नै मधेसीमुक्तिको अचुक हतियार हो भन्ने पुरानो भ्रम पालेर बसेका मधेसी नेताहरू आफ्नै मातृभाषाका पक्षमा एक शब्द पनि बोल्न चाहँदैनन् । प्रान्तीय राज्यमा स्थानीय भाषाहरूले प्रमुखता पाउने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर, जनसंख्या, लेख्यपरम्परा, भाषिक क्षमता र साहित्यिक समृद्धिका हिसाबले दोस्रो ठूलो भाषा मैथिलीदेखि दसौँ ठूलो गुरुङ भाषाले समेत कामकाजी भाषाको मान्यता पाउने हैसियत राख्छन् । मधेसी दलहरूले यी भाषालाई पनि केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषाको मान्यता दिलाउने प्रयास गरे भने यी दलले पहाड र हिमालका जनताको समेत वाहवाही र समर्थन पाउनेछन् । दक्षिण अपि की र स्विस भाषिक मोडेलअनुसार यहाँ पनि सक्षम र समृद्ध मातृभाषाहरूलाई केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषा बनाउने पहल गरियो भने यसले नयाँ नेपालमा साँच्चीकै भाषिक दमन र असमानताको अन्त्य हुने निश्चित छ । होइन भने विगतझैँ तराईदेखि हिमालसम्मका मातृभाषाहरू भाषिक चेपुवामा पर्ने खतरा रहिरहनेछ र यसले आगामी दिनमा भाषिक अधिकारका पक्षमा द्वन्द्व र आन्दोलनका लागि 'स्पेस' छोड्नेछ । साभार: नयाँ पत्रिका दैनिक
*
अमरेन्द्रजी भोजपुरीको विकास नेपालीभन्दा निकैमाथि छ ।भोजपुरीलाई विश्वम चिनउन हिन्दीको ठुलो योग्दान छ । हामी मैथिली माथिली रतेर मर्छौ तर एस्को विकास नेपाली को पिच्लगु भएर हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको हिन्दीलाई माध्यम बनाएर तराइको मातृभाषालाई ग्लोअलाइज गर्नु हो ।पछिको कुरा पछि देखा जला ।
मिति: 2009-08-06 09:46:17
pc nepal
reporter.rakesh@gmail.com
*
नेपाली भाषालाई अहिले सबै तिरबाट आक्रमण को प्रयास स्वरुप यो लेख पनि त्यसैको एउट कडी हो ।
नेपाल मा लगभग २०० भाषाको अस्तित्व रहेको छ । ती सबैलाई सरकारी मान्यता र प्रयोग आम्भव छ । तपाइजस्त केही विद्वान मित्रहरुले नेपालीबहेक अरु ठूलो सन्ख्यामा जनताले बोल्ने भाषा मैथली, भोजपुरी, अबधि, थारु, तामाङ, नेवार, मगर , गुरुङ्,राइ, लिम्बु जस्ता भाषालाई, र केही सीमित समूहले हिन्दीलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन । तर आज थोरै सन्ख्यामा छ भनेर ठूला १० १२ वटा भाषालाई मात्र मानेता दिने हो भने, भोली तीनीहरुको भाषा बोल्ने पनि धेरै सन्ख्या म हुनेछ… तेती बेला के त्यो सम्भव छ । मान्यता र प्रयोग गर्ने भए २०० जती सबै भाषालाई नै मान्यता र प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन आशाम्भव छ… । अझ नेपाल जस्तो देश जहाँ जिल्ला,वडा गाउ, र टोल टोलमा मिस्तृत जाती को बसोबास छ… त्यहा यो निती गृहयुध्ध निम्त्याउने निती मात्र हो… । हुन त म आँफै तामाङ हु र तामाङ बोल्छु, तर नेपाल को एथार्थलाई हेर्ने हो भने मैले भन्नै पर्ने हुन्छ……… । नेपाल मा अब एक मात्र भाषा हुनुपर्छ…… । । त्यो हो नेपाली……आफ्नो जातफ र सम्प्रदाएभन्दा पनि समग्र देश नेपाल र नेपाली जातीको हित हुने हिसाबले सोच्नुपर्छ र भाषाको बिबादलाई पञ्छाएर नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जय नेपाल
मिति: 2009-08-05 23:23:25
Ram bd lama
भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र होइन, व्यक्ति, जात र समुदायको मुख्य पहिचान पनि हो । अस्तित्व र पहिचानको यो युगमा हरेक जनताले आफ्नो भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको ग्यारेन्टीसहित राज्यबाट अन्य अधिकारको अपेक्षा गर्छन् । संविधान निर्माण-प्रक्रिया जारी रहेका बेला एकाइसौँ शताब्दीका नेपाली जनताले पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचान नष्ट हुन नदिने उद्देश्यका समान भाषिक अधिकारको दह्रो अपेक्षा गरेका छन् । तर संविधानसभाभित्र-बाहिर देखिएका क्रियाकलापले उनीहरूको भाषिक अधिकार खतरामा पर्ने आशंका बढाएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एकातिर नेपाली भाषालाई एकल भाषानीतिअन्तर्गत सर्वेसर्वा बनाउने कसरत हँुदै छ भने अर्कातिर हिन्दीलाई पनि केन्द्र सरकारको भाषा एवं कामकाजी भाषाको हैसियत दिने प्रपञ्च रचिँदै छ । उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ-प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि एकल भाषानीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । यसले स्थानीय निकायमा मैथिली र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने प्रयासको विरोधमा सर्वोच्चकै फैसलालाई सम्झाइदिएको छ । उपराष्ट्रपतिले मातृभाषाको साटो हिन्दीमा शपथ लिएकाले हिमाल र पहाडका मात्र होइन, तराई-मधेसका विविध भाषी जनतासमेत दुःखी भएका थिए । हिन्दीमा गरिएको शपथसम्बन्धी फैसलालाई केलाउँदा उनले मातृभाषा मैथिलीमै शपथ लिएको भए पनि यसभन्दा फरक निर्णय आउने देखिँदैन । नेपाली भाषालाई नै नयाँ संविधानमा विशेषाधिकार दिएर सर्वशक्तिमान् बनाइराख्ने क्रम जारी नै छ । माओवादीबाहेक अन्य दलसँगै सेना, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमले पनि पुरानै भाषानीति अपनाउनुपर्ने वकालत गर्दै छन् । यस्तो भाषिक विशेषाधिकारले अन्य सबै भाषा नेपाली भाषामा विलय हुने खतरा अरु बढाएको छ । मधेसवादी दलहरूले नयाँ संविधानमा हिन्दीलाई पनि नेपालीसरह नै राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्, जुन तराई-मधेसका जनताका लागि आत्मघाती कृत्य हो । यो त्यहाँका मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठेर त्यस भूभागलाई हिन्दी प्रदेश बनाउने चाल हो । त्यस्तो गरियो भने तराई-मधेसका जनताले पनि आफ्ना मातृभाषा बिर्सेर हिन्दी ग्रहण गर्नेछन् । र, एकदेखि दुई दशकभित्रै यहाँका मातृभाषाहरू ल्ाोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले एउटा मातृभाषाको हैसियतभन्दा हिन्दीलाई अन्य सम्मान र विशेषाधिकार दिइनु हुन्न । मधेसी नेताहरूले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मधेसका जनतालाई आफ्नै भाषा प्यारो छ र उनीहरूले आफ्नै भाषाको हित, संरक्षण र विकास चाहेका छन् । मधेसका भाषाहरू एक-अर्काका लागि बोधगम्य पनि छन् । उनीहरू सम्पर्क भाषाका नाममा वा अर्को कुनै नाममा थप भाषिक बोझ बोक्न तयार छैनन् । फेरि, सम्पर्क भाषा व्यक्तिगत आवश्यकता र तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले उनीहरूलाई संविधानमै किटान गरेर सम्पर्क भाषा र कामकाजी भाषाका रूपमा हिन्दी भाषा चाहिएको छैन । बरु, मधेसका मातृभाषाहरूलाई संवैधानिक ग्यारेन्टीसहितको समान भाषिक अधिकार चाहिएको छ । तर, दुर्भाग्य, समग्र मधेस र हिन्दी भाषा नै मधेसीमुक्तिको अचुक हतियार हो भन्ने पुरानो भ्रम पालेर बसेका मधेसी नेताहरू आफ्नै मातृभाषाका पक्षमा एक शब्द पनि बोल्न चाहँदैनन् । प्रान्तीय राज्यमा स्थानीय भाषाहरूले प्रमुखता पाउने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर, जनसंख्या, लेख्यपरम्परा, भाषिक क्षमता र साहित्यिक समृद्धिका हिसाबले दोस्रो ठूलो भाषा मैथिलीदेखि दसौँ ठूलो गुरुङ भाषाले समेत कामकाजी भाषाको मान्यता पाउने हैसियत राख्छन् । मधेसी दलहरूले यी भाषालाई पनि केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषाको मान्यता दिलाउने प्रयास गरे भने यी दलले पहाड र हिमालका जनताको समेत वाहवाही र समर्थन पाउनेछन् । दक्षिण अपि की र स्विस भाषिक मोडेलअनुसार यहाँ पनि सक्षम र समृद्ध मातृभाषाहरूलाई केन्द्र सरकारको कामकाजी भाषा बनाउने पहल गरियो भने यसले नयाँ नेपालमा साँच्चीकै भाषिक दमन र असमानताको अन्त्य हुने निश्चित छ । होइन भने विगतझैँ तराईदेखि हिमालसम्मका मातृभाषाहरू भाषिक चेपुवामा पर्ने खतरा रहिरहनेछ र यसले आगामी दिनमा भाषिक अधिकारका पक्षमा द्वन्द्व र आन्दोलनका लागि 'स्पेस' छोड्नेछ । साभार: नयाँ पत्रिका दैनिक
*
अमरेन्द्रजी भोजपुरीको विकास नेपालीभन्दा निकैमाथि छ ।भोजपुरीलाई विश्वम चिनउन हिन्दीको ठुलो योग्दान छ । हामी मैथिली माथिली रतेर मर्छौ तर एस्को विकास नेपाली को पिच्लगु भएर हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको हिन्दीलाई माध्यम बनाएर तराइको मातृभाषालाई ग्लोअलाइज गर्नु हो ।पछिको कुरा पछि देखा जला ।
मिति: 2009-08-06 09:46:17
pc nepal
reporter.rakesh@gmail.com
*
नेपाली भाषालाई अहिले सबै तिरबाट आक्रमण को प्रयास स्वरुप यो लेख पनि त्यसैको एउट कडी हो ।
नेपाल मा लगभग २०० भाषाको अस्तित्व रहेको छ । ती सबैलाई सरकारी मान्यता र प्रयोग आम्भव छ । तपाइजस्त केही विद्वान मित्रहरुले नेपालीबहेक अरु ठूलो सन्ख्यामा जनताले बोल्ने भाषा मैथली, भोजपुरी, अबधि, थारु, तामाङ, नेवार, मगर , गुरुङ्,राइ, लिम्बु जस्ता भाषालाई, र केही सीमित समूहले हिन्दीलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन । तर आज थोरै सन्ख्यामा छ भनेर ठूला १० १२ वटा भाषालाई मात्र मानेता दिने हो भने, भोली तीनीहरुको भाषा बोल्ने पनि धेरै सन्ख्या म हुनेछ… तेती बेला के त्यो सम्भव छ । मान्यता र प्रयोग गर्ने भए २०० जती सबै भाषालाई नै मान्यता र प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन आशाम्भव छ… । अझ नेपाल जस्तो देश जहाँ जिल्ला,वडा गाउ, र टोल टोलमा मिस्तृत जाती को बसोबास छ… त्यहा यो निती गृहयुध्ध निम्त्याउने निती मात्र हो… । हुन त म आँफै तामाङ हु र तामाङ बोल्छु, तर नेपाल को एथार्थलाई हेर्ने हो भने मैले भन्नै पर्ने हुन्छ……… । नेपाल मा अब एक मात्र भाषा हुनुपर्छ…… । । त्यो हो नेपाली……आफ्नो जातफ र सम्प्रदाएभन्दा पनि समग्र देश नेपाल र नेपाली जातीको हित हुने हिसाबले सोच्नुपर्छ र भाषाको बिबादलाई पञ्छाएर नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जय नेपाल
मिति: 2009-08-05 23:23:25
Ram bd lama
भाषाको छातामा ओत लागेको बम
परमानन्दलाई कसैले यस बेला भाषाको सुकिलो छाता ओढाएर विनाशकारी बम बनाएर विष्फोट गराउनसक्छ भन्ने पक्षलाई भुल्नुहुन्न र यो मौका प्रेसले उनलाई कदापि दिनुहुन्न-कपिल काफ्ले
प्रेसले नसमातेको कुनै पनि विषय मुद्दा बनेर बाहिर आएको तपाईंले देख्नुभएको छ? प्रेसले वारम्बार दबाब नदिइकन सरकारले कुनै मुद्दा सुन्ने गरेको तपाईंलाई थाहा छ? कम्तीमा केही वर्षयताका घटना हेर्दा यस पक्तिकारलाई चाहिं छजस्तो लाग्दैन। समाजमा ठूलो प्रभाव पार्ने विषय पनि सञ्चारमाध्यममा आउन सकिरहेको छैन भने आम जनताले त्यसको तौल अनुभूत गर्न सक्तैनन्। नयाँ सँस्कार यसरी नै विकास भएको छ। कुनै उदाहरण नै हेरौं, एकल महिला (विधवा) को पुनर्विवाह हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले घोषणा गरेको ५० हजार रुपियाँको पारितोषिक दिने प्रसङ्ग प्रभावका दृष्टिले कमजोर थिएन। बजेट–घोषणामार्फत बाहिर आएको यस कार्यक्रमको विरोध र समर्थनमा आवाजहरु बाहिर ह्वात्त आए र दुई हप्ताभित्रै सामसुम भए। लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका महिलासँग सम्बन्धित यो मुद्दा टारबारीबाट टिपेर ल्याएको तोरीको साग थिएन जो बिहान टिप्यो बेलुका ओइलाओस्। तरपनि किन ओइलायो भनेर खोजिपस्ने हो भने प्रेस जगतले यसलाई आफ्नो मुद्दा बनायो वा बनाएन भन्ने कडी फेला पर्नेछ। प्रष्ट छ, प्रेसले त्यसलाई 'हट–केक' ठानेन– प्रसङ्ग घाममा राखेको तोरीको सागजस्तै स्याप्प ओइलायो। आज सञ्चारमाध्यमको हातमा 'हट–केक' बनेर अवतरण भएको जेटको नाम हो– परमानन्द। उपराष्ट्रपति मरमानन्द झा हरेक दृष्टिले छोड्नै नहुने विषय बनेका छन्। एक वर्षअघि नै हिन्दीमा शपथग्रहण गरेर विवादमा आएका व्यक्तिको सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बेवास्ता गर्ने विषय हुन पनि सक्तैन। सर्वोच्च अदालतले 'उपराष्ट्रपतिले जागिर जोगाउने हो भने नेपाली भाषामा शपथग्रहण गर' भन्ने आशयको फैसला सुनाइदिएपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द परम–छटपटीमा परेका छन्। जसले गर्दा उनको व्यवहार, निर्णय, बोली र योजना सबै समाचारका विषय बनेका छन्। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ। यो सबै अधिकांशतः अस्वाभाविक छैन। यहाँ 'अधिकांशतः' भन्ने शव्दलाई ख्याल गर्न पक्तिकार सबैमा अनुरोध गर्दछ। केही सञ्चारमाध्यले यस विषयलाई अस्वाभाविक रङ्ग दिने सङ्केत देखाइसकेका छन्। त्यसैले विषयको गाम्भीर्यलाई बुझेर संवेदनशीलताका साथ कलम चलाउनु नेपाल र नेपालीको हितका लागि अनिवार्य रहेको तथ्यप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु अनिवार्य भएको छ। कुनै पनि नागरिकका लागि भाषा, धर्म, सँस्कृति र परम्परागत सँस्कार अति संवेदनशील विषय हुन्छन्। नेपालमा हिन्दी मात्रृभाषा भएका नेपालीको सङ्ख्या नगण्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएपनि 'तराईको सम्पर्क भाषा' भनेर केही राजनीतिक पार्टीले यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन्। केही वर्षअघि तराईमा हिन्दी भाषाको त्यस प्रकारको स्थान रहेतापनि आज परिस्थिति बदलिइसकेको तथ्य ती दलहरुले बुझ्न चाहिरहेका छैनन्। नयाँ पुस्ता नेपाली भाषा स्कुलमा पढिरहेको छ र नेपालीमै मजाले लेख्छ। यो पुस्ताका केही अगुवाहरु आज राजनीतिक नेतृत्वमा आएर मन्त्रीसम्म भैसकेका छन्। उनीहरुको नेपाली भाषाप्रतिको ज्ञान र अभ्यास कुनै पनि पहाडीलाई टक्कर दिन पर्याप्त छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले उखान, तुक्का र थेगोसमेत प्रयोग गरेर नेपाली बोलिरहँदा उनको मातृभाषा अर्कै हो भन्न सकिन्न। जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठीआदि नेताहरु यसरी नेपाली भाषालाई खेलाइरहेका छन् कि, यसमा उनीहरुले असहज महसुस गरेको देखिन्न। त्यसैले हिन्दी भाषा आजको तराईमा सम्पर्कका रुपमा प्रयोग भैरहेको त छ तर त्यसको लोकप्रियतालाई नेपाली भाषाले उछिनिसकेको छ। विस्तारै नेपालमा भारुलाई नेरुले, हिन्दी गीतलाई नेपाली भाकाले विस्थापित गरिसकेको छ। शिक्षामा पनि अब नेपाली नागरिकहरु भारतीय प्रभावबाट बाहिर निस्किसकेका छन्। वनारस, दार्जीलिङ र नैनितालको भन्दा राम्रो शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ। यहींनिर नेपाली नागरिकमा विकास भएको सभ्यताको अर्को पक्ष पनि स्मरणीय छ– सीमापारिका भारतीय नागरिकलाई 'ओ मधेसिया, आलु किलोका कितना' भन्न छोडेर 'ए मधेशी भाइ, आलु किलोको कसरी हो,' भन्न थालिएको छ। भाषा नेपाली तर सम्मानजनक अभिव्यक्ति! नेपालको हिमाल, पहाड र उपत्यकाका नागरिकमा मात्र यस प्रकारको चेतना आएको होइन, आफ्नो पनका लागि तराईवासी नेपालीमा देखिएको परिवर्तन अझ उल्लेख्य छ। केही वर्षयता तराईवासी नेपालीले आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि जति वलिदान गरे, त्यो पहिला गरिएको थिएन। विनाचेतना यो सम्भव छैन। एकातिर तराईवासी नेपाली नागरिक परिस्कृत नेपाली भाषामा नेतृत्व गरिरहेका छन् र अर्कातिर पहिचानका लागि सङ्घर्ष पनि चलाइरहेका छन् भने, उनीहरु नेपाली भाषालाई महत्व दिइरहेका छैनन् भन्न सकिन्न। हिजो महत्व दिएका थिएनन् जसले गर्दा उनीहरुलाई माध्यमका लागि हिन्दीको शरणमा जानुपरेको थियो तर आज नेपाली भाषाप्रति उनीहरुको सम्मान छ र उनीहरु बोलि पनि रहेका छन्। एकताका लागि तराईवासी नेपालीले गरेको यस योगदानका लागि उहाँहरुप्रति हिमाल र पहाडले अभिनन्दन गर्नुपर्छ। तर उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा आएको यस परिवर्तनलाई बुझ्न सकेनन् र गत वर्ष जबरजस्ती हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गरिदिए। करोडौं नेपालीको आत्मामा ठेस पुर्याए। आज सर्वोच्च अदालतले जब नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्छ भनेर संविधानसम्मत निर्णय गर्यो तब 'म लिदैलिन्नँ' भनेर अड्डी कसरे बसेका छन्। …म फेरि शपथ पनि लिन्नँ र कार्यालय पनि जान छोडि्दनँ' भनेर उनले निर्णय सुनाएका छन्। ३० वर्ष लामो अनुभव सँगालेको न्यायमूर्ति आज सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी मेरा झगडिया हुन्, उनले मेरो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, भनेर चोट खाएको बाघझैं जथाभाबी नङ्ग्य्राइरहेका छन्। यस सवाललाई प्रेस जगतले कसरी लिनेभन्ने विषय संवेदनशील हुन आएको छ। भाषासँग जोडिएको विषयले नागरिकको पहिचान र संवेदनालाई छुने भएकाले शव्द छानेर लेख्नुपर्ने दायित्व प्रेस जगतमा आएको छ। पत्रकारलाई नै उल्टै झम्टेर 'यो प्रश्न तपाईं मलाई मधेशी भएकोले गर्दैहुनुहुन्छ,' भन्दै धम्काउने उपराष्ट्रपतिले भाषाको लहरो समाएर तराईवासी नेपालीलाई भड्काउन हरसम्भव प्रयास गर्ने सम्भावना छ। यो मौका प्रेसले उनलाई कदापि दिनुहुन्न। परमानन्दलाई कसैले यस बेला भाषाको सुकिलो छाता ओढाएर विनाशकारी बम बनाएर विष्फोट गराउनसक्छ भन्ने पक्षलाई भुल्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले यस बेला उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेर ठीक गरेन। प्रधान सेनापति रुक्मांगद् कटवालबारे तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपति रामवरण यादवले लिएको निर्णयसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतले भाषा र धर्मजस्ता संवेदनशील विषयमा किन बोलिहाल्नुपर्यो? के संघीयताको विवादमा सर्वाधिक आधार बनेर रहेको सवाल नै भाषा हो र यस सम्बन्धमा केही बोल्नासाथ त्यसको तरङ्गले संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म प्रभावित हुनपुग्छ भन्ने अनुमान गर्न न्यायमूर्तिहरु अक्षम थिए? जो जहाँ जति अक्षम भएपनि नेपाली सञ्चारमाध्यमले सक्षम हुनै परेको छ। सञ्चारमाध्यममा छापिएको वा प्रसारित भएको सामग्रीकै आधारमा पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने स्वार्थी तत्वलाई टाउको उठाउन दिनुहुन्न। प्रेसले कुनै मुद्दा कसरी उठाउँछ त्यहीअनुसार समाजमा तरङ्गहरु सिर्जना हुनेगर्दछन्। यति ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्नसक्ने प्रेस जगतले 'चार भाइ ढलेपछि यक्षका प्रश्नको जबाफ दिन गएको युधिष्ठिर' बनेर बुद्धिमानी निर्णय लिनु आवश्यक छ। आवेशमा आएर कसैलाई ठाडो गाली गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन!
प्रेसले नसमातेको कुनै पनि विषय मुद्दा बनेर बाहिर आएको तपाईंले देख्नुभएको छ? प्रेसले वारम्बार दबाब नदिइकन सरकारले कुनै मुद्दा सुन्ने गरेको तपाईंलाई थाहा छ? कम्तीमा केही वर्षयताका घटना हेर्दा यस पक्तिकारलाई चाहिं छजस्तो लाग्दैन। समाजमा ठूलो प्रभाव पार्ने विषय पनि सञ्चारमाध्यममा आउन सकिरहेको छैन भने आम जनताले त्यसको तौल अनुभूत गर्न सक्तैनन्। नयाँ सँस्कार यसरी नै विकास भएको छ। कुनै उदाहरण नै हेरौं, एकल महिला (विधवा) को पुनर्विवाह हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले घोषणा गरेको ५० हजार रुपियाँको पारितोषिक दिने प्रसङ्ग प्रभावका दृष्टिले कमजोर थिएन। बजेट–घोषणामार्फत बाहिर आएको यस कार्यक्रमको विरोध र समर्थनमा आवाजहरु बाहिर ह्वात्त आए र दुई हप्ताभित्रै सामसुम भए। लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका महिलासँग सम्बन्धित यो मुद्दा टारबारीबाट टिपेर ल्याएको तोरीको साग थिएन जो बिहान टिप्यो बेलुका ओइलाओस्। तरपनि किन ओइलायो भनेर खोजिपस्ने हो भने प्रेस जगतले यसलाई आफ्नो मुद्दा बनायो वा बनाएन भन्ने कडी फेला पर्नेछ। प्रष्ट छ, प्रेसले त्यसलाई 'हट–केक' ठानेन– प्रसङ्ग घाममा राखेको तोरीको सागजस्तै स्याप्प ओइलायो। आज सञ्चारमाध्यमको हातमा 'हट–केक' बनेर अवतरण भएको जेटको नाम हो– परमानन्द। उपराष्ट्रपति मरमानन्द झा हरेक दृष्टिले छोड्नै नहुने विषय बनेका छन्। एक वर्षअघि नै हिन्दीमा शपथग्रहण गरेर विवादमा आएका व्यक्तिको सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बेवास्ता गर्ने विषय हुन पनि सक्तैन। सर्वोच्च अदालतले 'उपराष्ट्रपतिले जागिर जोगाउने हो भने नेपाली भाषामा शपथग्रहण गर' भन्ने आशयको फैसला सुनाइदिएपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द परम–छटपटीमा परेका छन्। जसले गर्दा उनको व्यवहार, निर्णय, बोली र योजना सबै समाचारका विषय बनेका छन्। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ। यो सबै अधिकांशतः अस्वाभाविक छैन। यहाँ 'अधिकांशतः' भन्ने शव्दलाई ख्याल गर्न पक्तिकार सबैमा अनुरोध गर्दछ। केही सञ्चारमाध्यले यस विषयलाई अस्वाभाविक रङ्ग दिने सङ्केत देखाइसकेका छन्। त्यसैले विषयको गाम्भीर्यलाई बुझेर संवेदनशीलताका साथ कलम चलाउनु नेपाल र नेपालीको हितका लागि अनिवार्य रहेको तथ्यप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु अनिवार्य भएको छ। कुनै पनि नागरिकका लागि भाषा, धर्म, सँस्कृति र परम्परागत सँस्कार अति संवेदनशील विषय हुन्छन्। नेपालमा हिन्दी मात्रृभाषा भएका नेपालीको सङ्ख्या नगण्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएपनि 'तराईको सम्पर्क भाषा' भनेर केही राजनीतिक पार्टीले यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन्। केही वर्षअघि तराईमा हिन्दी भाषाको त्यस प्रकारको स्थान रहेतापनि आज परिस्थिति बदलिइसकेको तथ्य ती दलहरुले बुझ्न चाहिरहेका छैनन्। नयाँ पुस्ता नेपाली भाषा स्कुलमा पढिरहेको छ र नेपालीमै मजाले लेख्छ। यो पुस्ताका केही अगुवाहरु आज राजनीतिक नेतृत्वमा आएर मन्त्रीसम्म भैसकेका छन्। उनीहरुको नेपाली भाषाप्रतिको ज्ञान र अभ्यास कुनै पनि पहाडीलाई टक्कर दिन पर्याप्त छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले उखान, तुक्का र थेगोसमेत प्रयोग गरेर नेपाली बोलिरहँदा उनको मातृभाषा अर्कै हो भन्न सकिन्न। जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठीआदि नेताहरु यसरी नेपाली भाषालाई खेलाइरहेका छन् कि, यसमा उनीहरुले असहज महसुस गरेको देखिन्न। त्यसैले हिन्दी भाषा आजको तराईमा सम्पर्कका रुपमा प्रयोग भैरहेको त छ तर त्यसको लोकप्रियतालाई नेपाली भाषाले उछिनिसकेको छ। विस्तारै नेपालमा भारुलाई नेरुले, हिन्दी गीतलाई नेपाली भाकाले विस्थापित गरिसकेको छ। शिक्षामा पनि अब नेपाली नागरिकहरु भारतीय प्रभावबाट बाहिर निस्किसकेका छन्। वनारस, दार्जीलिङ र नैनितालको भन्दा राम्रो शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ। यहींनिर नेपाली नागरिकमा विकास भएको सभ्यताको अर्को पक्ष पनि स्मरणीय छ– सीमापारिका भारतीय नागरिकलाई 'ओ मधेसिया, आलु किलोका कितना' भन्न छोडेर 'ए मधेशी भाइ, आलु किलोको कसरी हो,' भन्न थालिएको छ। भाषा नेपाली तर सम्मानजनक अभिव्यक्ति! नेपालको हिमाल, पहाड र उपत्यकाका नागरिकमा मात्र यस प्रकारको चेतना आएको होइन, आफ्नो पनका लागि तराईवासी नेपालीमा देखिएको परिवर्तन अझ उल्लेख्य छ। केही वर्षयता तराईवासी नेपालीले आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि जति वलिदान गरे, त्यो पहिला गरिएको थिएन। विनाचेतना यो सम्भव छैन। एकातिर तराईवासी नेपाली नागरिक परिस्कृत नेपाली भाषामा नेतृत्व गरिरहेका छन् र अर्कातिर पहिचानका लागि सङ्घर्ष पनि चलाइरहेका छन् भने, उनीहरु नेपाली भाषालाई महत्व दिइरहेका छैनन् भन्न सकिन्न। हिजो महत्व दिएका थिएनन् जसले गर्दा उनीहरुलाई माध्यमका लागि हिन्दीको शरणमा जानुपरेको थियो तर आज नेपाली भाषाप्रति उनीहरुको सम्मान छ र उनीहरु बोलि पनि रहेका छन्। एकताका लागि तराईवासी नेपालीले गरेको यस योगदानका लागि उहाँहरुप्रति हिमाल र पहाडले अभिनन्दन गर्नुपर्छ। तर उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा आएको यस परिवर्तनलाई बुझ्न सकेनन् र गत वर्ष जबरजस्ती हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गरिदिए। करोडौं नेपालीको आत्मामा ठेस पुर्याए। आज सर्वोच्च अदालतले जब नेपाली भाषामा शपथ लिनुपर्छ भनेर संविधानसम्मत निर्णय गर्यो तब 'म लिदैलिन्नँ' भनेर अड्डी कसरे बसेका छन्। …म फेरि शपथ पनि लिन्नँ र कार्यालय पनि जान छोडि्दनँ' भनेर उनले निर्णय सुनाएका छन्। ३० वर्ष लामो अनुभव सँगालेको न्यायमूर्ति आज सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी मेरा झगडिया हुन्, उनले मेरो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, भनेर चोट खाएको बाघझैं जथाभाबी नङ्ग्य्राइरहेका छन्। यस सवाललाई प्रेस जगतले कसरी लिनेभन्ने विषय संवेदनशील हुन आएको छ। भाषासँग जोडिएको विषयले नागरिकको पहिचान र संवेदनालाई छुने भएकाले शव्द छानेर लेख्नुपर्ने दायित्व प्रेस जगतमा आएको छ। पत्रकारलाई नै उल्टै झम्टेर 'यो प्रश्न तपाईं मलाई मधेशी भएकोले गर्दैहुनुहुन्छ,' भन्दै धम्काउने उपराष्ट्रपतिले भाषाको लहरो समाएर तराईवासी नेपालीलाई भड्काउन हरसम्भव प्रयास गर्ने सम्भावना छ। यो मौका प्रेसले उनलाई कदापि दिनुहुन्न। परमानन्दलाई कसैले यस बेला भाषाको सुकिलो छाता ओढाएर विनाशकारी बम बनाएर विष्फोट गराउनसक्छ भन्ने पक्षलाई भुल्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले यस बेला उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेर ठीक गरेन। प्रधान सेनापति रुक्मांगद् कटवालबारे तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपति रामवरण यादवले लिएको निर्णयसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतले भाषा र धर्मजस्ता संवेदनशील विषयमा किन बोलिहाल्नुपर्यो? के संघीयताको विवादमा सर्वाधिक आधार बनेर रहेको सवाल नै भाषा हो र यस सम्बन्धमा केही बोल्नासाथ त्यसको तरङ्गले संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म प्रभावित हुनपुग्छ भन्ने अनुमान गर्न न्यायमूर्तिहरु अक्षम थिए? जो जहाँ जति अक्षम भएपनि नेपाली सञ्चारमाध्यमले सक्षम हुनै परेको छ। सञ्चारमाध्यममा छापिएको वा प्रसारित भएको सामग्रीकै आधारमा पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने स्वार्थी तत्वलाई टाउको उठाउन दिनुहुन्न। प्रेसले कुनै मुद्दा कसरी उठाउँछ त्यहीअनुसार समाजमा तरङ्गहरु सिर्जना हुनेगर्दछन्। यति ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्नसक्ने प्रेस जगतले 'चार भाइ ढलेपछि यक्षका प्रश्नको जबाफ दिन गएको युधिष्ठिर' बनेर बुद्धिमानी निर्णय लिनु आवश्यक छ। आवेशमा आएर कसैलाई ठाडो गाली गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन!
हाइड्रो क्षेत्रको सेयर
सरोज अधिकारी
नेपालमा सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सेयरमा लगानी भन्ने कुरा आम लगानीकर्ताको मानसिकता रहँदै आएको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको स्पस्ट अवस्थाको बयान गर्न त्यस मुलुकको सेयर बजारलाई हेरे हुन्छ भन्ने मान्यताले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिने गरेको छ । सेयर बजारमा सूचिकृत उद्योग, व्यवसाय, बीमा, होटल आदिबीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि भेटिन्छन् तर नेपालमा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै प्रमुख रूपमा हुनुमा त्यसले विगतमा दिएको राम्रो प्रतिफल र नियमनकारी निकायको राम्रो अनुगमनले लगानीकर्तामा विश्वास बढनु हो ।
हुनत नेपालमा बीमा क्षेत्रको सेयरले पनि फड्को मार्दै गरेको अवस्था छ र त्यसका लागि नियमनकारी निकाय बीमा समितिको भूमिका पनि सशक्त बन्दै आएको छ ।
नेपालमा जलस्रोतमा आधारित ऊर्जाको सम्भावना ज्यादै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेयर बजारमा जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीको हिस्सा निकै ठूलो रहनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुनसकेको पाइँदैन । जलस्रोतलाई ऊर्जामा परिणत गर्नका निकै धनराशि आवश्यक पर्ने कुरा पनि सही हो । त्यसका लागि सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने रणनीति आवश्यक छ । विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल सही मात्रामा त्यसका सेयर लगानीकर्ताले पाउन नसक्नुले थप लगानी गर्ने कुरामा लगानीकर्ताको ठूलो विश्वास बन्ने वातावरण देखिँदैन ।
जलस्रोतमा आधारित ऊर्जा विकासका लागि सेयरमार्फत लगानी आकषिर्त गर्ने कुरा महìवपूर्ण भए पनि हाल सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरू नेसनल हाइड्रो, बुटवल पावर, चिलिमे जलविद्युत् र अरूणभ्याली जस्ता जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका कम्पनीहरूले लगानीको तुलनामा उचित प्रतिफल दिन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताको रहँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका सेयर निष्कासन गरेका कतिपय संस्थाका सञ्चालक भने दिनानुदिन मोटाउने तर लगानीकर्ता भने दु्ब्लाउने अवस्था छ भने कतिपय भने विवादको घेरामा परेको छ यस्तो परिस्थितिमा राम्रा ठहरिएका कम्पनीले पनि नयाँ जलविद्युत् सुरु गर्ने सपना बाँड्ने र केही नगद दिन बाहेक अरू केही गर्न सकेको देखिँदैन ।
सो क्षेत्रका कम्पनीहरूको कुरा गर्दा चिलिमे हाइड्रो निकै आकर्षक कम्पनी मानिए पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा देखिएको विवाद र सो विवादको निरन्तरताले लगानीकर्ताले लाभांश लिनेबाहेकको उचित प्रतिफल पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी बुटवल पावर कम्पनी र अरूणभ्यालीले पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल दिनसकेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि नेसनल हाइङ्रो जस्तो कम्पनी, जसले सेयर निष्काशन गर्दाको अवस्थामा पानीमा सुन फलाउने सपना बाँडेको थियो सो कम्पनीले लगानी कर्तालाई निकै निराश पारेको कारण आगामी दिनमा जलस्रोत क्षेत्रको सेयरमा लगानी आकषिर्त गर्ने कुरा निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।
'हाइड्रा'े सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चलखेलको अवस्था हेर्दा भने गतिलो नियमनकर्ताको अभावमा आम्दानी प्रशस्त हुँदाको अवस्थामा पनि खर्च आम्दानीकै अनुपातमा देखाउनका लागि विभिन्न प्रकारका मर्मत गर्नुपरेको, सामानहरू किन्नु परेको र सञ्चालन खर्च बढेको देखाउने र नाफा न्यून देखाउने गर्नाले लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल लिन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नियमनकर्ताको अभावमा जम्मा भएको आम्दानी सेयर लगानीकर्तालाई बाँडेर आकषिर्त गर्नुको साटो नयाँ नयाँ जलविद्युत् योजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने सपना बाँडेर लगानीर्तालाई ज्यादै न्यून प्रतिफल दिने गरेको पाइन्छ ।
नियमनकर्ताको अभावमा विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई मनपरी खर्च गर्ने क्रम जारी नै देखिन्छ भने नयाँ विद्युत् आयोजनमा लगानी गर्नेका नाममा हकप्रद सेयर बिक्रीबाट थप रकम जम्मा गर्ने र नयाँ आयोजनाको निर्माणको क्रममा राम्रो आम्दानी गर्नमा हाइड्रो क्षेत्रका सेयर जारी गर्ने कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारी त सफल भएकै होलान् तर सेयरमा लगानी गर्नेलाई प्रतिफल खोइ ?
हाइड्रोको सेयरमा लगानी गर्नेको प्रतिफलको कुरा गर्दा नयाँ योजना बनेपछि कम्पनीले थप प्रतिफल दिने सपना बाँड्ने बाहेक राम्रो आम्दानी गर्नसेकेको अवस्था छैन ।
सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट न्यून गर्दै जाने सिलसिलामा जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जाको उत्पादन बढाउनका लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीतिलाई सफल बनाउने हो भने हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सेयर निष्काशन गर्ने संस्थाको दरिलो अनुगमनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने र हरेक हरहिसाब पारदर्शी बनाउँदै राम्रो प्रतिफल दिलाउने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले नियमन बलियो पार्न नसक्ने हो भने हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा निराशा आउनेछ जसले मुलुकको सेयर बजारमा मात्र होइन ऊर्जा विकासको गतिमा पनि 'मन्दी' आउने निश्चित छ ।
नेपालमा सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सेयरमा लगानी भन्ने कुरा आम लगानीकर्ताको मानसिकता रहँदै आएको छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको स्पस्ट अवस्थाको बयान गर्न त्यस मुलुकको सेयर बजारलाई हेरे हुन्छ भन्ने मान्यताले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिने गरेको छ । सेयर बजारमा सूचिकृत उद्योग, व्यवसाय, बीमा, होटल आदिबीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि भेटिन्छन् तर नेपालमा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै प्रमुख रूपमा हुनुमा त्यसले विगतमा दिएको राम्रो प्रतिफल र नियमनकारी निकायको राम्रो अनुगमनले लगानीकर्तामा विश्वास बढनु हो ।
हुनत नेपालमा बीमा क्षेत्रको सेयरले पनि फड्को मार्दै गरेको अवस्था छ र त्यसका लागि नियमनकारी निकाय बीमा समितिको भूमिका पनि सशक्त बन्दै आएको छ ।
नेपालमा जलस्रोतमा आधारित ऊर्जाको सम्भावना ज्यादै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेयर बजारमा जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीको हिस्सा निकै ठूलो रहनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुनसकेको पाइँदैन । जलस्रोतलाई ऊर्जामा परिणत गर्नका निकै धनराशि आवश्यक पर्ने कुरा पनि सही हो । त्यसका लागि सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने रणनीति आवश्यक छ । विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल सही मात्रामा त्यसका सेयर लगानीकर्ताले पाउन नसक्नुले थप लगानी गर्ने कुरामा लगानीकर्ताको ठूलो विश्वास बन्ने वातावरण देखिँदैन ।
जलस्रोतमा आधारित ऊर्जा विकासका लागि सेयरमार्फत लगानी आकषिर्त गर्ने कुरा महìवपूर्ण भए पनि हाल सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरू नेसनल हाइड्रो, बुटवल पावर, चिलिमे जलविद्युत् र अरूणभ्याली जस्ता जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका कम्पनीहरूले लगानीको तुलनामा उचित प्रतिफल दिन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताको रहँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका सेयर निष्कासन गरेका कतिपय संस्थाका सञ्चालक भने दिनानुदिन मोटाउने तर लगानीकर्ता भने दु्ब्लाउने अवस्था छ भने कतिपय भने विवादको घेरामा परेको छ यस्तो परिस्थितिमा राम्रा ठहरिएका कम्पनीले पनि नयाँ जलविद्युत् सुरु गर्ने सपना बाँड्ने र केही नगद दिन बाहेक अरू केही गर्न सकेको देखिँदैन ।
सो क्षेत्रका कम्पनीहरूको कुरा गर्दा चिलिमे हाइड्रो निकै आकर्षक कम्पनी मानिए पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा देखिएको विवाद र सो विवादको निरन्तरताले लगानीकर्ताले लाभांश लिनेबाहेकको उचित प्रतिफल पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी बुटवल पावर कम्पनी र अरूणभ्यालीले पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल दिनसकेको अवस्था छैन । त्यसमा पनि नेसनल हाइङ्रो जस्तो कम्पनी, जसले सेयर निष्काशन गर्दाको अवस्थामा पानीमा सुन फलाउने सपना बाँडेको थियो सो कम्पनीले लगानी कर्तालाई निकै निराश पारेको कारण आगामी दिनमा जलस्रोत क्षेत्रको सेयरमा लगानी आकषिर्त गर्ने कुरा निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।
'हाइड्रा'े सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चलखेलको अवस्था हेर्दा भने गतिलो नियमनकर्ताको अभावमा आम्दानी प्रशस्त हुँदाको अवस्थामा पनि खर्च आम्दानीकै अनुपातमा देखाउनका लागि विभिन्न प्रकारका मर्मत गर्नुपरेको, सामानहरू किन्नु परेको र सञ्चालन खर्च बढेको देखाउने र नाफा न्यून देखाउने गर्नाले लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल लिन नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नियमनकर्ताको अभावमा जम्मा भएको आम्दानी सेयर लगानीकर्तालाई बाँडेर आकषिर्त गर्नुको साटो नयाँ नयाँ जलविद्युत् योजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने सपना बाँडेर लगानीर्तालाई ज्यादै न्यून प्रतिफल दिने गरेको पाइन्छ ।
नियमनकर्ताको अभावमा विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई मनपरी खर्च गर्ने क्रम जारी नै देखिन्छ भने नयाँ विद्युत् आयोजनमा लगानी गर्नेका नाममा हकप्रद सेयर बिक्रीबाट थप रकम जम्मा गर्ने र नयाँ आयोजनाको निर्माणको क्रममा राम्रो आम्दानी गर्नमा हाइड्रो क्षेत्रका सेयर जारी गर्ने कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारी त सफल भएकै होलान् तर सेयरमा लगानी गर्नेलाई प्रतिफल खोइ ?
हाइड्रोको सेयरमा लगानी गर्नेको प्रतिफलको कुरा गर्दा नयाँ योजना बनेपछि कम्पनीले थप प्रतिफल दिने सपना बाँड्ने बाहेक राम्रो आम्दानी गर्नसेकेको अवस्था छैन ।
सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट न्यून गर्दै जाने सिलसिलामा जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जाको उत्पादन बढाउनका लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीतिलाई सफल बनाउने हो भने हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सेयर निष्काशन गर्ने संस्थाको दरिलो अनुगमनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने र हरेक हरहिसाब पारदर्शी बनाउँदै राम्रो प्रतिफल दिलाउने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले नियमन बलियो पार्न नसक्ने हो भने हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा निराशा आउनेछ जसले मुलुकको सेयर बजारमा मात्र होइन ऊर्जा विकासको गतिमा पनि 'मन्दी' आउने निश्चित छ ।
मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेवारी
मेदिनीकुमार केवल
नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा मेडिकल कलेज थियो । आज देशभित्र मेडिकल कलेजको सङ्ख्या १९ वटा पुगिसकेको छ । देशभित्रैबाट प्रतिवर्ष एक हजारभन्दा बढी एम्एम्बीबीएस् डाक्टर तयार हुनथालेका छन् । विदेशबाट त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा डाक्टरहरू हरेक वर्ष तयार भएर स्वदेश भित्रने गरेका छन् । अब डाक्टरहरू नै बेरोजगार हुने दिन आउन लागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म त्यहाँ दर्ता प्रमाणपत्र लिएका डाक्टरहरूको सङ्ख्या आठ हजार ४०० पुगिसकेको छ । तीमध्ये स्वदेशमा तयार भएका डाक्टरको सङ्ख्या तीनहजार ४७० छ ।
सङ्ख्यात्मक हिसाब जति भए पनि पढाइमा योग्यता वा गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा विवाद उठिरहेको छ र यो विवाद गम्भीर बन्दैछ । विशेष गरेर एस्एलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सोझै एमबीबीएस् पढ्न गएको तथा पढाइसँगै पूरा गर्नुपर्ने 'इन्टर्नशीप कोर्स' पढेर आएका डाक्टरहरूबाट पूरा नभएको भन्ने सिकायत पनि उठेको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मामिला जसमा सानो असावधानीले पनि ज्यानै जाने वा जीवनभर अपाङ्ग हुने स्थिति आउन सक्छ, यस्ता मामिलासँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय उदार, लचिलो तथा सम्झौतावादी बन्ने कुरै आउँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने वा उनीहरूलाई प्रयोगशालाको साधन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधानमा स्वास्थ्योपचार पाउने मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि स्वास्थ्यरक्षा र उपचारको व्यवस्था अब राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्रको विषय र नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय भइसकेको छ ।
डाक्टरको बढ्दो सङ्ख्याले उनीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र दिने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका र जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा बढेको सङ्केत गरेको छ । एकातिर डाक्टर र सेवाग्राहीबीच बढेको असमझदारी डाक्टरको योग्यताका विषयलाई लिएर केन्दि्रत भएको पाइन्छ । जेहोस्, नवागत डाक्टरहरूको योग्यता जाँचबारे व्यापकता अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व मेडिकल काउन्सिलमा आएको छ । योग्यता नपुगेका र विवादास्पद प्रमाणपत्र भएका डाक्टरहरूबाट उत्पन्न हुने अराजकता र तनाब, त्यस्ता सन्दिग्ध डाक्टरलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिन राजनीतिक पक्षबाट आउने अनेकन दबाबको अब पर्वाह गर्ने स्थिति नै छैन ।
डाक्टरहरूको दर्ता प्रमाणपत्रका लागि हालसम्म लिँइदै आएको काउन्सिलको परीक्षा औपचारिकता पुर्याउने खालको मात्र देखिन्छ । यस मामिलामा मेडिकल काउन्सिल आˆनो जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएको छैन । तर काउन्सिलले आजसम्म नयाँ डाक्टरको ज्ञानको -लिखित) परीक्षा मात्र लिँदैआएको छ । त्यसमा पनि विदेशबाट पढेर आएका डाक्टरहरू बढी सङ्ख्यामा असफल हुनेगरेको पाइएको छ । अब ज्ञानको मात्र होइन, शीप वा दक्षताको पनि परीक्षा लिइनुपर्छ । यसमा प्रयोगात्मक परीक्षा महìवपूर्ण छ ।
"चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको तोकिएबमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा -लाइसेन्सिङ् इक्ज्यामिनेशन) लिई दर्ता प्रमाणपत्र दिने" प्रावधान मेडिकल काउन्सिल ऐनमा उल्लेख छ । त्यस अनुसार मेडिकल काउन्सिल नियमावलीले त्यस्तो परीक्षा लिखित, प्रयोगात्मक वा अन्तर्वार्तामध्ये कुनै वा सबै सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण दर्ता प्रमाणपत्रमा ऐन-नियमले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी आइसकेको छ । यसैगरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाल नसिर्ंङ काउन्सिलले हालै अस्पताल स्वीकृतिका लागि शैय्याको व्यवस्था साथै भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसको अनुगमन पछि मात्र नयाँ अस्पतालको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । जुन कुरा अहिले सकारात्मक रूपमा मानिएको छ । यसभन्दा पहिले विनाकुनै मापदण्ड वा आधार स्वीकृति दिने प्रचलन थियो, जसले अस्पताल क्षेत्र बेथितिको अखडा नै बन्नपुगेको थियो ।
काउन्सिलको जिम्मेवारीका साथै सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । पढेर आएका सबैजसो डाक्टर राजधानी, सहरी क्षेत्र र सुविधायुक्त ठाउँमा मात्र केन्दि्रत भएका छन् । सेवाको भावनाले आˆनो क्षेत्रलाई संसारको केन्द्र मानेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने सम्मानित वा प्रतिष्ठित डाक्टरहरू नेपालमा धेरै छन् । उनीहरूको पनि राय सुझाव लिएर सरकारले डाक्टरलाई सेवाग्राही ग्रामीण जनतासमक्ष पुर्याउने कदम चाल्नु जरुरी छ । अन्यथा जति सङ्ख्यामा डाक्टर थपिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र गरिब जनताका लागि 'कागलाई बेल पाके'को भनेजस्तै हुन्छ । चिकित्सकको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक विकास हुनसकेन भने बढ्दो चिकित्सक सङ्ख्या समस्याका रूपमा परिणत हुने सम्भावनालाई बेला छँदै पन्छाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आˆनो क्रियाशीलता र भूमिका बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालमा चिकित्सकको सङ्ख्या प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा मेडिकल कलेज थियो । आज देशभित्र मेडिकल कलेजको सङ्ख्या १९ वटा पुगिसकेको छ । देशभित्रैबाट प्रतिवर्ष एक हजारभन्दा बढी एम्एम्बीबीएस् डाक्टर तयार हुनथालेका छन् । विदेशबाट त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा डाक्टरहरू हरेक वर्ष तयार भएर स्वदेश भित्रने गरेका छन् । अब डाक्टरहरू नै बेरोजगार हुने दिन आउन लागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म त्यहाँ दर्ता प्रमाणपत्र लिएका डाक्टरहरूको सङ्ख्या आठ हजार ४०० पुगिसकेको छ । तीमध्ये स्वदेशमा तयार भएका डाक्टरको सङ्ख्या तीनहजार ४७० छ ।
सङ्ख्यात्मक हिसाब जति भए पनि पढाइमा योग्यता वा गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा विवाद उठिरहेको छ र यो विवाद गम्भीर बन्दैछ । विशेष गरेर एस्एलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सोझै एमबीबीएस् पढ्न गएको तथा पढाइसँगै पूरा गर्नुपर्ने 'इन्टर्नशीप कोर्स' पढेर आएका डाक्टरहरूबाट पूरा नभएको भन्ने सिकायत पनि उठेको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मामिला जसमा सानो असावधानीले पनि ज्यानै जाने वा जीवनभर अपाङ्ग हुने स्थिति आउन सक्छ, यस्ता मामिलासँग सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय उदार, लचिलो तथा सम्झौतावादी बन्ने कुरै आउँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने वा उनीहरूलाई प्रयोगशालाको साधन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधानमा स्वास्थ्योपचार पाउने मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि स्वास्थ्यरक्षा र उपचारको व्यवस्था अब राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्रको विषय र नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय भइसकेको छ ।
डाक्टरको बढ्दो सङ्ख्याले उनीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र दिने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका र जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा बढेको सङ्केत गरेको छ । एकातिर डाक्टर र सेवाग्राहीबीच बढेको असमझदारी डाक्टरको योग्यताका विषयलाई लिएर केन्दि्रत भएको पाइन्छ । जेहोस्, नवागत डाक्टरहरूको योग्यता जाँचबारे व्यापकता अपनाउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व मेडिकल काउन्सिलमा आएको छ । योग्यता नपुगेका र विवादास्पद प्रमाणपत्र भएका डाक्टरहरूबाट उत्पन्न हुने अराजकता र तनाब, त्यस्ता सन्दिग्ध डाक्टरलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिन राजनीतिक पक्षबाट आउने अनेकन दबाबको अब पर्वाह गर्ने स्थिति नै छैन ।
डाक्टरहरूको दर्ता प्रमाणपत्रका लागि हालसम्म लिँइदै आएको काउन्सिलको परीक्षा औपचारिकता पुर्याउने खालको मात्र देखिन्छ । यस मामिलामा मेडिकल काउन्सिल आˆनो जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएको छैन । तर काउन्सिलले आजसम्म नयाँ डाक्टरको ज्ञानको -लिखित) परीक्षा मात्र लिँदैआएको छ । त्यसमा पनि विदेशबाट पढेर आएका डाक्टरहरू बढी सङ्ख्यामा असफल हुनेगरेको पाइएको छ । अब ज्ञानको मात्र होइन, शीप वा दक्षताको पनि परीक्षा लिइनुपर्छ । यसमा प्रयोगात्मक परीक्षा महìवपूर्ण छ ।
"चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरूको तोकिएबमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा -लाइसेन्सिङ् इक्ज्यामिनेशन) लिई दर्ता प्रमाणपत्र दिने" प्रावधान मेडिकल काउन्सिल ऐनमा उल्लेख छ । त्यस अनुसार मेडिकल काउन्सिल नियमावलीले त्यस्तो परीक्षा लिखित, प्रयोगात्मक वा अन्तर्वार्तामध्ये कुनै वा सबै सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण दर्ता प्रमाणपत्रमा ऐन-नियमले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी आइसकेको छ । यसैगरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाल नसिर्ंङ काउन्सिलले हालै अस्पताल स्वीकृतिका लागि शैय्याको व्यवस्था साथै भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसको अनुगमन पछि मात्र नयाँ अस्पतालको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । जुन कुरा अहिले सकारात्मक रूपमा मानिएको छ । यसभन्दा पहिले विनाकुनै मापदण्ड वा आधार स्वीकृति दिने प्रचलन थियो, जसले अस्पताल क्षेत्र बेथितिको अखडा नै बन्नपुगेको थियो ।
काउन्सिलको जिम्मेवारीका साथै सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । पढेर आएका सबैजसो डाक्टर राजधानी, सहरी क्षेत्र र सुविधायुक्त ठाउँमा मात्र केन्दि्रत भएका छन् । सेवाको भावनाले आˆनो क्षेत्रलाई संसारको केन्द्र मानेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने सम्मानित वा प्रतिष्ठित डाक्टरहरू नेपालमा धेरै छन् । उनीहरूको पनि राय सुझाव लिएर सरकारले डाक्टरलाई सेवाग्राही ग्रामीण जनतासमक्ष पुर्याउने कदम चाल्नु जरुरी छ । अन्यथा जति सङ्ख्यामा डाक्टर थपिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र गरिब जनताका लागि 'कागलाई बेल पाके'को भनेजस्तै हुन्छ । चिकित्सकको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक विकास हुनसकेन भने बढ्दो चिकित्सक सङ्ख्या समस्याका रूपमा परिणत हुने सम्भावनालाई बेला छँदै पन्छाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आˆनो क्रियाशीलता र भूमिका बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
रक्षाबन्धनको शास्त्रीय अवधारणा
डा. मोहन तिमल्सिना
नेपाली संस्कारको आˆनै परम्परा, मान्यता, आस्था र धारणा छन्, जसलाई एकत्रित गर्दा नेपाली संस्कृति बनेको छ । अधिकांश नेपाली परम्परा वैदिक परम्परासँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा हिन्दूधर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका कारण यहाँ वैदिक मान्यताको सर्वोपरि स्थान रहेको छ । त्यसबाहेक यहाँ बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन जस्ता अन्य धर्मको पनि यथास्थानमा आ-आˆनै महìव रहेको छ । त्यसैले आजको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्नपुगेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक हेराइमा अनेकतामा एकता नै नेपाली विशेषता बनेको छ । नेपालमा प्रत्येक महिना अयन र ऋतुहरूमा कुनै न कुनै पर्व वा संस्कार विशेष पर्वहरू परिनै रहन्छन् । त्यसमध्येको श्रावण शुक्ल पक्षको पूणिर्मा तिथिमा मनाइने पर्वको नाम श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबन्धन वा राखीका नामले परिचित यो पर्व संस्कार पर्वका रूपमा पनि प्रचलित छ ।
वैदिक मान्यता र परम्परा अनुसार 'द्विज' वर्गका लागि वेदाध्ययन प्रमुख र अनिवार्य कार्य हो । त्यसको अभावमा ब्राहृमण वर्गको जीवन अपूर्ण र विसङ्गत बन्दछ । परापूर्व समयमा वेदारम्भ समयलाई उपाकर्मकाल भन्ने चलन थियो । यस प्रकारको उपाकर्म ऋक्, यजु, साम र अथर्ववेदीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । वेदारम्भ वा उपाकर्मकाल ऋग्वेदीहरूका लागि श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने २७ मध्ये श्रवण नक्षत्रको दिन उत्तम मानिथ्यो । शुक्ल यजुर्वेदाध्यायीहरूका निमित्त श्रावण शुक्ल पक्षको पूणिर्मा तिथिमा वेदारम्भ गर्नु उत्तम ठानिन्छ । सामवेदाध्यायीहरूका लागि भने भाद्र शुक्ल पक्षको हस्ता नक्षत्र परेको दिनलाई उत्तम मानिन्छ । त्यस्तै अथर्ववेदीहरूका लागि भने यो उपाकर्मको प्रारम्भ साउन वा भदौ महिनाको पूणिर्मा तिथिमा गर्ने प्रचलन रहेको वैद्धिक इतिहासले किटेरै उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न ऋषिमुनिको पूजासहित सुरु गरिने उपाकर्म सूर्य दक्षिणायनको सुरु वा विशेषतः पुष वा माघ महिनामा उत्सर्जन वा समाप्ति गर्ने प्रचलन वैदिक प्रारम्परामा थियो । आजको समयमा प्रचलित रक्षाबन्धन र राखी उपाकर्म र उत्सर्जनको समन्वय वा मिश्रति रूप हो ।
श्रावणी उपाकर्मको सुरु पनि ऋषिपूजाबाट गरिने र आजको रक्षाबन्धन र राखीको सुरु पनि अरून्धतीसहितका गौतम आदि सप्तऋषिको पूजाबाट सुरु गरिने भएकाले रक्षाबन्धन र राखी उपाकर्मकै अर्को नाम बन्न गएको हो । माघ वा पुष महिनाको रोहिणी नक्षत्रमा नदीतीरमा गएर उत्सर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले वैदिक परम्पराको उपाकर्म र रक्षाबन्धनमा एकरूपता रहेको स्पष्ट हुन्छ । यही उपाकर्मका सम्बन्धमा धर्म सिन्धुमा कथं कदाचित् पछि उत्सर्जन कार्य गर्न सम्भव नहुने हो भने उपाकर्मकै दिन पहिले उत्सजर्न गरेर उपाकर्म गर्दा हुन्छ भनिएको छ । यसबाट राक्षाबन्धन र उपाकर्म एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने प्रमाण मिल्दछ । यस पर्वमा ऋषिलाई तर्पण हुने भएकाले ऋषि तर्पणि पनि भनी भएको हो । समग्र दुःख पीडाबाट रक्षा गर्न धागो वा डोरो बाध्ने भएकाले रक्षाबन्धन, नयाँ यज्ञोपवित र पुराना जनैलाई मन्त्रद्वारा पवित्र गरिने भएकाले जनैपूणिर्मा, साउन महिनाको पूणिर्मा भएकाले श्रावणिपूणिर्मा र क्वाँटी खाने भएकाले क्वाँटी पुन्नि आदि विभिन्न नामले उपाकर्मलाई सम्बोधन गर्ने नेपाली संस्कृति हो । विशेषत आजको नेपालमा यो पर्व रक्षाबन्धनका नामले परिचित भएकाले त्यसैको चर्चा प्रासङ्गिक होला ।
उपाकर्मले जसरी चारै वेदका अध्येता वर्गलाई समेटेको छ, त्यसैगरी रक्षाबन्धनका सम्बन्धमा पनि चारै वर्गको चाड हो भन्ने उल्लेख पाइन्छ । यसलाई निर्णय सिन्धुले यसरी अथ्र्याएको छ- सम्पूर्ण मानव समाजले आ-आˆना सामथ्र्य अनुसार विधिपूर्वक रक्षाबन्धन बाँध्नुपर्दछ । पूणिर्माको उदय छ घडीभन्दा बढी भएको दिनलाई शास्त्रले रक्षाबन्धनको दिन भनेको छ । रक्षाबन्धनका सम्बन्धमा धेरै पुराणमा उल्लेख पाइन्छ ।
आयु र आरोग्यका लागि पूर्णचन्द्रलाई प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । पूणिर्माका देवता पनि चन्द्र नै भएकाले पूणिर्माका दिन बाँधिने रक्षाबन्धन आयु आरोग्य र पूर्णचन्द्रको प्रतीक बन्नगएको हो । मुहूर्त चिन्तामणि नामक ग्रन्थको नक्षत्र प्रकरणमा श्रवण नक्षत्रका देवता विष्णु हुन्, जो समग्र स्थावर जङ्गका परिपालक विष्णु भएकाले साउन महिनाको पूणिर्मा नै रक्षाबन्धनका लागि उत्तम तिथि मानिएको हो । मुहूर्त चिन्तामणिको मासविज्ञान प्रकरणमा श्रवन नक्षत्रको पूणिर्माको योग केवल श्रावण शुक्ल पूणिर्मा मात्र हुने भएकाले रक्षाबन्धन वा उपाकर्मका लागि श्रावण शुक्ल पूणिर्मालाई उत्तम मानिएको हो ।
रक्षाबन्धनको विधि विधानबारे पनि पूर्वीय शास्त्रीय मान्यता अनुसार अनेकन अभिमत पाइन्छन् । निर्णय सिन्धुमा भनिएको छ- घरको माँझमा गाईको गोवरले लिपेर चारकोण बनाएर कोणको बीचमा जलपूर्ण घडा राखी त्यस घडामा थाली राखेर त्यसैमा सप्तऋषिको थापना गरी आहृवान गरियोस् । गाईको गोबरको उल्लेख पूर्वीय दर्शनमा यत्रतत्र पाइन्छ । त्यस्तै पूर्णकलशका बारेमा पूर्वीय बाङ्मयको आदिमग्रन्थ ऋग्वेदमा भनिएको छ- हे वरुण रूप आदित्य Û तिमीले हामी माथि दयाभावद्वारा हाम्रो मध्यभाग तथा आधा भागमा जे-जस्ता बन्धनहरू छन्, त्ाी सबैबाट मुक्त गराई देउ । आर्यहरूले जलपूर्ण कलशलाई शुभचिन्तक मान्दछन्, किनकि जलपूर्ण कलश वरुणको प्रतीक हो ।
यी सबै मतलाई समेटेर एकै ठाउँमा राख्दा पूर्वीय दर्शनको निष्कर्ष अविछिन्न रूपमा आरोग्य प्राप्त गर्नका लागि रक्षाबन्धन बाँधिने परम्परा रहेको हो । आशिर्वादका प्रतीकका रूपमा मङ्गल प्राप्त गर्न आशिर्वाद दिनलायक अधिकारी वा दानपात्र भानिज, पुरोहित वा ब्राहृमणद्वारा रक्षाबन्धन बाँध्ने चलन रहिआएको छ । त्यसैले श्रुति, स्मृति, पुराण आदिले महìवका साथ वर्णन गरिएको रक्षाबन्धनका अनेक नाम भए पनि आयु, आरोग्य र चतुवर्ग फल प्राप्त गर्न यो परम्परा चलेको हो ।
नेपाली संस्कारको आˆनै परम्परा, मान्यता, आस्था र धारणा छन्, जसलाई एकत्रित गर्दा नेपाली संस्कृति बनेको छ । अधिकांश नेपाली परम्परा वैदिक परम्परासँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा हिन्दूधर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका कारण यहाँ वैदिक मान्यताको सर्वोपरि स्थान रहेको छ । त्यसबाहेक यहाँ बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन जस्ता अन्य धर्मको पनि यथास्थानमा आ-आˆनै महìव रहेको छ । त्यसैले आजको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्नपुगेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक हेराइमा अनेकतामा एकता नै नेपाली विशेषता बनेको छ । नेपालमा प्रत्येक महिना अयन र ऋतुहरूमा कुनै न कुनै पर्व वा संस्कार विशेष पर्वहरू परिनै रहन्छन् । त्यसमध्येको श्रावण शुक्ल पक्षको पूणिर्मा तिथिमा मनाइने पर्वको नाम श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबन्धन वा राखीका नामले परिचित यो पर्व संस्कार पर्वका रूपमा पनि प्रचलित छ ।
वैदिक मान्यता र परम्परा अनुसार 'द्विज' वर्गका लागि वेदाध्ययन प्रमुख र अनिवार्य कार्य हो । त्यसको अभावमा ब्राहृमण वर्गको जीवन अपूर्ण र विसङ्गत बन्दछ । परापूर्व समयमा वेदारम्भ समयलाई उपाकर्मकाल भन्ने चलन थियो । यस प्रकारको उपाकर्म ऋक्, यजु, साम र अथर्ववेदीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । वेदारम्भ वा उपाकर्मकाल ऋग्वेदीहरूका लागि श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने २७ मध्ये श्रवण नक्षत्रको दिन उत्तम मानिथ्यो । शुक्ल यजुर्वेदाध्यायीहरूका निमित्त श्रावण शुक्ल पक्षको पूणिर्मा तिथिमा वेदारम्भ गर्नु उत्तम ठानिन्छ । सामवेदाध्यायीहरूका लागि भने भाद्र शुक्ल पक्षको हस्ता नक्षत्र परेको दिनलाई उत्तम मानिन्छ । त्यस्तै अथर्ववेदीहरूका लागि भने यो उपाकर्मको प्रारम्भ साउन वा भदौ महिनाको पूणिर्मा तिथिमा गर्ने प्रचलन रहेको वैद्धिक इतिहासले किटेरै उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न ऋषिमुनिको पूजासहित सुरु गरिने उपाकर्म सूर्य दक्षिणायनको सुरु वा विशेषतः पुष वा माघ महिनामा उत्सर्जन वा समाप्ति गर्ने प्रचलन वैदिक प्रारम्परामा थियो । आजको समयमा प्रचलित रक्षाबन्धन र राखी उपाकर्म र उत्सर्जनको समन्वय वा मिश्रति रूप हो ।
श्रावणी उपाकर्मको सुरु पनि ऋषिपूजाबाट गरिने र आजको रक्षाबन्धन र राखीको सुरु पनि अरून्धतीसहितका गौतम आदि सप्तऋषिको पूजाबाट सुरु गरिने भएकाले रक्षाबन्धन र राखी उपाकर्मकै अर्को नाम बन्न गएको हो । माघ वा पुष महिनाको रोहिणी नक्षत्रमा नदीतीरमा गएर उत्सर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले वैदिक परम्पराको उपाकर्म र रक्षाबन्धनमा एकरूपता रहेको स्पष्ट हुन्छ । यही उपाकर्मका सम्बन्धमा धर्म सिन्धुमा कथं कदाचित् पछि उत्सर्जन कार्य गर्न सम्भव नहुने हो भने उपाकर्मकै दिन पहिले उत्सजर्न गरेर उपाकर्म गर्दा हुन्छ भनिएको छ । यसबाट राक्षाबन्धन र उपाकर्म एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने प्रमाण मिल्दछ । यस पर्वमा ऋषिलाई तर्पण हुने भएकाले ऋषि तर्पणि पनि भनी भएको हो । समग्र दुःख पीडाबाट रक्षा गर्न धागो वा डोरो बाध्ने भएकाले रक्षाबन्धन, नयाँ यज्ञोपवित र पुराना जनैलाई मन्त्रद्वारा पवित्र गरिने भएकाले जनैपूणिर्मा, साउन महिनाको पूणिर्मा भएकाले श्रावणिपूणिर्मा र क्वाँटी खाने भएकाले क्वाँटी पुन्नि आदि विभिन्न नामले उपाकर्मलाई सम्बोधन गर्ने नेपाली संस्कृति हो । विशेषत आजको नेपालमा यो पर्व रक्षाबन्धनका नामले परिचित भएकाले त्यसैको चर्चा प्रासङ्गिक होला ।
उपाकर्मले जसरी चारै वेदका अध्येता वर्गलाई समेटेको छ, त्यसैगरी रक्षाबन्धनका सम्बन्धमा पनि चारै वर्गको चाड हो भन्ने उल्लेख पाइन्छ । यसलाई निर्णय सिन्धुले यसरी अथ्र्याएको छ- सम्पूर्ण मानव समाजले आ-आˆना सामथ्र्य अनुसार विधिपूर्वक रक्षाबन्धन बाँध्नुपर्दछ । पूणिर्माको उदय छ घडीभन्दा बढी भएको दिनलाई शास्त्रले रक्षाबन्धनको दिन भनेको छ । रक्षाबन्धनका सम्बन्धमा धेरै पुराणमा उल्लेख पाइन्छ ।
आयु र आरोग्यका लागि पूर्णचन्द्रलाई प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । पूणिर्माका देवता पनि चन्द्र नै भएकाले पूणिर्माका दिन बाँधिने रक्षाबन्धन आयु आरोग्य र पूर्णचन्द्रको प्रतीक बन्नगएको हो । मुहूर्त चिन्तामणि नामक ग्रन्थको नक्षत्र प्रकरणमा श्रवण नक्षत्रका देवता विष्णु हुन्, जो समग्र स्थावर जङ्गका परिपालक विष्णु भएकाले साउन महिनाको पूणिर्मा नै रक्षाबन्धनका लागि उत्तम तिथि मानिएको हो । मुहूर्त चिन्तामणिको मासविज्ञान प्रकरणमा श्रवन नक्षत्रको पूणिर्माको योग केवल श्रावण शुक्ल पूणिर्मा मात्र हुने भएकाले रक्षाबन्धन वा उपाकर्मका लागि श्रावण शुक्ल पूणिर्मालाई उत्तम मानिएको हो ।
रक्षाबन्धनको विधि विधानबारे पनि पूर्वीय शास्त्रीय मान्यता अनुसार अनेकन अभिमत पाइन्छन् । निर्णय सिन्धुमा भनिएको छ- घरको माँझमा गाईको गोवरले लिपेर चारकोण बनाएर कोणको बीचमा जलपूर्ण घडा राखी त्यस घडामा थाली राखेर त्यसैमा सप्तऋषिको थापना गरी आहृवान गरियोस् । गाईको गोबरको उल्लेख पूर्वीय दर्शनमा यत्रतत्र पाइन्छ । त्यस्तै पूर्णकलशका बारेमा पूर्वीय बाङ्मयको आदिमग्रन्थ ऋग्वेदमा भनिएको छ- हे वरुण रूप आदित्य Û तिमीले हामी माथि दयाभावद्वारा हाम्रो मध्यभाग तथा आधा भागमा जे-जस्ता बन्धनहरू छन्, त्ाी सबैबाट मुक्त गराई देउ । आर्यहरूले जलपूर्ण कलशलाई शुभचिन्तक मान्दछन्, किनकि जलपूर्ण कलश वरुणको प्रतीक हो ।
यी सबै मतलाई समेटेर एकै ठाउँमा राख्दा पूर्वीय दर्शनको निष्कर्ष अविछिन्न रूपमा आरोग्य प्राप्त गर्नका लागि रक्षाबन्धन बाँधिने परम्परा रहेको हो । आशिर्वादका प्रतीकका रूपमा मङ्गल प्राप्त गर्न आशिर्वाद दिनलायक अधिकारी वा दानपात्र भानिज, पुरोहित वा ब्राहृमणद्वारा रक्षाबन्धन बाँध्ने चलन रहिआएको छ । त्यसैले श्रुति, स्मृति, पुराण आदिले महìवका साथ वर्णन गरिएको रक्षाबन्धनका अनेक नाम भए पनि आयु, आरोग्य र चतुवर्ग फल प्राप्त गर्न यो परम्परा चलेको हो ।
कमन फाईल टाइप हरु
Common file extensions that are good to know, organized by file format.
Text Files
.doc Microsoft Word Document
.docx Microsoft Word Open XML Document
.log Log File
.msg Outlook Mail Message
.pages Pages Document
.rtf Rich Text Format File
.txt Plain Text File
.wpd WordPerfect Document
.wps Microsoft Works Word Processor Document
Data Files
.blg Windows Binary Performance Log File
.csv Comma Separated Values File
.dat Data File
.efx eFax Document
.pps PowerPoint Slide Show
.ppt PowerPoint Presentation
.pptx PowerPoint Open XML Presentation
.sdf Standard Data File
.sql Structured Query Language Data
.vcf vCard File
.xml XML File
Raster Image Files
.bmp Bitmap Image File
.gif Graphical Interchange Format File
.jpg JPEG Image File
.png Portable Network Graphic
.psd Adobe Photoshop Document
.pspimage PaintShop Photo Pro Image
.thm Thumbnail Image File
.tif Tagged Image File
.yuv YUV Encoded Image File
Vector Image Files
.ai Adobe Illustrator File
.drw Drawing File
.eps Encapsulated PostScript File
.ps PostScript File
.svg Scalable Vector Graphics File
3D Image Files
.3dm Rhino 3D Model
.max 3ds Max Scene File
Page Layout Files
.indd Adobe InDesign File
.pct Picture File
.pdf Portable Document Format File
.qxd QuarkXPress Document
.qxp QuarkXPress Project File
.rels Open Office XML Relationships File
Audio Files
.aac Advanced Audio Coding File
.aif Audio Interchange File Format
.iff Interchange File Format
.mp3 MP3 Audio File
.mpa MPEG-2 Audio File
.ra Real Audio File
.wav WAVE Audio File
.wma Windows Media Audio File
Video Files
.3g2 3GPP2 Multimedia File
.3gp 3GPP Multimedia File
.asf Advanced Systems Format File
.asx Microsoft ASF Redirector File
.avi Audio Video Interleave File
.flv Flash Video File
.mov Apple QuickTime Movie
.mp4 MPEG-4 Video File
.mpg MPEG Video File
.rm Real Media File
.swf Flash Movie
.vob DVD Video Object File
.wmv Windows Media Video File
Web Files
.asp Active Server Page
.cer Internet Security Certificate
.csr Certificate Signing Request File
.css Cascading Style Sheet
.htm Hypertext Markup Language File
.html Hypertext Markup Language File
.js JavaScript File
.jsp Java Server Page
.php Hypertext Preprocessor File
.rss Rich Site Summary
.xhtml Extensible Hypertext Markup Language File
Font Files
.fnt Windows Font File
.fon Generic Font File
.otf OpenType Font
.ttf TrueType Font
Plugin Files
.8bi Photoshop Plug-in
.plugin Mac OS X Plug-in
.xll Excel Add-In File
System Files
.cab Windows Cabinet File
.cpl Windows Control Panel
.cur Windows Cursor
.dll Dynamic Link Library
.dmp Windows Memory Dump
.drv Device Driver
.lnk File Shortcut
.sys Windows System File
Settings Files
.cfg Configuration File
.ini Windows Initialization File
.keychain Mac OS X Keychain File
.prf Outlook Profile File
Executable Files
.app Mac OS X Application
.bat DOS Batch File
.cgi Common Gateway Interface Script
.com DOS Command File
.exe Windows Executable File
.jar Java Archive File
.pif Program Information File
.vb VBScript File
.wsf Windows Script File
Compressed Files
.7z 7-Zip Compressed File
.deb Debian Software Package
.gz Gnu Zipped Archive
.pkg Mac OS X Installer Package
.rar WinRAR Compressed Archive
.sit Stuffit Archive
.sitx Stuffit X Archive
.tar.gz Tarball File
.zip Zipped File
.zipx Extended Zip File
Encoded Files
.bin Macbinary Encoded File
.hqx BinHex 4.0 Encoded File
.mim Multi-Purpose Internet Mail Message File
.uue Uuencoded File
Developer Files
.c C/C++ Source Code File
.class Java Class File
.cpp C++ Source Code File
.cs Visual C# Source Code File
.dtd Document Type Definition File
.java Java Source Code File
.m Objective-C Implementation File
.pl Perl Script
Backup Files
.bak Backup File
.gho Norton Ghost Backup File
.ori Original File
.tmp Temporary File
Disk Image Files
.dmg Mac OS X Disk Image
.iso Disc Image File
.toast Toast Disc Image
.vcd Virtual CD
Game Files
.gam Saved Game File
.nes Nintendo (NES) ROM File
.rom N64 Game ROM File
.sav Saved Game
Misc Files
.dbx Outlook Express E-mail Folder
.key Keynote Presentation
.msi Windows Installer Package
.part Partially Downloaded File
.torrent BitTorrent File
Text Files
.doc Microsoft Word Document
.docx Microsoft Word Open XML Document
.log Log File
.msg Outlook Mail Message
.pages Pages Document
.rtf Rich Text Format File
.txt Plain Text File
.wpd WordPerfect Document
.wps Microsoft Works Word Processor Document
Data Files
.blg Windows Binary Performance Log File
.csv Comma Separated Values File
.dat Data File
.efx eFax Document
.pps PowerPoint Slide Show
.ppt PowerPoint Presentation
.pptx PowerPoint Open XML Presentation
.sdf Standard Data File
.sql Structured Query Language Data
.vcf vCard File
.xml XML File
Raster Image Files
.bmp Bitmap Image File
.gif Graphical Interchange Format File
.jpg JPEG Image File
.png Portable Network Graphic
.psd Adobe Photoshop Document
.pspimage PaintShop Photo Pro Image
.thm Thumbnail Image File
.tif Tagged Image File
.yuv YUV Encoded Image File
Vector Image Files
.ai Adobe Illustrator File
.drw Drawing File
.eps Encapsulated PostScript File
.ps PostScript File
.svg Scalable Vector Graphics File
3D Image Files
.3dm Rhino 3D Model
.max 3ds Max Scene File
Page Layout Files
.indd Adobe InDesign File
.pct Picture File
.pdf Portable Document Format File
.qxd QuarkXPress Document
.qxp QuarkXPress Project File
.rels Open Office XML Relationships File
Audio Files
.aac Advanced Audio Coding File
.aif Audio Interchange File Format
.iff Interchange File Format
.mp3 MP3 Audio File
.mpa MPEG-2 Audio File
.ra Real Audio File
.wav WAVE Audio File
.wma Windows Media Audio File
Video Files
.3g2 3GPP2 Multimedia File
.3gp 3GPP Multimedia File
.asf Advanced Systems Format File
.asx Microsoft ASF Redirector File
.avi Audio Video Interleave File
.flv Flash Video File
.mov Apple QuickTime Movie
.mp4 MPEG-4 Video File
.mpg MPEG Video File
.rm Real Media File
.swf Flash Movie
.vob DVD Video Object File
.wmv Windows Media Video File
Web Files
.asp Active Server Page
.cer Internet Security Certificate
.csr Certificate Signing Request File
.css Cascading Style Sheet
.htm Hypertext Markup Language File
.html Hypertext Markup Language File
.js JavaScript File
.jsp Java Server Page
.php Hypertext Preprocessor File
.rss Rich Site Summary
.xhtml Extensible Hypertext Markup Language File
Font Files
.fnt Windows Font File
.fon Generic Font File
.otf OpenType Font
.ttf TrueType Font
Plugin Files
.8bi Photoshop Plug-in
.plugin Mac OS X Plug-in
.xll Excel Add-In File
System Files
.cab Windows Cabinet File
.cpl Windows Control Panel
.cur Windows Cursor
.dll Dynamic Link Library
.dmp Windows Memory Dump
.drv Device Driver
.lnk File Shortcut
.sys Windows System File
Settings Files
.cfg Configuration File
.ini Windows Initialization File
.keychain Mac OS X Keychain File
.prf Outlook Profile File
Executable Files
.app Mac OS X Application
.bat DOS Batch File
.cgi Common Gateway Interface Script
.com DOS Command File
.exe Windows Executable File
.jar Java Archive File
.pif Program Information File
.vb VBScript File
.wsf Windows Script File
Compressed Files
.7z 7-Zip Compressed File
.deb Debian Software Package
.gz Gnu Zipped Archive
.pkg Mac OS X Installer Package
.rar WinRAR Compressed Archive
.sit Stuffit Archive
.sitx Stuffit X Archive
.tar.gz Tarball File
.zip Zipped File
.zipx Extended Zip File
Encoded Files
.bin Macbinary Encoded File
.hqx BinHex 4.0 Encoded File
.mim Multi-Purpose Internet Mail Message File
.uue Uuencoded File
Developer Files
.c C/C++ Source Code File
.class Java Class File
.cpp C++ Source Code File
.cs Visual C# Source Code File
.dtd Document Type Definition File
.java Java Source Code File
.m Objective-C Implementation File
.pl Perl Script
Backup Files
.bak Backup File
.gho Norton Ghost Backup File
.ori Original File
.tmp Temporary File
Disk Image Files
.dmg Mac OS X Disk Image
.iso Disc Image File
.toast Toast Disc Image
.vcd Virtual CD
Game Files
.gam Saved Game File
.nes Nintendo (NES) ROM File
.rom N64 Game ROM File
.sav Saved Game
Misc Files
.dbx Outlook Express E-mail Folder
.key Keynote Presentation
.msi Windows Installer Package
.part Partially Downloaded File
.torrent BitTorrent File
Monday, August 30, 2010
इलेक्ट्रिक बाई साइकल
What's with the funny looking bike?
Oh, the recumbent? In the earliest days of this design, I envisioned a large, flat solar panel with the rider sitting in a hole in the middle. Here's a sketch of that idea. I though I would need a low, stable three-wheeled platform to carry such a large panel. I figured the panel would need to be that big because I read that a cyclist uses 100 to 200 watts of energy while pedaling and I imagined being able to cruise all day without getting tired. I have since figured out that I don't need a 200 watt panel but that I do need a battery. The panel placement and design have undergone a least a hundred changes since the start of this project. Eventually, I may build a custom bike using carbon fiber composite construction to make it lighter.
How fast can it go?
* 52 mph (84 km/h) top speed coasting downhill
* 15-30 mph (24-48 km/h) pedaling with power assist on flat ground
* 20 mph (32 km/h) batteries driving motor, flat ground, no pedaling (this is the legal limit in California)
* 8 mph (13 km/h) projected top speed on solar power alone in full sun, no batteries, no pedaling
The shading problem with silicon PV panels is that a shaded cell behaves like a resistor. In informal tests on my first bike panel, shading one half of one cell out of 36 cut the whole panel's output in half. Shading one whole cell cut power output by 80-90%. The problem can be partly mitigated by using bypass diodes. A typical 12 volt panel with 36 cells may have 2 bypass diodes (each connected to 18 cells) so if a few cells are shaded, you still get some power but at only half the voltage. Depending on your setup (charge controller's minimum voltage, number of panels in your array, etc), this may or may not be helpful. Look for panels that are marketed as "shade tolerant" and consider using 2 or 4 smaller panels instead of 1 big one. You may also be able to minimize the power loss by orienting the panels so that your primary obstructions, such as the mast, cast shadows across columns of cells that share the same bypass diode as opposed to rows of cells spanning several bypass diodes.
Not sure if this is clear enough. It's late and I'm getting sleepy. Shoot me an email (solarblog@havran.com) and I'll try to send a less muddled explanation in a few days when I'm more rested.
Oscillating Water Column sounds cool. Maybe your project can be the subject of a future Home Power article?
Vitamix is about 10-15 amps so I think they are 1500 watts. You could never alone successfully direct power that unit. You would need a car battery, charge it for 15 minutes for every 1 minute of usage. Batteries are tricky to tell how much is stored charge and what you just put in. A large capacitor is an option but not really, just short bursts. Buy 5 (7ah) small ups back up lead acid, parallel connection to 1500 peak 2500 inverter. THICK DC WIRING
10 amp 120v=100 amp+ 12v
Oh, the recumbent? In the earliest days of this design, I envisioned a large, flat solar panel with the rider sitting in a hole in the middle. Here's a sketch of that idea. I though I would need a low, stable three-wheeled platform to carry such a large panel. I figured the panel would need to be that big because I read that a cyclist uses 100 to 200 watts of energy while pedaling and I imagined being able to cruise all day without getting tired. I have since figured out that I don't need a 200 watt panel but that I do need a battery. The panel placement and design have undergone a least a hundred changes since the start of this project. Eventually, I may build a custom bike using carbon fiber composite construction to make it lighter.
How fast can it go?
* 52 mph (84 km/h) top speed coasting downhill
* 15-30 mph (24-48 km/h) pedaling with power assist on flat ground
* 20 mph (32 km/h) batteries driving motor, flat ground, no pedaling (this is the legal limit in California)
* 8 mph (13 km/h) projected top speed on solar power alone in full sun, no batteries, no pedaling
The shading problem with silicon PV panels is that a shaded cell behaves like a resistor. In informal tests on my first bike panel, shading one half of one cell out of 36 cut the whole panel's output in half. Shading one whole cell cut power output by 80-90%. The problem can be partly mitigated by using bypass diodes. A typical 12 volt panel with 36 cells may have 2 bypass diodes (each connected to 18 cells) so if a few cells are shaded, you still get some power but at only half the voltage. Depending on your setup (charge controller's minimum voltage, number of panels in your array, etc), this may or may not be helpful. Look for panels that are marketed as "shade tolerant" and consider using 2 or 4 smaller panels instead of 1 big one. You may also be able to minimize the power loss by orienting the panels so that your primary obstructions, such as the mast, cast shadows across columns of cells that share the same bypass diode as opposed to rows of cells spanning several bypass diodes.
Not sure if this is clear enough. It's late and I'm getting sleepy. Shoot me an email (solarblog@havran.com) and I'll try to send a less muddled explanation in a few days when I'm more rested.
Oscillating Water Column sounds cool. Maybe your project can be the subject of a future Home Power article?
Vitamix is about 10-15 amps so I think they are 1500 watts. You could never alone successfully direct power that unit. You would need a car battery, charge it for 15 minutes for every 1 minute of usage. Batteries are tricky to tell how much is stored charge and what you just put in. A large capacitor is an option but not really, just short bursts. Buy 5 (7ah) small ups back up lead acid, parallel connection to 1500 peak 2500 inverter. THICK DC WIRING
10 amp 120v=100 amp+ 12v
Watch Hulu Videos Without An Invite !
Hulu.com the online video on demand service is limited to invited private beta users only for now, and you need to have HULU invites to join.
HeroesKitchen Confidential
BonesBionic Woman
However you can bypass this restriction of invite only service and still watch all the videos by using alternative services offering hulu videos embedded on their websites as private beta users are allowed to do this.
Their exist two websites to access Hulu videos:
* OpenHulu
* HelloHulu
Only US users can watch the videos, however you can try proxy utilities like "Anonymizer Anonymous Surfing" to bypass this restriction
Read more: http://www.megaleecher.net/Hulu_Videos_Invites#ixzz0y9S8KuGZ
HeroesKitchen Confidential
BonesBionic Woman
However you can bypass this restriction of invite only service and still watch all the videos by using alternative services offering hulu videos embedded on their websites as private beta users are allowed to do this.
Their exist two websites to access Hulu videos:
* OpenHulu
* HelloHulu
Only US users can watch the videos, however you can try proxy utilities like "Anonymizer Anonymous Surfing" to bypass this restriction
Read more: http://www.megaleecher.net/Hulu_Videos_Invites#ixzz0y9S8KuGZ
गांवों में चमकेंगे सोलर बल्ब
न्यूयॉर्क. घंटों बिजली से महरूम अंधेरे में जिंदगी बिताने पर मजबूर लोगों के लिए हांगकांग की कंपनी राहत लेकर आई है। कंपनी ने दुनिया का पहला सोलर बल्ब बनाया है, जिसे जलने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती।
नोकेरो एन100 सोलर एलईडी बल्ब में चार छोटे सोलर पैनल लगे हैं। इस बल्ब को छत पर इस तरह से लगाना पड़ता है कि इसके पैनल ऊपर निकले रहें और उन्हें सूर्य का भरपूर प्रकाश मिले। बल्ब में एक बैटरी भी लगी है, जो चार घंटे तक रोशनी दे सकती है। सोलर पैनल को पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी एलईडी 10 साल तक जल सकती है।
हर बल्ब की कीमत 15 डॉलर (691 रु.) रखी गई है।
नोकेरो एन100 सोलर एलईडी बल्ब में चार छोटे सोलर पैनल लगे हैं। इस बल्ब को छत पर इस तरह से लगाना पड़ता है कि इसके पैनल ऊपर निकले रहें और उन्हें सूर्य का भरपूर प्रकाश मिले। बल्ब में एक बैटरी भी लगी है, जो चार घंटे तक रोशनी दे सकती है। सोलर पैनल को पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी एलईडी 10 साल तक जल सकती है।
हर बल्ब की कीमत 15 डॉलर (691 रु.) रखी गई है।
यू-ट्यूब ने पेश किया एचटीएमएल-5
वॉशिंगटन. यू-ट्यूब ने अपने मोबाइल संस्करण में एक नया फीचर जोड़ा है। इसमें यूजर्स को एचटीएमएल-5 से चलने वाले ब्राउजर की मदद से हाई-क्वालिटी वीडियो प्लेबैक की सुविधा भी मिलेगी। इस ब्राउजर से समूचा यू-ट्यूब मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में समा जाएगा।
एचटीएमएल-5 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर वीडियो प्लेबैक आदि के लिए थर्ड पार्टी, जैसे एडोब, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की प्लग-इन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वीडियो लाइब्रेरी बनाना आसान होगा, साथ ही वीडियो को वेब पेज के रूप में बुकमार्क भी किया जा सकेगा।
एचटीएमएल-5 के आने से अब यू-ट्यूब अपनी साइट पर और भी फीचर्स जोड़ने पर विचार कर रहा है।
एचटीएमएल-5 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर वीडियो प्लेबैक आदि के लिए थर्ड पार्टी, जैसे एडोब, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की प्लग-इन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वीडियो लाइब्रेरी बनाना आसान होगा, साथ ही वीडियो को वेब पेज के रूप में बुकमार्क भी किया जा सकेगा।
एचटीएमएल-5 के आने से अब यू-ट्यूब अपनी साइट पर और भी फीचर्स जोड़ने पर विचार कर रहा है।
घर के शीशे बन जाएंगे सोलर पैनल
लंदन. अगले पांच साल में ब्रिटेन के हर घर में अपने सोलर पैनल होंगे, जिनसे बिजली बनेगी। नॉर्वे की कंपनी एनसोल एएस ने एक ऐसी सोलर फिल्म बनाई है, जो सस्ती होने के साथ ही बड़ी आसानी से सौर ऊर्जा को बिजली में बदल देती है।
पूरी तरह से पारदर्शी इस फिल्म को घर की खिड़कियों पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म को घर की दीवारों और छत पर भी लगाया जा सकता है। नैनो पार्टिकल्स से बनी फिल्म को कार की छत पर लगाकर बैटरी चार्ज की जा सकती है। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रो. क्रिस बिन्स ने कहा कि इस फिल्म से हर घर में जरूरत के अनुसार बिजली बन सकेगी।
पूरी तरह से पारदर्शी इस फिल्म को घर की खिड़कियों पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म को घर की दीवारों और छत पर भी लगाया जा सकता है। नैनो पार्टिकल्स से बनी फिल्म को कार की छत पर लगाकर बैटरी चार्ज की जा सकती है। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रो. क्रिस बिन्स ने कहा कि इस फिल्म से हर घर में जरूरत के अनुसार बिजली बन सकेगी।
50 गुना तेज हो जाएगा ब्रॉडबैंड
वेलिंगटन. न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसके उपकरण की मदद से ब्रॉडबैंड की स्पीड बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 50 गुना तक तेज हो सकती है। रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम नाम की इस कंपनी का बनाया उपकरण मॉडम जैसा ही दिखता है।
इसे घर या दफ्तर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की वायरिंग से आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है।
इससे यह इंटरनेट की गति को बढ़ा देता है। कंपनी ने टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन कोरस की मदद से इसे ब्रिटेन,ऑस्ट्रेलिया, ताईवान और सिंगापुर के बाजार में उतारा है।
बैंक व सरकारी विभागों के लिए यह बड़े काम का हो सकता है।
इसे घर या दफ्तर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की वायरिंग से आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है।
इससे यह इंटरनेट की गति को बढ़ा देता है। कंपनी ने टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन कोरस की मदद से इसे ब्रिटेन,ऑस्ट्रेलिया, ताईवान और सिंगापुर के बाजार में उतारा है।
बैंक व सरकारी विभागों के लिए यह बड़े काम का हो सकता है।
कर्णालीबासी! माटो चिनौं
पदमबहादुर महत, कृषि वैज्ञानिक-
काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरु थिए। 'म कर्णालीवासी' भन्दा उनीहरु अनौठो मान्थे। उनीहरुको बुझाइमा कर्णाली रोग, भोकले आक्रान्त भूगोल थियो। त्यसो त अझै पनि कर्णालीको बाहिरी पहिचान 'पिछडिएको' र 'अभावग्रस्त' ठाउँकै रूपमा स्थापित छ। तर म त्यही कर्णालीमा स्याउखेतीका भरमा सहज जीवनयापन गरिरहेको छु।
युवावस्थामा अरूबाट कर्णालीको दुःख सुन्दा र 'विचरा' भनेर कर्णालीप्रति ओठे-दया दर्शाएको पाउँदा गाउँमै बसेर केही गरुँ जस्तो नलागेको हैन। तर के गर्ने भन्ने ठम्याउन सकिरहेको थिइनँ। जब एकपटक घुम्दै भारतको शिमला पुगें, मैले त्यहाँ कर्णालीको सम्भावना फेला पारेँ। जुम्लाकै जस्तो हावापानी भएको शिमला स्याउ खेतीका कारण त्यतिबेलै समृद्ध भइसकेको थियो। शिमलाबाट फर्केपछि दायाँ-बायाँ केही नहेरी म स्याउखेती गर्न थालें।
मेरो पहिलो स्याउ बगैंचा आज ३० वर्ष पुरानो भइसकेको छ। काम गर्दै जाँदा कर्णालीको माटोसँग मेरो अति नै गहिरो विश्वास र घनिष्ठता कायम भयो। परिणामतः मलाई सरकारी अधिकृतको जागिर छोड्न पनि केही जस्तो लागेन। आज आफ्नो बगैंचामा विभिन्न किसिमका स्याउ र अन्य फलफूल देख्दा कर्णालीको माटोप्रतिको विश्वास अझ मजबुत हुँदैछ। आफ्नै पहलमा हाईब्रिड आलु उत्पादन गरेँ। गर्न सके के नहुने रहेछ र! एक रोपनी जग्गाबाट शुरु गरेको स्याउखेती आज ११० रोपनीमा फैलिइसकेको छ। स्याउ खेतीबारे बुझन र अनुसन्धान गर्न देशभरिका मान्छे यहाँ डोरिन थालेका छन् जसरी म ३० वर्ष पहिले शिमलातिर डोरिएको थिएँ।
हो, कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ। तर मेरो विचारमा सबैभन्दा ठूलो खडेरी माटोप्रतिको विश्वासमा छ। यहाँ हेर्दा उजाड लाग्ने भीरपाखा मात्र छैनन्। विश्वकै मीठो भात पाक्ने मार्सी चामल यही फल्छ। जडिबुटीको खानी छ। मूल्यवान् फलफूलको अपार सम्भावना छ। यहाँको माटोमा विश्वास मात्रै गरे पनि धेरै कर्णालीवासीहरु आफैं समृद्ध हुनसक्छन्। यस्ता सम्भावनाहरुलाई बेवास्ता गरेर पराइमुखी भइरहने हो भने त सधैँ तराईको चामल पर्खेर भोको पेट नै बाँच्नुपर्छ।
कर्णालीका धेरै हतास युवाहरु दिल्ली र हिमाञ्चलका गल्लीमा आफ्नो भाग्य खोजिरहेका भेटिन्छन्। जबकि म भन्छु, हामी कर्णालीवासी जति भाग्यमानी कोही छैन! हामीमा केवल नयाँ सोच, सीप र मेहनतको खाँचो छ। सिङ्गो कर्णालीलाई मेरो जस्तै बगैँचाले ढाक्न सकिन्छ। मेरो यौटा बगैंचाले २० जनालाई काम दिइरहेको छ। सिङ्गो कर्णालीलाई बगैंचा बनाउन सके सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई यहीँ रोजगारी जुर्छ। यो मेरो कर्णालीको माटोप्रतिको विश्वासको उपज हो।
कर्णालीका लागि कर्णालीवासीको मेहनतका अतिरिक्त राज्यले पनि केही गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो कर्णालीको नाममा मीठा नारा जप्न छोडेर राम्रो सडक सञ्जाल, सीप र ज्ञान कर्णालीका बासिन्दालाई दिनै पर्छ। कर्णालीको माटोसँग त्यस्तो क्षमता छ, जसले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै केही दिन सक्छ। तर कर्णालीको माटोको क्षमता बाहिर ल्याउन कर्णालीबासी र सरकारको हात मिल्नु जरुरी छ। अनि त्योभन्दा पनि पहिले कर्णालीवासीले आफ्नो माटो चिन्नु र त्यसमा विश्वास गर्नु आवश्यक छ।
विकासको प्राथमिकता अब कर्णालीको माटोमा उत्पादन बढाउने हुनुपर्छ। कर्णालीको माटोको विश्वासले नेपाललाई मात्र हैन, भारतको हिमाञ्चल र बिहार अनि चीनको तिब्बतलाई सम्म फलफूल र जडिबुटी आपूर्ति गर्न सक्छ। त्यतिबेला कर्णालीको माटोले कर्णालीलाई मात्र हैन, सिङ्गो देशलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउँछ। यो मेरो तीस वर्षको अनुभवको निष्कर्ष हो, जुन मेरो जीवनको विश्वास पनि बनिसकेको छ।
काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरु थिए। 'म कर्णालीवासी' भन्दा उनीहरु अनौठो मान्थे। उनीहरुको बुझाइमा कर्णाली रोग, भोकले आक्रान्त भूगोल थियो। त्यसो त अझै पनि कर्णालीको बाहिरी पहिचान 'पिछडिएको' र 'अभावग्रस्त' ठाउँकै रूपमा स्थापित छ। तर म त्यही कर्णालीमा स्याउखेतीका भरमा सहज जीवनयापन गरिरहेको छु।
युवावस्थामा अरूबाट कर्णालीको दुःख सुन्दा र 'विचरा' भनेर कर्णालीप्रति ओठे-दया दर्शाएको पाउँदा गाउँमै बसेर केही गरुँ जस्तो नलागेको हैन। तर के गर्ने भन्ने ठम्याउन सकिरहेको थिइनँ। जब एकपटक घुम्दै भारतको शिमला पुगें, मैले त्यहाँ कर्णालीको सम्भावना फेला पारेँ। जुम्लाकै जस्तो हावापानी भएको शिमला स्याउ खेतीका कारण त्यतिबेलै समृद्ध भइसकेको थियो। शिमलाबाट फर्केपछि दायाँ-बायाँ केही नहेरी म स्याउखेती गर्न थालें।
मेरो पहिलो स्याउ बगैंचा आज ३० वर्ष पुरानो भइसकेको छ। काम गर्दै जाँदा कर्णालीको माटोसँग मेरो अति नै गहिरो विश्वास र घनिष्ठता कायम भयो। परिणामतः मलाई सरकारी अधिकृतको जागिर छोड्न पनि केही जस्तो लागेन। आज आफ्नो बगैंचामा विभिन्न किसिमका स्याउ र अन्य फलफूल देख्दा कर्णालीको माटोप्रतिको विश्वास अझ मजबुत हुँदैछ। आफ्नै पहलमा हाईब्रिड आलु उत्पादन गरेँ। गर्न सके के नहुने रहेछ र! एक रोपनी जग्गाबाट शुरु गरेको स्याउखेती आज ११० रोपनीमा फैलिइसकेको छ। स्याउ खेतीबारे बुझन र अनुसन्धान गर्न देशभरिका मान्छे यहाँ डोरिन थालेका छन् जसरी म ३० वर्ष पहिले शिमलातिर डोरिएको थिएँ।
हो, कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ। तर मेरो विचारमा सबैभन्दा ठूलो खडेरी माटोप्रतिको विश्वासमा छ। यहाँ हेर्दा उजाड लाग्ने भीरपाखा मात्र छैनन्। विश्वकै मीठो भात पाक्ने मार्सी चामल यही फल्छ। जडिबुटीको खानी छ। मूल्यवान् फलफूलको अपार सम्भावना छ। यहाँको माटोमा विश्वास मात्रै गरे पनि धेरै कर्णालीवासीहरु आफैं समृद्ध हुनसक्छन्। यस्ता सम्भावनाहरुलाई बेवास्ता गरेर पराइमुखी भइरहने हो भने त सधैँ तराईको चामल पर्खेर भोको पेट नै बाँच्नुपर्छ।
कर्णालीका धेरै हतास युवाहरु दिल्ली र हिमाञ्चलका गल्लीमा आफ्नो भाग्य खोजिरहेका भेटिन्छन्। जबकि म भन्छु, हामी कर्णालीवासी जति भाग्यमानी कोही छैन! हामीमा केवल नयाँ सोच, सीप र मेहनतको खाँचो छ। सिङ्गो कर्णालीलाई मेरो जस्तै बगैँचाले ढाक्न सकिन्छ। मेरो यौटा बगैंचाले २० जनालाई काम दिइरहेको छ। सिङ्गो कर्णालीलाई बगैंचा बनाउन सके सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई यहीँ रोजगारी जुर्छ। यो मेरो कर्णालीको माटोप्रतिको विश्वासको उपज हो।
कर्णालीका लागि कर्णालीवासीको मेहनतका अतिरिक्त राज्यले पनि केही गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो कर्णालीको नाममा मीठा नारा जप्न छोडेर राम्रो सडक सञ्जाल, सीप र ज्ञान कर्णालीका बासिन्दालाई दिनै पर्छ। कर्णालीको माटोसँग त्यस्तो क्षमता छ, जसले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै केही दिन सक्छ। तर कर्णालीको माटोको क्षमता बाहिर ल्याउन कर्णालीबासी र सरकारको हात मिल्नु जरुरी छ। अनि त्योभन्दा पनि पहिले कर्णालीवासीले आफ्नो माटो चिन्नु र त्यसमा विश्वास गर्नु आवश्यक छ।
विकासको प्राथमिकता अब कर्णालीको माटोमा उत्पादन बढाउने हुनुपर्छ। कर्णालीको माटोको विश्वासले नेपाललाई मात्र हैन, भारतको हिमाञ्चल र बिहार अनि चीनको तिब्बतलाई सम्म फलफूल र जडिबुटी आपूर्ति गर्न सक्छ। त्यतिबेला कर्णालीको माटोले कर्णालीलाई मात्र हैन, सिङ्गो देशलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउँछ। यो मेरो तीस वर्षको अनुभवको निष्कर्ष हो, जुन मेरो जीवनको विश्वास पनि बनिसकेको छ।
तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने
दोलखा ११ भदौ । दोलखा जिल्लामा एक पछि अर्को ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन् । कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन् भने कतिपय निर्माणको क्रममा रहेको बेला नर्बेजियन कम्पनी एसएन पावरले ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो । आगामी सन् २०१२ वाट निर्माण सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको एसएन पावरका कन्ट्री डाइरेक्टर तथा तामाकोसी तेस्रो आयोजनाका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर डा. सन्दिप साहले बताउनुभयो ।
दोलखाको सदरमुका चरिकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा साहले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन -ईआए) पूरा भएको र चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारसँगको सम्झौता प्रक्रिया पूरा गरी सन् २०११ को जुलाई सम्ममा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिने जानकारी दिनुभयो । कन्ट्री डाइरेक्टर डा. साहले आगामी सन् २०१२ को मार्च महिना सम्ममा बित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी एसएन पावरले एसियाली विकास बैङ्क, एसियन डेभलप्मेन्ट बैङ्क लगायतका विदेशी बैङ्कहरूसँग लगानीको प्रस्ताव गरी सकिएको बताउनुभयो ।
एसएन पावरले वित्तीय व्यवस्थापन भए लगत्तै सन् २०१२ बाट निर्माण कार्य सुरु गरी स्न २०१७ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आंशिक जलाशययुक्त तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको कुल लागत १ खर्बर् १२ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । यो आयोजनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरि सकिएको जानकारी दिँदै कन्टी्र डाइरेक्टर साहले स्थानीयवासीको सेयर लगानीको मोडल भने छलफल पछि टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो । दोलखाको बुस्तीमा ९६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३ दशमलव ५ किलो मिटर सुरुङ मार्गमार्फत मालु गाविसमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने एसएन पावरका इन्जिनियरिङ प्रवन्धक भुवन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी तामाकोसी तेस्रो आयोजनाका सामुदायिक विकास प्रबन्धक सुमन बस्नेतले आयोजना निर्माणको सुरुवातसँगै प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । दोलखामा तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने हो भने सन् २०१७ सम्ममा दोलखाबाट मात्रै करिब १३ सय ८० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी आयोजनामा निर्माण सुरु भए लगत्तै नर्बेजियन कम्पनी एसएन पावरले ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जनव्ािद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लागेकोमा धेरै खुसी लागेको दोलखाको माली गाविसका होमबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन आयोजनामा निम्न स्तरका जनतालाई सेयर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दोलखाको सदरमुका चरिकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा साहले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन -ईआए) पूरा भएको र चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारसँगको सम्झौता प्रक्रिया पूरा गरी सन् २०११ को जुलाई सम्ममा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिने जानकारी दिनुभयो । कन्ट्री डाइरेक्टर डा. साहले आगामी सन् २०१२ को मार्च महिना सम्ममा बित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी एसएन पावरले एसियाली विकास बैङ्क, एसियन डेभलप्मेन्ट बैङ्क लगायतका विदेशी बैङ्कहरूसँग लगानीको प्रस्ताव गरी सकिएको बताउनुभयो ।
एसएन पावरले वित्तीय व्यवस्थापन भए लगत्तै सन् २०१२ बाट निर्माण कार्य सुरु गरी स्न २०१७ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आंशिक जलाशययुक्त तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको कुल लागत १ खर्बर् १२ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । यो आयोजनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरि सकिएको जानकारी दिँदै कन्टी्र डाइरेक्टर साहले स्थानीयवासीको सेयर लगानीको मोडल भने छलफल पछि टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो । दोलखाको बुस्तीमा ९६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३ दशमलव ५ किलो मिटर सुरुङ मार्गमार्फत मालु गाविसमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने एसएन पावरका इन्जिनियरिङ प्रवन्धक भुवन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी तामाकोसी तेस्रो आयोजनाका सामुदायिक विकास प्रबन्धक सुमन बस्नेतले आयोजना निर्माणको सुरुवातसँगै प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । दोलखामा तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने हो भने सन् २०१७ सम्ममा दोलखाबाट मात्रै करिब १३ सय ८० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी आयोजनामा निर्माण सुरु भए लगत्तै नर्बेजियन कम्पनी एसएन पावरले ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जनव्ािद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लागेकोमा धेरै खुसी लागेको दोलखाको माली गाविसका होमबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन आयोजनामा निम्न स्तरका जनतालाई सेयर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दूसरों ग्रहों के लोग क्यों आते हैं, हमारी पृथ्वी पर?
पृथ्वी पर जीवन कबसे है ? क्या ब्रह्माण्ड में कहीं और भी जीवन है? यदि है तो कैसा है, किस रूप में है? आदि कुछ ऐसे प्रश्र हैं जो मनुष्य के जहन में बड़े पुराने समय से उठ रहे हैं। बीच-बीच में जब उडऩ तस्तरियों की खबरे सुनने में आती हैं तो यह जिज्ञासा और रोचकता और भी बढ़ जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ये उडऩ-तस्तरियां दूर के उन ग्रहों से आती हैं, जहां पर पृथ्वीवासियों से भी अधिक विकसित लोग रहते हैं। ऐसी विश्वसनीय जानकारी है कि अमेरिका तथा रूस के कब्जे में ऐसी उडऩ-तस्तरियों 'अन आइडेंटीफाइ फ्लाइंग आब्जेक्ट' के अवशेष हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार होकर पृथ्वी पर ही गिर गईं और वापस अपने लोक नहीं जा सकीं। उडऩ तस्तरियों या यु. एफ. ओ. के नाम से जिन अंतरिक्ष यानों को दुनिया जानती है, उनमें आने वाले दूसरे गृह के प्राणी पृथ्वीवासियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये पृथ्वी के नजदीक आते रहते हैं।
रही पृथ्वी के अलावा जीवन की बात, तो यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्माण्ड में ऐसे कितने ही स्थान हैं जहां पर पृथ्वी से भी अधिक विकसित सभ्यता है। इंसान अभी तक अपने सौर मण्डल को ही ठीक से नहीं जान पाया है। जबकि हकीकत यह है कि हमारा सौर मण्डल जिस आकाश गंगा का एक तिनके बराबर हिस्सा है, उसके जेसी अरबों-खरबों आकाश गंगाएं ब्रह्माण्ड में एक धूलि कण जितना भी स्थान नहीं घेरतीं है।
ऐसा माना जाता है कि ये उडऩ-तस्तरियां दूर के उन ग्रहों से आती हैं, जहां पर पृथ्वीवासियों से भी अधिक विकसित लोग रहते हैं। ऐसी विश्वसनीय जानकारी है कि अमेरिका तथा रूस के कब्जे में ऐसी उडऩ-तस्तरियों 'अन आइडेंटीफाइ फ्लाइंग आब्जेक्ट' के अवशेष हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार होकर पृथ्वी पर ही गिर गईं और वापस अपने लोक नहीं जा सकीं। उडऩ तस्तरियों या यु. एफ. ओ. के नाम से जिन अंतरिक्ष यानों को दुनिया जानती है, उनमें आने वाले दूसरे गृह के प्राणी पृथ्वीवासियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये पृथ्वी के नजदीक आते रहते हैं।
रही पृथ्वी के अलावा जीवन की बात, तो यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्माण्ड में ऐसे कितने ही स्थान हैं जहां पर पृथ्वी से भी अधिक विकसित सभ्यता है। इंसान अभी तक अपने सौर मण्डल को ही ठीक से नहीं जान पाया है। जबकि हकीकत यह है कि हमारा सौर मण्डल जिस आकाश गंगा का एक तिनके बराबर हिस्सा है, उसके जेसी अरबों-खरबों आकाश गंगाएं ब्रह्माण्ड में एक धूलि कण जितना भी स्थान नहीं घेरतीं है।
Monday, August 16, 2010
सत्यनिरूपणमा अफ्रिकी र पेरुभियन अनुभव
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनबारे विवाद चलिरहदा दुई अनुभवी र प्रतिष्ठति विदेशी महिला आफ्नो कथा साझेदारी गर्न नेपाल आएका छन् ।
दिनेश वाग्ले
नाम जेजस्तो सुनिए पनि यासमिन सुका (तस्वीरमा बायाँ) हिन्दू महिला हुन् र लामो विमान यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौं ओर्लेकी उनी यहाँको ब्राह्मण संस्कृतिबारे जान्न चाहन्छिन् । ६ दिने नेपाल बसाइमा उनलाई कसैले त्यसबारेमा भनिदेला, तर यी दक्षिण अफ्रिकी हामीलाई ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’बारे बताउन चाहन्छिन् । १९९६ मा गठित दक्षिण अफ्रिका आयोगकी एकजना आयुक्त यासमिन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोग विधेयक समस्याग्रस्त भएको ठान्छिन् ।
‘यो खराब ढंगमा तयार पारिएको खेस्राजस्तो देखिन्छ’, एडभोकेसी फोरमले आइतबार काठमाडौंमा थालेको दुईदिने अनुभव साझेदारी कार्यक्रममा आएकी प्रतिष्ठित अधिकारवादी कार्यकर्ताले भनिन्- ‘यसमा अझ बढी सार्वजनिक छलफल हुनुपर्छ । थुप्रै पुनःलेखन गर्नुपर्छ । मेलमिलापका सन्दर्भमा केही अस्पष्टता भएजस्तो लाग्यो । क्षमादानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गर्दैन ।’
काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय र युरोपेली संघले नेपाली आयोग विधेयकको क्षमादान प्रावधानप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यासमिन र उनीहरूको तर्क उस्तै छ- विगतमा अपराध गर्नेलाई सजायको साटो भटाभटी क्षमा दिने हो भने त्यसले समाजमा दण्डहीनतामात्रै बढाउँछ । समाजलाई न्यायबारे आश्वस्त पार्ने कि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिने ? लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई पनि अपराधमा उन्मुक्तिको कल्पना गर्न सकिन्न, किनकि कानुनको शासनलाई मात्र लोकतन्त्र भनिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र विद्राेहमा रहेकाहरू अहिले नेपालमा आयोग बनाउन कम्मर कसेर बसेको अवस्थामा क्षमादानको प्रावधान आउनु आफैंमा अस्वाभाविकचाहिँ होइन । यासमिनले ‘अझ बढी सार्वजनिक छलफल’ हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नागरिक समाजले दबाबकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो ।
जुनै नाममा गठन भएका किन नहोउन्, सामान्यतया सत्यनिरूपण आयोगहरूलाई विगतमा सरकार या विद्रोहीले गरेका गल्ती र अपराध पत्ता लगाउने जिम्मा दिइन्छ ताकि द्वन्द्व, तानाशाही या गृहयुद्धबाट बौरेका समाजमा भाइचारा कायम गर्न सकियोस् । अर्जेन्टिना, फिजी, घाना, दक्षिण कोरिया तथा पूर्वी टिमोर लगायतका थुप्रै मुलुकमा यस्ता आयोग गठन भइसकेका छन् । रंगभेदी शासनकालमा भएका यातना, अपहरण र मानवअधिकार उल्लंघनबारे सोधखोज गर्न १९९५ मा राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले गठन गरेको दक्षिण अपि|mकी आयोगलाई केही कमजोरीका बाबजुद सामान्यतः सफल मानिन्छ । सरकारी मान्यताप्राप्त हुने भएकाले आयोग प्रतिवेदनहरूले राज्य आतंक तथा विद्रोही अमानवीयताका प्रमाणलाई व्यापक समाजमा पुर्याउँछन् । यदाकदा सत्य आयोगहरूलाई गम्भीर मानवअधिकार अपराधमा दण्डहीनताको प्रबर्द्धन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
जस्तो कि सफल मानिएको दक्षिण अफ्रिकी आयोगले पनि काला र गोरा अफ्रिकीबीच मेलमिलाप कायम गर्न नसकेको कुरा रंगभेदी शासनताकाका पीडितहरूमाझ १९९८ मा गरिएको एउटा सर्वेले देखाएको छ । त्यो सर्वेमा सहभागीले मेलमिलापका लागि न्याय पूर्वसर्त हुने, विकल्प नहुने ठानेका थिए । यो आयोगले सत्य खोतल्न र अपराधको पुष्टि गर्न क्षमादानको तरिका अपनाएको थियो, जस अन्तर्गत ७ हजार १ सय ११ निवेदकमध्ये ८ सय ४९ लाई क्षमादान दिइएको थियो । ५ हजार ३ सय ९२ लाई दिइएन भने बाँकीले निवेदन फिर्ता या प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेका थिए । बराबरका र राजनीतिक रूपमा प्रेरित अपराध भएको पुष्टि भएमा र क्षमादान निवेदकले पूर्ण विवरण खुलाएमा आयोगले क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान थियो ।
सत्यनिरूपण र युद्धकालीन अपराधको अनुसन्धानमा तुलनात्मक रूपमा सफल मानिएको अर्को आयोग पेरुको हो, जसले ८० र ९० को दशकमा गुरिल्ला समूहहरू साइनिङ पाथ र टुपाक अमारु तथा र सरकारी सेनाले गरेका हत्या, बेपत्ता, मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गरेको थियो । २००१ मा गठन भएको आयोगले २००३ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा हस्तान्तरण समारोहमा अध्यक्ष सालोमोन लर्नरले भनेका थिए- ‘रिपोर्टमा अत्यन्तै रिस उठ्ने घटनावलीको दोहोरो विवरण छ । आमहत्या तथा बेपत्ता, यातना र यी वीभत्स मानवीय दुर्घटना रोक्न सक्ने तर नरोक्नेहरूको अक्षमता र लापरबाही ।’
पेरुको आयोगकी एकजना आयुक्त सोफिया माचर वातानेरो (तस्वीरमा दायाँ) हुन्, जो यासमिनसँगै काठमाडौंमा छिन् । ‘यस्ता आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पीडितहरूको अपेक्षाको प्रबन्धन गर्नु हुन्छ’, समाजशास्त्री-अधिकारकर्मी सोफियाले भनिन्- ‘आयोगले हराएकाहरू फेला पारिदिन्छ भन्नेजस्ता कुरा पीडितहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्, जो नहुन पनि सक्छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरू र पीडितका कथा प्रकाशमा ल्याइदिनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’
आयोग राजनीतिक, लैंगिक र जातीय रूपमा समावेशी हुनुपर्ने र त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो भएमा मात्र आयोगले व्यापक विश्वास र आधिकारिकता पाउने दुई महिलाले बताए । आयोगका सम्भावित सुझावको प्रभावी कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रस्ट व्यवस्था पहिल्यै हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । ‘आयोगले चारैतिरबाट सहयोग र अधिकार पाउनु आवश्यक छ’, यासमिनले भनिन्- ‘उसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने एउटा छुट्टै निकायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो निकायलाई सरकारले बजेट दिनुपर्छ र त्यसले संसदमा प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’ संसदले थाहा पाए सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब पर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना नीतिबारे आयोगले सरकारलाई पहिल्यै जानकार गराउँदा नतिजा बढी प्रभावी हुने यासमिनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा १९९९ मा गठित सिरिया लियोनको आयोगमा यासमिन राष्ट्रसंघका तर्फबाट आयुक्त छानिएकी थिइन् । उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा शनिबार भएको चुनावको मतगणना भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनी प्रशंसा गरेको छ ।
दुवै महिलाले आ-आफ्नो देशको आयोगमा जिम्मेवारी पाउनु अहोभाग्य भएको बताए । ‘मैले मेरो देशका लागि गरेको त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ’, सोफियाले भनिन्- ‘आयोग देशको इतिहासको एउटा अध्याय हो र त्यस्तोमा योगदान गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो ।’ आयोगमा रहेर पीडितहरूका दुःखका कथा सुनेका क्षणलाई भावपूर्ण भन्दै यासमिनले आयोगमा बस्ने प्रस्ताव आउँदा ‘पूरै स्तब्ध साथै अत्यन्तै खुसी’ भएको सम्झिइन् । ‘आफ्नो देशको इतिहास निर्माण गर्न भूमिका खेल्नु अत्यन्तै ठूलो अवसर हो’ उनले भनिन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको सफलता र सिरिया लियोनका चुनौतीबारे साझेदारी गर्नुबाहेक यासमिनले नेपालबाट केही सिक्ने योजना बनाएकी छिन् । दक्षिण भारतबाट दक्षिण अपि|mका बसाइँ सरेको परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी सदस्य यासमिन हिन्दू तथा गान्धीवादी हुन् र नेपालमा अघिल्लो वर्ष भएको जनक्रान्तिमा नागरिक समाजको भूमिकाबाट चकित छिन् । ‘नागरिकहरूले जसरी (तानाशाही) राजाको शक्ति चकनाचुर पारे, त्यसका बारेमा प्रत्यक्ष -अनुभव) सुन्ने मेरो चाहना छ’, उनले भनिन्- ‘साथै हिन्दू भएका नाताले यहाँको सामाजिक संरचनामा बाहुन भन्ने कुराबारे पनि जान्ने मन छ ।’ हिमाल हेर्न चाहना राखेकी ५० वर्षे महिलाले बुधबारसम्मको बसाइमा मौका मिलेमा पर्वतीय उडान गर्ने योजना बनाएकी छिन् । बुधबारै फर्किने ५६ वर्षे सोफिया शनिबार बेलुकी काठमाडौं ओर्लेकी हुन् र आइतबार दिउसो अन्तर्वार्ता लिँदा थकित थिइन् । ‘ओ हो, मेरा लागि अहिले मध्यरात हो’, दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरु र नेपाली समय बीचको फरक संकेत गर्दै उनले भनिन् । ‘मेरो त तीन घन्टामात्र फरक हो’, यासमिनले भनिन्- ‘खाना पनि खासै फरक छैन नेपालको र दक्षिण अफ्रिकाको ।’
दिनेश वाग्ले
नाम जेजस्तो सुनिए पनि यासमिन सुका (तस्वीरमा बायाँ) हिन्दू महिला हुन् र लामो विमान यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौं ओर्लेकी उनी यहाँको ब्राह्मण संस्कृतिबारे जान्न चाहन्छिन् । ६ दिने नेपाल बसाइमा उनलाई कसैले त्यसबारेमा भनिदेला, तर यी दक्षिण अफ्रिकी हामीलाई ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’बारे बताउन चाहन्छिन् । १९९६ मा गठित दक्षिण अफ्रिका आयोगकी एकजना आयुक्त यासमिन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोग विधेयक समस्याग्रस्त भएको ठान्छिन् ।
‘यो खराब ढंगमा तयार पारिएको खेस्राजस्तो देखिन्छ’, एडभोकेसी फोरमले आइतबार काठमाडौंमा थालेको दुईदिने अनुभव साझेदारी कार्यक्रममा आएकी प्रतिष्ठित अधिकारवादी कार्यकर्ताले भनिन्- ‘यसमा अझ बढी सार्वजनिक छलफल हुनुपर्छ । थुप्रै पुनःलेखन गर्नुपर्छ । मेलमिलापका सन्दर्भमा केही अस्पष्टता भएजस्तो लाग्यो । क्षमादानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गर्दैन ।’
काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय र युरोपेली संघले नेपाली आयोग विधेयकको क्षमादान प्रावधानप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यासमिन र उनीहरूको तर्क उस्तै छ- विगतमा अपराध गर्नेलाई सजायको साटो भटाभटी क्षमा दिने हो भने त्यसले समाजमा दण्डहीनतामात्रै बढाउँछ । समाजलाई न्यायबारे आश्वस्त पार्ने कि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिने ? लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई पनि अपराधमा उन्मुक्तिको कल्पना गर्न सकिन्न, किनकि कानुनको शासनलाई मात्र लोकतन्त्र भनिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र विद्राेहमा रहेकाहरू अहिले नेपालमा आयोग बनाउन कम्मर कसेर बसेको अवस्थामा क्षमादानको प्रावधान आउनु आफैंमा अस्वाभाविकचाहिँ होइन । यासमिनले ‘अझ बढी सार्वजनिक छलफल’ हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नागरिक समाजले दबाबकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो ।
जुनै नाममा गठन भएका किन नहोउन्, सामान्यतया सत्यनिरूपण आयोगहरूलाई विगतमा सरकार या विद्रोहीले गरेका गल्ती र अपराध पत्ता लगाउने जिम्मा दिइन्छ ताकि द्वन्द्व, तानाशाही या गृहयुद्धबाट बौरेका समाजमा भाइचारा कायम गर्न सकियोस् । अर्जेन्टिना, फिजी, घाना, दक्षिण कोरिया तथा पूर्वी टिमोर लगायतका थुप्रै मुलुकमा यस्ता आयोग गठन भइसकेका छन् । रंगभेदी शासनकालमा भएका यातना, अपहरण र मानवअधिकार उल्लंघनबारे सोधखोज गर्न १९९५ मा राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले गठन गरेको दक्षिण अपि|mकी आयोगलाई केही कमजोरीका बाबजुद सामान्यतः सफल मानिन्छ । सरकारी मान्यताप्राप्त हुने भएकाले आयोग प्रतिवेदनहरूले राज्य आतंक तथा विद्रोही अमानवीयताका प्रमाणलाई व्यापक समाजमा पुर्याउँछन् । यदाकदा सत्य आयोगहरूलाई गम्भीर मानवअधिकार अपराधमा दण्डहीनताको प्रबर्द्धन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
जस्तो कि सफल मानिएको दक्षिण अफ्रिकी आयोगले पनि काला र गोरा अफ्रिकीबीच मेलमिलाप कायम गर्न नसकेको कुरा रंगभेदी शासनताकाका पीडितहरूमाझ १९९८ मा गरिएको एउटा सर्वेले देखाएको छ । त्यो सर्वेमा सहभागीले मेलमिलापका लागि न्याय पूर्वसर्त हुने, विकल्प नहुने ठानेका थिए । यो आयोगले सत्य खोतल्न र अपराधको पुष्टि गर्न क्षमादानको तरिका अपनाएको थियो, जस अन्तर्गत ७ हजार १ सय ११ निवेदकमध्ये ८ सय ४९ लाई क्षमादान दिइएको थियो । ५ हजार ३ सय ९२ लाई दिइएन भने बाँकीले निवेदन फिर्ता या प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेका थिए । बराबरका र राजनीतिक रूपमा प्रेरित अपराध भएको पुष्टि भएमा र क्षमादान निवेदकले पूर्ण विवरण खुलाएमा आयोगले क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान थियो ।
सत्यनिरूपण र युद्धकालीन अपराधको अनुसन्धानमा तुलनात्मक रूपमा सफल मानिएको अर्को आयोग पेरुको हो, जसले ८० र ९० को दशकमा गुरिल्ला समूहहरू साइनिङ पाथ र टुपाक अमारु तथा र सरकारी सेनाले गरेका हत्या, बेपत्ता, मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गरेको थियो । २००१ मा गठन भएको आयोगले २००३ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा हस्तान्तरण समारोहमा अध्यक्ष सालोमोन लर्नरले भनेका थिए- ‘रिपोर्टमा अत्यन्तै रिस उठ्ने घटनावलीको दोहोरो विवरण छ । आमहत्या तथा बेपत्ता, यातना र यी वीभत्स मानवीय दुर्घटना रोक्न सक्ने तर नरोक्नेहरूको अक्षमता र लापरबाही ।’
पेरुको आयोगकी एकजना आयुक्त सोफिया माचर वातानेरो (तस्वीरमा दायाँ) हुन्, जो यासमिनसँगै काठमाडौंमा छिन् । ‘यस्ता आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पीडितहरूको अपेक्षाको प्रबन्धन गर्नु हुन्छ’, समाजशास्त्री-अधिकारकर्मी सोफियाले भनिन्- ‘आयोगले हराएकाहरू फेला पारिदिन्छ भन्नेजस्ता कुरा पीडितहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्, जो नहुन पनि सक्छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरू र पीडितका कथा प्रकाशमा ल्याइदिनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’
आयोग राजनीतिक, लैंगिक र जातीय रूपमा समावेशी हुनुपर्ने र त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो भएमा मात्र आयोगले व्यापक विश्वास र आधिकारिकता पाउने दुई महिलाले बताए । आयोगका सम्भावित सुझावको प्रभावी कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रस्ट व्यवस्था पहिल्यै हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । ‘आयोगले चारैतिरबाट सहयोग र अधिकार पाउनु आवश्यक छ’, यासमिनले भनिन्- ‘उसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने एउटा छुट्टै निकायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो निकायलाई सरकारले बजेट दिनुपर्छ र त्यसले संसदमा प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’ संसदले थाहा पाए सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब पर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना नीतिबारे आयोगले सरकारलाई पहिल्यै जानकार गराउँदा नतिजा बढी प्रभावी हुने यासमिनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा १९९९ मा गठित सिरिया लियोनको आयोगमा यासमिन राष्ट्रसंघका तर्फबाट आयुक्त छानिएकी थिइन् । उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा शनिबार भएको चुनावको मतगणना भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनी प्रशंसा गरेको छ ।
दुवै महिलाले आ-आफ्नो देशको आयोगमा जिम्मेवारी पाउनु अहोभाग्य भएको बताए । ‘मैले मेरो देशका लागि गरेको त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ’, सोफियाले भनिन्- ‘आयोग देशको इतिहासको एउटा अध्याय हो र त्यस्तोमा योगदान गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो ।’ आयोगमा रहेर पीडितहरूका दुःखका कथा सुनेका क्षणलाई भावपूर्ण भन्दै यासमिनले आयोगमा बस्ने प्रस्ताव आउँदा ‘पूरै स्तब्ध साथै अत्यन्तै खुसी’ भएको सम्झिइन् । ‘आफ्नो देशको इतिहास निर्माण गर्न भूमिका खेल्नु अत्यन्तै ठूलो अवसर हो’ उनले भनिन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको सफलता र सिरिया लियोनका चुनौतीबारे साझेदारी गर्नुबाहेक यासमिनले नेपालबाट केही सिक्ने योजना बनाएकी छिन् । दक्षिण भारतबाट दक्षिण अपि|mका बसाइँ सरेको परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी सदस्य यासमिन हिन्दू तथा गान्धीवादी हुन् र नेपालमा अघिल्लो वर्ष भएको जनक्रान्तिमा नागरिक समाजको भूमिकाबाट चकित छिन् । ‘नागरिकहरूले जसरी (तानाशाही) राजाको शक्ति चकनाचुर पारे, त्यसका बारेमा प्रत्यक्ष -अनुभव) सुन्ने मेरो चाहना छ’, उनले भनिन्- ‘साथै हिन्दू भएका नाताले यहाँको सामाजिक संरचनामा बाहुन भन्ने कुराबारे पनि जान्ने मन छ ।’ हिमाल हेर्न चाहना राखेकी ५० वर्षे महिलाले बुधबारसम्मको बसाइमा मौका मिलेमा पर्वतीय उडान गर्ने योजना बनाएकी छिन् । बुधबारै फर्किने ५६ वर्षे सोफिया शनिबार बेलुकी काठमाडौं ओर्लेकी हुन् र आइतबार दिउसो अन्तर्वार्ता लिँदा थकित थिइन् । ‘ओ हो, मेरा लागि अहिले मध्यरात हो’, दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरु र नेपाली समय बीचको फरक संकेत गर्दै उनले भनिन् । ‘मेरो त तीन घन्टामात्र फरक हो’, यासमिनले भनिन्- ‘खाना पनि खासै फरक छैन नेपालको र दक्षिण अफ्रिकाको ।’
बाहुनवादको राजनीति
जातीय शसक्तिकरणाका नाममा भइरहेका आन्दोलनले सबै बाहुनलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु भएन ।
दिनेश वाग्ले
यो लेख पहिलोपटक शनिवारको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।
रामेछापको एउटा प्रतिष्ठित पण्डित परिवारमा जन्मिए पनि मैले आफू बाहुन भएको कुरा पहिलोपटक ११ वर्षको हुँदा बौद्ध, काठमाडौंको दोर्जे हाइस्कुलमा थाहा पाएको थिएँ । सन् १९९० को सुरुतिर म अंग्रेजी माध्यमको त्यो तिब्बती बोर्डिङ स्कुलमा होस्टलमै बस्नेगरी प्राथमिक तहमा भर्ना भएको थिएँ र तत्कालै थाहा पाएँ, त्यहाँ पढ्ने म तेस्रो ब्राह्मण थिएँ- अन्य दुई संयोगले रामेछापकै चौलागाईं दाजुभाइ थिए । तिब्बती मूल र पृष्ठभूमिका विद्यार्थीको बहुलता भएको उक्त स्कुलमा साथीहरू हामीलाई ‘बाहुन’ भनी बोलाउँथे र टुप्पी किन नराखेको भनी जान्न चाहन्थे । त्यसैबेला गीत हिट भएको हिन्दी फिल्म ‘आशिकी’को हिरोकै जस्तो कपालको फेसन चलेको थियो र त्यो शैली स्कुलभरिमा मलाई सबैभन्दा सुहाएपछि मेरो छवि ‘टुप्पी नभाको बाहुन’बाट ‘कुल आशिकी बाहुन’मा बदलिएको थियो- बस् एक सनम चाहिए, आशिकीके लिए !
तिब्बती पनि पढाइने हुने स्कुल रमाइलो भए पनि केही वर्षमै छाडेँ र कौशलटार, भक्तपुरको जनप्रेमी इङ्लिस स्कुलमा भर्ना भए जो आचार्य थरका कुशल ब्राम्हणले चलाएका छन् । वितेका बर्षहरुमा देशमा ‘बाहुन’बारे बहसले दिनहुँ उचाइ लिइरहेको छ, जसलाई म प्रायः रुचिपूवर्क पछ्याउँछु । केही महिनाअघि वेबसाइट ‘युनाइटेट बी ब्लग’मा छापिएको एउटा टिप्पणीले मलाई पुनः आफू बाहुन भएको कुरा सम्झाएको थियो भने गतसाता दक्षिण अफ्रिका मानवअधिकारवादी यास्मिन सुकासँगको भेटले यो लेखका लागि प्रेरित गरेको हो । नाम सुन्दा पटक्कै हिन्दू नलाग्ने ती हिन्दू महिला ब्राह्मणबारे जान्न चाहन्थिन् । ‘दिस होल ब्राह्मण थिङ इन नेपाली सोसाइटी इन्टि्रग्युज मि’, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे चर्चा चलिरहँदा कुरैकुरामा उनले मलाई चकित पार्दै भनेकी थिइन् । (नेपाली समाजको यो ब्राह्मण भन्ने कुराबारे जान्न मलाई निकै रुचि छ ।)
‘के तपाईं पनि बाहुनी हुनुहुन्छ हो ?’ मैले सोधेँ । आफू दक्षिण भारतबाट दक्षिण अफ्रिका बसाइँ सरेको हिन्दू परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी सदस्य भएको उनले पहिल्यै बताएकी थिइन् ।
‘होइन’, उनले भनिन्- ‘हामी हिन्दू भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा जातभात छैन । यो उत्तर भारत र नेपालमा मात्र हो । दक्षिण अफ्रिकामा गान्धीले गर्दा जातीय विभेद रहेन । उहाँले आफ्नै पत्नीलाई समेत नाली बढार्ने जस्तो काम गर्न प्रेरित गरेर बाँकी समाजमा उदाहरण कायम गर्नुभयो ।’
हाम्रामा गान्धीजस्ता सुधारवादी भएनन्, जसले गर्दा अहिलेसम्म जातीय विभेद र सशक्तिकरणकै मुद्दामा अल्भिmइरहनुपरेको छ । अझै केही भन्लिन् भन्ठानिरहेको बेला यास्मिनले फुत्त सोधिन्- ‘आर यु अ ब्राह्मण ? (के तपाईं ब्राह्मण हो ?)’
त्यो र त्यस्तै अर्को प्रश्न (तपाईं के थरी ?) सधैं मेरालागि अप्ठेरो हुने गरेका छन् र तिनको सोझो उत्तर दिन मन लाग्दैन । कुनै जमानामा ब्राह्मण हुनु फेसनेबल, इज्जतिलो र मृत्युदण्डजस्ता सजायबाट बच्ने उपाय थियो होला । तर मैले आफू ब्राह्मण हुनुमा कहिल्यै गौरव गरेको छैन । ‘हुँ’ मैले भनेँ र सांस्कृतिकभन्दा राजनीतिक परिचयतिर जोड दिँदै थपेँ- ‘तर होइन । कम्तीमा देशमा बाहुनबारे जारी वादविवादका सन्दर्भमा म परम्परागत रूपमा अथ्र्याइने बाहुन होइन ।’ ‘परम्परागत बाहुन’ म स्कुलदेखि नै थिइन । होस्टलमा भैंसीको मासु अनिवार्य र सबैभन्दा मीठो मध्येको खान्की थियो ।
त्यसपछि मैले ब्लग.कम.एनपीमा छापिएको ‘बाहुनिस्ट्स एन्ड बाहुनिजम : केयरटेकर्स अफ नेपाल्स फिउडल ट्रेडिसन‘ (बाहुनवादीहरू र बाहुनवाद : नेपालको सामन्ती परम्पराका संरक्षकहरु) शीर्षकको त्यो विश्लेषण सम्झिदै यास्मिनलाई भनेँ- ‘केही वर्षयता नेपालमा ‘बाहुन’बारे खुबै विवाद चलेको छ । म जन्मले बाहुन हुँ, तर सोचले बाहुनवादी होइन । बाहुनवाद एउटा खास सोच हो, जो बाहुनसँगै मात्र हुन्छ भन्ने छैन, एउटा राई या घले या परियार पनि बाहुनवादी हुनसक्छन् ।’
बोस्टनका ब्राह्मण
अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यको बोस्टन सहर स्थापना गर्ने र न्यु इङल्यान्ड क्षेत्रमा बस्ने ब्रिटिस प्रोटेस्टेन्ट पृष्ठभूमिको एउटा सम्भ्रान्त वर्गलाई अमेरिकामा ँबोस्टन ब्राह्मण’ या बोस्टनको ‘पहिलो परिवार’ भनिन्छ । जातका कारण त्यसो भनिएको होइन । इन्टरनेट इन्साइक्लोपेडिया विकिपेडियाका अनुसार बोस्टन ब्राह्मणहरू कला, संस्कृति, विज्ञान, राजनीति, व्यापार र प्राज्ञिकतामा अति प्रभावशाली र नेतृत्व तहमा थिए । संस्कृत शब्दको अमेरिकी प्रयोग एटलान्टिक मन्थ्ली पत्रिकाको एउटा लेखमा ओलिभर वेन्डेल होल्म्स सिनियरले गरेका थिए । अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा पत्रमा हस्तारक्षर गर्ने मध्येका एक र मासाचुसेट्सका चौथा गभर्नर स्यामुअल आडम्स (१७२२-१८३०) को परिवार लगायत क्याबोट्स र चाफिजका सन्ततिलाई ‘बोस्टन ब्राह्मण’ भनिन्छ ।
‘बाहुनवाद’ भन्ने शब्द मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले प्रयोगमा ल्याएका हुन् क्यारे । मैले उनको निकै उद्धृत गरिने किताब ‘फ्याटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ पढेको छैन । तर लाग्छ, ‘बाहुनवाद’ कुनै नियोजित उद्देश्य भएको आन्दोलन होइन । यदि हो नै भने पनि अन्य जातिहरू संगठित भएको अवस्थामा केही बाहुनहरूले कुनै संगठन खोले भने त्यसमा के आपत्ति । प्रस्ट पारौं- त्यस्ता कुनै पनि संस्थाको म सदस्य हुनेछैन, किनकि नम्बर एक- जातीयतामा मेरो कत्ति विश्वास छैन र त्यसका आधारमा गरिने विभेदलाई स्वीकार्ने कुरै भएन । मेरो टाउको दुखाउने सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ बाहुनवादको विरोध गर्दा किन सबै बाहुनलाई एउटै घानमा हाल्ने ? किन ‘बाहुनवादी जनजाति’को प्रसंग नकोट्याउने ? बाहुन हैकमविरुद्ध आन्दोलन गर्नेले कसरी आफ्नो जातको हैकमको पक्षमा तर्क गर्न मिल्छ ? अधिकार सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ होइन ? हो भने संघीयताको कुरा आउँदा किन देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ भनिन्छ ? पक्का हो, राजनीतिमा बाहुनहरूको पकड तोड्दै शासन पद्धतिमा सबै जातिको समान भनाइ स्थापना गर्ने भनिएका सबै आन्दोलन आवश्यक छन् तर तिनीहरूको नेतृत्वमा एउटा कमजोरी छ- मूल समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा कसरी मुद्दालाई तन्काइरहन सकिन्छ ताकि जातीय उत्थानका नाममा राजनीतिलाई निरन्तरता दिन पाइयोस् ।
एकाध प्रसंगमा आरक्षण उपयोगी होला, तर त्यसकै नाममा प्रतिस्पर्धालाई पाखा लगाउनुपर्छ भन्नु अक्षमहरूले गर्ने तर्क हो । सक्नेले खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्छ । केही साताअघि शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले गरेको प्रश्न मलाई घत परेको छ- विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पद नियुक्तिमा प्राज्ञिकतालाई प्राथमिकता दिने कि लैंगिकतालाई ? बाहुन हुँदैमा अवसर दिनुपर्छ या त्यसबाट वञ्चित गराइनुपर्छ भन्ने खालका विचार सुन्दा मलाई झोँक चल्छ ।
चलिरहेको विवादमा मलाई पत्यार नलाग्ने एउटा कुरा- राजनीतिक दृष्टिले फरक ध्रुवमा रहेकाहरू ‘बाहुन’ जातिको हितका लागि एउटै थलोमा आउँछन् भन्ने तर्क हो । जस्तो कि माओवादीको अध्यक्षमा पनि बाहुन, काङ्ग्रेसको सभापतिमा पनि बाहुन, निर्वाचन आयोगका प्रमुख पनि बाहुन र त्यो सब हुनमा बाहुनहरूको योजनाबद्ध एकता छ भन्ने खालका तर्कले मलाई चिन्तित तुल्याउँछ ।
‘युनाइटेड वी ब्लग’को त्यो लेखको एउटा अंश यस्तो छ- ‘बाहुनवादीहरूको कार्यशैलीको ‘सुन्दर पक्ष’ उनीहरू त्यो सब लोकतन्त्र, समावेशी, समानता र सामाजिक सद्भावका नाममा गर्छन् । अल्पमतको अधिकार, कमजोर र थिचोमिचोमा परेकाहरूका लागि आफूहरू रहेको र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक रहेको छवि प्रवाहित गर्छन् ।’
लेखका मुनि त्यसका पक्ष र विपक्षमा लामो तर्कको सिलसिला चलेको छ । ‘स्पर्श’ नामका एकजना भन्छन्- ‘के नेपाली समाजमा व्याप्त अव्यवस्था र नकामका वास्तविक दोषी बाहुनहरू हुन् ? आफ्ना बेकामे बच्चाहरूलाई पनि राम्रो स्तर दिलाउन पण्डितहरूले गरेको धार्मिक भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहिआएको छ । मलाई लाग्दैन, हामीले बाहुनहरूलाई चुनाव लड्नबाट रोक्न सक्छौं । प्रार्थना गर्ने र मन्दिर जाने सांस्कृतिक पक्ष रहिरहनेछ । थिचोमिचोमा परेकाहरूको शैक्षिक र आर्थिक स्तर उकास्नुमा (त्यो प्रश्नको) उत्तर छ र नयाँ राजनीतिक वातावरण (त्यसका लागि) एउटा अवसर हो ।’
दिनेश वाग्ले
यो लेख पहिलोपटक शनिवारको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।
रामेछापको एउटा प्रतिष्ठित पण्डित परिवारमा जन्मिए पनि मैले आफू बाहुन भएको कुरा पहिलोपटक ११ वर्षको हुँदा बौद्ध, काठमाडौंको दोर्जे हाइस्कुलमा थाहा पाएको थिएँ । सन् १९९० को सुरुतिर म अंग्रेजी माध्यमको त्यो तिब्बती बोर्डिङ स्कुलमा होस्टलमै बस्नेगरी प्राथमिक तहमा भर्ना भएको थिएँ र तत्कालै थाहा पाएँ, त्यहाँ पढ्ने म तेस्रो ब्राह्मण थिएँ- अन्य दुई संयोगले रामेछापकै चौलागाईं दाजुभाइ थिए । तिब्बती मूल र पृष्ठभूमिका विद्यार्थीको बहुलता भएको उक्त स्कुलमा साथीहरू हामीलाई ‘बाहुन’ भनी बोलाउँथे र टुप्पी किन नराखेको भनी जान्न चाहन्थे । त्यसैबेला गीत हिट भएको हिन्दी फिल्म ‘आशिकी’को हिरोकै जस्तो कपालको फेसन चलेको थियो र त्यो शैली स्कुलभरिमा मलाई सबैभन्दा सुहाएपछि मेरो छवि ‘टुप्पी नभाको बाहुन’बाट ‘कुल आशिकी बाहुन’मा बदलिएको थियो- बस् एक सनम चाहिए, आशिकीके लिए !
तिब्बती पनि पढाइने हुने स्कुल रमाइलो भए पनि केही वर्षमै छाडेँ र कौशलटार, भक्तपुरको जनप्रेमी इङ्लिस स्कुलमा भर्ना भए जो आचार्य थरका कुशल ब्राम्हणले चलाएका छन् । वितेका बर्षहरुमा देशमा ‘बाहुन’बारे बहसले दिनहुँ उचाइ लिइरहेको छ, जसलाई म प्रायः रुचिपूवर्क पछ्याउँछु । केही महिनाअघि वेबसाइट ‘युनाइटेट बी ब्लग’मा छापिएको एउटा टिप्पणीले मलाई पुनः आफू बाहुन भएको कुरा सम्झाएको थियो भने गतसाता दक्षिण अफ्रिका मानवअधिकारवादी यास्मिन सुकासँगको भेटले यो लेखका लागि प्रेरित गरेको हो । नाम सुन्दा पटक्कै हिन्दू नलाग्ने ती हिन्दू महिला ब्राह्मणबारे जान्न चाहन्थिन् । ‘दिस होल ब्राह्मण थिङ इन नेपाली सोसाइटी इन्टि्रग्युज मि’, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे चर्चा चलिरहँदा कुरैकुरामा उनले मलाई चकित पार्दै भनेकी थिइन् । (नेपाली समाजको यो ब्राह्मण भन्ने कुराबारे जान्न मलाई निकै रुचि छ ।)
‘के तपाईं पनि बाहुनी हुनुहुन्छ हो ?’ मैले सोधेँ । आफू दक्षिण भारतबाट दक्षिण अफ्रिका बसाइँ सरेको हिन्दू परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी सदस्य भएको उनले पहिल्यै बताएकी थिइन् ।
‘होइन’, उनले भनिन्- ‘हामी हिन्दू भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा जातभात छैन । यो उत्तर भारत र नेपालमा मात्र हो । दक्षिण अफ्रिकामा गान्धीले गर्दा जातीय विभेद रहेन । उहाँले आफ्नै पत्नीलाई समेत नाली बढार्ने जस्तो काम गर्न प्रेरित गरेर बाँकी समाजमा उदाहरण कायम गर्नुभयो ।’
हाम्रामा गान्धीजस्ता सुधारवादी भएनन्, जसले गर्दा अहिलेसम्म जातीय विभेद र सशक्तिकरणकै मुद्दामा अल्भिmइरहनुपरेको छ । अझै केही भन्लिन् भन्ठानिरहेको बेला यास्मिनले फुत्त सोधिन्- ‘आर यु अ ब्राह्मण ? (के तपाईं ब्राह्मण हो ?)’
त्यो र त्यस्तै अर्को प्रश्न (तपाईं के थरी ?) सधैं मेरालागि अप्ठेरो हुने गरेका छन् र तिनको सोझो उत्तर दिन मन लाग्दैन । कुनै जमानामा ब्राह्मण हुनु फेसनेबल, इज्जतिलो र मृत्युदण्डजस्ता सजायबाट बच्ने उपाय थियो होला । तर मैले आफू ब्राह्मण हुनुमा कहिल्यै गौरव गरेको छैन । ‘हुँ’ मैले भनेँ र सांस्कृतिकभन्दा राजनीतिक परिचयतिर जोड दिँदै थपेँ- ‘तर होइन । कम्तीमा देशमा बाहुनबारे जारी वादविवादका सन्दर्भमा म परम्परागत रूपमा अथ्र्याइने बाहुन होइन ।’ ‘परम्परागत बाहुन’ म स्कुलदेखि नै थिइन । होस्टलमा भैंसीको मासु अनिवार्य र सबैभन्दा मीठो मध्येको खान्की थियो ।
त्यसपछि मैले ब्लग.कम.एनपीमा छापिएको ‘बाहुनिस्ट्स एन्ड बाहुनिजम : केयरटेकर्स अफ नेपाल्स फिउडल ट्रेडिसन‘ (बाहुनवादीहरू र बाहुनवाद : नेपालको सामन्ती परम्पराका संरक्षकहरु) शीर्षकको त्यो विश्लेषण सम्झिदै यास्मिनलाई भनेँ- ‘केही वर्षयता नेपालमा ‘बाहुन’बारे खुबै विवाद चलेको छ । म जन्मले बाहुन हुँ, तर सोचले बाहुनवादी होइन । बाहुनवाद एउटा खास सोच हो, जो बाहुनसँगै मात्र हुन्छ भन्ने छैन, एउटा राई या घले या परियार पनि बाहुनवादी हुनसक्छन् ।’
बोस्टनका ब्राह्मण
अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यको बोस्टन सहर स्थापना गर्ने र न्यु इङल्यान्ड क्षेत्रमा बस्ने ब्रिटिस प्रोटेस्टेन्ट पृष्ठभूमिको एउटा सम्भ्रान्त वर्गलाई अमेरिकामा ँबोस्टन ब्राह्मण’ या बोस्टनको ‘पहिलो परिवार’ भनिन्छ । जातका कारण त्यसो भनिएको होइन । इन्टरनेट इन्साइक्लोपेडिया विकिपेडियाका अनुसार बोस्टन ब्राह्मणहरू कला, संस्कृति, विज्ञान, राजनीति, व्यापार र प्राज्ञिकतामा अति प्रभावशाली र नेतृत्व तहमा थिए । संस्कृत शब्दको अमेरिकी प्रयोग एटलान्टिक मन्थ्ली पत्रिकाको एउटा लेखमा ओलिभर वेन्डेल होल्म्स सिनियरले गरेका थिए । अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा पत्रमा हस्तारक्षर गर्ने मध्येका एक र मासाचुसेट्सका चौथा गभर्नर स्यामुअल आडम्स (१७२२-१८३०) को परिवार लगायत क्याबोट्स र चाफिजका सन्ततिलाई ‘बोस्टन ब्राह्मण’ भनिन्छ ।
‘बाहुनवाद’ भन्ने शब्द मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले प्रयोगमा ल्याएका हुन् क्यारे । मैले उनको निकै उद्धृत गरिने किताब ‘फ्याटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ पढेको छैन । तर लाग्छ, ‘बाहुनवाद’ कुनै नियोजित उद्देश्य भएको आन्दोलन होइन । यदि हो नै भने पनि अन्य जातिहरू संगठित भएको अवस्थामा केही बाहुनहरूले कुनै संगठन खोले भने त्यसमा के आपत्ति । प्रस्ट पारौं- त्यस्ता कुनै पनि संस्थाको म सदस्य हुनेछैन, किनकि नम्बर एक- जातीयतामा मेरो कत्ति विश्वास छैन र त्यसका आधारमा गरिने विभेदलाई स्वीकार्ने कुरै भएन । मेरो टाउको दुखाउने सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ बाहुनवादको विरोध गर्दा किन सबै बाहुनलाई एउटै घानमा हाल्ने ? किन ‘बाहुनवादी जनजाति’को प्रसंग नकोट्याउने ? बाहुन हैकमविरुद्ध आन्दोलन गर्नेले कसरी आफ्नो जातको हैकमको पक्षमा तर्क गर्न मिल्छ ? अधिकार सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ होइन ? हो भने संघीयताको कुरा आउँदा किन देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ भनिन्छ ? पक्का हो, राजनीतिमा बाहुनहरूको पकड तोड्दै शासन पद्धतिमा सबै जातिको समान भनाइ स्थापना गर्ने भनिएका सबै आन्दोलन आवश्यक छन् तर तिनीहरूको नेतृत्वमा एउटा कमजोरी छ- मूल समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा कसरी मुद्दालाई तन्काइरहन सकिन्छ ताकि जातीय उत्थानका नाममा राजनीतिलाई निरन्तरता दिन पाइयोस् ।
एकाध प्रसंगमा आरक्षण उपयोगी होला, तर त्यसकै नाममा प्रतिस्पर्धालाई पाखा लगाउनुपर्छ भन्नु अक्षमहरूले गर्ने तर्क हो । सक्नेले खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्छ । केही साताअघि शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले गरेको प्रश्न मलाई घत परेको छ- विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पद नियुक्तिमा प्राज्ञिकतालाई प्राथमिकता दिने कि लैंगिकतालाई ? बाहुन हुँदैमा अवसर दिनुपर्छ या त्यसबाट वञ्चित गराइनुपर्छ भन्ने खालका विचार सुन्दा मलाई झोँक चल्छ ।
चलिरहेको विवादमा मलाई पत्यार नलाग्ने एउटा कुरा- राजनीतिक दृष्टिले फरक ध्रुवमा रहेकाहरू ‘बाहुन’ जातिको हितका लागि एउटै थलोमा आउँछन् भन्ने तर्क हो । जस्तो कि माओवादीको अध्यक्षमा पनि बाहुन, काङ्ग्रेसको सभापतिमा पनि बाहुन, निर्वाचन आयोगका प्रमुख पनि बाहुन र त्यो सब हुनमा बाहुनहरूको योजनाबद्ध एकता छ भन्ने खालका तर्कले मलाई चिन्तित तुल्याउँछ ।
‘युनाइटेड वी ब्लग’को त्यो लेखको एउटा अंश यस्तो छ- ‘बाहुनवादीहरूको कार्यशैलीको ‘सुन्दर पक्ष’ उनीहरू त्यो सब लोकतन्त्र, समावेशी, समानता र सामाजिक सद्भावका नाममा गर्छन् । अल्पमतको अधिकार, कमजोर र थिचोमिचोमा परेकाहरूका लागि आफूहरू रहेको र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक रहेको छवि प्रवाहित गर्छन् ।’
लेखका मुनि त्यसका पक्ष र विपक्षमा लामो तर्कको सिलसिला चलेको छ । ‘स्पर्श’ नामका एकजना भन्छन्- ‘के नेपाली समाजमा व्याप्त अव्यवस्था र नकामका वास्तविक दोषी बाहुनहरू हुन् ? आफ्ना बेकामे बच्चाहरूलाई पनि राम्रो स्तर दिलाउन पण्डितहरूले गरेको धार्मिक भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहिआएको छ । मलाई लाग्दैन, हामीले बाहुनहरूलाई चुनाव लड्नबाट रोक्न सक्छौं । प्रार्थना गर्ने र मन्दिर जाने सांस्कृतिक पक्ष रहिरहनेछ । थिचोमिचोमा परेकाहरूको शैक्षिक र आर्थिक स्तर उकास्नुमा (त्यो प्रश्नको) उत्तर छ र नयाँ राजनीतिक वातावरण (त्यसका लागि) एउटा अवसर हो ।’
Subscribe to:
Posts (Atom)